1300 School without the Headmaster

1300 School without the Headmaster

जिल्ह्यातील १३०० शाळा मुख्याध्यापकांविना

Shikshak Bharti Details : The government’s decision to abolish the post of headteacher or headmaster in schools with less than 100 students has resulted in the 1300 vacancy of the head office of the head of schools in the district. Due to the fact that there is no headmaster in the schools which is disqualified for the criteria of multiplication, the work of the school administration is being stressed with the teaching of other teachers in the school. Read the complete details given below:

Teachers Recruitment 2019

शंभर पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील मुख्याध्यापक पद रद्द केल्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम जिल्ह्यातील १३०० शाळांमधील मुख्याध्यापकपदाची खुर्ची रिकामी होण्यावर झाला आहे. पटसंख्येच्या निकषासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नसल्याने शाळेतील इतर शिक्षकांवर अध्यापनासोबत शालेय प्रशासनाच्या कामाचा ताण पडत आहे.

शाळांमधील पटसंख्या कमी होण्यास विविध कारणे आहेत. यामध्ये गावागावात ‘मागेल तेथे शाळा’ यासाठी परवानगी देण्यात येत असल्याने शहरापासून उपनगरे व ग्रामीण भागात शाळांची संख्या वाढली आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाल्यांना प्रवेश घेण्यासाठी पालकांचा कल वाढल्यानेही मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. गेल्या दहा वर्षात शाळा व्यवस्थापनासमोर पटसंख्येचा पट चढता किंवा स्थिर ठेवणे हे आव्हान बनले आहे. एकीकडे पटसंख्या कमी होत असल्याने शाळा टिकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना शंभर पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची यादी तयार करून तेथील मुख्याध्यापक पदावरच सरकारच्या निर्णयाने गदा आणली आहे.

जिल्ह्यातील सरकारी अनुदानित दोन हजार शाळांपैकी ७०० शाळांमध्ये पटसंख्या निकषपूर्ती असल्याने या शाळांमधील मुख्याध्यापक पद सुरक्षित राहिले आहे. मात्र उर्वरित १३०० शाळा मुख्याध्यापकाविनाच आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी, शाहूवाडी, चंदगड, भुदरगड, कागल या तालुक्यातील शाळांचा यामध्ये समावेश आहे.

मुख्याध्यापकाचे पद रद्द केल्यामुळे प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षापासून शिक्षक भरती बंद असल्याने मुळातच शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे. शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून भरतीप्रक्रिया बंदीमुळे दोन ते तीन वर्गांसाठी एक शिक्षक अध्यापनाचे काम करत आहे. तसेच सरकारमार्फत विविध योजना, उपक्रम यासाठी शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामे करण्याची सक्ती केली जात असल्याने शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाचा ताण आहे. त्यामध्ये मुख्याध्यापक नसल्याने सरकारी अहवाल पाठवणे, सर्वेक्षणाच्या नोंदी पाठवणे, जिल्हापातळीवरील बैठकांना उपस्थित राहणे, शाळांबाबत महत्त्वाच्या निर्णयप्रकियेत सहभागी होणे या कामासाठी शिक्षकांनाच वेळ खर्च करावा लागतो. याचा परिणाम शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा व विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देण्यावर होत आहे.

पटसंख्या शंभरपेक्षा कमी असलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक पद रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला पाहिजे. पटसंख्या कमी होण्यामागे इतर कारणेही आहेत. स्वयंअर्थसहाय्य शाळांना परवानगी देऊन सरकारी अनुदानावर सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण चुकीचे आहे. पटसंख्या घटण्याच्या कारणांचा अभ्यास करून ती सुधारण्यासाठी शाळांना मुलभूत सुविधा द्याव्यात.

सौर्स : मटा




Leave a Comment