72000 Mega Bharti 2022

Mega Bharti 2022 Latest Updates

Mega Bharti 2022- Chief Minister Eknath Shinde assured that he will take a decision to fill 75 thousand vacant posts in the state. 75,000 vacancies in the government service of the state will be filled on the occasion of Amrit Mahotsav of Independence. Read More details are given below.

औरंगाबाद : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचा ७५ वा वर्धापन दिन (अमृत महोत्सव) होत आहे, त्यामुळे सरकारने ७५ हजार कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पूर्वसंध्येला शुक्रवारी जाहीर केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उभारण्यात आलेल्या शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरणानंतर नाट्यगृहात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ७५ हजार कर्मचाऱ्यांमध्ये प्राध्यापकांची भरती होणारच आहे. जी पदे मंजूर आहेत, त्यांचीच भरती होईल.

आम्हाला सत्तेत दोनच महिने झाले आहेत, त्यामुळे थोडा धीर धरावा. दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही ‘मोठा कार्यक्रम’ केल्यानंतर महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. संतपीठ, वसतिगृह विस्तारीकरण, अध्यासन केंद्र, सामाजिक शास्त्र संकुलासह विद्यापीठाने ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्यांना निधी देण्याचा विचार केला जाईल. –


Mega Bharti 2022: Shinde-Fadnavis government will soon recruit as many as 78 thousand 257 posts in the state. This recruitment process will generally start from 15th September. This recruitment process will be conducted between September and October. Mega recruitment will be conducted in two phases. The second phase will start after December. Read More details are given below.

Mega Bharti 2022: विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने तब्बल ७८ हजार २५७ पदांची भरती करण्याचा प्लॅन तयार केला आहे. त्यासंदर्भात सोमवारी (ता. २९) सामान्य प्रशासन विभागाची बैठक झाली. गृह विभागातील सात हजार २३१ पदांचाही त्यात समावेश असून ही भरती प्रक्रिया साधारणत: १५ सप्टेंबरपासून सुरु होणार असल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.

सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये शासकीय मेगाभरती!

  • राज्य सरकारच्या एकूण २९ प्रमुख विभागाअंतर्गत तब्बल सव्वादोन लाख पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून १०० टक्के पदांची पुढील दोन महिन्यांत भरती होणार आहे.
  • त्याअनुषंगाने संबंधित विभागांनी १५ दिवसांत आयोगाकडे मागणीपत्रे पाठवावीत, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. त्यातून जवळपास ११ हजार २६ पदांची भरती होईल.
  • दुसरीकडे शासनाच्या महत्त्वाच्या विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या वाढल्याने प्रशासनावरील ताण वाढला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांची संख्या कमी झाल्याने पोलिस यंत्रणांवरील ताणदेखील वाढला आहे.
  • या पार्श्वभूमीवर पुढील दीड ते दोन महिन्यांत सरकारकडून ६७ हजार २३१ पदांची भरती होईल, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी यावेळी सांगितले. पावसाळी अधिवेशात विधानपरिषदेत बोलताना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी राज्याच्या शासकीय विभागामधील रिक्त पदांची माहिती देत असतानाच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून राज्य सरकार ७५ हजार पदांची भरती करेल, असे स्पष्ट केले होते.
  • त्याचवेळी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पोलिसांची सात हजार २३१ पदांची भरती लवकरच होईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार आता मेगाभरतीचे नियोजन युध्दपातळीवर सुरु झाले आहे.

मेगाभरतीचे संभाव्य नियोजन…

  • पोलिस पदभरती
  • ७२३१
  • ‘एमपीएससी’मार्फत भरती
  • ११,०२६
  • गट ‘ब, क व ड’ची पदभरती
  • ६०,०००
  • भरती प्रक्रियेला सुरवात
  • १५ सप्टेंबरनंतर

डिसेंबरनंतर २५ ते ५० हजार पदभरतीचा दुसरा टप्पा

राज्यातील जिल्हा परिषदा, महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा दिवाळीत होण्याची दाट शक्यता आहे. शासकीय पदभरतीची साडेपाच-सहा वर्षांपासून वाट पाहणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मेगाभरतीचे युध्दपातळीवर नियोजन सुरु आहे. कृषी, महसूल, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास या विभागांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिकांमधील रिक्तपदांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे डिसेंबरनंतर २५ ते ५० हजार पदभरतीचा दुसरा टप्पा जाहीर होऊ शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले.

 


Mega Bharti 2022: Mega Bharti 2022 Latest updates: one and a half lakh government and semi-government posts are vacant in the state. Chief Minister Eknath Shinde announced in the Legislative Assembly that 75,000 vacancies in the government service of the state will be filled on the occasion of Amrit Mahotsav of Independence. Read More details are given below.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून राज्याच्या शासकीय सेवेतील रिक्त जागांपैकी ७५ हजार जागा भरण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. राज्यात सुमारे दीड लाख शासकीय व निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी निम्मी पदे भरण्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यामुळे राज्यात मागील काही वर्षांत प्रथमच शासकीय सेवेची इतक्या मोठ्याप्रमाणावर संधी उपलब्ध होणार आहे.

शासकीय सेवेतील रिक्त ७५ हजार जागा भरणार;मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

  • विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची घोषणा केली तर विधान परिषदेत उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई यांनी याविषयीची सविस्तर माहिती दिली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून आकृतिबंधानुसार १०० टक्के शासकीय पदे भरण्यात येणार असून जिल्हा निवड समित्यांमार्फत भरण्यात येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के पदे भरली जातील.
  • मराठा समाजातील दोन हजारांपैकी १२०० उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकांमधील आरक्षित पदांवर नियुक्त्या देण्यात येणार आहेत, असे देसाई यांनी सभागृहात सांगितले. राज्य सरकारने लोकसेवा आयोगामार्फत शिफारस केलेल्या तीन हजार उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात येत आहेत.
  • भरती प्रक्रियेत अनियमितता केलेल्या खासगी कंपन्यांचा समावेश नोकरभरती प्रक्रियेत करण्यात येणार नाही, असे देसाई यांनी नमूद केले. कोरोनाकाळात आरोग्य व वैद्यकीय सेवा विभाग वगळता अन्य विभागांमधील नोकर भरतीवर निर्बंध होते; पण कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्यावर लोकसेवा आयोगामार्फत जी पदे भरायची आहेत, ती आकृतिबंधानुसार १०० टक्के भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • तर जिल्हा निवड समितीमार्फत भरण्यात येणारी ५० टक्के रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

Mega Bharti 2022: Important news for candidates who preparing govt jobs, There are two lakh 193 vacancies for direct service and promotion in 29 major departments of the state government and these vacancies will be filled soon.As many as 46 thousand 962 seats are vacant in Zilla Parishads. Now all the posts are going to be recruited through MPSC. Read More details about Mega Recruitment 2022 are given below.

 मेगा भरती – सरळसेवा भरतीतील  2 लाख 193 रिक्त पदाची भरती लवकरच 

राज्य शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांमध्ये सरळसेवा व पदोन्नतीच्या एकून दोन लाख १९३ जागा रिक्त असून त्यात तब्बल ४६ हजार ९६२ जागा जिल्हा परिषदांमधील आहेत. रिक्त पदांमुळे नागरिकांना शासकीय सेवा मिळत नाहीत.

 तहसील कार्यालयात साध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठीही विद्यार्थी आणि पालकांना दोन दोन आठवडे प्रतिक्षा करावी लागते. सरकार विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करते, मग शासकीय भरती का केली जात नाही? असा प्रश्न विचारून लवकरच शासकीय भरती करावी अशी मागणी आमदार अरुण लाड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे केली.

  • अरुण लाड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, कोविड काळात नोकर भरतीवर निर्बंध आले होते. मात्र आरोग्य विभागातील भरती याकाळात केली आहे.
  • आता एमपीएससीमार्फत आकृतीबंध केलेल्या सर्व पदांची भरती होणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • याच लक्षवेधीमध्ये बोलत असताना आमदार सतीश चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, शिक्षक भरतीसंदर्भात सरकारने आढावा घ्यावा. राज्य सरकार मंत्र्यांना एखादे खाते प्रभारी म्हणून देऊ शकते.
  • पण मराठीच्या शिक्षकाला गणित शिकवायला लावू शकते का? तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठात ६० टक्के शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या कधी भरणार असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला. त्यावर याचा आढावा शिक्षण विभागाकडून घेतला जाईल, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.

Mega Bharti 2022 Latest updates is that Chief Minister Eknath Shinde has announced that he will soon recruit 80 thousand vacancies in the government department. He has taken this decision after reviewing the vacancies in various departments in the state. Police recruitment will be given priority, police recruitment will be done soon. Read More details are given below

80 हजार नोकर भरती लवकरच – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्यात विविध विभागांतील रिक्त जागांचा आढावा घेतला आहे. बेरोजगारांना काम मिळण्यासह प्रशासन गतिमान करण्यासाठी ८० हजार रिक्त जागा भरणार आहोत. यात पोलीस भरतीला प्राधान्य देण्यातयेणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी येथील सभेत केले.

यावेळी मंचावर माजी मंत्री संजय राठोड, आ. बालाजी कल्याणकर, आ. तान्हाजी मुटकुळे, आ. विप्लव बाजोरिया, माजी खा. शिवाजी माने, माजी आ. रामराव वडकुते, राजेंद्र शिखरे, राजेश्वर पतंगे, सुभाष बांगर, फकिरा मुंडे, राम कदम यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मागील महिनाभरापासून लोक नावे ठेवत आहेत. मात्र, त्यांना कामातून चोख उत्तर देऊ. जनतेला महायुतीचे उमेदवार म्हणून मते मागितली. बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराने मते मागितली. तो विचार पुढे नेण्यासाठी महाविकास आघाडी सोडून भाजपसोबत बसणेच योग्य आहे. यात चूक कोणाची, हे जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे जेथे जातोय, तेथे प्रसन्न मुद्रेने लोक स्वागत करीत असल्याचेही ते म्हणाले. आता डबल इंजिनचे सरकार आहे. केंद्र भरभरून मदत करायला तयार आहे.

१० कोटींचा निधी जाहीर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कळमनुरी येथील लमाण देव व आदिवासी भवनाला दहा कोटींचा निधीही जाहीर केला, तर औंढा नागनाथच्या विकासासाठी मंजूर झालेले ६० कोटी लवकरच मिळतील. विपश्यना केंद्र, अन्नप्रक्रिया उद्योग याला चालना देऊ. बाळापूरला तालुकानिर्मितीबाबत सकारात्मक असून, नासाची प्रयोगशाळा केंद्र शासनाकडे मुद्दा मांडून मार्गी लावू, असेही ते म्हणाले. मराठा आरक्षण महायुतीच्या काळात दिले होते. नंतर हे प्रकरण आता न्यायालयात आहे. ते मिळण्यासाठी तज्ज्ञांची फौज उभी करू, मात्र, तोपर्यंत मराठा समाजाला विविध फायदे देण्यात येत असल्याचेही शिंदे म्हणाले.


According to the Mega Bharti 2022 plan to be given to the Shinde-Fadnavis Government, their are 14,000 to 15,000 vacant seat in the Home Department, 24,000 vacant in the Arogya Vibhag means Public Health Department (the process for 8,000 of these posts has started), 14,000 each in the Jalsampada Vibhag means Water Resources and Revenue Departments, 12,000 in Medical Education, PWD – Public Works 8 thousand and 12 thousand 500 for other departments will be filled in the first phase. Candidates will also be appointed for the vacancies in Zilla Parishad. The proposal will be presented in the cabinet meeting. so the recruitment process will be stared soon. Candidates keep read for the examination.

शिंदे-फडणवीस सरकारला मेगाभरतीचा जो आराखडा दिला जाणार आहे, त्यानुसार गृह विभागात १४ ते १५ हजार, सार्वजनिक आरोग्य विभागात २४ हजार (यातील ८ हजार पदांसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे), जलसंपदा आणि महसूल विभाग प्रत्येकी १४ हजार, वैद्यकीय शिक्षण १२ हजार, सार्वजनिक बांधकाम ८ हजार आणि अन्य विभागांसाठी १२ हजार ५०० या संख्येत कर्मचारी पहिल्या टप्प्यात भरले जातील. जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठीही कर्मचारी नेमले जाणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर केला जाईल.

As per the mega bharti 2022 updates the state government has not filled any government vacancies in the last 5-6 years, so at present the number of vacancies in various departments of the government has reached 2.45 lakhs. As per the source the number of vacancies is high in Solapur, Nashik, Pune, Mumbai, Aurangabad, Nagpur, Kolhapur and Satara districts. The immediate action is being taken by the state government to fill all the vacancies in various government departments, especially in the Gruh vibhag and Arogya Vibhag . The recruitment process will be start by the end of June 2022, said Dattatraya Bharane, Minister of State, General Administration.

  1. राज्य सरकारने मागील पाच-सहा वर्षांत शासकीय रिक्त पदांची भरती केलेली नाही. त्यामुळे सध्या शासनाच्या विविध विभागांमधील रिक्तपदांची संख्या पावणेतीन लाखांवर पोहचली आहे. कमी मनुष्यबळावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत असल्याची स्थिती गृह विभागासह सर्वच विभागांमध्ये पहायला मिळत आहे. एकाच अधिकारी किंवा हवालदाराकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास असल्याने पेन्डन्सी वाढल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. सोलापूर, नाशिक, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा अशा जिल्ह्यांमध्ये रिक्तपदांची संख्या मोठी आहे.
  2. राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण विशेषत: महिलांच्या बाबतीतील गुन्हे वाढले आहेत. २०१९ मध्ये जाहीर केलेली भरती दीड वर्षांत पूर्ण झाली आणि आता २०२० मध्ये घोषित झालेली भरती कागदावरून प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. राज्यातील तीन ते पाच लाख तरूण-तरूणींना भरतीची प्रतीक्षा लागली आहे. गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्र्यांनी अनेकदा घोषणा केल्या. पण, अजूनही त्यासंदर्भात काहीच कार्यवाही सुरु झालेली नाही, हे विशेष.
  3. विभागनिहाय टप्प्याटप्याने भरती होईल – राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागातील विशेषत: गृह व आरोग्य विभागांमधील सर्व रिक्तपदे भरण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही केली जात आहे. जूनअखेरीस त्याची भरती प्रक्रिया सुरु होईल. असे दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन. यांनी सांगितले

The Latest News regarding the Maharashtra Mega Bharti 2022 is that 2.44 lac vacancies in various department of Maharashtra is vacant. According to the RTI, there are 2,44,000 vacancies for officers and employees in various departments of the Maharashtra state government, with the Home Department having the highest number of vacancies. The total number of sanctioned posts in 29 government departments and Zilla Parishad establishments is 10 lakh 70 thousand 840. Out of this 8 lakh 26 thousand 435 posts have been filled. Two lakh 44 thousand 405 posts are vacant.

Mega Recruitment will be done at divisional level – There are 61,000 vacancies in ZP in the Maharashtra state and the recruitment process can be done at the concerned divisional level. After Corona, the state’s economic situation has begun to recover. Therefore, about  1 lac posts will be filled simultaneously in all the departments of the government. In the second phase, it is being planned to recruit again before next year i.e. February 2023.

महाराष्ट्रात राज्यात तब्बल २.४४ लाख पदे रिक्त, गृह विभागात सर्वात अधिक रिक्त पदे

  1. लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे मागील पाच-सहा वर्षांत रिक्त जागांची भरती होऊ शकली नाही. सध्या सरकारच्या ४२ विभागांमध्ये तब्बल पावणेतीन लाख जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे लोकहिताच्या शासकीय योजना लाभार्थींपर्यंत प्रभावीपणे पोचत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थ विभागाने निर्बंध उठवूनही अद्याप भरती प्रक्रिया घोषित झालेली नाही.
  2. तत्कालीन फडणवीस सरकारने ७० हजार जागांची मेगाभरती जाहीर केली होती. सरकार बदलले तरीदेखील त्याला मुहूर्त लागला नाही. कोरोना काळात अनेकांचा मृत्यू झाला. मे २०२० नंतर मे २०२२ पर्यंत अनेकजण सेवानिवृत्त झाले तर काहींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२० अखेर सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त जागा दोन लाख ४४ हजार होत्या. कोरोनानंतर त्यात आणखी २७ हजारांची वाढ झाली असून सद्यस्थितीत रिक्त जागांची एकूण संख्या दोन लाख ७१ हजारांवर पोहोचली आहे.
  3. रिक्त जागा वाढण्याची कारण – दरवर्षीची सेवानिवृत्त कर्मचारी, पदोन्नती यामुळे बालविकास, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, पशुसंवर्धन या विभागांमधील रिक्त जागा वाढल्या आहेत.

Department wise vacancies details are given below:

  1. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या १७ लाख इतकी आहे.
  2. राज्य सरकारच्या प्रशासनातील एकूण २९ शासकीय विभाग, जिल्हा परिषद आस्थापनात मंजूर पदांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० इतकी आहे. यापैकी आठ लाख २६ हजार ४३५ पदे भरलेली आहेत. तर दोन लाख ४४ हजार ४०५ पदे रिक्त आहेत, अशी आकडेवारी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना सरकारने उपलब्ध करुन दिली आहे. एकूण मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती गलगली यांनी ११ मे २०२२ रोजी माहिती अधिकारात मागितली होती. त्यास सामान्य प्रशासन विभागाने वरीलप्रमाणे उत्तर दिल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे.
  3. शासकीय कर्मचाऱ्यांची एक लाख ९२ हजार ४२५ रिक्त पदे आहेत, तर जिल्हा परिषदेच्या संवर्गातील ५१ हजार ९८० पदे रिक्त आहेत. गृह विभागाची एकूण मंजूर पदे दोन लाख ९२ हजार ८२० असून त्यापैकी ४६ हजार ८५१ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे ६२ हजार ३५८ असून त्यापैकी २३ हजार ११२ पदे रिक्त आहेत.
  4. जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे ४५ हजार २१७ असून त्यापैकी २१ हजार ४८९ पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे ६९ हजार ५८४ असून त्यापैकी १२ हजार ५५७ पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे १२ हजार ४०७ असून त्यापैकी तीन हजार ९९५ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे ३६ हजार ९५६ असून त्यापैकी १२ हजार ४२३ पदे रिक्त आहेत.
  5. आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे २१ हजार १५४ असून त्यापैकी सहा हजार २१३ पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे सात हजार ५० असून त्यापैकी तीन हजार ८२८ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे २१ हजार ६४९ असून त्यापैकी सात हजार ७५१ पदे रिक्त आहेत. सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे आठ हजार ८६७ मंजूर पदे असून त्यापैकी दोन हजार ९३३ पदे रिक्त आहेत. सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे सहा हजार ५७३ असून, त्यापैकी तीन हजार २२१ पदे रिक्त आहेत.
  6. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे आठ हजार १९७ असून त्यापैकी तीन हजार ६८६ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे शासकीय सेवेच्या कामकाजात दिरंगाई होते. त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.

Mega Bharti 2022: As per the latest news, Now direct recruitment by private companies. It has become clear that due to irregularities in the process conducted through the Mahapariksha website, it will now be done through online examinations by district, regional and state level selection committees and by a private company.

Saral Seva Bharti – सरळ सेवा पदभरती आता खासगी कंपन्या व्दारे

  • सर्व शासकीय पदांची भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) परीक्षा घेण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदभरती आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत आणि खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
  • भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोटय़ातील गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदे महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
  • मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत झालेल्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने  आघाडी सरकारने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर खासगी कंपन्यांची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेऊन पदभरती करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला.
  • निवडलेल्या कंपन्यांमार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याने ही पद्धत स्थगित करण्यात आली. आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत पदभरती प्रक्रिया राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केला.

Maharashtra Pradesh Nationalist Youth Congress (MNYC) Working President and State Spokesperson Ravikant Warpe has demanded that the stalled recruitment process of Rural Development, Animal Husbandry, Energy, Water Resources, Education and other departments should be started.Deputy Chief Minister Ajit Pawar and Rural Development Minister Hasan Mushrif have promised to take a decision soon regarding the recruitment process for various posts in the state.

राज्यातील जिल्हा परिषदजलसंपदा, ऊर्जा, पशुसंवर्धनआरोग्यम्हाडा ,शिक्षण यांच्यासह अन्य विभागातील विविध पदांची रखडलेली  भरती प्रक्रिया  तातडीने राबविण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा प्रदेश प्रवक्ते रविकांत वरपे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध पदांच्या भरती प्रक्रिये संदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ, तसेच भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

  • विकांत वरपे यांनी राष्ट्रवादी भवन येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांची भेट घेत त्यांना भरती प्रक्रियेसंदर्भातील निवेदन दिले. वरपे यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात विविध खात्यात 71 हजार पदे रिक्त असल्याचे सांगत पद भरती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेतच विरले. त्यामुळे विविध पदांसाठी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची निराशा झाली होती.
  • आता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांनी राज्यातील रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरळसेवा भरती संदर्भात म्हणणे ऐकून घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना केल्या.
  •  रविकांत वरपे यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महाविकास आघाडी सरकारने कोव्हिड19 नंतर नोकर भरती संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहे.
  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे एमपीएससी, सारथी, बार्टी, महाज्योती आदी संस्थांमध्ये तयारी करीत असलेल्या युवकांमध्ये समाधानाची भावना आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या काही परीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत असून, याबाबत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी. चालू वर्षातील रिक्त जागांचे मागणीपत्र राज्य लोकसेवा आयोगाला सादर करावेत.
  •  राज्यातील सरळसेवा नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. राज्य सरकारच्या वर्ग 3 व 4 च्या परीक्षा खासगी कंपन्यांमार्फत घेऊ नयेत. एमकेसीएल, इन्फोसिस व टीसीएस यांच्यामार्फत परीक्षा घेण्यात याव्यात. सर्व विभागांच्या परीक्षा पारदर्शक व्हाव्यात, यासाठी मार्गदर्शक तत्वांची एसओपी जाहीर करावी. ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, ऊर्जा, जलसंपदा, शिक्षण यांच्यासह अन्य विभागांची रखडलेली भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी.

72000 Mega Bharti 2022 : The state cabinet had decided to fill 100% posts for group C and group D in the medical education, public health and home departments through direct service recruitment सरळ सेवा भरती २०२२ process. However, staff unions have criticized Medical Education Minister Amit Deshmukh for filling the vacancies in government hospitals and medical colleges. The government has decided to recruit on a contract basis to reduce the burden on the state exchequer. This will save you about 20 to 30 percent of the cost. Read the more details given below and keep visit on our website www.mahagov.info for the latest updates of mega bharti 2022.

सरळ सेवा भरती २०२२ – राज्यात विविध पदांसाठी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी मेगाभरती

  1. राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे वीस ते तीस टक्के खर्चात बचत होणार आहे. या भरतीला कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
  2. शासकीय खर्च आटोक्यात येऊन विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पदनिर्मिती न करता कर्मचारी सेवेचे आऊटसोर्सिंग (बाह्ययंत्रणेद्वारे) करण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे. सरकारी सेवेतील काही कामे बाह्ययंत्रणेकरून केली जातील. त्यामुळे सरकारी खर्चात वीस ते तीस टक्के बचत होईल. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, टंकलेखक, स्वीय सहायक, लघुटंकलेखक, सर्व कार्यालयांमधील कनिष्ठ लेखापाल ही पद नियमितपणे भरणे आवश्यक असल्याने बाह्ययंत्रणेतून वगळण्याचा निर्णयही वित्त विभागाने घेतला आहे.
  3. वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृह विभागातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील १०० टक्के पदे ही सरळसेवा पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र, शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याची भूमिका वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख घेत असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

Name of posts will be filled कोणत्या पदांची होणार कंत्राटी भरती

  1. संगणक अभियंता,
  2. डेटा एंट्री ऑपरेटर,
  3. वाहनचालक,
  4. माळी व इतर अर्धकुशल कामगार
  5. टेलिफोन ऑपरेटर,
  6. लिफ्ट ऑपरेटर,
  7. केअरटेकर,
  8. शिपाई,
  9. चपराशी,
  10. चौकीदार,
  11. सफाई कर्मचारी,
  12. मदतनीस,
  13. हमाल व इतर पदे.

Mega Bharti 2022- As per the news The government had informed the Rajya Sabha in February that there were more than 8.7 lakh vacancies in the central government departments till March 1, 2020. Prime Minister Narendra Modi last Saturday asked senior officials to give more priority to the process of filling various vacancies in government departments.

देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. ‘अच्छे दिना’चं स्वप्न दाखवून मोदी सरकार सत्तेवर आलं असलं तरी वर्षाकाटी दोन कोटी नोकऱ्यांचं आश्वासन सफशेल फोल ठरलेलं दिसून येतंय. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शनिवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारी विभागांमधील विविध रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला  अधिक प्राधान्य देण्यास सांगितलं आहे. यामधून अधिक नोकरीच्या संधी निर्माण होतील, असं त्यांनी म्हटलंय. पुढे पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्रालयांतील सर्व सचिवांना आपल्या कोणत्याही सरकारी धोरणामध्ये किंवा कार्यक्रमांमध्ये आढळणाऱ्या उणिवा त्यांच्या लक्षात आणून देण्यासही सांगितलं आहे

  • सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बैठक चार तास चालली. या मॅरेथॉन बैठकीत मोदींनी गरिबीचा गौरव करण्याची आणि भारताला एक गरीब राष्ट्र म्हणून मार्केटिंग करण्याची मानसिकता दूर होण्याची गरज बोलून दाखवली आहे.
  • हा प्रकार गेल्या अनेक दशकांपासून होत असल्याचंही ते म्हणाले. आहे त्या परिस्थितीमध्ये समाधान मानण्याऐवजी सरकारी विभागांनी मेगा प्रोजेक्ट्स हाती घ्यावेत आणि बेंचमार्क सेट करावेत, असंही ते म्हणाले.
  • सरकारने फेब्रुवारीमध्ये राज्यसभेत माहिती दिली होती की 1 मार्च 2020 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये 8.7 लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत.
  • अधिका-यांनी सांगितलंय की, मोदींनी या बाबीचा पुनरुच्चार केला की, केंद्रातील सर्वांत वरिष्ठ नोकरशहांनी स्वतःला त्यांच्या त्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये मर्यादित न ठेवता एका टीमप्रमाणे काम केलं पाहिजे. भागीदारीमध्ये काम केलं पाहिजे.

Mega Bharti 2022: The state will have a mega recruitment of 50,000 after April. As there are difficulties in effective implementation of government schemes, recruitment process for around 50,000 posts will be carried out in the state in three phases after April. Various posts are vacant in Water Resources, Rural Development, Housing, Health, Agriculture and Animal Husbandry, Food Grain Distribution, School Education, Higher Education, Marathi Language.

एप्रिलनंतर राज्यात 50 हजार पदांची मेगाभरती अपेक्षित

राज्याच्या महत्वपूर्ण विभागांमधील रिक्‍तपदांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत असल्याने एप्रिलनंतर राज्यात तीन टप्प्यात जवळपास 50 हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यात जलसंपदा विभागातील 14 हजार, गृह विभागातील साडेबारा हजार पदांचा समावेश आहे.

  • जलसंपदा, ग्रामविकास, गृह, आरोग्य, कृषी व पशुसंवर्धन, अन्नधान्य वितरण, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, मराठी भाषा विभाग यासह अन्य 42 विभागांमध्ये तब्बल तीन लाखांपर्यंत पदे रिक्‍त झाली आहेत.
  • तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 70 हजार पदांची मेगाभरती होईल, अशी घोषणा झाली. परंतु, रिक्‍तपदांची भरती होऊ शकली नाही. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काही महिन्यांतच कोरोनाचे संकट आले आणि मेगाभरतीचा विषय मागे पडला.
  • आता कोरोनाची स्थिती सावरली असून राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. दुसरीकडे राज्यातील शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची वाढलेली संख्या आणि शासकीय योजनांपासून दूर राहिलेले लाभार्थी, या पार्श्‍वभूमीवर आता टप्प्याटप्याने रिक्‍तपदे भरण्याचे नियोजन शासकीय पातळीवर सुरु झाले आहे. आरक्षण पडताळणीनंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेने ही पदे भरली जाणार आहेत.
  • राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली असून त्यांना या भरतीच्या निमित्ताने शासकीय सेवेत संधी देण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. तीन टप्प्यात होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेत पहिल्यांदा गृह व आरोग्य व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्‍त पदे भरण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, जलसंपदा व कृषी विभागातील पदांची भरती होईल. शेवटच्या टप्प्यात गरजेनुसार अन्य विभागांमधील पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, असेही सांगण्यात आले.


As per the Latest Mega Bharti 2022 news more that 10 lacs vacancies needs to be filled in various department of Central Government and Railway. Read the below given details carefully and keep visit us.

Mega Bharti 2022 Vacancy Details in various department

सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रात लाखाे पदे रिक्त आहेत. 

  • त्यानुसार १ मार्च २०२० पर्यंत केंद्रात ८ लाख ७२ हजार पदे रिक्त हाेती.
  • शिक्षकांच्या रिक्त जागा जोडल्यास हा आकडा १८ लाखांवर जातो. मंजूर पदांची संख्या ४० लाखांहून अधिक असून, २१ टक्के पदे रिक्त आहेत.
  • रेल्वे मंत्रालयात २ लाख ३७ हजार पदे रिक्त आहेत. मंजूर पदांच्या संख्येनुसार हा आकडा १५ टक्के आहे.
  • गृहमंत्रालयात १ लाख २८ हजार ८४२,
  • विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागात ८ हजार २२७ पदे रिक्त आहेत.
  • दरवर्षी एक काेटी नाेकऱ्या देण्याचे आश्वासन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयातही २६ टक्के पदे रिक्त आहेत.
  • निती आयाेगातही इतर मंत्रालयांप्रमाणे माेठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत.
  • देशातील सार्वजनिक बँकांमध्येही ४१ हजार पदे रिक्त आहेत.
  • देशभरात ६१ लाख ८४ हजार शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी १०.६ लाख पदे रिक्त आहेत.

Vacancy Details of Mega Bharti 2022

As per the information given by the government in the Rajya Sabha, there are lakhs of vacancies at the Center till March 1, 2020.

  1. Accordingly, 8 lakh 72 thousand posts are vacant in the Center Government.
  2. Adding the vacancies of teachers, this number goes up to 18 lakhs. The number of sanctioned posts is more than 40 lakh and 21% posts are vacant.
  3. There are 2 lakh 37 thousand vacancies in the Ministry of Railways. According to the number of sanctioned posts, this figure is 15%.
  4. 1 lakh 28 thousand 842 in the Ministry of Home Affairs, 8 thousand 227 posts are vacant in Science and Technology Department.
  5. Prime Minister Narendra Modi, who has promised to give one Kati Nakarya every year, also has 26 per cent vacancies in his office.
  6. The Policy Commission, like other Ministries, has a large number of vacancies. There are 41,000 vacancies in public sector banks in the country.
  7. 61 lakh 84 thousand teacher posts have been sanctioned across the country. Out of which 10.6 lakh posts are vacant.

२ वर्षांतही वाढ

  • दोन वर्षांमध्ये रिक्त पदांमध्ये आणखी वाढ झाली असल्याचीही शक्यता आहे़ तसेच काही प्रमाणात नोकरभरतीही झालेली असू शकते. -सपाचे खासदार
  • सुखरामसिंह यादव यासंदर्भात प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत उत्तर दिले हाेते.

Saral Seva Bharti – सरळ सेवा भरती परीक्षा आता IBPS, TCS आणि MKCL मार्फत!

As per the latest GR,  All government exams will now be conducted through IBPS, TCS, and MKCL. Due to various complaints received in the examination system started by OMR Vendor, a revised decision was taken in the state cabinet on Wednesday for recruitment.

पदभरतीसाठी  घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात येत आहे. यापुढे राज्य शासकीय भरती फक्त IBPS, TCS आणि MKCL मार्फत होतील असा GR जाहीर झाला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी रात्री. 15/12/2021 च्या बैठकीत मा. मंत्रिमंडळाने पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या  परीक्षेसाठी  सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात येत आहे, असा निर्णय घेतला आहे. या पुढील पद भरती संदर्भातील आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील. शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या  निर्देशांची अंमल बजावणी व सनियंत्रण करण्याची  करण्याची  सर्व जबाबदारी सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभागाची राहील.

संपूर्ण माहिती येथे वाचा 


Updated on 15.01.2022:  In Government  Corporations, there is a total of 15 lakh 91 thousand 394 officer and staff posts of State Government Officers and Employees are available Of these, 40 percent are vacant.  The shocking news is that 20 percent of these vacancies have been permanently canceled. Read More details as given below.

आधीच बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि त्यात दोन वर्षांपासून कोरोनावर होणारा वाढता खर्च यामुळे भरतीच बंद झाली. परिणामी, राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सुमारे 16 लाख पदांपैकी 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांपैकी 20 टक्के पदे ही कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आणि सरकारी महामंडळे अशी 15 लाख 91 हजार 394 अधिकारी आणि कर्मचारी पदे आहे. यातील 40 टक्के पदे रिक्त आहेत


Mega Bharti 2022 Updates : According to the information received from the Union Ministry of Personnel, as on 31st December, 2019, there are over 40,000 vacancies in the departments of Housing, Postal, Railways, Defense, Atomic Energy, Financial Services and Revenue. Of these, 14,000 are for Scheduled Castes, 12,000 for Scheduled Tribes and 15,000 for OBCs. Read More of Mega Bharti 2022 details as given below.

केंद्राच्या आठ विभागांत ४० हजारांहून अधिक पदे रिक्त

वर्षाला दोन कोटी रोजगार भरती करण्याचे आश्वासन देऊन केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या काळातही केंद्र सरकारच्या विविध आठ विभागांत मागासवर्गीयांची सुमारे ४० हजारांवर पदे रिक्त आहेत.  केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत  केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण, टपाल, रेल्वे, संरक्षण, अणुऊर्जा, वित्तीय सेवा आणि महसूल विभागासह इतरही विभागांत चाळीस हजारावर पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जातीची १४ हजार, अनुसूचित जमातीची १२ हजार आणि ओबीसींच्या १५ हजारावर पदांचा समावेश आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर पदे रिक्त होणाऱ्या पदांच्या तुलनेत कमी पदे भरण्यात आल्याने हा अनुशेष निर्माण झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. अनुसूचित जातीच्या २८ हजार ३८६ पदांपैकी १३ हजार ९७१ पदे भरण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या २२ हजार पदांपैकी ९ हजार ४०० तर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) २८ हजार ९६२ पदांपैकी १३ हजार पदे भरण्यात आली आहेत.

ऑल इंडिया कॉन्फेड्रेशन ऑफ सेंट्रल गव्हरमेन्ट ईम्प्लॉईज या संघटनेचे पश्चिम विभागाचे सचिव गुरुप्रीर्तंसग म्हणाले की, खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या नीतीमुळे विविध विभागात हजारो पदे रिक्त आहेत. एकीकडे उच्चशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठ्या संख्यने वाढत असून केंद्र सरकार खासगी कंपन्यांच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून काम करून घेत आहे. ही गंभीर बाब आहे.

ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल या संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमातीची पदे रिक्त असणे ही दुर्दैवी बाब आहे. संविधानाच्या कलम १६ (४ अ) या तरतुदीचे उल्लंघन आहे. राज्याप्रमाणे केंद्रात जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा कायदा नसल्याने आदिवासींसाठी राखीव जागा गैरआदिवासींनी बळकावल्या.


Mega Bharti 2022 updates : As per the latest news Dattatraya Bharane, Minister of State for General Administration said that the Mega Recruitment process for 19000 vacant posts will be started in November 2021. Applications for about 18,743 posts in 43 departments of the state government including Revenue, Agriculture, Animal Husbandry, School Education and Sports, Marathi Language, Public Health, Medical, Water Resources, Food and Civil Supplies will be sent to the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) next week. Read the more details given below on this page. keep visit on our website for the further updates.

एमपीएससीतर्फे विविध पदांची भरती लवकरच-7168 पदांसाठी मागणीपत्र

  1. Arogya Vibhag Maha Bharti 2021 Complete Details
  2. Police Bharti 2021 latest updates
  3. Talathi Bharti 2021- नवीन अपडेट
  4. MPSC मार्फत 15 हजार 511 पदांसाठी लवकरच भरती होणार 

प्राप्त बातमी नुसार, राज्य सरकारच्या महसूल, कृषी, पशु संवर्धन, शालेय शिक्षण व क्रिडा, मराठी भाषा, सार्वजनिक आरोग्य, मेडिकल, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा यासह एकूण विविध 43 विभागांमधील जवळपास 18 हजार 743 पदांचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC)पुढील आठवड्यात पाठविली जातील. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासनाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

Mega Bharti 2022 Maharashtra Vacancy Details

  • राज्य शासनाच्या गृह विभागात जवळपास 29 हजार,
  • आरोग्य विभागात 20 हजार 594,
  • जलसंपदा विभागात 21 हजार,
  • कृषी विभागात साडेचौदा हजार,
  • महसूल विभागात 13 हजार
  • शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागात 8 ते 10 हजार,
  • सार्वजनिक बांधकाम विभागात अंदाजित नऊ हजार पदे रिक्‍त आहेत. स
  • द्यस्थितीत जवळपास अडीच लाख पदे रिक्‍त असून मागील काही वर्षांत त्याची भरतीच झालेली नाही.
  • तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांची मेगाभरतीची घोषणा केली, परंतु पुढे काहीच झाले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने जवळपास एक लाख पदांच्या भरतीची घोषणा केली, परंतु कोरोनामुळे ती होऊ शकली नाही.

दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा निकालाच्या प्रतीक्षेतील पुण्यातील स्वप्नील लोणकर याने आत्महत्या केल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून जवळपास 15 हजार पदांची भरती होईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यानंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्वच विभागांनी आयोगाला मागणीपत्र सादर करावीत, असा शासन निर्णय निघाला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही सप्टेंबरमध्ये तशा सूचना सर्वच विभागांना दिल्या. मात्र, अजूनपर्यंत मागणीपत्र न पाठविल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे. त्यावर राज्यमंत्री भरणे म्हणाले, उच्चस्तरीय समितीमार्फत रिक्‍त पदांच्या आरक्षणाची पडताळणी केली जात असून पुढील आठवड्यात मागणीपत्र आयोगाला जातील.

ठळक बाबी…

  • – राज्य सरकारच्या 43 विभागांमध्ये जवळपास अडीच लाख पदे रिक्‍त
  • – पहिल्या टप्प्यात ‘एमपीएससी’मार्फत 18 हजार 743 पदांची होईल भरती
  • – आठ दिवसांत सर्वच विभागांकडून आयोगाला जातील रिक्‍त पदांचे मागणीपत्र
  • – नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राबविली जाईल भरती प्रक्रिया
  • – राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर टप्प्याटप्याने भरली जाणार रिक्‍त पदे
शिक्षक भरती २०२१ – २०६२ रिक्त शिक्षक पदांसाठी मुलाखतीसह पद भरतीची प्रक्रिया
जिल्हा परिषद भरती 2021 – ग्रुप क पदांसाठी मेगा भरती
साडेसहा हजार अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरणार
ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद गट ‘क’ संवर्गातील भरती प्रक्रिया सुरू

खासगी कंपन्यांमार्फत लवकरच हजारो पदे भरणार!

राज्य शासनाचे विविध विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि महापालिका, नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हजारोंची भरती आउटसोर्सिंगद्वारे आणि खासगी कंत्राटदार कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी सुमारे तीन लाख रिक्त पदे भरण्यासाठी नियमित पदभरती करण्याची मागणी लावून धरली असताना त्याला फाटा देत आउटसोर्सिंगचेच धोरण पुढेही राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे करताना वेगवेगळ्या विभागांना आउटसोर्सिंगने भरतीचे पूर्वी असलेले अधिकार काढून घेत कामगार विभागाच्या छत्राखाली ही भरती केली जाईल. उच्च कौशल्य, कौशल्य, निमकौशल्य असलेले आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश असेल.

कामगार विभागाने २ सप्टेंबरला हे सगळे मनुष्यबळ पुरविण्यासंदर्भात खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या आहेत. आतापर्यंत शासनाचे विविध विभाग आपापल्या अखत्यारित ही भरती करीत होते. आता सर्वच विभागांतील भरती व देखभालीसाठी खासगी कंपन्यांचे ‘एम्पॅनलमेंट’ करण्यात येणार आहे. २ सप्टेंबरला सकाळी ११ला निविदा काढण्यात आली आणि लगेच दोन तासांत शुद्धिपत्रक काढण्यात आले. बोटावर मोजण्याइतक्या विशिष्ट कंपन्यांना कंत्राट मिळवून देण्याचा अशुद्ध हेतू या शुद्धिपत्रकामागे असल्याची चर्चा आहे. ही जागतिक निविदा आहे, पण राष्ट्रीय व जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना संधीच मिळणार नाही अशा पद्धतीने शुद्धिपत्रक काढण्यात आले. काही विशिष्ट आयएएस अधिकारी आणि कंत्राटदार तर या मागे नाहीत ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. शुद्धिपत्रक काढण्यापूर्वी ‘प्री बिड कॉन्फरन्स’ घ्यावी, त्यात सर्व संभाव्य निविदाकारांशी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून शुद्धिपत्रक तयार करावे, या आदर्श पद्धतीला मूठमाती देण्यात आली.

कंत्राटदार कंपनीकडे PCMM लेव्हल ५ हे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य राहील, अशी अट शुद्धिपत्रकात घालण्यात आली. हे प्रमाणपत्र अमेरिकेतील एक खासगी संस्था देते. जानेवारी २०२२ पासून हे प्रमाणपत्र उपलब्धच राहणार नाही, असे त्या अमेरिकन कंपनीच्या वेबसाइटवरच स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रमाणपत्रांची अट असू नये कारण त्यामुळे विशिष्ट व मर्यादित कंपन्याच स्पर्धेत उतरतील, अशा केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. आउटसोर्सिंगने पदभरती करताना कायद्यानुसार किमान वेतन हे द्यावेच लागते. मात्र, चक्क मंत्रालयातील अशा कर्मचाऱ्यांनाच किमान वेतन दिले जात नसल्याची बाब २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ध्यानात आली होती. निविदेत ‘किमान वेतन न देणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट रद्द होईल किंवा कंपनीला दंड केला जाईल’ अशी अट असण्याची अपेक्षा होती. मात्र किमान वेतन देणे अनिवार्य असेल, एवढेच निविदेत म्हटले आहे


MPSC मार्फत 15 हजार 511 पदांसाठी लवकरच भरती होणार

A total of 15,511 posts from Group A to C will be filled soon by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC), said Dattatraya Bharane, Minister of State in the General Administration Department. Public Health Department, Medical Education Department etc. have been exempted from recruitment restrictions. UPSC issues the schedule of examinations for the next full year. Accordingly, instructions have also been given to issue the schedule of MPSC examinations.

राज्य सरकारने बैठकीदरम्यान MPSC तरुणांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. गट अ ते क पर्यंतची एकूण 15 हजार 511 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पदे भरण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू केली जाणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे  यांनी दिलीय.

MPSC घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि रिक्‍त पदांच्या भरतीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आदि विभागांना पद भरतीच्या निर्बंधामधून सवलत देण्यात आल्याची माहिती दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

एकूण MPSC ची 15 हजार 511 पदे भरण्यास वित्त विभागाने सन 2018 पासून मान्यता दिली आहे. त्यानुसार अशा पदांचे आरक्षण बघून पद भरती तात्काळ राबवली जाणार आहे. उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यावर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया पार पाडण्याच्या दृष्टीने MPSC सदस्यांची चार रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे. सदस्यांची ही पदे भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्या संर्भातही या झालेल्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर MPSC च्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याच्या उद्देशाने या बैठकीत चर्चा केलीप्रतिवर्षी . जेणेकरुन भविष्यातील MPSC च्या मुलाखती गतीने पार पाडता येतील. असं दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं आहे. या दरम्यान, UPSC कडून पुढील संपूर्ण वर्षाचे परीक्षांचे वेळापत्रक जारी केले जाते. त्यानुसार आता MPSC च्या परीक्षांचेही वेळापत्रक जारी करण्याबाबतचे निर्देश देखील दिले गेले आहेत. असं भरणे म्हणाले.


MPSC च्या 15 हजार 515 रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी

Mega Bharti in Maharashtra for 15000 posts will be held soon. As per the news – finance department has given the green light to fill a total of 15,515 posts in the Maharashtra state through the MPSC Board. These 15 thousand 515 vacancies include Group A, B and C category vacancies will be Approval for the post has been given by the Upper Chief Secretary Finance Department. For the last few days, there has been a demand for immediate filling of vacancies in MPSC. The recruitment for these posts has now been approved by the Finance Department. Read the complete details given below and keep visit us.

Important Details Mega Maharashtra Bharti 2022

  • महाराष्ट्रात २०१८ पासून रिक्त असलेली विविध श्रेणीतील रिक्त पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यासाठी वित्त विभागाने मंजुरी दिली आहे.
  • राज्यातील एकुण १५ हजार ५१५ पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेमुळे आवश्यक कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केले.
  • ही रिक्त पदे भरणे आवश्यक असल्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करत ठोस निर्णय घेण्यात आला. या भरतीसाठी मान्यता देण्यात आल्याचेही अजित पवार यांनी विधानसभेत सभागृहाला सांगितले.
  • परीक्षांचे निकाल जलद गतीने लावण्यासाठी उपाययोजना करताना ठोस निर्णय घेण्यात आले. त्यासाठीच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला रिक्त पदे भरण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
  • या एकुण १५ हजार ५१५ रिक्त पदांमध्ये गट अ, ब आणि क श्रेणीतील रिक्त पदांचा समावेश आहे. अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभागाकडून या पदांच्या भरतीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
  • एमपीएससीची रिक्त पदे तातडीने भरावीत अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून करण्यात येत होती. या पदांच्या भरतीला आता वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या दिवसांमध्ये ही भरती प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील असेही अजितदादांनी सभागृहाला सांगितले.

Vacancy Details कोणत्या गटाअंतर्गत किती जागा ?

  • गट      जागा
  • अ        ४४१७
  • ब         ८०३१
  • क        ३०६३
  • एकुण जागा – १५ हजार ५१५

गट क संवर्गातील भरती MPSC मार्फत

It has been decided to hand over the recruitment process for Group C category of Industry Inspectors from Industry Department, Energy Department and Labor Department to Maharashtra Public Service Commission.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापूर्वी जिल्हा निवड समितीकडून केली जात होती. मात्र, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचा राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील विद्यार्थी विविध विभागातील सरळसेवा भरती एमपीएससीनं करावी, अशी मागणी करत होते. सरकरारच्या यानिर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

विविध विभागातील सरळसेवा भरती लोकसेवा आयोगाकडे जाणार?

राज्यातील विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारकडील विविध विभागांच्या सरळसेवा भरती राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपव्यावात अशी मागणी आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागानं लोकसेवा आयोगाकडे विचारणा केली होती . मात्र, लोकसेवा आयोगाकडील मनुष्यबळ पाहता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी हे काम आव्हानत्मक असेल. लोकसेवा आयोगानं मनुष्यबळ वाढवल्यास परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडील ड संवर्गाच्या परीक्षा घेण्यास एमपीएससीनं असमर्थता दर्शवली आहे.


नोकर भरती प्रक्रियेसंदर्भात तातडीने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणावा..

Mega Bharti 2021 in Maharashtra Maratha Aarakshan updates : A meeting of the District Collectors of all the districts should be convened immediately to expedite the plan to provide financial help to the families of those killed in the Maratha reservation movement and to provide jobs to their (Varas) heirs, to withdraw the charges against the protesters, to give justice to the candidates in the recruitment process. Also, the process of giving jobs in ST Corporation to the heirs of those who died in the agitation should be completed by June 15, such instructions were given by the state government to the Maratha Samaj sub-committee.

मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया 15 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्य शासनाने मराठा समाज उपसमितीने केल्या.

Mega Bharti now from a private company

Govt Recruitment process will be implemented by a private company to fill the vacancies in Group C and Group B of the state government. For this, the state government has appointed five private companies. More information is given below.

राज्य शासनाच्या गट क आणि गट ब संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खासगी कंपनीमार्फत भरती प्रकिया राबविण्यात येणार आहे.. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे.. अधिक माहिती खाली दिली आहे..


राज्य सरकारच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त

आरोग्य विभागात तब्बल २०५४४ पदे रिक्त

‘एमपीएससी’तर्फेच ‘गट-क’ची प्रादेशिक स्तरावर भरती ! – दि. २५ फेब्रुवारी चा अपडेट्स 

The meeting was held on Tuesday (23) under the chairmanship of Chief Secretary Sanjeev Kumar. At that time, secretaries and junior secretaries of all government departments were present. Most of the officials in the meeting expressed their opinion that it was a good decision. Accordingly, the Commission has started the process of recruiting Group-C posts. The Maharashtra Public Service Commission now recruits for Group-A and Group-B posts. Now it is expected to make changes in the service process before recruiting Group-C employees and also in the Recruitment Procedure Act.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने गट अ व ब संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍त केल्या. मात्र, त्यात आर्थिक व्यवहारांबरोबरच गैरप्रकार वाढतील, अशी शक्‍यता विद्यार्थ्यांसह राजकीय नेत्यांनी व्यक्‍त केली. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत होतकरु, प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी यावेत म्हणून राज्यभरातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची भरती प्रादेशिक स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्यासंदर्भात सचिवांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करुन तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सचिवांमार्फेत मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार आहे.

राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार गट-क संवर्गातील पदांची भरती जिल्हास्तरीय समित्यांऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, असे पत्र दिले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 48 शासकीय विभागांकडून या प्रवर्गातील रिक्‍तपदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. साधारणपणे एक लाखांपर्यंत पदे या संवर्गातील रिक्‍त असण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, शहरी भागातील मुलांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असतात तर ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आयोगातर्फे भरती प्रक्रिया राबविताना प्रादेशिक स्तरावर राबविण्यात यावी, असाही आग्रह या बैठकीत करण्यात आला. त्यानुसार आयोगाचे मत विचारात घेऊन कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांची मागणी, मंत्र्यांचा पाठपुरावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सकारात्मकता, यामुळे निश्‍चितपणे तशीच कार्यवाही होईल, असा विश्‍वास काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. 23) बैठक पार पडली. त्यावेळी सर्वच शासकीय विभागांमधील सचिव, अव्वर सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत बहुतेक अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सकारात्मकता दर्शवित उत्तम निर्णय असल्याचे मत यावेळी व्यक्‍त केले. त्यानुसार आता आयोगामार्फतच गट-क संवर्गातील पदांची भरती करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आता गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती केली जाते. आता गट-क कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यापूर्वी सेवा प्रक्रियेत बदल करणे अपेक्षित असून भरती प्रक्रियेच्या अधिनियमातही बदल करावा लागणार आहे. तशा सूचना मुख्य सचिवांना संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अधिनियमातील बदलावर राज्यपालांची स्वाक्षरी लागणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.


newसर्व भरती परीक्षा MPSC मार्फत घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार १८ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

newअडीच लाख शासकीय पदे रिक्‍त !-१६ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

newआरोग्य विभागातील पहिल्या टप्प्यातील भरती मार्चमध्ये –१६ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

newसामाजिक न्याय विभागात मोठी भरती  – ३०२५ रिक्त पदे भरणार…!

newदेशात सीजीएसटी खात्यात ४२,२४६ पदे रिक्त!

अखेर ‘महापोर्टल’ हटवले: चार कंपन्यांवर नोकरभरतीची जबाबदारी

Important news has come to the notice of the students studying for the MPSC’s ‘B’ and Group ‘C’ vacancies. The ‘Mahaportal’ system, which used to be used for direct recruitment, will now be easy to use. This information has been given by Minister of State for Home Affairs Satej Patil. The Mahaportal for the recruitment process has been canceled and four other companies have been selected for the post. There were several flaws in the ‘Mahaportal’ system introduced by the previous government for the process of direct recruitment of vacancies in Group ‘B’ and Group ‘C’ outside the purview of the MPSC in various departments of the State. Minister of State for Home Affairs Satej Patil informed that considering the numerous complaints of students, the Mahavikas Aghadi government immediately suspended the system and selected four companies for direct service recruitment.



महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना महत्वाची बातमी समोर आली आहे. सरळसेवा पदभरती वापरण्यात येणाऱ्या ‘महापोर्टल’ प्रणाली आता सोप्या पध्दतीने वापरता येणार आहे. अशी माहिती गृह राज्यमंत�BD8Dरी सतेज पाटील यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले, ‘‘महापरीक्षा पोर्टल अंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार निवड प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (मुंबई, महाआयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागाने मेसर्स ॲपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मेटा-आय टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांची निवड केली आहे. या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, ‘एमएपीएसी’च्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’च्या परीक्षा पद्धती राबविण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.’’

भरती प्रक्रियेसाठी असलेली महापोर्टल कंपनी रद्द करून त्या ठिकाणी अन्य चार कंपन्यांची निवड केली आहे. राज्याच्या विविध विभागांतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘महापोर्टल’ प्रणालीत अनेक त्रुटी होत्या. विद्यार्थ्यांच्याही असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकास आघाडी सरकारने तत्काळ या प्रणालीला स्थगिती देत सरळसेवा भरतीसाठी चार कंपन्यांची निवड केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.

पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली -दिवस-रात्र मेहनत करणाऱ्या आपल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सक्षम व पारदर्शक पदभरती प्रणाली उपलब्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे. परंतु, कोरोना संकटामुळे या कामाला काही प्रमाणात वेळ लागत होता. पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया ११ डिसेंबर २०२० ला पूर्ण झाली. संबंधित शासन निर्णय २२ जानेवारी २०२१ ला प्रसिद्ध केला आहे. – सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री

आरोग्य विभागातील ८५०० जागेच्या मेगा भरतीला उद्या पासून सुरुवात…

17 हजार पैकी 8 हजार 500 पदे ही ग्रामविकास विभागशी संबंधित आरोग्य विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील आहेत. त्यामुळे 2 टप्प्यात ही नोकर भरती होणार आहे. 56 संवर्गात ही नोकर भरती होणार असून या सर्व पदासाठी परीक्षा प्रक्रिया होणार आहे. साधारण 15 फेब्रुवारीपर्यंत परिक्षा आणि त्यांनतर 2 ते 3 दिवसात निकाल लागणार असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. उद्या (18 जानेवारी) नोकर भरतीची जाहिरात निघेल. 15 फेब्रुवारीपर्यंत नोकर भरतीचं काम पूर्ण होईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. पूर्ण माहिती येथे पहा ..




मेगा भरतीचे ठळक बाबी…

  1. राज्यातील 29 सरकारी विभाग व जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल सव्वादोन लाख रिक्‍त पदे
  2. गृह, सार्वजनिक आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या 46 हजारांवर
  3. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्यात 10 ते 12 हजार पदांची होईल भरती
  4. ‘एसईबीसी’ प्रवर्ग वगळून अन्य संवर्गातील पदांची होणार पदभरती; आरक्षणाच्या अंतरिम निर्णयानंतर होईल बदल
  5. सामान्य विभागाच्या पत्रानंतर मेडिकल, सार्वजनिक आरोग्य व पोलिस विभागांची पदभरतीच्या दृष्टीने सुरु केली तयारी

सरळसेवा भरती MPSC मार्फतच करा –अपडेट्स २५ डिसेंबर २०२०

The tender process was conducted to recruit about 40,000 Class C and Class D posts in various departments of the state govt from private companies. Two of the four eligible companies were previously blacklisted. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) should be recruited instead of canceling the tender process for recruitment of direct service from blacklisted companies, demanded District Collector Dr. Rajesh Deshmukh.

  • काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांकडून सरळसेवेची भरती करण्यासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) भरती करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
  • राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील वर्ग क आणि वर्ग ड च्या सुमारे 40 हजार पदांची भरती खासगी कंपन्यांकडून करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यातील पात्र ठरलेल्या चार पैकी दोन कंपन्या यापूर्वी काळ्या यादीत होत्या.
    खासगी कंपन्यांकडून भरती केली जात असताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे, त्यामुळे ही भरती महायुती सरकारच्या काळात वादात सापडली होती, आता पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीने भरती करणे अयोग्य आहे.
  • सरळसेवेची पद भरती करण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने तयारी दाखविली असून, राज्य शासनाला पत्र दिलं आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून, एमपीएससीकडे काम द्यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
  • तसेच एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा स्थगित आहेत, हा निर्णय शासनाने रद्द करून परीक्षांच्या तारखा जाहीर कराव्यात.
  • 2018 मध्ये एमपीएससीच्या लिपिक पदाची दुसरी प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी, अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

सौर्स : सकाळ

new5 हजार 300 जागा भरण्याची पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु! -११ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

new‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पडणार -६ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

newनिविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. –अपडेट्स १३ डिसेंबर २०२०

newमेगा भरतीतील 50 टक्‍के पदभरतीस मान्यता – अपडेट्स २ डिसेंबर २०२०

newराज्यात डिसेंबरनंतर मोठी पोलिस भरती ! डिसेंबर २०२२ पर्यंत २५ हजार पदे होणार रिक्‍त

newमहापारेषण मध्ये मेगाभरती : ८५०० पदांची भरती

newपशुसंवर्धन विभागात ३ हजार जागांची भरती लवकरच होणार ! – २ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

newपशुसंवर्धन विभागाच्या परीक्षेची सविस्तर माहिती…


काळ्या यादीतील कंपनी तीन महिन्यात पुन्हा पात्र; राज्य परीक्षा परिषदेने मागे घेतला निर्णय-

–अपडेट्स १६ डिसेंबर २०२०

One of the companies eligible for the Direct Mega Recruitment was blacklisted by the Maharashtra State Examination Council for misjudgment, discrepancy in marks and other reasons. However, the examination council reversed its decision and re-qualified the company after three months. Student unions have objected to this, alleging that if such companies are hired directly, students will once again suffer. About 32 lakh youths have applied for the posts of Group C and Group D direct service in the state government. The Mahavikas Aghadi government has started a new tender process from March 2020 due to corruption in recruitment done by the Mahapariksha portal. 4 out of 18 companies have qualified by extending it more than 26 times.

पुणे : सरळसेवा पदभरतीसाठी पात्र ठरलेल्यापैकी एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने चुकीचा निकाल लावणे, गुणांमध्ये तफावत असणे यासह अन्य कारणांनी काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, परीक्षा परिषदेने आपलाच निर्णय मागे घेत या कंपनीस तीन महिन्यांनी पुन्हा पात्र ठरवले आहे. यावर विद्यार्थी संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, अशा कंपन्यांना सरळसेवेची भरती दिली जाणार असेल तर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असा आरोप केला जात आहे. राज्य शासनातील गट क व गट ड या सरळसेवेच्या सुमारे 40 हजार पदांच्या पदभरतीसाठी सुमारे 32 लाख तरुणांनी अर्ज भरलेले आहेत. यापूर्वी महापरीक्षा पोर्टलने केलेल्या भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने मार्च 2020 पासून नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यास 26 पेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ देऊन 18 पैकी 4 कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.

यामधील एका कंपनीने राज्य परीक्षा परिषदेच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा, टीईटी, एनटीएस या परीक्षा घेतल्या होत्या. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका व निकालात गडबड झाल्याने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जून 2020 मध्ये घेण्यात आला. मात्र, सप्टेंबर 2019 मध्ये अशासकीय सदस्यांची मुदत संपणे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संधी दिली नाही असे सांगत या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. याच काळात सरळसेवा पदांच्या भरतीसाठी निविदा प्रक्रियेस वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही कंपनी पात्र ठरावी यासाठी महाआयटी विभागाने निविदा प्रक्रियेस 26 वेळा मुदतवाढ दिली असा आरोप केला जात आहे. याबाबत राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. महाआयटी विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सौर्स : सकाळ


सरळ सेवा पदभरतीसाठीची कंपनी निवड अंतिम टप्प्यात

The direct recruitment process, which depends on the future of millions of young people across the state, is gaining momentum. The company selection is in the final stages and will be held in the next two days, MahaIT said.

  • राज्यभरातील लाखो तरुणांचे भवितव्य अवलंबून असणारी सरळ सेवा भरती प्रक्रियेला गती मिळत आहे. या अंतर्गत होणारी कंपनी निवड अंतिम टप्प्यात असून, पुढील दोन दिवसात ही निवड होणार असल्याचे “महाआयटी’ (MahaIT) कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  • महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे (महाआयटी) व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोग यांनी कंपनी निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे आता सरसेवा पदभरती साठीची कंपनी निवड प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
  • यासंदर्भात “मनविसे’चे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव याबाबत गेले 8 महिने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांनी याबाबतचा लेखी खुलासा मागितला होता. हा खुलासा देताना महाआयटीने सध्याची स्पष्टता दर्शवली आहे. त्यामुळे लाखो तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.
  • दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेली मेगा भरती ही “महापोर्टल’मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारानंतर थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे लाखो तरुण चिंतेत होते. या भरतीसाठी नवीन कंपनी निवडीचे काम “महाआयटी’कडे देण्यात आली आहे. ही कंपनी निवड जवळपास एक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
  • यासाठीच “मनविसे’ने यापूर्वी त्यांनी महाआयटी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले होते. आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर महाआयटीने त्यांना लेखी खुलासा देत पुढील दोन दिवसात अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले.

सरळसेवा भरतीत ‘ब्लॅकलिस्टेड’ कंपन्या; पारदर्शकतेसाठी ‘एमपीएससी’ला काम देण्याची मागणी -updates on 14th Dec.2020

राज्य शासनातील गट ‘क’ व गट ‘ड’मधील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी महाआयटी विभागाने ज्या कंपन्यांची निवड केली आहे, त्यातील दोन कंपन्या यापूर्वी काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्टेड) टाकण्यात आल्या आहेत. तरीही याच संस्थांना काम दिले जाणार असेल, तर हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून केला जात आहे. सरळसेवा पदभरतीसाठी महाआयटी विभागाने निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या १८ कंपन्यांच्या तांत्रिक व परीक्षेचा दर याची तपासणी करून चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्याचा प्रस्ताव दोन दिवसात शासनाकडे सादर केला आहे. या अपात्र व पात्र कंपन्यांची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, महाआयटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.

  1. यापूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’च्या माध्यमातून भरती करताना त्यात घोटाळा झाला होता. आता पुन्हा ‘ब्लॅकलिस्टेड’ कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आल्याने विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत महाआयटी विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांच्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.
  2. सरळसेवा भरती पारदर्शक झाली पाहिजे. मात्र, या प्रक्रियेसाठी ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेचे काम केलेली कंपनी मात्र अपात्र ठरली आहे. हा एकप्रकारे राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. महाआयटीने पात्र ठरवलेल्या चारपैकी एका कंपनीला उत्तर प्रदेश सरकारने मे २०१९मध्ये, तर दुसऱ्या एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने १ जून २०२० रोजी काळ्या यादीत टाकले आहे. ही निविदा रद्द करून भरती थेट ‘एमपीएससी’मार्फत करण्यात यावी.
  3. ‘एमपीएससी’ने सरळसेवेची भरती करण्यास तयार असल्याबाबत राज्य सरकारला पत्र दिले आहे, तरीदेखील ही भरती खासगी कंपन्यांकडूनच केली जात आहे. त्यात काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची निवड झाल्याने सरकार भ्रष्टाचाराला वाव देत आहे का, अशी शंका निर्माण होत आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे. – राहुल कवठेकर, सदस्य, एमपीएससी समन्वय समिती

लवकरच होणार मेगाभरती…

राज्यातील पोलिसांचे वाढलेले काम, तपासाशिवाय पडून असलेली ढीगभर प्रकरणे, कोरोनामुळे झालेला पोलिसांचा मृत्यू, पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या जागांमुळे आणि सेवानिवृत्ती व बडतर्फ, निलंबनामुळे राज्यात पोलिस दलातील रिक्‍त पदांची संख्या वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वर्षाअखेर मोठी पोलिस भरती होण्याची शक्‍यता गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्‍त केली. प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अपर पोलिस महासंचालकांनी जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2022 या काळातील रिक्‍त पदांची माहिती तातडीने मागविली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पोलिस शिपाई आणि चालक पोलिस शिपायांची किती पदे रिक्‍त आहेत, याची माहिती अप्पर पोलिस महासंचालक कार्यालयास तत्काळ ऑनलाइन सादर करावी, असे आदेश शुक्रवारी (ता. 23) दिले. त्यात सर्व पोलिस आयुक्‍त (लोहमार्ग- मुंबईसह), पोलिस अधीक्षक (नाशिक ग्रामीण वगळून), पोलिस आयुक्‍त (बृहन्मुंबई), सर्व समादेशक (राज्य राखीव पोलिस दल गट क्र. एक ते 16) यांच्याकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. याबद्दल लोहमार्गचे अप्पर पोलिस महासंचालक, एसआरपीएफचे अप्पर पोलिस महासंचालक, पोलिस उपमहानिरीक्षक (गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर), सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि राज्य राखीव पोलिस बलाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांचा समावेश आहे. भरतीनंतर एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतरच संबंधितांना नियुक्‍ती दिली जाते. त्यामुळे भरतीचे नियोजन एक वर्षापूर्वीच केले जाते. त्यानुसार मैदाने उपलब्ध करुन भरती प्रक्रिया राबविली जाते. त्यादृष्टीने आता नियोजन सुरु झाले आहे, परंतु मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.

  • आगामी दोन वर्षांची एकत्रित राबविली जाणार भरती प्रक्रिया
  • आरक्षणनिहाय माहिती काढण्याचे काम सुरु असल्याची सूत्रांची माहिती
  • कोरोनामुळे मृत्यू, सेवानिवृत्ती, निलंबन, बडतर्फी, पदोन्नतीमुळे रिक्‍त झाली पदे
  • भरतीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षणचे अप्पर पोलिस महासंचालकांनी मागविली पोलिस शिपाई व चालक शिपायांची माहिती
  • 2019 आणि 2020 मध्ये भरती न झाल्याने साडेबारा हजार जागा झाल्या रिक्‍त
  • डिसेंबर 2020 नंतर सुमारे 25 हजार रिक्‍त पदांची राबविली जाणार नवी पदभरती

रिक्‍त पदांची माहिती घेऊन प्रशिक्षणाच्या मैदानांची तयारी –  राज्यात दरवर्षी साधारणपणे सहा हजार पदे रिक्‍त होतात. 2019 आणि 2020 मध्ये पोलिस भरती झालेली नाही. 1 जानेवारी 2021 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत रिक्‍त होणाऱ्या पोलिस शिपायांची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार मैदाने तयार ठेवून भरतीच्या दृष्टीने तयारी केली जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ


Mega 72000 Bharti 2022 – The same youth force on which we were dreaming of becoming a superpower, today is stuck in a terrible crisis of unemployment. When an unemployed youth asked MLA Rohit Pawar about this issue, Rohit Pawar hinted that he would get positive news soon.

मुंबई – ज्या युवाशक्तीच्या जोरावर आपण महासत्ता बणण्याचं स्वप्न बघत होतो, आज तीच युवाशक्ती बेरोजगारीच्या भयंकर संकटात अडकली आहे. याच मुद्यावरून आमदार रोहित पवार यांना एका बेरोजगार तरुणान प्रश्न विचारला असता ‘लवकरच सकारात्मक बातमी मिळेल’, असे संकेत रोहित पवार यांनी दिले आहे.

दरम्यान, ‘दादा, तुम्ही प्रत्येक पक्षाच्या आमदार-खासदाराला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतात. रिप्लाय देतात पण ज्या बेरोजगार तरुणांनी/मजूरांनी तुम्हाला सत्तेवर बसवले त्यांच्या 72000 जागांच्या मेगा भरती विषयी विद्यार्थी तुम्हाला सारखं प्रश्न विचारतात तेव्हा तुम्ही गप्प का? असा सवाल एका बेरोजगार तरुणानं विचारला आहे.

यावर रोहित पवार ट्वीटकेले आहे की ,”मेगाभरतीचा शब्द आम्ही पाळणार आहोत. आतापर्यंत हे विचारण्याची वेळच तुमच्यावर आली नसती, पण आपण पाहत आहात की सरकार आल्यापासून राज्यावर एकामागून एक संकट येतायेत. तरीही सरकारला युवांची काळजी आहे. लवकरच आपल्याला सकारात्मक बातमी मिळेल.’

सौर्स : सकाळ


newTCS मध्ये नवीन भरती सुरू

newटीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो मेगा भरती !

राज्यभरात मेगाभरती – ७० हजार पदे भरण्याची अजित पवारांची माहिती

MahaBharti 2020 : As per the latest news source the Mahabharti in Maharashtra will be announce soon for 70000 posts in various departments like Education, Gramvikas, Home Ministry, Irrigation, Nagarvikas, Krushi, Pashusanvardhan, Police Department, Arogya Vibhag etc., Many posts in many departments across the state are vacant. Initially, 8000 posts of police force will be filled. After this, around 60000 to 70000 vacant posts will be filled in other sections by review, Pawar said. Read the complete details given below and keep visit us. Thanks…

मोदी सरकारनं रोजगार निर्मितीसाठी उचललं पाऊल! रिक्त पदांसाठी लवकरच होणार भरती

खूशखबर! मुंबई महापालिकेत ८७४ जागांसाठी भरती

MahaBharti For 70000 Posts Starting Soon

राज्यात शिक्षण, ग्रामविकास, गृह, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास, कृषी, पशु व संवर्धन, पोलिस विभाग आणि आरोग्य विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लवकरच ७० हजार पदांसाठी टप्प्या टप्प्याने भरती केली जाणार आहेत. सुरुवातीला पोलिस दलातील आठ हजार पदे भरली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. करोना व्हायरसबाबत सरकार गंभीर असून, आरोग्य यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील विकासकामांच्या आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी मेगा भरतीचे सूतोवाच केले. राज्याभरातील अनेक विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. सुरुवातीला पोलिस दलातील ८ हजार पदे भरली जातील. यानंतर आढावा घेऊन टप्प्या-टप्प्याने अन्य विभागातील सुमारे ६० ते ७० हजार रिक्त पदे भरली जातील, असे पवार यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आली आहे. तसेच, दोन लाखांपेक्षा जादा व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळ सकारात्मक आहे. अर्थसंकल्पात त्यात तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात उपसमिती स्थापन केली असून लवकरच कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता जबाबदार पदावर काम करीत आहेत. बोलण्यातील तारतम्य बाळगणे महत्त्वाचे आहे. अलिकडे चुकीची वक्तव्ये केल्याने आत्मक्लेश करावा लागला होता, असेही पवार यांनी सांगितले. कोरेगाव भीमा प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख भूमिका मांडताहेत. कोरेगाव भीमा प्रकरणी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि अधिकारी सर्व माहिती घेत आहेत. माझ्याकडे याविषयी कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन जिल्हानिर्मिती नाही

राज्यातून नवीन जिल्हा निर्मितीच्या अनेक मागण्या येत आहेत. तूर्तास तरी कोणत्याही नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीचा महाविकास आघाडी सरकारचा विचार नाही. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. विकासाचे समर्थन करायला हवे. राज्याच्या दृष्टीने, विकासाच्या दृष्टीने योजनेची उपयुक्तता किती, हे पाहणे आवश्यक आहे. योजनेच्या उपयुक्ततेचा आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येतील, असे पवार यांनी नमूद केले.

शाळा, अंगणवाडीसाठी २० टक्के निधी

विभागनिहाय बैठका घेत असतांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागात शाळा व अंगणवाड्यांची स्थिती खराब असल्याचे समोर आले. शाळा व अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी आमदारांकडून होत आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या विकास निधीतील २० टक्के रक्कम शाळा व अंगणवाड्यांचे वर्ग व खोल्या बांधण्यासाठी खर्च करणे यापुढे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लक्ष

एक फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे आमचे लक्ष आहे. बेरोजगारी, महागाई, उद्योग यांसाठी केंद्र सरकार काय पावले उचलते, याकडे पाहिले जाईल. केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन करून राज्याचे अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायाला गती देणे आवश्यक आहे. याचा बांधकामावर आधारित अनेक व्यवसायांना फायदा होईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.

सौर्स : मटा





Mega recruitment process of 72 thousand posts of government service which has been postponed due to Maratha community reservation has been resumed. A special ‘War Room’ has been set up in the Mantralaya to coordinate with different departments and to promote this process. It is likely that in the face of upcoming Lok Sabha elections, the recruitment process will be completed by February. The recruitment process is through online mode.

Chief Minister Devendra Fadnavis had made this important announcement on the last day of the convention. The state government had announced that the number of 72 thousand different posts in the state was filled up by a few months ago, but due to dispute, it was stopped. In government and semi-government service, a law has been given to provide 16% reservation to the social and educationally backward classes of Maratha community. At the same time the Chief Minister announced to recruit 72 thousand posts in the Legislature. It is understood that the recruitment of this mega recruitment will be held in the first week of February and the recruitment examination will be held in the first week of February.

72000 Mega Bharti 2022

General secretary of the general administration department, Sitaram Kunte informed to Lokmat that the mega recruitment of 72 thousand government vacancies which are postponed due to the issue of Maratha reservation, will be completed by February, 2019.

The government had decided to recruit 72,000 of the vacancies of state government for a few months. However, the protesters did not want to recruit till the topic of Maratha Reservation is done. So the government had postponed the recruitment.
Now the recruitment process is being resumed due to the law enacted to provide reservation to 16% seats for Maratha community in education and government jobs.
In this context, Chief Secretary D. K. Jain Under the chairmanship, a review meeting was held in the Secretary’s Group meeting. All these posts will be filled up by February, 2019 and the nomination papers will be given, Kunte said.

मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागल्यामुळे स्थगित करण्यात आलेली ७२ हजार शासकीय रिक्त पदांवरील मेगा भरती सुरू करण्यात येत असून, फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी  दिली.

72000 Mega Bharti 2022 Important Links:

14 thoughts on “72000 Mega Bharti 2022”

Leave a Comment