72000 Mega Bharti 2021

Mega Bharti now from a private company

Govt Recruitment process will be implemented by a private company to fill the vacancies in Group C and Group B of the state government. For this, the state government has appointed five private companies. More information is given below.

राज्य शासनाच्या गट क आणि गट ब संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खासगी कंपनीमार्फत भरती प्रकिया राबविण्यात येणार आहे.. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे.. अधिक माहिती खाली दिली आहे..


राज्य सरकारच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त

आरोग्य विभागात तब्बल २०५४४ पदे रिक्त

‘एमपीएससी’तर्फेच ‘गट-क’ची प्रादेशिक स्तरावर भरती ! – दि. २५ फेब्रुवारी चा अपडेट्स 

The meeting was held on Tuesday (23) under the chairmanship of Chief Secretary Sanjeev Kumar. At that time, secretaries and junior secretaries of all government departments were present. Most of the officials in the meeting expressed their opinion that it was a good decision. Accordingly, the Commission has started the process of recruiting Group-C posts. The Maharashtra Public Service Commission now recruits for Group-A and Group-B posts. Now it is expected to make changes in the service process before recruiting Group-C employees and also in the Recruitment Procedure Act.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने गट अ व ब संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍त केल्या. मात्र, त्यात आर्थिक व्यवहारांबरोबरच गैरप्रकार वाढतील, अशी शक्‍यता विद्यार्थ्यांसह राजकीय नेत्यांनी व्यक्‍त केली. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत होतकरु, प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी यावेत म्हणून राज्यभरातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची भरती प्रादेशिक स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्यासंदर्भात सचिवांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करुन तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सचिवांमार्फेत मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार आहे.

राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार गट-क संवर्गातील पदांची भरती जिल्हास्तरीय समित्यांऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, असे पत्र दिले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 48 शासकीय विभागांकडून या प्रवर्गातील रिक्‍तपदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. साधारणपणे एक लाखांपर्यंत पदे या संवर्गातील रिक्‍त असण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, शहरी भागातील मुलांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असतात तर ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आयोगातर्फे भरती प्रक्रिया राबविताना प्रादेशिक स्तरावर राबविण्यात यावी, असाही आग्रह या बैठकीत करण्यात आला. त्यानुसार आयोगाचे मत विचारात घेऊन कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांची मागणी, मंत्र्यांचा पाठपुरावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सकारात्मकता, यामुळे निश्‍चितपणे तशीच कार्यवाही होईल, असा विश्‍वास काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. 23) बैठक पार पडली. त्यावेळी सर्वच शासकीय विभागांमधील सचिव, अव्वर सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत बहुतेक अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सकारात्मकता दर्शवित उत्तम निर्णय असल्याचे मत यावेळी व्यक्‍त केले. त्यानुसार आता आयोगामार्फतच गट-क संवर्गातील पदांची भरती करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आता गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती केली जाते. आता गट-क कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यापूर्वी सेवा प्रक्रियेत बदल करणे अपेक्षित असून भरती प्रक्रियेच्या अधिनियमातही बदल करावा लागणार आहे. तशा सूचना मुख्य सचिवांना संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अधिनियमातील बदलावर राज्यपालांची स्वाक्षरी लागणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.


newसर्व भरती परीक्षा MPSC मार्फत घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार १८ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

newअडीच लाख शासकीय पदे रिक्‍त !-१६ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

newआरोग्य विभागातील पहिल्या टप्प्यातील भरती मार्चमध्ये –१६ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

newसामाजिक न्याय विभागात मोठी भरती  – ३०२५ रिक्त पदे भरणार…!

newदेशात सीजीएसटी खात्यात ४२,२४६ पदे रिक्त!

अखेर ‘महापोर्टल’ हटवले: चार कंपन्यांवर नोकरभरतीची जबाबदारी

Important news has come to the notice of the students studying for the MPSC’s ‘B’ and Group ‘C’ vacancies. The ‘Mahaportal’ system, which used to be used for direct recruitment, will now be easy to use. This information has been given by Minister of State for Home Affairs Satej Patil. The Mahaportal for the recruitment process has been canceled and four other companies have been selected for the post. There were several flaws in the ‘Mahaportal’ system introduced by the previous government for the process of direct recruitment of vacancies in Group ‘B’ and Group ‘C’ outside the purview of the MPSC in various departments of the State. Minister of State for Home Affairs Satej Patil informed that considering the numerous complaints of students, the Mahavikas Aghadi government immediately suspended the system and selected four companies for direct service recruitment.



महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना महत्वाची बातमी समोर आली आहे. सरळसेवा पदभरती वापरण्यात येणाऱ्या ‘महापोर्टल’ प्रणाली आता सोप्या पध्दतीने वापरता येणार आहे. अशी माहिती गृह राज्यमंत�BD8Dरी सतेज पाटील यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले, ‘‘महापरीक्षा पोर्टल अंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार निवड प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (मुंबई, महाआयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागाने मेसर्स ॲपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मेटा-आय टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांची निवड केली आहे. या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, ‘एमएपीएसी’च्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’च्या परीक्षा पद्धती राबविण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.’’

भरती प्रक्रियेसाठी असलेली महापोर्टल कंपनी रद्द करून त्या ठिकाणी अन्य चार कंपन्यांची निवड केली आहे. राज्याच्या विविध विभागांतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘महापोर्टल’ प्रणालीत अनेक त्रुटी होत्या. विद्यार्थ्यांच्याही असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकास आघाडी सरकारने तत्काळ या प्रणालीला स्थगिती देत सरळसेवा भरतीसाठी चार कंपन्यांची निवड केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.

पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली -दिवस-रात्र मेहनत करणाऱ्या आपल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सक्षम व पारदर्शक पदभरती प्रणाली उपलब्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे. परंतु, कोरोना संकटामुळे या कामाला काही प्रमाणात वेळ लागत होता. पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया ११ डिसेंबर २०२० ला पूर्ण झाली. संबंधित शासन निर्णय २२ जानेवारी २०२१ ला प्रसिद्ध केला आहे. – सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री

आरोग्य विभागातील ८५०० जागेच्या मेगा भरतीला उद्या पासून सुरुवात…

17 हजार पैकी 8 हजार 500 पदे ही ग्रामविकास विभागशी संबंधित आरोग्य विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील आहेत. त्यामुळे 2 टप्प्यात ही नोकर भरती होणार आहे. 56 संवर्गात ही नोकर भरती होणार असून या सर्व पदासाठी परीक्षा प्रक्रिया होणार आहे. साधारण 15 फेब्रुवारीपर्यंत परिक्षा आणि त्यांनतर 2 ते 3 दिवसात निकाल लागणार असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. उद्या (18 जानेवारी) नोकर भरतीची जाहिरात निघेल. 15 फेब्रुवारीपर्यंत नोकर भरतीचं काम पूर्ण होईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. पूर्ण माहिती येथे पहा ..




मेगा भरतीचे ठळक बाबी…

  1. राज्यातील 29 सरकारी विभाग व जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल सव्वादोन लाख रिक्‍त पदे
  2. गृह, सार्वजनिक आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या 46 हजारांवर
  3. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्यात 10 ते 12 हजार पदांची होईल भरती
  4. ‘एसईबीसी’ प्रवर्ग वगळून अन्य संवर्गातील पदांची होणार पदभरती; आरक्षणाच्या अंतरिम निर्णयानंतर होईल बदल
  5. सामान्य विभागाच्या पत्रानंतर मेडिकल, सार्वजनिक आरोग्य व पोलिस विभागांची पदभरतीच्या दृष्टीने सुरु केली तयारी

सरळसेवा भरती MPSC मार्फतच करा –अपडेट्स २५ डिसेंबर २०२०

The tender process was conducted to recruit about 40,000 Class C and Class D posts in various departments of the state govt from private companies. Two of the four eligible companies were previously blacklisted. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) should be recruited instead of canceling the tender process for recruitment of direct service from blacklisted companies, demanded District Collector Dr. Rajesh Deshmukh.

  • काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांकडून सरळसेवेची भरती करण्यासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) भरती करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
  • राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील वर्ग क आणि वर्ग ड च्या सुमारे 40 हजार पदांची भरती खासगी कंपन्यांकडून करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यातील पात्र ठरलेल्या चार पैकी दोन कंपन्या यापूर्वी काळ्या यादीत होत्या.
    खासगी कंपन्यांकडून भरती केली जात असताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे, त्यामुळे ही भरती महायुती सरकारच्या काळात वादात सापडली होती, आता पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीने भरती करणे अयोग्य आहे.
  • सरळसेवेची पद भरती करण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने तयारी दाखविली असून, राज्य शासनाला पत्र दिलं आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून, एमपीएससीकडे काम द्यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
  • तसेच एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा स्थगित आहेत, हा निर्णय शासनाने रद्द करून परीक्षांच्या तारखा जाहीर कराव्यात.
  • 2018 मध्ये एमपीएससीच्या लिपिक पदाची दुसरी प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी, अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

सौर्स : सकाळ

new5 हजार 300 जागा भरण्याची पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु! -११ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

new‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पडणार -६ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

newनिविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. –अपडेट्स १३ डिसेंबर २०२०

newमेगा भरतीतील 50 टक्‍के पदभरतीस मान्यता – अपडेट्स २ डिसेंबर २०२०

newराज्यात डिसेंबरनंतर मोठी पोलिस भरती ! डिसेंबर २०२२ पर्यंत २५ हजार पदे होणार रिक्‍त

newमहापारेषण मध्ये मेगाभरती : ८५०० पदांची भरती

newपशुसंवर्धन विभागात ३ हजार जागांची भरती लवकरच होणार ! – २ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

newपशुसंवर्धन विभागाच्या परीक्षेची सविस्तर माहिती…


काळ्या यादीतील कंपनी तीन महिन्यात पुन्हा पात्र; राज्य परीक्षा परिषदेने मागे घेतला निर्णय-

–अपडेट्स १६ डिसेंबर २०२०

One of the companies eligible for the Direct Mega Recruitment was blacklisted by the Maharashtra State Examination Council for misjudgment, discrepancy in marks and other reasons. However, the examination council reversed its decision and re-qualified the company after three months. Student unions have objected to this, alleging that if such companies are hired directly, students will once again suffer. About 32 lakh youths have applied for the posts of Group C and Group D direct service in the state government. The Mahavikas Aghadi government has started a new tender process from March 2020 due to corruption in recruitment done by the Mahapariksha portal. 4 out of 18 companies have qualified by extending it more than 26 times.

पुणे : सरळसेवा पदभरतीसाठी पात्र ठरलेल्यापैकी एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने चुकीचा निकाल लावणे, गुणांमध्ये तफावत असणे यासह अन्य कारणांनी काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, परीक्षा परिषदेने आपलाच निर्णय मागे घेत या कंपनीस तीन महिन्यांनी पुन्हा पात्र ठरवले आहे. यावर विद्यार्थी संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, अशा कंपन्यांना सरळसेवेची भरती दिली जाणार असेल तर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असा आरोप केला जात आहे. राज्य शासनातील गट क व गट ड या सरळसेवेच्या सुमारे 40 हजार पदांच्या पदभरतीसाठी सुमारे 32 लाख तरुणांनी अर्ज भरलेले आहेत. यापूर्वी महापरीक्षा पोर्टलने केलेल्या भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने मार्च 2020 पासून नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यास 26 पेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ देऊन 18 पैकी 4 कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.

यामधील एका कंपनीने राज्य परीक्षा परिषदेच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा, टीईटी, एनटीएस या परीक्षा घेतल्या होत्या. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका व निकालात गडबड झाल्याने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जून 2020 मध्ये घेण्यात आला. मात्र, सप्टेंबर 2019 मध्ये अशासकीय सदस्यांची मुदत संपणे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संधी दिली नाही असे सांगत या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. याच काळात सरळसेवा पदांच्या भरतीसाठी निविदा प्रक्रियेस वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही कंपनी पात्र ठरावी यासाठी महाआयटी विभागाने निविदा प्रक्रियेस 26 वेळा मुदतवाढ दिली असा आरोप केला जात आहे. याबाबत राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. महाआयटी विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सौर्स : सकाळ


सरळ सेवा पदभरतीसाठीची कंपनी निवड अंतिम टप्प्यात

The direct recruitment process, which depends on the future of millions of young people across the state, is gaining momentum. The company selection is in the final stages and will be held in the next two days, MahaIT said.

  • राज्यभरातील लाखो तरुणांचे भवितव्य अवलंबून असणारी सरळ सेवा भरती प्रक्रियेला गती मिळत आहे. या अंतर्गत होणारी कंपनी निवड अंतिम टप्प्यात असून, पुढील दोन दिवसात ही निवड होणार असल्याचे “महाआयटी’ (MahaIT) कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  • महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे (महाआयटी) व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोग यांनी कंपनी निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे आता सरसेवा पदभरती साठीची कंपनी निवड प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
  • यासंदर्भात “मनविसे’चे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव याबाबत गेले 8 महिने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांनी याबाबतचा लेखी खुलासा मागितला होता. हा खुलासा देताना महाआयटीने सध्याची स्पष्टता दर्शवली आहे. त्यामुळे लाखो तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.
  • दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेली मेगा भरती ही “महापोर्टल’मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारानंतर थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे लाखो तरुण चिंतेत होते. या भरतीसाठी नवीन कंपनी निवडीचे काम “महाआयटी’कडे देण्यात आली आहे. ही कंपनी निवड जवळपास एक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
  • यासाठीच “मनविसे’ने यापूर्वी त्यांनी महाआयटी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले होते. आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर महाआयटीने त्यांना लेखी खुलासा देत पुढील दोन दिवसात अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले.

सरळसेवा भरतीत ‘ब्लॅकलिस्टेड’ कंपन्या; पारदर्शकतेसाठी ‘एमपीएससी’ला काम देण्याची मागणी -updates on 14th Dec.2020

राज्य शासनातील गट ‘क’ व गट ‘ड’मधील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी महाआयटी विभागाने ज्या कंपन्यांची निवड केली आहे, त्यातील दोन कंपन्या यापूर्वी काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्टेड) टाकण्यात आल्या आहेत. तरीही याच संस्थांना काम दिले जाणार असेल, तर हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून केला जात आहे. सरळसेवा पदभरतीसाठी महाआयटी विभागाने निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या १८ कंपन्यांच्या तांत्रिक व परीक्षेचा दर याची तपासणी करून चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्याचा प्रस्ताव दोन दिवसात शासनाकडे सादर केला आहे. या अपात्र व पात्र कंपन्यांची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, महाआयटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.

  1. यापूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’च्या माध्यमातून भरती करताना त्यात घोटाळा झाला होता. आता पुन्हा ‘ब्लॅकलिस्टेड’ कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आल्याने विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत महाआयटी विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांच्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.
  2. सरळसेवा भरती पारदर्शक झाली पाहिजे. मात्र, या प्रक्रियेसाठी ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेचे काम केलेली कंपनी मात्र अपात्र ठरली आहे. हा एकप्रकारे राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. महाआयटीने पात्र ठरवलेल्या चारपैकी एका कंपनीला उत्तर प्रदेश सरकारने मे २०१९मध्ये, तर दुसऱ्या एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने १ जून २०२० रोजी काळ्या यादीत टाकले आहे. ही निविदा रद्द करून भरती थेट ‘एमपीएससी’मार्फत करण्यात यावी.
  3. ‘एमपीएससी’ने सरळसेवेची भरती करण्यास तयार असल्याबाबत राज्य सरकारला पत्र दिले आहे, तरीदेखील ही भरती खासगी कंपन्यांकडूनच केली जात आहे. त्यात काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची निवड झाल्याने सरकार भ्रष्टाचाराला वाव देत आहे का, अशी शंका निर्माण होत आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे. – राहुल कवठेकर, सदस्य, एमपीएससी समन्वय समिती

लवकरच होणार मेगाभरती…

राज्यातील पोलिसांचे वाढलेले काम, तपासाशिवाय पडून असलेली ढीगभर प्रकरणे, कोरोनामुळे झालेला पोलिसांचा मृत्यू, पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या जागांमुळे आणि सेवानिवृत्ती व बडतर्फ, निलंबनामुळे राज्यात पोलिस दलातील रिक्‍त पदांची संख्या वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वर्षाअखेर मोठी पोलिस भरती होण्याची शक्‍यता गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्‍त केली. प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अपर पोलिस महासंचालकांनी जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2022 या काळातील रिक्‍त पदांची माहिती तातडीने मागविली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पोलिस शिपाई आणि चालक पोलिस शिपायांची किती पदे रिक्‍त आहेत, याची माहिती अप्पर पोलिस महासंचालक कार्यालयास तत्काळ ऑनलाइन सादर करावी, असे आदेश शुक्रवारी (ता. 23) दिले. त्यात सर्व पोलिस आयुक्‍त (लोहमार्ग- मुंबईसह), पोलिस अधीक्षक (नाशिक ग्रामीण वगळून), पोलिस आयुक्‍त (बृहन्मुंबई), सर्व समादेशक (राज्य राखीव पोलिस दल गट क्र. एक ते 16) यांच्याकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. याबद्दल लोहमार्गचे अप्पर पोलिस महासंचालक, एसआरपीएफचे अप्पर पोलिस महासंचालक, पोलिस उपमहानिरीक्षक (गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर), सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि राज्य राखीव पोलिस बलाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांचा समावेश आहे. भरतीनंतर एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतरच संबंधितांना नियुक्‍ती दिली जाते. त्यामुळे भरतीचे नियोजन एक वर्षापूर्वीच केले जाते. त्यानुसार मैदाने उपलब्ध करुन भरती प्रक्रिया राबविली जाते. त्यादृष्टीने आता नियोजन सुरु झाले आहे, परंतु मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.

  • आगामी दोन वर्षांची एकत्रित राबविली जाणार भरती प्रक्रिया
  • आरक्षणनिहाय माहिती काढण्याचे काम सुरु असल्याची सूत्रांची माहिती
  • कोरोनामुळे मृत्यू, सेवानिवृत्ती, निलंबन, बडतर्फी, पदोन्नतीमुळे रिक्‍त झाली पदे
  • भरतीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षणचे अप्पर पोलिस महासंचालकांनी मागविली पोलिस शिपाई व चालक शिपायांची माहिती
  • 2019 आणि 2020 मध्ये भरती न झाल्याने साडेबारा हजार जागा झाल्या रिक्‍त
  • डिसेंबर 2020 नंतर सुमारे 25 हजार रिक्‍त पदांची राबविली जाणार नवी पदभरती

रिक्‍त पदांची माहिती घेऊन प्रशिक्षणाच्या मैदानांची तयारी –  राज्यात दरवर्षी साधारणपणे सहा हजार पदे रिक्‍त होतात. 2019 आणि 2020 मध्ये पोलिस भरती झालेली नाही. 1 जानेवारी 2021 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत रिक्‍त होणाऱ्या पोलिस शिपायांची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार मैदाने तयार ठेवून भरतीच्या दृष्टीने तयारी केली जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ


Mega 72000 Bharti 2020 – The same youth force on which we were dreaming of becoming a superpower, today is stuck in a terrible crisis of unemployment. When an unemployed youth asked MLA Rohit Pawar about this issue, Rohit Pawar hinted that he would get positive news soon.

मुंबई – ज्या युवाशक्तीच्या जोरावर आपण महासत्ता बणण्याचं स्वप्न बघत होतो, आज तीच युवाशक्ती बेरोजगारीच्या भयंकर संकटात अडकली आहे. याच मुद्यावरून आमदार रोहित पवार यांना एका बेरोजगार तरुणान प्रश्न विचारला असता ‘लवकरच सकारात्मक बातमी मिळेल’, असे संकेत रोहित पवार यांनी दिले आहे.

दरम्यान, ‘दादा, तुम्ही प्रत्येक पक्षाच्या आमदार-खासदाराला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतात. रिप्लाय देतात पण ज्या बेरोजगार तरुणांनी/मजूरांनी तुम्हाला सत्तेवर बसवले त्यांच्या 72000 जागांच्या मेगा भरती विषयी विद्यार्थी तुम्हाला सारखं प्रश्न विचारतात तेव्हा तुम्ही गप्प का? असा सवाल एका बेरोजगार तरुणानं विचारला आहे.

यावर रोहित पवार ट्वीटकेले आहे की ,”मेगाभरतीचा शब्द आम्ही पाळणार आहोत. आतापर्यंत हे विचारण्याची वेळच तुमच्यावर आली नसती, पण आपण पाहत आहात की सरकार आल्यापासून राज्यावर एकामागून एक संकट येतायेत. तरीही सरकारला युवांची काळजी आहे. लवकरच आपल्याला सकारात्मक बातमी मिळेल.’

सौर्स : सकाळ


newTCS मध्ये नवीन भरती सुरू

newटीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो मेगा भरती !

राज्यभरात मेगाभरती – ७० हजार पदे भरण्याची अजित पवारांची माहिती

MahaBharti 2020 : As per the latest news source the Mahabharti in Maharashtra will be announce soon for 70000 posts in various departments like Education, Gramvikas, Home Ministry, Irrigation, Nagarvikas, Krushi, Pashusanvardhan, Police Department, Arogya Vibhag etc., Many posts in many departments across the state are vacant. Initially, 8000 posts of police force will be filled. After this, around 60000 to 70000 vacant posts will be filled in other sections by review, Pawar said. Read the complete details given below and keep visit us. Thanks…

मोदी सरकारनं रोजगार निर्मितीसाठी उचललं पाऊल! रिक्त पदांसाठी लवकरच होणार भरती

खूशखबर! मुंबई महापालिकेत ८७४ जागांसाठी भरती

MahaBharti For 70000 Posts Starting Soon

राज्यात शिक्षण, ग्रामविकास, गृह, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास, कृषी, पशु व संवर्धन, पोलिस विभाग आणि आरोग्य विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लवकरच ७० हजार पदांसाठी टप्प्या टप्प्याने भरती केली जाणार आहेत. सुरुवातीला पोलिस दलातील आठ हजार पदे भरली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. करोना व्हायरसबाबत सरकार गंभीर असून, आरोग्य यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील विकासकामांच्या आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी मेगा भरतीचे सूतोवाच केले. राज्याभरातील अनेक विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. सुरुवातीला पोलिस दलातील ८ हजार पदे भरली जातील. यानंतर आढावा घेऊन टप्प्या-टप्प्याने अन्य विभागातील सुमारे ६० ते ७० हजार रिक्त पदे भरली जातील, असे पवार यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आली आहे. तसेच, दोन लाखांपेक्षा जादा व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळ सकारात्मक आहे. अर्थसंकल्पात त्यात तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात उपसमिती स्थापन केली असून लवकरच कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता जबाबदार पदावर काम करीत आहेत. बोलण्यातील तारतम्य बाळगणे महत्त्वाचे आहे. अलिकडे चुकीची वक्तव्ये केल्याने आत्मक्लेश करावा लागला होता, असेही पवार यांनी सांगितले. कोरेगाव भीमा प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख भूमिका मांडताहेत. कोरेगाव भीमा प्रकरणी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि अधिकारी सर्व माहिती घेत आहेत. माझ्याकडे याविषयी कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन जिल्हानिर्मिती नाही

राज्यातून नवीन जिल्हा निर्मितीच्या अनेक मागण्या येत आहेत. तूर्तास तरी कोणत्याही नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीचा महाविकास आघाडी सरकारचा विचार नाही. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. विकासाचे समर्थन करायला हवे. राज्याच्या दृष्टीने, विकासाच्या दृष्टीने योजनेची उपयुक्तता किती, हे पाहणे आवश्यक आहे. योजनेच्या उपयुक्ततेचा आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येतील, असे पवार यांनी नमूद केले.

शाळा, अंगणवाडीसाठी २० टक्के निधी

विभागनिहाय बैठका घेत असतांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागात शाळा व अंगणवाड्यांची स्थिती खराब असल्याचे समोर आले. शाळा व अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी आमदारांकडून होत आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या विकास निधीतील २० टक्के रक्कम शाळा व अंगणवाड्यांचे वर्ग व खोल्या बांधण्यासाठी खर्च करणे यापुढे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लक्ष

एक फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे आमचे लक्ष आहे. बेरोजगारी, महागाई, उद्योग यांसाठी केंद्र सरकार काय पावले उचलते, याकडे पाहिले जाईल. केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन करून राज्याचे अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायाला गती देणे आवश्यक आहे. याचा बांधकामावर आधारित अनेक व्यवसायांना फायदा होईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.

सौर्स : मटा





Mega recruitment process of 72 thousand posts of government service which has been postponed due to Maratha community reservation has been resumed. A special ‘War Room’ has been set up in the Mantralaya to coordinate with different departments and to promote this process. It is likely that in the face of upcoming Lok Sabha elections, the recruitment process will be completed by February. The recruitment process is through online mode.

Chief Minister Devendra Fadnavis had made this important announcement on the last day of the convention. The state government had announced that the number of 72 thousand different posts in the state was filled up by a few months ago, but due to dispute, it was stopped. In government and semi-government service, a law has been given to provide 16% reservation to the social and educationally backward classes of Maratha community. At the same time the Chief Minister announced to recruit 72 thousand posts in the Legislature. It is understood that the recruitment of this mega recruitment will be held in the first week of February and the recruitment examination will be held in the first week of February.

For more details of 72000 Mega Bharti 2018-2019 check links provided below

72000 Mega Bharti 2018-2019

72000 Mega Bharti 2021

General secretary of the general administration department, Sitaram Kunte informed to Lokmat that the mega recruitment of 72 thousand government vacancies which are postponed due to the issue of Maratha reservation, will be completed by February, 2019.

The government had decided to recruit 72,000 of the vacancies of state government for a few months. However, the protesters did not want to recruit till the topic of Maratha Reservation is done. So the government had postponed the recruitment.
Now the recruitment process is being resumed due to the law enacted to provide reservation to 16% seats for Maratha community in education and government jobs.
In this context, Chief Secretary D. K. Jain Under the chairmanship, a review meeting was held in the Secretary’s Group meeting. All these posts will be filled up by February, 2019 and the nomination papers will be given, Kunte said.

मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागल्यामुळे स्थगित करण्यात आलेली ७२ हजार शासकीय रिक्त पदांवरील मेगा भरती सुरू करण्यात येत असून, फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी  दिली.

72000 Mega Bharti 2021 Important Links:

9 thoughts on “72000 Mega Bharti 2021”

Leave a Comment