Agro Tourism Job 2021

Krushi Paryatan Vibhag Bharti 2021

कृषी पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित 10 लाख लोकांना रोजगार

कृषी विभागातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील रिक्त पदे लवकर भरणार

Agro Tourism Job 2021 : Opportunity provided by Karnataka State. As per the latest news report the Karnataka Government announce the recruitment in Argo Tourism department for 10 lakhs posts. The Karnataka government says it will provide direct and indirect employment to one million people in both the regions. The government says the new policy aims to increase the contribution of both policies to 20 per cent of the state’s GDP by 2025. Read the complete details given below :

कृषी विभाग भरती 2021 -राज्यात 8 हजार पदे रिक्त !

Agro Tourism Bharti 2021 Opportunity

कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे दोन्ही क्षेत्रातील 10 लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या रोजगार उपलब्ध होतील. दोन्ही धोरणांचे योगदान 2025 पर्यंत राज्याच्या जीडीपीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे हे या नव्या धोरणाचे उद्दीष्ट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की, कृषी पर्यटन आणि ग्रामीण पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दीष्ट आहेत. त्यांचे उद्दीष्ट केवळ राज्यातील कृषी उपक्रमांना प्रोत्साहित करण्याचे नाही तर स्थानिक खाद्य, संस्कृती, परंपरा आणि कलेला प्रोत्साहन देईल. कोरोना व्हायरस संकटांमुळे रखडलेल्या व्यवसाय गतिविधींमुळे दररोज पगार कपातीच्या बातम्या येत आहेत. दरम्यान, कर्नाटकने आपल्या नवीन कृषी आणि गावांवर आधारित आपले नवीन शेती व पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. नवीन योजनेंतर्गत कर्नाटकच्या बीएस येडियुरप्पा सरकारने येत्या पाच वर्षांत 5,000 हजार कोटींच्या नव्या गुंतवणूकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

येडियुरप्पा सरकारने राज्यात नवीन गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये राज्यात गुंतवणूक करणार्‍यांना बर्‍याच सूट देण्यात आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत येत्या पाच वर्षांत सरकारने 409.5 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. येडियुरप्पा सरकारला आशा आहे की, या अनुदानाच्या सहाय्याने राज्यात किमान 2,789 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. तसेच राज्यात 190 पर्यटन प्रकल्प सुरू होणार आहेत. याशिवाय मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, मोटार वाहन कर, तसेच जमीन रूपांतरण शुल्क परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

कर्नाटक सरकारने अशा वेळी ही नवीन योजना जाहीर केली आहे जेव्हा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्यातील भांडवलाची गरज भासू लागली. जीएसटी भरपाई देय न करण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता कर्ज घेण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय राज्यात उरला नाही. शेतीविषयक कामांमध्ये झालेल्या नुकसानीमुळे आणि कोविड -19 मधील रखडलेल्या व्यवसायाचे काम यामुळे कर्नाटकच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.

सौर्स : पोलिसनामा

Leave a Comment