IBPS Admit Card 2021

IBPS  Call Letter 2021

IBPS Main Exam Admit Card 2021: The admit cards for the Probationary Officers/Management Trainee Exam 2020-21 is released on 25th Jan 2021 by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS). Candidates who had applied for this can download their ID Card From Below Link.. According to the IBPS PO/MT X 2020-21. Candidates who have applied For these exam, applicants will be able to download their IBPS PO.MT X  Admit Card 2021 from the official website of the institute, ibps. in.

Important Dates

Commencement of Call letter Download25 – 01 – 2021
Closure of Call letter Download04 – 02 – 2020

Click Here to Download PO/MT X Main Admit Card


IBPS RRB Prelims Admit Card 2020

IBPS RRB Pre Exam Hall Ticket: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) IBPS has issued an admission letters for RRB Officer Scale 1 and Office Assistant Prelims Examination 2020. Candidates who had registered for this exam can go to the official portal ibps.in and download the Admit Card.

IBPS RRB Prelims Admit Card 2020: इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection,IBPS) आयबीपीएसने आरआरबी ऑफिसर स्केल १ आणि ऑफिस असिस्टंट प्रिलिम्स परीक्षा २०२० साठी प्रवेश पत्र जारी केले आहे. ज्या उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती, ते अधिकृत पोर्टल ibps.in वर जाऊन अॅडमिट कार्ड डाउनलोड करू शकतात.

आरआरबी प्रीलीमिनरी ऑफिसर स्केल १ प्रिलिम्स परीक्षा 2020 प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे  क्लिक करा.

आरआरबी प्रीलीमिनरी ऑफिस असिस्टंटची प्रिलिम्स परीक्षा 2020 प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.


IBPS SO Admit Card 2020

IBPS Specialist Officer Admit Card 2020: The admit cards for the SO Preliminary Exam 2020-21 is released today by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS). Candidates who had applied for this can download their ID Card From Below Link.. According to the IBPS SO 2020-21. Candidates who have applied for IBPS CRP SPL-X Recruitment 2020-21 as per the main notification and Supplementary Advertisement, will be able to download their IBPS SO Admit Card 2020 from the official website of the institute, ibps. in.

Important Dates

Commencement of Call letter Download09 – 12 – 2020
Closure of Call letter Download26 – 12 – 2020

Click Here to Download Specialist Officer Prelims Admit Card


IBPS clerk admit card 2020: इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने शुक्रवारी २० नोव्हेंबर रोजी IBPS क्लर्क पूर्व परीक्षा २०२० साठी अॅडमिट कार्ड जारी केलं आहे. IBPS clerk admit card 2020 परीक्षा ५, १२ आणि १३ डिसेंबर रोजी आयोजित केली जाणार आहे. या आयबीपीएस पूर्व परीक्षेचा निकाल ३१ डिसेंबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे. पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची संधी मिळणार आहे. मुख्य परीक्षा २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी होणार आहे. पूर्व परीक्षेचे अॅडमिट कार्ड किंवा कॉल लेटर १२ डिसेंबर पर्यंत डाऊनलोड करण्यासाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.

IBPS Clerk Admit Card 2020: The admit cards for the Clerk Preliminary Exam 2020-21 is released today by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS). Candidates who had applied for this can download their ID Card From Below Link.. According to the IBPS Clerk 2020-21 schedule, the preliminary examination is to be conducted on 5 December, 12 December and 13 December 2020. Candidates who have applied for IBPS CRP Clerk-X Recruitment 2020-21 as per the main notification and Supplementary Advertisement, will be able to download their IBPS Clerk Admit Card 2020 from the official website of the institute, ibps.in.

Important Dates

Commencement of Call letter Download20 – 11 – 2020
Closure of Call letter Download12 – 12 – 2020

IBPS Clerk एडमिट कार्ड 2020 -डाउनलोड


IBPS Exam Time Table

IBPS RRB Admit Card 2020 Released: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has recently released Exam call letter for the post of RRB (CRP RRB IX) Officers Scale II & III.  Exam will be held on 18th Oct 2020. Candidates who have applied for these posts can download their call letter at below link…

Important Dates

Commencement of Call letter Download05 – 10 – 2020
Closure of Call letter Download18 – 10 – 2020

CRP-RRB-IX – Recruitment of Group “A”-Officers (Scale-II & III) Call Letter


IBPS PO Admit Card 2020 Out

IBPS PO Admit Card 2020 Out: The admit card for IBPS PO 2020 Preliminary examination has been released on September 22, 2020 at the official website of IBPS i.e. www.ibps.in. The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) is going to conduct IBPS PO 2020 Preliminary examination on 3, 10 and 11th October 2020. All Applicants who applied for the IBPS PO 2020 Exam were eagerly waiting for the admit card for its prelims exam can download it from below:

Direct link to download IBPS PO Prelims admit card 2020 


IBPS – आयबीपीएस हॉलटिकेट डाउनलोड

The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released the IBPS RRB Admit Card 2020 admit card of IBPS RRB Prelims 2020 on its official website. An information about this has been uploaded on the official website of the institute. Candidates who have registered for this exam can download IBPS RRB Prelims Admit Card 2020 (IBPS RRB Prelims Admit Card 2020) online by visiting the official website ibps.in

IBPS – आयबीपीएस अॅडमिड कार्ड

इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग कार्मिक सेलेक्शन (आयबीपीएस) ने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर आयबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स 2020 अ‍ॅडमिट कार्ड  जाहीर केले आहे. याबाबतची माहिती संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेले उमेदवार आयबीपीएस आरआरबी प्रिलिम्स अ‍ॅडमिट कार्ड २०२० अधिकृत वेबसाइट ibps.in वर जाऊन ऑनलाईन डाउनलोड करू शकतात.

उमेदवारांना  www.ibps.in च्या अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतात (99.26% उमेदवारांना त्यांच्या आवडीचे केंद्र वाटप केले गेले आहे.)” कार्यालयीन सहाय्यक पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा १९, २० आणि २६ September, २०२० रोजी होणार आहे.

या लिंकवर क्लिक करून उमेदवार आपले प्रवेश पत्र थेट डाउनलोड करू शकतात.

72000 Mega Bharti 2021

सरळसेवा भरतीचा मार्ग मोकळा.. ता. २३ जानेवारीचा अपडेट

अखेर ‘महापोर्टल’ हटवले: चार कंपन्यांवर नोकरभरतीची जबाबदारी

Important news has come to the notice of the students studying for the MPSC’s ‘B’ and Group ‘C’ vacancies. The ‘Mahaportal’ system, which used to be used for direct recruitment, will now be easy to use. This information has been given by Minister of State for Home Affairs Satej Patil. The Mahaportal for the recruitment process has been canceled and four other companies have been selected for the post. There were several flaws in the ‘Mahaportal’ system introduced by the previous government for the process of direct recruitment of vacancies in Group ‘B’ and Group ‘C’ outside the purview of the MPSC in various departments of the State. Minister of State for Home Affairs Satej Patil informed that considering the numerous complaints of students, the Mahavikas Aghadi government immediately suspended the system and selected four companies for direct service recruitment.



महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना महत्वाची बातमी समोर आली आहे. सरळसेवा पदभरती वापरण्यात येणाऱ्या ‘महापोर्टल’ प्रणाली आता सोप्या पध्दतीने वापरता येणार आहे. अशी माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले, ‘‘महापरीक्षा पोर्टल अंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार निवड प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (मुंबई, महाआयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागाने मेसर्स ॲपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मेटा-आय टेक्‍नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांची निवड केली आहे. या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, ‘एमएपीएसी’च्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’च्या परीक्षा पद्धती राबविण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.’’

भरती प्रक्रियेसाठी असलेली महापोर्टल कंपनी रद्द करून त्या ठिकाणी अन्य चार कंपन्यांची निवड केली आहे. राज्याच्या विविध विभागांतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘महापोर्टल’ प्रणालीत अनेक त्रुटी होत्या. विद्यार्थ्यांच्याही असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकास आघाडी सरकारने तत्काळ या प्रणालीला स्थगिती देत सरळसेवा भरतीसाठी चार कंपन्यांची निवड केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.

पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली -दिवस-रात्र मेहनत करणाऱ्या आपल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सक्षम व पारदर्शक पदभरती प्रणाली उपलब्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे. परंतु, कोरोना संकटामुळे या कामाला काही प्रमाणात वेळ लागत होता. पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया ११ डिसेंबर २०२० ला पूर्ण झाली. संबंधित शासन निर्णय २२ जानेवारी २०२१ ला प्रसिद्ध केला आहे. – सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री

आरोग्य विभागातील ८५०० जागेच्या मेगा भरतीला उद्या पासून सुरुवात…

17 हजार पैकी 8 हजार 500 पदे ही ग्रामविकास विभागशी संबंधित आरोग्य विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील आहेत. त्यामुळे 2 टप्प्यात ही नोकर भरती होणार आहे. 56 संवर्गात ही नोकर भरती होणार असून या सर्व पदासाठी परीक्षा प्रक्रिया होणार आहे. साधारण 15 फेब्रुवारीपर्यंत परिक्षा आणि त्यांनतर 2 ते 3 दिवसात निकाल लागणार असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. उद्या (18 जानेवारी) नोकर भरतीची जाहिरात निघेल. 15 फेब्रुवारीपर्यंत नोकर भरतीचं काम पूर्ण होईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. पूर्ण माहिती येथे पहा ..




मेगा भरतीचे ठळक बाबी…

  1. राज्यातील 29 सरकारी विभाग व जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल सव्वादोन लाख रिक्‍त पदे
  2. गृह, सार्वजनिक आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या 46 हजारांवर
  3. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्यात 10 ते 12 हजार पदांची होईल भरती
  4. ‘एसईबीसी’ प्रवर्ग वगळून अन्य संवर्गातील पदांची होणार पदभरती; आरक्षणाच्या अंतरिम निर्णयानंतर होईल बदल
  5. सामान्य विभागाच्या पत्रानंतर मेडिकल, सार्वजनिक आरोग्य व पोलिस विभागांची पदभरतीच्या दृष्टीने सुरु केली तयारी

सरळसेवा भरती MPSC मार्फतच करा –अपडेट्स २५ डिसेंबर २०२०

The tender process was conducted to recruit about 40,000 Class C and Class D posts in various departments of the state govt from private companies. Two of the four eligible companies were previously blacklisted. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) should be recruited instead of canceling the tender process for recruitment of direct service from blacklisted companies, demanded District Collector Dr. Rajesh Deshmukh.

  • काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांकडून सरळसेवेची भरती करण्यासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) भरती करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
  • राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील वर्ग क आणि वर्ग ड च्या सुमारे 40 हजार पदांची भरती खासगी कंपन्यांकडून करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यातील पात्र ठरलेल्या चार पैकी दोन कंपन्या यापूर्वी काळ्या यादीत होत्या.
    खासगी कंपन्यांकडून भरती केली जात असताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे, त्यामुळे ही भरती महायुती सरकारच्या काळात वादात सापडली होती, आता पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीने भरती करणे अयोग्य आहे.
  • सरळसेवेची पद भरती करण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने तयारी दाखविली असून, राज्य शासनाला पत्र दिलं आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून, एमपीएससीकडे काम द्यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
  • तसेच एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा स्थगित आहेत, हा निर्णय शासनाने रद्द करून परीक्षांच्या तारखा जाहीर कराव्यात.
  • 2018 मध्ये एमपीएससीच्या लिपिक पदाची दुसरी प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी, अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

सौर्स : सकाळ

new5 हजार 300 जागा भरण्याची पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु! -११ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

new‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पडणार -६ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

newनिविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. –अपडेट्स १३ डिसेंबर २०२०

newमेगा भरतीतील 50 टक्‍के पदभरतीस मान्यता – अपडेट्स २ डिसेंबर २०२०

newराज्यात डिसेंबरनंतर मोठी पोलिस भरती ! डिसेंबर २०२२ पर्यंत २५ हजार पदे होणार रिक्‍त

newमहापारेषण मध्ये मेगाभरती : ८५०० पदांची भरती

newपशुसंवर्धन विभागात ३ हजार जागांची भरती लवकरच होणार ! – २ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

newआरोग्य विभागातील ८५०० जागेच्या मेगा भरतीला उद्या पासून सुरुवात.. –१७ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

newपशुसंवर्धन विभागाच्या परीक्षेची सविस्तर माहिती…


काळ्या यादीतील कंपनी तीन महिन्यात पुन्हा पात्र; राज्य परीक्षा परिषदेने मागे घेतला निर्णय-

–अपडेट्स १६ डिसेंबर २०२०

One of the companies eligible for the Direct Mega Recruitment was blacklisted by the Maharashtra State Examination Council for misjudgment, discrepancy in marks and other reasons. However, the examination council reversed its decision and re-qualified the company after three months. Student unions have objected to this, alleging that if such companies are hired directly, students will once again suffer. About 32 lakh youths have applied for the posts of Group C and Group D direct service in the state government. The Mahavikas Aghadi government has started a new tender process from March 2020 due to corruption in recruitment done by the Mahapariksha portal. 4 out of 18 companies have qualified by extending it more than 26 times.

पुणे : सरळसेवा पदभरतीसाठी पात्र ठरलेल्यापैकी एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने चुकीचा निकाल लावणे, गुणांमध्ये तफावत असणे यासह अन्य कारणांनी काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, परीक्षा परिषदेने आपलाच निर्णय मागे घेत या कंपनीस तीन महिन्यांनी पुन्हा पात्र ठरवले आहे. यावर विद्यार्थी संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, अशा कंपन्यांना सरळसेवेची भरती दिली जाणार असेल तर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असा आरोप केला जात आहे. राज्य शासनातील गट क व गट ड या सरळसेवेच्या सुमारे 40 हजार पदांच्या पदभरतीसाठी सुमारे 32 लाख तरुणांनी अर्ज भरलेले आहेत. यापूर्वी महापरीक्षा पोर्टलने केलेल्या भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने मार्च 2020 पासून नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यास 26 पेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ देऊन 18 पैकी 4 कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.

यामधील एका कंपनीने राज्य परीक्षा परिषदेच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा, टीईटी, एनटीएस या परीक्षा घेतल्या होत्या. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका व निकालात गडबड झाल्याने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जून 2020 मध्ये घेण्यात आला. मात्र, सप्टेंबर 2019 मध्ये अशासकीय सदस्यांची मुदत संपणे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संधी दिली नाही असे सांगत या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. याच काळात सरळसेवा पदांच्या भरतीसाठी निविदा प्रक्रियेस वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही कंपनी पात्र ठरावी यासाठी महाआयटी विभागाने निविदा प्रक्रियेस 26 वेळा मुदतवाढ दिली असा आरोप केला जात आहे. याबाबत राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. महाआयटी विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सौर्स : सकाळ


सरळ सेवा पदभरतीसाठीची कंपनी निवड अंतिम टप्प्यात

The direct recruitment process, which depends on the future of millions of young people across the state, is gaining momentum. The company selection is in the final stages and will be held in the next two days, MahaIT said.

  • राज्यभरातील लाखो तरुणांचे भवितव्य अवलंबून असणारी सरळ सेवा भरती प्रक्रियेला गती मिळत आहे. या अंतर्गत होणारी कंपनी निवड अंतिम टप्प्यात असून, पुढील दोन दिवसात ही निवड होणार असल्याचे “महाआयटी’ (MahaIT) कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  • महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे (महाआयटी) व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोग यांनी कंपनी निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे आता सरसेवा पदभरती साठीची कंपनी निवड प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
  • यासंदर्भात “मनविसे’चे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव याबाबत गेले 8 महिने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांनी याबाबतचा लेखी खुलासा मागितला होता. हा खुलासा देताना महाआयटीने सध्याची स्पष्टता दर्शवली आहे. त्यामुळे लाखो तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.
  • दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेली मेगा भरती ही “महापोर्टल’मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारानंतर थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे लाखो तरुण चिंतेत होते. या भरतीसाठी नवीन कंपनी निवडीचे काम “महाआयटी’कडे देण्यात आली आहे. ही कंपनी निवड जवळपास एक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
  • यासाठीच “मनविसे’ने यापूर्वी त्यांनी महाआयटी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले होते. आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर महाआयटीने त्यांना लेखी खुलासा देत पुढील दोन दिवसात अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले.

सरळसेवा भरतीत ‘ब्लॅकलिस्टेड’ कंपन्या; पारदर्शकतेसाठी ‘एमपीएससी’ला काम देण्याची मागणी -updates on 14th Dec.2020

राज्य शासनातील गट ‘क’ व गट ‘ड’मधील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी महाआयटी विभागाने ज्या कंपन्यांची निवड केली आहे, त्यातील दोन कंपन्या यापूर्वी काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्टेड) टाकण्यात आल्या आहेत. तरीही याच संस्थांना काम दिले जाणार असेल, तर हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून केला जात आहे. सरळसेवा पदभरतीसाठी महाआयटी विभागाने निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या १८ कंपन्यांच्या तांत्रिक व परीक्षेचा दर याची तपासणी करून चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्याचा प्रस्ताव दोन दिवसात शासनाकडे सादर केला आहे. या अपात्र व पात्र कंपन्यांची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, महाआयटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.

  1. यापूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’च्या माध्यमातून भरती करताना त्यात घोटाळा झाला होता. आता पुन्हा ‘ब्लॅकलिस्टेड’ कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आल्याने विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत महाआयटी विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांच्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.
  2. सरळसेवा भरती पारदर्शक झाली पाहिजे. मात्र, या प्रक्रियेसाठी ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेचे काम केलेली कंपनी मात्र अपात्र ठरली आहे. हा एकप्रकारे राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. महाआयटीने पात्र ठरवलेल्या चारपैकी एका कंपनीला उत्तर प्रदेश सरकारने मे २०१९मध्ये, तर दुसऱ्या एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने १ जून २०२० रोजी काळ्या यादीत टाकले आहे. ही निविदा रद्द करून भरती थेट ‘एमपीएससी’मार्फत करण्यात यावी.
  3. ‘एमपीएससी’ने सरळसेवेची भरती करण्यास तयार असल्याबाबत राज्य सरकारला पत्र दिले आहे, तरीदेखील ही भरती खासगी कंपन्यांकडूनच केली जात आहे. त्यात काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची निवड झाल्याने सरकार भ्रष्टाचाराला वाव देत आहे का, अशी शंका निर्माण होत आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे. – राहुल कवठेकर, सदस्य, एमपीएससी समन्वय समिती

लवकरच होणार मेगाभरती…

राज्यातील पोलिसांचे वाढलेले काम, तपासाशिवाय पडून असलेली ढीगभर प्रकरणे, कोरोनामुळे झालेला पोलिसांचा मृत्यू, पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या जागांमुळे आणि सेवानिवृत्ती व बडतर्फ, निलंबनामुळे राज्यात पोलिस दलातील रिक्‍त पदांची संख्या वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वर्षाअखेर मोठी पोलिस भरती होण्याची शक्‍यता गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्‍त केली. प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अपर पोलिस महासंचालकांनी जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2022 या काळातील रिक्‍त पदांची माहिती तातडीने मागविली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पोलिस शिपाई आणि चालक पोलिस शिपायांची किती पदे रिक्‍त आहेत, याची माहिती अप्पर पोलिस महासंचालक कार्यालयास तत्काळ ऑनलाइन सादर करावी, असे आदेश शुक्रवारी (ता. 23) दिले. त्यात सर्व पोलिस आयुक्‍त (लोहमार्ग- मुंबईसह), पोलिस अधीक्षक (नाशिक ग्रामीण वगळून), पोलिस आयुक्‍त (बृहन्मुंबई), सर्व समादेशक (राज्य राखीव पोलिस दल गट क्र. एक ते 16) यांच्याकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. याबद्दल लोहमार्गचे अप्पर पोलिस महासंचालक, एसआरपीएफचे अप्पर पोलिस महासंचालक, पोलिस उपमहानिरीक्षक (गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर), सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि राज्य राखीव पोलिस बलाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांचा समावेश आहे. भरतीनंतर एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतरच संबंधितांना नियुक्‍ती दिली जाते. त्यामुळे भरतीचे नियोजन एक वर्षापूर्वीच केले जाते. त्यानुसार मैदाने उपलब्ध करुन भरती प्रक्रिया राबविली जाते. त्यादृष्टीने आता नियोजन सुरु झाले आहे, परंतु मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.

  • आगामी दोन वर्षांची एकत्रित राबविली जाणार भरती प्रक्रिया
  • आरक्षणनिहाय माहिती काढण्याचे काम सुरु असल्याची सूत्रांची माहिती
  • कोरोनामुळे मृत्यू, सेवानिवृत्ती, निलंबन, बडतर्फी, पदोन्नतीमुळे रिक्‍त झाली पदे
  • भरतीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षणचे अप्पर पोलिस महासंचालकांनी मागविली पोलिस शिपाई व चालक शिपायांची माहिती
  • 2019 आणि 2020 मध्ये भरती न झाल्याने साडेबारा हजार जागा झाल्या रिक्‍त
  • डिसेंबर 2020 नंतर सुमारे 25 हजार रिक्‍त पदांची राबविली जाणार नवी पदभरती

रिक्‍त पदांची माहिती घेऊन प्रशिक्षणाच्या मैदानांची तयारी –  राज्यात दरवर्षी साधारणपणे सहा हजार पदे रिक्‍त होतात. 2019 आणि 2020 मध्ये पोलिस भरती झालेली नाही. 1 जानेवारी 2021 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत रिक्‍त होणाऱ्या पोलिस शिपायांची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार मैदाने तयार ठेवून भरतीच्या दृष्टीने तयारी केली जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ


Mega 72000 Bharti 2020 – The same youth force on which we were dreaming of becoming a superpower, today is stuck in a terrible crisis of unemployment. When an unemployed youth asked MLA Rohit Pawar about this issue, Rohit Pawar hinted that he would get positive news soon.

मुंबई – ज्या युवाशक्तीच्या जोरावर आपण महासत्ता बणण्याचं स्वप्न बघत होतो, आज तीच युवाशक्ती बेरोजगारीच्या भयंकर संकटात अडकली आहे. याच मुद्यावरून आमदार रोहित पवार यांना एका बेरोजगार तरुणान प्रश्न विचारला असता ‘लवकरच सकारात्मक बातमी मिळेल’, असे संकेत रोहित पवार यांनी दिले आहे.

दरम्यान, ‘दादा, तुम्ही प्रत्येक पक्षाच्या आमदार-खासदाराला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतात. रिप्लाय देतात पण ज्या बेरोजगार तरुणांनी/मजूरांनी तुम्हाला सत्तेवर बसवले त्यांच्या 72000 जागांच्या मेगा भरती विषयी विद्यार्थी तुम्हाला सारखं प्रश्न विचारतात तेव्हा तुम्ही गप्प का? असा सवाल एका बेरोजगार तरुणानं विचारला आहे.

यावर रोहित पवार ट्वीटकेले आहे की ,”मेगाभरतीचा शब्द आम्ही पाळणार आहोत. आतापर्यंत हे विचारण्याची वेळच तुमच्यावर आली नसती, पण आपण पाहत आहात की सरकार आल्यापासून राज्यावर एकामागून एक संकट येतायेत. तरीही सरकारला युवांची काळजी आहे. लवकरच आपल्याला सकारात्मक बातमी मिळेल.’

सौर्स : सकाळ


newTCS मध्ये नवीन भरती सुरू

newटीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो मेगा भरती !

राज्यभरात मेगाभरती – ७० हजार पदे भरण्याची अजित पवारांची माहिती

MahaBharti 2020 : As per the latest news source the Mahabharti in Maharashtra will be announce soon for 70000 posts in various departments like Education, Gramvikas, Home Ministry, Irrigation, Nagarvikas, Krushi, Pashusanvardhan, Police Department, Arogya Vibhag etc., Many posts in many departments across the state are vacant. Initially, 8000 posts of police force will be filled. After this, around 60000 to 70000 vacant posts will be filled in other sections by review, Pawar said. Read the complete details given below and keep visit us. Thanks…

मोदी सरकारनं रोजगार निर्मितीसाठी उचललं पाऊल! रिक्त पदांसाठी लवकरच होणार भरती

खूशखबर! मुंबई महापालिकेत ८७४ जागांसाठी भरती

MahaBharti For 70000 Posts Starting Soon

राज्यात शिक्षण, ग्रामविकास, गृह, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास, कृषी, पशु व संवर्धन, पोलिस विभाग आणि आरोग्य विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लवकरच ७० हजार पदांसाठी टप्प्या टप्प्याने भरती केली जाणार आहेत. सुरुवातीला पोलिस दलातील आठ हजार पदे भरली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. करोना व्हायरसबाबत सरकार गंभीर असून, आरोग्य यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील विकासकामांच्या आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी मेगा भरतीचे सूतोवाच केले. राज्याभरातील अनेक विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. सुरुवातीला पोलिस दलातील ८ हजार पदे भरली जातील. यानंतर आढावा घेऊन टप्प्या-टप्प्याने अन्य विभागातील सुमारे ६० ते ७० हजार रिक्त पदे भरली जातील, असे पवार यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आली आहे. तसेच, दोन लाखांपेक्षा जादा व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळ सकारात्मक आहे. अर्थसंकल्पात त्यात तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात उपसमिती स्थापन केली असून लवकरच कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता जबाबदार पदावर काम करीत आहेत. बोलण्यातील तारतम्य बाळगणे महत्त्वाचे आहे. अलिकडे चुकीची वक्तव्ये केल्याने आत्मक्लेश करावा लागला होता, असेही पवार यांनी सांगितले. कोरेगाव भीमा प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख भूमिका मांडताहेत. कोरेगाव भीमा प्रकरणी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि अधिकारी सर्व माहिती घेत आहेत. माझ्याकडे याविषयी कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन जिल्हानिर्मिती नाही

राज्यातून नवीन जिल्हा निर्मितीच्या अनेक मागण्या येत आहेत. तूर्तास तरी कोणत्याही नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीचा महाविकास आघाडी सरकारचा विचार नाही. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. विकासाचे समर्थन करायला हवे. राज्याच्या दृष्टीने, विकासाच्या दृष्टीने योजनेची उपयुक्तता किती, हे पाहणे आवश्यक आहे. योजनेच्या उपयुक्ततेचा आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येतील, असे पवार यांनी नमूद केले.

शाळा, अंगणवाडीसाठी २० टक्के निधी

विभागनिहाय बैठका घेत असतांना प्रामुख्याने ग्रामीण भागात शाळा व अंगणवाड्यांची स्थिती खराब असल्याचे समोर आले. शाळा व अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी आमदारांकडून होत आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या विकास निधीतील २० टक्के रक्कम शाळा व अंगणवाड्यांचे वर्ग व खोल्या बांधण्यासाठी खर्च करणे यापुढे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लक्ष

एक फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे आमचे लक्ष आहे. बेरोजगारी, महागाई, उद्योग यांसाठी केंद्र सरकार काय पावले उचलते, याकडे पाहिले जाईल. केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन करून राज्याचे अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायाला गती देणे आवश्यक आहे. याचा बांधकामावर आधारित अनेक व्यवसायांना फायदा होईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.

सौर्स : मटा





Mega recruitment process of 72 thousand posts of government service which has been postponed due to Maratha community reservation has been resumed. A special ‘War Room’ has been set up in the Mantralaya to coordinate with different departments and to promote this process. It is likely that in the face of upcoming Lok Sabha elections, the recruitment process will be completed by February. The recruitment process is through online mode.

Chief Minister Devendra Fadnavis had made this important announcement on the last day of the convention. The state government had announced that the number of 72 thousand different posts in the state was filled up by a few months ago, but due to dispute, it was stopped. In government and semi-government service, a law has been given to provide 16% reservation to the social and educationally backward classes of Maratha community. At the same time the Chief Minister announced to recruit 72 thousand posts in the Legislature. It is understood that the recruitment of this mega recruitment will be held in the first week of February and the recruitment examination will be held in the first week of February.

For more details of 72000 Mega Bharti 2018-2019 check links provided below

72000 Mega Bharti 2018-2019

72000 Mega Bharti 2021

General secretary of the general administration department, Sitaram Kunte informed to Lokmat that the mega recruitment of 72 thousand government vacancies which are postponed due to the issue of Maratha reservation, will be completed by February, 2019.

The government had decided to recruit 72,000 of the vacancies of state government for a few months. However, the protesters did not want to recruit till the topic of Maratha Reservation is done. So the government had postponed the recruitment.
Now the recruitment process is being resumed due to the law enacted to provide reservation to 16% seats for Maratha community in education and government jobs.
In this context, Chief Secretary D. K. Jain Under the chairmanship, a review meeting was held in the Secretary’s Group meeting. All these posts will be filled up by February, 2019 and the nomination papers will be given, Kunte said.

मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागल्यामुळे स्थगित करण्यात आलेली ७२ हजार शासकीय रिक्त पदांवरील मेगा भरती सुरू करण्यात येत असून, फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी  दिली.

72000 Mega Bharti 2021 Important Links:

Anganwadi Sevika Bharti 2021 – 6500 Posts

Anganwadi Sevika Bharti 2021 – 6500 Posts

साडेसहा हजार अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरणार

आरोग्य केंद्रांमध्ये कंत्राटी आरोग्य सेविका पदे भरणार!

आरोग्य विभागातील ८५०० जागेच्या मेगा भरतीला सुरुवात

बाल विकास प्रकल्प नागपूर भरती 2021

Anganwadi Sevika Bharti 2021 : The Anganwadi sevika bharti advt published in daily newspaper to be filled the posts in 4 Anganwadi centers in the Konkan District. These include Kolzar Tembwadi at Kolzar, Wazre Haldicha Gunda at Wazre-Girode, Deulwadi at Ambadgaon, Ganeshwadi at Bodde.

Applications are invited from interested and eligible women candidates from the respective revenue villages for this recruitment. The applications will be accepted by the Child Development Project Officer, Integrated Child Development Services Scheme Project Office, Dodamarg during office hours from 14th January 2021 to 28th January 2021 at 5.30 pm.

For more information call the concerned Gram Panchayat Office as well as Child Development Project Office, Dodamarg. Child Development Project Officer, Integrated Child Development Services Scheme, Project Dodamarg should be contacted on 02363-256506.




जिल्ह्यातील 4 अंगणवाडी केंद्रावर मिनी अंगणवाडी केंद्रातील मानधनी मिनी अंगणवाडी सेविकांची पदे भरावयाची आहेत. त्यामध्ये कोलझर येथील कोलझर टेंबवाडी, वझरे-गिरोडे येथील वझरे हळदीचा गुंडा, अंबडगाव येथील देऊळवाडी, बोडदे येथील गणेशवाडी या अंगणवाडी केंद्रांचा समावेश आहे.

या भरतीसाठी संबंधित महसूल गावातील इच्छुक व पात्र महिला उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर अर्ज दिनांक 14 जानेवारी 2021 ते 28 जानेवारी 2021 रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत कार्यालयीन वेळेत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालय, दोडामार्ग यांच्या कडे स्वीकारण्यात येणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी संबंधीत ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच बाल विकास प्रकल्प कार्यालय, दोडामार्ग येथे दूरध्वनी क्र. 02363-256506 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे बालविकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रकल्प दोडामार्ग हे कळवितात.


Anganwadi workers are paid Rs. 1 lakh after completion of service and Madatnis are paid Rs. 75,000. Anganwadi workers cannot earn a living in old age. Giving them half of their monthly honorarium as a pension will cost them only Rs 10 crore every year. Therefore, a proposal has been submitted to the state government by the Maharashtra State Anganwadi Staff Action Committee that they should start a monthly pension along with the termination benefit. Read the other details carefully given below:

अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन सुरू करा; कृती समितीतर्फे राज्य सरकारला प्रस्ताव..

अंगणवाडी सेविकांना सेवासमाप्तीनंतर एक लाख रुपये आणि मदतनिसांना 75 हजार रुपये इतकी रक्‍कम दिली जाते. त्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा वृध्दापकाळामध्ये उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही. त्यांना दरमहा मानधनाच्या निम्मी रक्‍कम पेन्शन म्हणून दिल्यास दरवर्षी केवळ दहा कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे त्यांना या सेवासमाप्ती लाभासोबतच दरमहा पेन्शन सुरू करावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीतर्फे राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.

राज्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे दोन लाख इतकी आहे. त्यापैकी अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस मिळून सुमारे अडीच हजार कर्मचारी वयाच्या 65 वर्षानंतर सेवानिवृत्त होतात. सध्या अंगणवाडी सेविकांना सुमारे दरमहा आठ हजार पाचशे रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांना दरमहा पाच हजार 750 रुपये आणि मदतनिसांना दरमहा साडेचार हजार मानधन दिले जाते. त्यांना त्यांच्या मानधनाच्या 50 टक्के रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन म्हणून देण्यात यावी. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास अंगणवाडी सेविकांना दरमहा चार हजार 250 रुपये मिनी सेविकांना दोन हजार 875 रुपये आणि मदतनिसांना सव्वा दोन हजार रुपये पेन्शन मिळेल. त्यानुसार राज्य सरकारवर वार्षिक खर्च सुमारे 9.75 कोटी रुपये खर्च येईल, असे संघटनेने प्रस्तावात नमूद केले आहे.

सध्या सेवानिवृत्ती लाभ योजनेकरीता राज्य सरकारकडून प्रतिमाह अंगणवाडी सेविकांसाठी दोनशे रुपये आणि मिनी सेविका व मदतनिसांसाठी शंभर रुपये योगदान दिले जाते. ही योजना एप्रिल 2014 पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ढोबळ अंदाजानुसार सर्व सेविका आणि मदतनिसांचे मिळून वर्षाचे 36 कोटी रूपये जमा होतात. आजअखेर 216 कोटी रुपये जमा झाले असून, त्यापैकी अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना सेवासमाप्तीचा एकरकमी लाभ देण्यासाठी गेल्या सहा वर्षांमध्ये सुमारे 131 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. राज्य सरकारकडे 85 कोटी रुपये शिल्लक असून, पेन्शन सुरू केल्यास दरवर्षी त्यामध्ये 36 कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधनाच्या निम्मी रक्‍कम दरमहा पेन्शन दिल्यास दरवर्षी सुमारे दहा कोटी रुपये लागतील. महिला बालविकास खात्याकडील उपलब्ध रकमेमधून दरमहा पेन्शन देणे सहज शक्‍य आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा.- एम.ए. पाटील, अध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती

दरमहा पेन्शन सुरू केल्यास मिळणारी रक्‍कम

  1. अंगणवाडी सेविका : चार हजार 250 रुपये
  2. मिनी अंगणवाडी सेविका : दोन हजार 875 रुपये
  3. मदतनीस : दोन हजार 250 रुपये

सौर्स : सकाळ




Anganwadi Sevika Bharti 2021 Updates is here : The current process of filling up the vacant posts of Anganwadis is causing controversy in the Gramsabha and has led to the fact that the process of appointment of Anganwadi Sevika in many places has stalled. Recruitment of 119 Anganwadi workers, 199 helpers and 28 mini Anganwadi workers in Thane district is stalled. Read the complete details given below:

  1. अंगणवाडी भरतीवरून वाद – अंगणवाड्यांच्या रिक्त पदावर नियुक्ती करण्यासाठी सध्या राबवल्या जात असलेल्या प्रक्रियेमुळे ग्रामसभांमध्ये वादाची स्थिती उद्भवत असून त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या अंगणवाडी सेविकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रखडल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ११९ अंगणवाडी सेविका, १९९ मदतनीस आणि २८ मिनी अंगणवाडी सेविकांची भरती रखडली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समिती सभापती रत्नप्रभा तरमळे यांनी राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर आणि नगरविकास मंत्र्यांकडे केली आहे.
  2. ठाण्यातील अंगणवाडी भरती – ठाणे जिल्ह्यामध्ये नऊ प्रकल्पांमध्ये सुमारे १ हजार ५९६ अंगणवाड्या आणि २५८ मिनी अंगणवाड्या अशा एकूण एक हजार ८५४ अंगणवाड्या विविध भागांमध्ये आहेत. या अंगणवाड्यांत ३४०० कर्मचारी कार्यरत असून त्यामध्ये ० ते ६ वयोगटामधील १ लाख १४ हजार लहान बालके आणि मुलांची नोंद करण्यात आली आहे. एकूण ५६ हजार मुले या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा घेत आहेत. तर किशोरवयीन ६० हजार मुलींची नोंद अंगणवाड्यांमध्ये आहे. करोना संकटापासून ते लसीकरणापर्यंत गावागावांमध्ये महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या रिक्त झालेल्या पदांच्या भरतीमध्ये सध्या ग्रामसभांमधील वादामुळे भरती प्रक्रिया रखडल्याचा दावा ठाण्यातील महिला व बालकल्याण समिती सभापतींनी केला आहे.
  3. ग्रामसभांमध्ये हाणामाऱ्या – शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील अंगणवाड्यांच्या रिक्त पदावर नियुक्ती करताना १००पैकी किमान ६० गुण असलेल्या उमेदवारांच्या निवडसुचीतून ग्रामसभा ज्या उमेदवाराच्या नियुक्तीस मान्यता देईल, असे उमेदवार सेविका व मदतनीस पदांवर नियुक्त करण्यात यावे, असे नमूद आहे. त्यामुळे ग्रामसभेकडे पाठवल्यानंतर ग्रामसभेमध्ये विशिष्ट व्यक्तीचे, कुटुंबाचे राजकीय वर्चस्व असल्याने अनेक पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय केल्याच्या घटना घडत आहेत. काही ग्रामसभांमध्ये सेविका निवडीवरून हाणामारीच्या तक्रारी येत असल्याने पोलिस बंदोबस्तात ग्रामसभा घेतल्या जात आहेत. ग्रामसभांचा निर्णय होत नसल्याने अंगणवाड्या बंद असून त्यामुळे बालकांचे नुकसान होत आहे.
  4. नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा – अंगणवाडी सेविका नियुक्ती प्रक्रिया महिला व बालक कल्याण समिती स्तरावरून व्हावी, अशी मागणी समिती सभापती रत्नप्रभा तारमळे यांनी केली आहे. तसेच शासन निर्णयामध्येही सुधारणा करून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस भरती प्रक्रियेदरम्यान जास्तीत जास्त गुण असलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज असल्याच्या सुधारणेचे पत्र त्यांनी महिला व बालकल्याण मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांना दिले आहे.

Anganwadi Thane Bharti 2021 ठाण्यातील भरती प्रतीक्षा

  • तालुका-अंगणवाडी सेविका-अंगणवाडी मदतनीस-मिनी अंणगवाडी सेविका
  • भिवंडी-२६-४०-८
  • शहापूर-२६-४०-१४
  • मुरबाड-३०-५८-५
  • ठाणे-१२-२४-०
  • अंबरनाथ-१४-१०-०
  • कल्याण-११-२७-१
  • एकूण-११९-१९९-२८

सौर्स : मटा


अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सरकारकडून भाऊबीज भेट

Anganwadi Sevika, helpers and mini Anganwadi Sevika working under Integrated Child Development Services Scheme A government decision has been issued to give Rs. 2,000 as a gift to these honorary employees this year. Read the complete details carefully given below:

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचाऱ्यांना यावर्षी भाऊबीज भेट म्हणून दोन हजार रुपये देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यात ९३ हजार ३४८ अंगणवाडी सेविका, ८८ हजार३५३ अंगणवाडी मदतनीस आणि ११ हजार ३४१ मिनी अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये भाऊबीज भेट देण्यात येणार आहे. यासाठी ३८ कोटी ६१ लाख रुपये निधी वितरित करण्यात येणार आहे.  कोरोना काळात लाखो बालके, स्तनदा मातांना घरपोच आहार पोहोचवणे तसेच ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहिमेत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच भाऊबीज भेट देण्यात येत असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

सौर्स : डेली हंट


मराठा उमेदवारांच्या गुणांकनाचा अंगणवाडी भरतीप्रक्रियेत पेच update on 14th Mar 2020

वैद्यकीय सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांची नेमणूक करा update on 23rd April 2020

Women and Child Development Ministers have given orders regarding the recruitment of Anganwadi servants, activists and helpers. The state government has given reservation to the Maratha Samaj. In this recruitment process, a resolution was sought at the Zilla Parishad demanding that the government should remove the marks of the candidates from the Maratha community. The proposal will be sent to the government. Read more details given below:

WCD Recruitment 2021

महिला व बालविकास मंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविका, कार्यकर्ती व मदतनिसांच्या भरतीसंदर्भात आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. या भरतीप्रक्रियेत मराठा समाजातील उमेदवारांच्या गुणांकनाबाबत शासनादेश काढावे अशी मागणी करणारा ठराव जिल्हा परिषदेत घेण्यात आला. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.१३) पार पडली. किशोर पवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला, की मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे,
तथापि अंगणवाडी सेविका, कार्यकर्ती व मदतनिसांच्या भरतीप्रक्रियेत या समाजातील उमेदवारांना गुणांकनानुसार कसे गुण दिले जाणार आहेत अशी विचारणा केली. केवळ पॉइंट दोन, तीन गुणांमुळे अनेकांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागते असे सांगत या भरती प्रक्रियेविषयी खुलासा करण्याची मागणी केली.
यावर महिला व बालविकास अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी सांगितले, १३ ऑगस्ट २०१४ च्या शासनादेशानुसार ओबीसी, एससी यांच्याबाबत निर्देश आहेत; मात्र दिव्यांग आणि नवीन प्रवर्गाबाबत कोणतेही निर्देश आलेले नाहीत. महिला व बालविकास आयुक्तांमार्फत सचिवांना कळवले आहे, शासनाकडून याबाबत मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे; मात्र अद्याप काही मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही.
यावर या भरती प्रक्रियेत मराठा समाजातील उमेदवारांच्या गुणांकनाबाबत शासनाने शासनादेश काढावे अशी मागणी करणारा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
करोडी ग्रामपंचायतीचे विभाजन करण्यासाठीचा प्रशासकीय ठराव मंजूर करून करोडी व साजापूर अशा दोन ग्रामपंचायती करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमधून कोणत्या योजनांसाठी किती निधी प्राप्त झाला, योजनांची अंमलबजावणी किती झाली याविषयीची माहिती येत्या १५ दिवसांत सदस्यांना देण्याचे निर्देश अध्यक्ष मीना शेळके यांनी दिले.

उपकरातून समान निधी द्या

पुरामुळे वाहून गेलेले रस्ते, पूल, कोल्हापुरी बंधार्‍यालगतचा भराव वाहून गेलेल्या दुरुस्तीच्या कामांना उपकरात प्राधान्य देण्यात यावे. यापूर्वी विषय समितीने उपकरातील मंजूर केलेल्या कामांना त्या नियोजनात दुरुस्ती करण्यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यात अद्याप दुरुस्ती झालेली नाही.

मार्चअखेर जवळ येत आहे. यासाठी त्या नियोजनात विषय समितीने दुरुस्त्या कराव्या व सर्व सदस्यांच्या सर्कलमध्ये समान निधीचे वाटप करावे अशी बांधकाम समितीला विनंती करण्याचा यावेळी ठराव घेण्यात आला.

सौर्स : सकाळ





Anganwadi Sevika Recruitment 2021 : The state government has postponed the recruitment of posts in Anganwad since 2017. The state government has postponed the effective implementation of the Integrated Child Development Services Scheme. The state government has approved to fill 50% of the vacant posts of Anganwadi Servant, Assistant and Mini Anganwadi Servant Assistant in the State. The Anganwadi center, which has the maximum number of children, the acute problem of malnutrition in the tribal areas, the hill areas, the Anganwadi centers located in the remote areas of the taluka, will be considered on priority basis.

Anganwadi Sevika Recruitment 2021

राज्यातली अंगणवाडी सेविकांच्या भरतीवर गेल्या पाच वर्षापासून बंदी होती. आता हि बंदी उठवून सहा हजार सेविकांच्या भरतीला परवानगी दिली आहे. यंदा अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करता येणे शक्य नाही. मात्र, पुढच्या वर्षी ती केली जाईल, असे आश्वासन महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी हेमंत टकले यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिले. विजय गिरकर, हुस्नबानू खलिफे, आदींनी उप्प्रश्न्स विचारले.

२ वर्षांत सर्व जिल्ह्यांत विशेष केंद्र

राज्यातील मरणासन्न रुग्णांवरील उपचारांसाठी दोन वर्षांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष केंद्र उभारण्यात येईल, असे आश्वासन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी जगन्नाथ पाटील यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिले. सध्या राज्यातल्या १६ जिल्ह्यांमध्ये अशी विशेष केंद्र कार्यरत आहेत. यामधून आतपर्यंत १० हजार २३८ रुग्णांवर उपचार केले गेले, असेही टोपे म्हणाले.

सोर्स : लोकमत

अंगणवाडी सेविकांच्या रिक्त पदांवर होणार भरती

पुणे – अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांची रिक्‍त पदे भरण्यास राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रातील रिक्‍त 585 पदे भरण्यासाठी तालुकास्तरावर भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे आणि महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती पूजा पारगे यांनी दिली.

राज्य सरकारने 2017 पासून अंगणवाड्यांमधील पद भरती करण्यास स्थगिती दिली होती. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थगिती उठवली आहे. राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांच्या एकूण रिक्‍त पदांपैकी 50 टक्‍के पदे भरण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यांतर्गत जास्तीत जास्त मुलांची संख्या असणारी अंगणवाडी केंद्र, आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाची तीव्र समस्या असलेली क्षेत्र, डोंगराळ भाग, तालुक्‍याच्या ठिकाणापासून दुर्गम भागात असेलेली अंगणवाडी केंद्रांचा प्राधान्याने विचार करून पदभरती करण्यात येणार आहे.

सौर्स : प्रभात

Anganwadi Sevika Bharti 2020 : As per the latest news there were total 6500 vacant seats are available for Anganwadi Sevika and Madatnis (attendant) posts. This vacant seats will be filled soon. Anganwadi Sevika, Helpers, Mini Anganwadi Servants have vacancies all over the state. The demand for that immediate payment was pending for several years. Focusing on this, Thakur gave the order to the administration at a review meeting of the department. All other important details are given below, candidates read the complete details carefully and keep visit us.

ठाणे : राज्यभरात रिक्त असलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या सहा हजार ५०० रिक्त जागा भरण्यास मंजुरी देतानाच, भाडेतत्वावर सुरू असलेल्या अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतींच्या भाड्यात ग्रामीण भागासाठी चार हजार रुपये तर शहरभागासाठी सहा हजार रूपये मासिक भाडेवाढ करण्याचा निर्णय महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सिंग यांनी शनिवारी दिली.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या राज्यभर रिक्त जागा आहेत. त्या त्वरित भरण्याची मागणी काही वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यावर लक्ष केंद्रीत करून या साडेसहा हजार जागा भरण्याचे आदेश ठाकूर यांनी विभागाच्या आढावा बैठकीत प्रशासनास दिले. याशिवाय अंगणवाडी केंद्राच्या तुटपुंज्या भाड्यामध्ये वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस पदे भरण्यावर तीन वर्षांपासून निर्बंध लावण्यात आले होते. आता हे निर्बंधही हटवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेविका व मदतनीसच्या साडेसहा हजार जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मान्यता दिलेल्या परंतु कार्यान्वित न झालेले ९८ अंगणवाडी केंद्र व ७४५ मिनी अंगणवाडी केंद्र आवश्यकतेप्रमाणे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यभर रिक्त असलेल्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त ४५ जागा भरण्याचे आदेशही ठाकूर यांनी यावेळी जारी केल्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात आहे.
मासिक भाड्यातही वाढ
राज्यभरात ३७ हजार ५४५ अंगणवाडी केंद्र भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. या इमारतीच्या भाड्यापोटी अत्यल्प रक्कम दिली जाते. आढावा बैठकीत त्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ग्रामीण व आदिवासी भागातील केंद्रासाठी याआधी ७५० रूपये मासिक भाडे दिले जात असे. यापुढे त्यासाठी एक हजार रूपये निश्चित केले आहेत. शहरी भागातील केंद्रासाठी ७५० रूपये भाडे होते. ते आता चार हजार रूपये करण्यात आले. महानगरामधील अंगणवाडी केंद्राचे भाडे ७५० रूपयांवरून सहा हजार रूपये करण्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

सौर्स : लोकमत




Arogya Vibhag Bharti 2021

Arogya Vibhag Bharti 2021

आरोग्य केंद्रांमध्ये कंत्राटी आरोग्य सेविका पदे भरणार!

Due to the backlog of vacancies in Mahur and Kinwat Primary Health Centers and Health Sub-Centers, it has become difficult to provide health facilities to the general patients in remote tribal areas. In it, MLA Keram had asked Chief Minister Uddhav Thackeray to give priority to health workers serving in the Corona period. Read the complete details carefully…

नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल, अतिदुर्गम, डोंगराळ किनवट, माहूर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांमध्ये अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष बाब म्हणून जीएनएम, एएनएम आरोग्य सेविकांची भरती करण्याची व त्यात कोरोना काळात सेवा बजावणाऱ्या आरोग्य सेविकांना प्राधान्यक्रम देण्याची मागणी आमदार केराम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अवर सचिव मिलिंद कुलकर्णी यांनी आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांना अवगत केले आहे. लवकरच या भरती प्रक्रियेची अधिसूचना निघणार असल्याची माहिती आमदार भीमराव केराम यांनी दिले आहे.
माहूर आणि किनवट प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्रात आरोग्य सेविका कर्मचारी यांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष कायम असल्या कारणाने आदिवासी दुर्गम डोंगराळ भागात सर्वसाान्य रुग्णांना आरोग्य सुविधा मिळणे दुरापास्त झाले असून यावर आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी विशेष बाब म्हणून जीएनएम,एएनएम या आरोग्य सेवकांची कंत्राटी पद्धतीने पद भरती प्रक्रिया राबऊन त्यात कोरोना काळात सेवा बजावणाऱ्या आरोग्य सेविकांना प्राधान्यक्रम देण्याची मागणी आमदार केराम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अवर सचिव मिलिंद कुलकर्णी यांनी आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांना आमदार केराम यांच्या मागणी वजा पत्राचा संदर्भ घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सुचित केले आहे.
तशा स्वरुपाचे पत्र आमदार भीमराव केराम यांना प्राप्त झाले आहे. आमदार केराम यांच्या पत्राची दखल घेऊन आरोग्य विभाग कंत्राटी पद भरती करणार असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली असून लवकरच ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे संकेत आमदार भीमराव केराम यांनी दिली आहे. यावरुन जीएनएम, एएनएमचे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणींना आमदार भीमराव केराम यांनी रोजगाराची संधी निर्माण करुन दिली असून कोरोना काळात सेवा बजावणाऱ्या आरोग्य सेविकांना देखील प्राधान्यक्रम देण्याची मागणी असल्याने त्यांनी कोरोना काळात बजावलेल्या सेवेचा लाभ त्यांना मिळणार आहे.

As per the decision taken by the Cabinet, the General Administration Department has approved the recruitment of 50 per cent of the vacancies to the Health Department. As the examination is urgently required, the eligible candidates will be eligible to appear for the post as per the application form which was called through the advertisement process on the portal in February, 2019. The examination will be held on the same day on 28th February 2021 in the entire state.

दरम्यान कोविड-19 साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवेवरील वाढता ताण आणि रिक्त पदे लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने आरोग्य विभागास रिक्त पदांपैकी 50 टक्के भरतीस मान्यता दिली आहे. सदर परीक्षा तातडीने घेणे आवश्यक असल्याने फेब्रुवारी, 2019 मध्ये महापोर्टलवर जाहिरात प्रक्रियेद्वारे जे अर्ज मागविण्यात आले होते त्या अर्ज्नुसार पात्र असलेले उमेदवार या पदभरतीची परीक्षा देण्यास पात्र ठरतील. सदर परीक्षा संपूर्ण राज्यात दिनांक 28 फेब्रुवारी 2021 ला एकाच दिवशी घेण्यात येईल.






आरोग्य भरतीमध्ये कोरोनाकालीन सेवेला हवे प्राधान्य

मोठा गाजावाजा करीत राज्याचे आरोग्यमंत्री आरोग्य नोकरभरती करण्याचे सांगत आहेत; पण होणारी पदभरती आणि ज्या खासगी कंपनीमार्फत ही भारत होत आहे, हे पाहता ही शुद्ध धूळफेक असल्याचे आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमधून बोलले जात आहे. शासनाने खरेतर ही भरती यापूर्वीच करायला हवी होती. गेली १६ वर्षे आरोग्य भरती नाही. परिणामी कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. समविचारीने सतत शासनाला जाग आणली, तरीही संभाव्य होणाऱ्या भरतीत कोरोना काळात काम केलेल्यांचा आग्रक्रमाने विचार झाला नाही. शिवाय ही भरती प्रक्रिया एका खासगी कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ती पारदर्शक होईल का? याविषयीही शंका या कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.


आरोग्यमंत्र्यांनी या भरतीत कोरोना काळात काम केलेल्या कंत्राटी तसेच तात्पुरते नेमलेल्यांना नियमित नोकरीवर घेण्याचे शक्य नसल्याचे सांगताना सुर्पीम कोर्टाच्या निर्णयांचा हवाला दिला आहे. हे चूक असून मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने कोरोना काळात रात्रंदिवस काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे म्हटले आहे. मुळात ही भरती शासकीय आहे की खासगी याचा उलगडा शासनाने करावा अन्यथा आम्हाला संविधानाला अनुसरून या भरतीविरोधात दाद मागावी लागेल, असेही या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

  • ही भरती नावापुरती आहे – राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये राज्यात अनेक उमेदवार सेवेची शाश्वती नसताना खंडत आहेत. २००५ पासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्यांच्या आयुष्याचे काय. वयोमर्यादा उल्लंघन झालेले उमेदवार आशेने सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या विषयी शासन धोरण काय, ही भरती नावापुरती आहे. मुळात भरतीच करायची असेल तर कुणाचे टेकू न घेता शासनाकडून व्हावी. पूर्वापार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह कोरोना काळात काम केलेल्यांना प्राधान्य द्यावे. या भरतीत उमेदवारांकडून कसलेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये आणि भरती थेट व्हावी. उमेदवारांची परीक्षा हे थोतांड आहे. संभाव्य भरतीत त्या त्या जिल्ह्यातील उमेदवारांची भरती व्हावी, अशीही मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.
  • शंभर टक्के भरती शासनामार्फत व्हावी  – परीक्षा पद्धतीचा अवलंब कोरोना काळात सरसकट कर्मचारी नेमताना का झाला नाही. केवळ आठ हजार कर्मचारी नेमून नाही, तर सत्य आकडेवारी पाहून शंभर टक्के भरती थेट शासनामार्फत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. सर्व आरोग्य विभागात भरती निर्दोष आणि थेट शासनाकडून व्हावी. अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, ही वेळ शासनाने आणू देऊ नये असे काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले आहे.

आरोग्य विभागातील ८५०० जागेच्या मेगा भरती  सुरु -जाहिरात उपलब्ध

Arogya Vibhag Bharti 2021 for 8500 posts: The Recruitment Advertisement is not available. Candidates check the below given pdf files for all district no. of vacancy details. Complete Advertisement and Vacancy Details are available below:

Arogya Vibhag Bharti 2021 Exam fees :

Arogya Vibhag Bharti 2021 Exam fees


Updated 17.01.2021: As the latest news 8,500 posts will be recruited in the Arogya Vibhag – Health Department. The recruitment advertisement will be released tomorrow (January 18). The recruitment will be completed by February 15, said Health Minister Rajesh Tope. Its a good news for All Students who are preparing for the Maharashtra Arogya Vibhag Bharti Exam 2021 more than 8,500 vacancies for class C and D posts will be filled in this recruitment. This includes C and D class positions including nurses, ward boys, clerks and technicians etc., Candidates read the below given details carefully and keep a visit on our website for further updates..

कोरोना काळात आरोग्य यंत्रणेवर मोठी जबाबदारी होती. मात्र, काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची कमी जाणवत होती. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत होता. आरोग्य यंत्रणेवरील ताण लक्षात घेता राज्याच्या आरोग्य विभागात 17 हजार पदांची भरती होणार आहे. यापैकी 8 हजार 500 पदांची भरती निघणार आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. आरोग्य विभागातील 8 हजार 500 पदांची भरती निघणार आहे. उद्या (18 जानेवारी) नोकर भरतीची जाहिरात निघेल. 15 फेब्रुवारीपर्यंत नोकर भरतीचं काम पूर्ण होईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. 17 हजार पैकी 8 हजार 500 पदे ही ग्रामविकास विभागशी संबंधित आरोग्य विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील आहेत. त्यामुळे 2 टप्प्यात ही नोकर भरती होणार आहे. 56 संवर्गात ही नोकर भरती होणार असून या सर्व पदासाठी परीक्षा प्रक्रिया होणार आहे. साधारण 15 फेब्रुवारीपर्यंत परिक्षा आणि त्यांनतर 2 ते 3 दिवसात निकाल लागणार असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले.



कोरोना संकट काळात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे नोकरीचे कंत्राट संपले असले तरी त्यांना आगामी काळात आणि इतर नोकर भरती वेळी सामावून घेण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोकर भरती प्रक्रियेत बदल करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. कोरोना काळात कंत्राटी पद्धतीने काम केलेल्या आरोग्य कर्मचारी यांना कोरोना संकट कमी झाल्याने नोकारीतून काढून टाकले होते. त्यामुळे या लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली होती. मात्र या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळला आहे.

झिंझर नावाच्या आयटी कंपनीला नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्याचे काम देण्यात आले आहे. या भरतीत क आणि ड वर्गातील पदे भरली जातील. यात नर्सेस, वॉर्ड बॉय, कलर्क आणि टेक्निशियनसह क आणि ड वर्गातील पदांचा समावेश आहे. या नोकर भरतीवेळी कोरोना काळात कंत्राटी काम केलेल्यांना प्राधान्य दिले जाणार नाही. मात्र कोरोना संकट काळात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने काम केले. त्यांना नियमित नोकरीवर घेणे शक्य नसल्याने आणि सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक निर्णयाप्रमाणे तसे करणे नियमबाह्य ठरणार आहे. तरीही त्यांना वेगवेगळ्या भरती तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) मधील पदांची भरती करताना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी निवड प्रक्रियेतील नियमात आवश्यक ते बदल केले जातील, असे टोपे यांनी सांगितले.

सोर्स: टीव्ही 9 मराठी



पशुसंवर्धन विभागात ३ हजार जागांची भरती लवकरच होणार ! – २ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

पशुसंवर्धन विभागाच्या परीक्षेची सविस्तर माहिती…

पशुसंवर्धन विभागाच्या परीक्षे २०२१ चा अभ्यासक्रम ..


Arogya Vibhag Bharti 2021: Good News for All Students who are preparing for the Maharashtra Arogya Vibhag Bharti Examination. Over the next few months, more than 8,000 employees will be recruited in the this Department. Rajesh Tope said that the recruitment process will start in the next two months in Arogya Vibhag. Candidates read the below given details carefully and keep visit on our website for the further updates..

खुशखबर! आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागात मेगा भरती; पुढील दोन महिन्यांत प्रक्रिया सुरू

राज्यात लवकरच मेगा भरती सुरू करण्यात येणार आहे. या मेगा भरती अंतर्गत आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागात 8 हजार पदापेक्षा जास्त भरती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. करोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य विभागाला प्राधान्य देण्यात आले असून आरोग्य क्षेत्रातील आवश्‍यक भरती तातडीने करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आता आगामी नव्या वर्षात आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्थेची सुविधा कशा प्रकारे असेल, याबाबत विचारले असता राजेश टोपे म्हणाले, आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागातील आरोग्य निगडीत पदं लवकरच भरली जाणार आहेत. राज्य शासनाने भरतीला मान्यता दिली आहे. पुढील दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदभरतीसाठीची प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. राज्यात करोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात येत असून, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने नॉन कोविड रुग्णांच्या सेवेकडे लक्ष द्यावे. सेवेचा दर्जा उंचावतानाच सौजन्यपूर्ण वागणूक सामान्यांना द्यावी. आरोग्य विभागाच्या महत्त्वाच्या योजनांच्या माहितीचा फलक प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर लावावा. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे त्यांनी सांगितले.
या वर्षात नागरिकांसह आरोग्य यंत्रणा करोनाशी यशस्वी लढा देत आहे. करोना नियंत्रणात असला तरी त्यासाठीचे नियम पाळणे आवश्‍यक आहे. नवीन वर्ष सर्वांना आरोग्यदायी आणि कोरोनामुक्त जावो, अशा शुभेच्छा आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या.

  1. मोबाइल सर्जिकल युनिट सुरू करावे  – नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला आरोग्यमंत्र्यांनी ही बैठक घेत यंत्रणेला अधिक सक्षमपणे आणि सेवेचा दर्जा उंचावण्याचे आवाहन केले. करोना काळात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे काम चांगले झाले असून, आता राज्यात करोना स्थिती नियंत्रणात येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने नॉन कोविड रुग्णसेवेकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे.
  2. अनेक दिवसांपासून मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया प्रलंबित आहेत, त्या तातडीने कराव्यात. मोबाइल सर्जिकल युनिट सुरू करावे. तसेच आरोग्यविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज असून, राज्य आणि राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांसाठी संनियंत्रणाची प्रणाली विकसित करावी. जेणेकरून प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कार्यमूल्यमापन करता येईल, यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.

आरोग्य विभाग भरती 2021 – 8000 posts Vacant : आरोग्य विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीला चालना मिळण्यासाठी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. पुढील काही महिन्यात साधारण आठ हजार पेक्षा जास्त नोकर भरती आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागात केली जाणार आहे. कोविड संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात आवश्यक भरती केली जाणार आहे. पुढील दोन महिन्यात नोकरभरती प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचंही  राजेश टोपेंनी सांगितलं. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामस्वामी, संचालक , उपसंचालक आदी उपस्थित होते.

राजेशे टोपेंनी राज्यातील कोविड परिस्थितीसंदर्भात चर्चा केल्यानंतर संबंधितांना महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. यावेळी सर्व आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून नागरिकांना दर्जेदार सेवा देण्याचे आवाहन केले. आरोग्य यंत्रणेचे संनियंत्रण महत्वाचे असून महत्वाच्या राष्ट्रीय आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा. सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी केल्या.

आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागातील आरोग्य निगडीत पदं लवकरच भरली जाणार आहेत. राज्य शासनानं भरतीला मान्यता दिली आहे, अशी माहिती राजेश टोपेंनी टीव्ही 9 शी बोलताना दिली. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदभरतीसाठीची प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात येत असून, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने नॉन कोविड रुग्णांच्या सेवेकडे लक्ष द्यावे. सेवेचा दर्जा उंचावतानाच सौजन्यपूर्ण वागणूक सामान्यांना द्यावी. आरोग्य विभागाच्या महत्त्वाच्या योजनांच्या माहितीचा फलक प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर लावावा. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असेही टोपेंनी सांगितले.

सोर्स: लोकमत


Arogya Vibhag Bharti 2021 – Good News for All Students who are preparing for Maharashtra Health Department Recruitment. As there will be No Interviews for this Recruitment, Candidates will get selected through Written Examination Only for Arogya Vibhag Bharti 2021… Read the Below details..

बुलढाणा आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांसाठी भरती 

आरोग्य विभाग अकोला अंतर्गत स्टाफ नर्स पदाकरिता भरती 

आरोग्य पदभरती आता परीक्षेद्वारेच – जाणून घ्या…

Arogya Vibhag Recruitment 2021 – राज्याच्या आरोग्य विभागातील पदभरती महिन्याच्या आत परीक्षा घेऊन होणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी पदभरती ही दहावी, बारावीच्या गुणांवर होणार होती. त्याविरोधात शेकडो विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

राज्य सरकारने आरोग्य विभागातील १७ हजार पदांसाठी भरती प्रक्रिया गुणवत्तेनुसार (दहावी, बारावी, पदवीच्या गुणांवर); तसेच मुलाखतीद्वारे राबविल्यास राज्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या असंख्य उमेदवारांना संधीच मिळणार नसल्याचे समोर आले होते. दहावीच्या ‘बेस्ट ऑफ फाइव्ह’ निकालामुळे आणि बारावीच्या वाढलेल्या गुणांमुळे अनेक स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी मागे पडणार आहेत. त्यामुळे या भरतीला स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून तीव्र विरोध झाला होता. ही भरती परीक्षा घेऊनच पार पडली पाहिजे, या पदांसाठी विद्यार्थी तीन ते पाच वर्षांपासून तयारी करीत आहे, भरती प्रक्रियेत दहावी आणि बारावीच्या गुणांचा विचार केल्यास खूप कमी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, ही भरती परीक्षा घेऊनच पार पडली पाहिजे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.

पदभरतीच्या पन्नास टक्के जागा एका महिन्याच्या आत भरणार

अखेर विधिमंडळ अधिवेशनात टोपे यांनी या भरतीबाबत सभागृहाला माहिती दिली. ‘करोनामुळे लॉकडाउनची परिस्थिती असल्याने पदभरती मेरिटनुसार घेण्याचा विचार होता. मात्र, आता राज्यात सर्व क्षेत्र खुले होत असल्याने, एकूण पदभरतीच्या पन्नास टक्के जागा एका महिन्याच्या आत परीक्षा घेऊन भरणार आहे. रोस्टर तयार करण्यासाठी आठ ते पंधरा दिवसांचा कालावधी जाईल. त्यानंतर पदभरती प्रक्रियेला त्वरित सुरुवात होईल,’ अशी माहिती टोपे यांनी दिली.

मेरिटनुसार पदभरती का नको ? 

राज्यात दहावीची परीक्षा मार्च २०१०पूर्वी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेतील पूर्ण सहा विषयांचे गुण ग्राह्य धरण्यात येतात. त्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ‘बेस्ट ऑफ फाइव्ह’नुसार म्हणजेच एकूण विषयांपैकी पाच विषयांमध्ये मिळालेल्या चांगल्या गुणांच्या आधारे एकूण गुण जाहीर होतात. त्यामुळे नोकरीसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या गुणांमध्ये तफावत निर्माण होते. या तफावतीत सर्वाधिक नुकसान २०१०पूर्वी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे होणार आहे. त्याचप्रमाणे बारावीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या आराखड्यात बदल केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे सरळसेवा पदभरतीत किंवा आरोग्य विभागाच्या पदभरतीत दहावीच्या गुणांचा विचार केल्यावर, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे जुने विद्यार्थी मागे पडून त्यांचा दहावी व बारावीच्या गुणांचा टिकाव लागणार नाही. त्यांना सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता नाही.


Arogya Vibhag to start 50% of recruitment soon!

Updated on 16.12.2020: There are a large number of vacancies in the health department in the state. Out of this, 50 percent recruitment process will be started immediately, announced Health Minister Rajesh Tope in the Assembly.

१६ डिसेंबर २०२० अपडेट – राज्यात आरोग्य विभागाची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यातील ५० टक्के भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत केली.  

 

राज्यात कोरोनाची साथ नियंत्रणात आली आहे. देशपातळीवर ज्या १४ राज्यांची चर्चा होत आहे, त्यात महाराष्ट्र नाही, असे सांगून टोपे म्हणाले, डेथ ऑडिट कमिटी जिल्हा पातळीवर आणि राज्य पातळीवर स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. कोरोनामुळे झालेला मृत्यू आणि त्या मृत्यूच्या कारणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी ही कमिटी गेले काही महिने काम करीत आहे. केंद्र सरकारने कोरोना तपासणीचे दर ४५०० रुपये ठेवले होते, ते उद्यापासून ७८० रुपये करण्यात येतील, अशी घोषणाही टोपे यांनी केली. बूथ तयार करून व्हॅक्सिनेशन केले जाईल. त्यासाठीचे ट्रेनिंग सुरू आहे. कोल्ड चेनची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

NHM Beed Bharti 2020 For 19 Posts

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सांगली भरती 2020

Arogya vibhag bharti 2020 in Maharashtra Latest Updates & Details are given here. The latest vacancies & updates are given here. As per the latest updates Bharti process of the Arogya Vibhag. The Mega Bharti in Maharashtra is published here.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग नाशिक भरती 2020-२४ डिसेंबर लास्ट डेट

NHM – महाराष्ट्र राज्यस्तरीय भरती 2020-२७ डिसेंबर लास्ट डेट


राज्यात आरोग्य विभागातील डॉक्टर, परिचारिका व तंत्रज्ञांसह २९ हजारांहून पदे रिकामी आहेत. यातील गंभीर बाब म्हणजे करोनाकाळासाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ अंतर्गत १९,७५२ पदे तात्काळ भरण्याचा निर्णय झाला मात्र करोनाला पाच महिने उलटल्यानंतरही यातील १२,५७४ पदे भरलेली नाहीत. याचा मोठा फटका रुग्ण सेवेला बसत आहे.

पालघर आरोग्य विभाग भरती निकाल

राज्यात दोन लाख ८० हजारांहून अधिक रुग्ण उपचाराधीन आहेत. यातील मोठय़ा संख्येने रुग्णांना खाटा मिळणे कठीण झाले असून अतिदक्षता विभागात खाटा मिळणे हे आमच्यासाठीही एक आव्हान बनल्याचे विविध पक्षांच्या आमदारांचे म्हणणे आहे.

पुण्यातील सर्व रुग्णालयात मिळून ५५७३ करोना खाटा आहेत तर २८७८ खाटा अतिदक्षता विभागात आहेत. यामुळे पुण्यात करोना रुग्णांना त्रास होत असल्याचे तेथील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सातारा, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, सोलापूर येथे रुग्ण वाढत असल्याने रुग्ण आणि रुग्णालयातील खाटांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्त बनत असतानाच डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे भरलीच जात नाहीत.  विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका व तंत्रज्ञांची आवश्यकता असून त्याबाबत ओरड असल्याचे आरोग्य विभागाच्याच ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

याशिवाय करोनाकाळात विशेष बाब म्हणून आरोग्य विभागाअंतर्गत ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ (एनएचएम) खाली १९,७५२ पदे तातडीने मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी १२,५७४ पदे करोनाला पाच महिने उलटूनही भरण्यात आलेली नाहीत. यात पुणे जिल्ह्यातील पुणे, सोलापूर व सातारासाठी २४७९ मंजूर पदे आहेत पैकी ९११ रिक्त आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी १७९३ मंजूर पदे असून ९२३ पदे भरलेली नाहीत. ठाणे जिल्ह्यासाठी १८८९ पदे मंजूर असून १४९४ पदे भरली नाहीत. औरंगाबाद २४३६ पदांपैकी १४६१ रिक्त पदे तर नाशिक जिल्ह्यासाठी २३३० मंजूर पदे असताना ११६५ पदे आजही रिकामी आहेत. याबाबत आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की अनेक ठिकाणी डॉक्टर, परिचारिका व तंत्रज्ञ मिळत नाही हे खरे असले तरी संबंधित पालकमंत्र्यांनी त्यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

आरोग्य विभागात २९ हजारांहून जास्त पदे रिक्त आहेत.

आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत ५६,५६० नियमित मंजूर पदे आहेत त्यापैकी १७,३३७ पदे गेल्या अनेक वर्षांत भरण्यात आलेली नाहीत. ’यात सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, साहाय्यक संचालक यांची ८५० पदे रिक्त आहेत. वर्ग ‘अ’ व ‘ब’चे डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ अशी हजारो पदे आहेत.

Maharashtra Arogya Vibhag Bharti is started and in this section, we are going to describe the Application Fees structure for Health Department Recruitment.

Application Fees Maha Arogya Bharti 2020 – 2021
General CategoryRs. 500
Reserved CategoryRs. 300

31st August 2020-There are 17,000 vacancies for Medical Officers, Specialists, Class One Officers, District Health Officers, District Surgeons, Deputy Directors, Joint Directors and other important categories like grade C and D. It is noteworthy that 70% of the important posts like District Health Officer, District Surgeon, Deputy Director, Joint Director are vacant. Read below information..

आरोग्य विभागात तब्बल १७ हजारांवर पदे रिक्त

वैद्यकीय अधिकारी, स्पेशालिस्ट, वर्ग एक अधिकाऱ्यांसह जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, उपसंचालक, सहसंचालक अशा महत्त्वाच्या संवर्गासह इतर ग्रेड सी व डी अशी तब्बल १७ हजार पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, उपसंचालक, सहसंचालक अशी महत्त्वाची तब्बल ७० टक्के पदे रिक्त आहेत .

newNHM गोंदिया भरती 2020-57 जागा

newआरोग्य विभाग धुळे भरती 2020-169 पदे

newNHM भंडारा भरती 2020-50 पदे

newNHM बीड भरती 2020

newNHM गडचिरोली भरती 2020

newपनवेल महानगरपालिका भरती 2020-139 जागा

newसांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका भरती 2020

newबृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई भरती 2020-80 जागा

वेळेत भरती न केल्याने वैद्यकीय अधिकारी मिळत नाहीत. वर्षांनुवर्षे पदोन्नत्या न केल्यामुळे पुढील संवर्गातील रिक्त पदांचा आजार अधिक दुर्धर होत आहे. आता कोरोना काळात तरी सरकार काही पावले उचलून यातून मार्ग काढेल, अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग दोन) या उपलब्ध सव्वासहा हजार पदांमधून पुढच्या संवर्गातील अधिकारी मिळणार आहेत; पण त्यासाठी पदोन्नतीची प्रक्रिया गरजेची आहे. मात्र, पदोन्नत्या झाल्यानंतर मूळ पदाचा अधिकारी येऊन आपली सोयीची खुर्ची जाईल या भीतीमुळे या प्रभारींकडूच पदोन्नतीस आडकाठी होत आहे.

 रिक्त पदांची कारणे

-वेळेवर भरती नसल्याने एमओ मिळत नाही
-भरती, पदोन्नतीचे टप्पे वेळेवर होत नाहीत
-एमओ टू स्पेशालिस्टची प्रमोशन प्रक्रिया वेळेवर नाही
-सीएस केडरची प्रमोशन प्रक्रियाही कायम रखडलेली
-अनेक अधिकाऱ्यांचे चार्ज घेऊन सोयीच्या जागांवर ठाण
-पदोन्नतीच्या पदांवरील अनेक अधिकारी प्रभारी
-पदोन्नत्यांत सरकारची उदासीनता, सोयीची जागा जाईल म्हणून प्रभारींचीही आडकाठी

 पर्याय काय आहे

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया वेळेवर करणे
-उपलब्ध एमओंची ज्येष्ठता यादी काढून स्पेशालिस्टचे प्रमोशन
-याच सिनिॲरिटीतून वर्ग एक अधिकारी पदाचे वेळेत प्रमोशन

सहा वर्षांपासून पदोन्नत्या करण्याचे कार्यालयीन सांगितले जात आहे. वर्षांनुवर्षे पदोन्नत्या न केल्यामुळे पदे रिक्त आहेत.


Arogya Vibhag Vacancy 2020: There are half vacancies in the district for health workers(Male) and health workers(Female). As a result, the the health system in rural areas has weakened and many problems are being created in the health service.Citizens in rural and remote areas of Gadchiroli district do not have much awareness about health. Therefore, after the onset of an illness, they don’t go to the doctor or the health worker until the condition worsens. Therefore, he/she was admitted to the hospital in critical condition. Some patients even reach the final stage. It was difficult to save such patients. Therefore, the position of health worker is important and need to filled all vacant positions as soon as possible

आरोग्य सेवक व आरोग्य सेविकांच्या जिल्ह्यात अर्ध्या जागा रिक्त

आरोग्य सेवक व आरोग्य सेविका ग्रामीण भागातील रुग्णांचे सर्वेक्षण करून त्यांची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. प्रत्येक घरी भेट देऊन विचारणा करणे हे आरोग्य सेवकाचे ठरलेले काम आहे. त्यासाठीच घराच्या भिंतीवर आरोग्य सेवकाच्या सहीचा आराखडा तयार केला राहते. या आराखड्यामध्ये किती तारखेला त्या घरी भेट दिली, याची नोंद करण्यासाठी संबंधित आरोग्य सेवक तारखेसह सही करतात. आरोग्य सेविकेकडे प्रामुख्याने माता व बाल संगोपनाशी संबंधित काम राहतात. गडचिरोली जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. त्यामुळे आरोग्य सेविकांचेही विशेष महत्त्व आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा दूत मानल्या जाणाऱ्या या सेवक व सेविकांच्या जिल्ह्यात अर्ध्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचा डोलारा कमजोर झाला असून आरोग्य सेवेत अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.

जिल्ह्यात एकूण ४७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ३७६ उपकेंद्र आहेत. प्रत्येक उपकेंद्रात आरोग्य सेवक व आरोग्य सेविकेची नेमणूक राहते. पुरूष आरोग्य सेवकांच्या एकूण २९८ जागा मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ १९० जागा भरण्यात आल्या आहेत. १०८ रिक्त आहेत. महिला आरोग्य सेवकांच्या ५५३ जागा मंजूर आहेत. त्यापैकी ३४१ जागा भरल्या असून २१२ रिक्त आहेत.

जवळपास निम्मी पदे रिक्त असल्याने एका आरोग्य सेवकाकडे दोन ते तीन आरोग्य केंद्रांमध्ये येणाºया गावांचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे. दोन आरोग्य केंद्रांतर्गत पाच ते सहा गावे येतात. एवढ्या गावांमधील प्रत्येक घराला भेट देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक रोगांचे निदान होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही पदे भरणे आवश्यक आहेत


Arogya Vibhag Bharti 2020

राज्यात १७ हजार वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची भरती

Arogya Vibhag 17000 Posts Vacant: Health Minister Rajesh Tope recently learned about the ‘Kerala pattern’ of corona control. Tope briefed Kerala Health Minister KK Singh on the measures taken by the Kerala government in the Corona crisis. Taken from Shailja. After that, 17,000 posts in the health department will be filled in the state, Tope said; However, he said it would take another two months to complete the recruitment process. 17,000 vacancies for doctors, specialists, nurses and staff in the health department will be filled in the next two months. A detailed meeting of the department was also held for this. These posts will be filled through interviews. In addition, a tariff law has been enacted to stop the looting of patients from private hospitals and authorities have been appointed for its efficient implementation.

Nashi Mahanagarpalika Maharashtra has published a A job notification for the recruitment of 817 Posts. The last date is 29th July 2020. You can Use following link to apply For other jobs:

Arogya Vibhag 17000 Posts Vacant

राज्यात कोरोना रुग्णांनाचा आकडा 40 हजारावर पोचल्याच्यानंतर अखेर राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने 17 हजार वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केरळच्या आरोग्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागातील मुख्य जबाबदारी असणाऱ्या महत्वाच्या वर्ग एक आणि वर्ग दोन अधिकाऱ्यांच्या 600 पदांचाही यात समावेश आहे.

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी नुकताच कोरोना नियंत्रणाचा ‘केरळ पॅटर्न’ जाणून घेतला. कोरोना संकटात केरळ सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती टोपे यांनी केरळच्या आरोग्य मंत्री के.के. शैलजा यांच्याकडून घेतली. त्यानंतर राज्यात आरोग्य विभागातील 17 हजार जागा भरण्यात येणार असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली; मात्र भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी आणखी दोन महिने लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागातील डॉक्टर्स, विशेषज्ज्ञ, परिचारिका, कर्मचारी यांची 17 हजार रिक्तपदे येत्या दोन महिन्यात भरण्यात येईल. त्यासाठी विभागाची सविस्तर बैठकही घेण्यात आली. मुलाखती घेऊन ही पदे भरले जातील. शिवाय रुग्णांची खासगी रुग्णालयांकडून लूट थांबविण्यासाठी दरनियंत्रण कायदा केला आणि त्याच्या सक्षम अंमलबजावणीसाठी प्राधिकारीही नेमले आहेत.
– राजेश टोपे, आरोग्य मंत्री.

सौर्स : मटा


आरोग्य विभागात २१ हजार पदे रिक्त

विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त असून, दरवर्षी हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. राज्याच्या वित्तीय उलाढालीत महत्त्वाच्या वित्त विभागात ६ हजार, कृषी पशुसंवर्धनमध्ये १४ हजार, सार्वजनिक बांधकाममध्ये ९ हजार, जलसंपदा २१ हजार, महसूल विभागात ८ हजार, पोलिस यंत्रणेत २० हजार, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल २१ हजार पदे रिक्त आहेत.
महाराष्ट्रात करोना संकटाच्या काळात प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने शुक्रवारी केला. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात सरकार दिरंगाई करीत असून, त्याबद्दल नोकरशाहीत नाराजी आहे. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातील २१ हजार पदांसह विविध विभागांतील अडीच लाख रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारचे प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि प्रभावी करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकारात्मक चर्चा झाली. पण निर्णयाचे गाडे पुढे सरकत नसल्याचे देसाई आणि कुलथे यांचे म्हणणे आहे. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. अशा निर्णायक स्थितीत विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त असून, दरवर्षी हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. राज्याच्या वित्तीय उलाढालीत महत्त्वाच्या वित्त विभागात ६ हजार, कृषी पशुसंवर्धनमध्ये १४ हजार, सार्वजनिक बांधकाममध्ये ९ हजार, जलसंपदा २१ हजार, महसूल विभागात ८ हजार, पोलिस यंत्रणेत २० हजार, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल २१ हजार पदे रिक्त आहेत.

गेल्या आठ वर्षांपासून नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नवीन नोकर भरतीबाबत सरकारने कोणतेही नियोजनबद्ध प्रयत्न केलेले नाहीत. परिणामी सरकार राज्यातील तरुण बेरोजगारांना उपलब्ध अडीच लाख रिक्त पदांवर सोयीस्करपणे संधी नाकारत आहे. केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय वाढवून उपलब्ध जागा किमान दोन वर्षांसाठी राखण्याबाबत व्यवहार्य असा निर्णयदेखील घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकार टाळत आहे. वाढीव आव्हानांस सामोरे जात असताना अपुऱ्या मनुष्यबळावर प्रशासन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्याबाबत मात्र शासन गंभीर नाही, ही बाब आम्ही खेदाने नमूद करीत आहोत, असे महासंघाचे सरचिटणीस विनायक लहाडे, देसाई आणि कुलथे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करावी

केंद्र शासनातील कर्मचारी, २२ घटक राज्यांमध्ये तसेच महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थ श्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्षे आहे. यामुळे सेवानिवृतीची वयोमर्यादा सरसकट ६० वर्षे करावी. तसेच शासनाने विद्यमान स्थितीतील अडीच लाख रिक्त जागांवर नवोदितांची भरती करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. या मागण्यांबाबत महासंघाबरोबर तातडीने ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळ द्यावी, अशी मागणी कुलथे आणि लहाडे यांनी केली आहे.

सौर्स : मटा


लवकरच २५ हजारांपेक्षा जास्त पदांची आरोग्य विभागात भरती

Arogya Vibhag MahaBharti 2020 : As per the news regarding the Arogya Vibhag there will be total 25000 vacancies recruiting shortly. There will be big recruitment in the health department of Maharashtra soon. More than 25,000 vacancies will be filled in upcoming months. The state government is going to take a big decision in the wake of the Corona virus crisis. The District Collectors have been given special powers for this recruitment process. Read the complete details carefully and keep visit on this page for further updates.


कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य विभागात पदभरती – update on 6th April 2020

जालना आरोग्य विभाग भरती अपडेट्स : भरती प्रक्रिया ता.३१ मार्च ते ता.४ एप्रिल दरम्यान पार पडली. आरेाग्य सेवक, डेटा एंट्री ऑपरेटर (लेखापाल), आरोग्य सेविका, औषध निर्माता या पदांची भरती प्रक्रिया जिल्हा परिषद स्‍तरावर पार पडली. तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व स्‍टाफ नर्सची पदे जिल्हा सामान्य रुग्णालय स्‍तरावर भरण्यात आली.

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध मनुष्यबळाची कमतरता जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्ह्यात तातडीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह विविध संवर्गातील २८९ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरती करण्यात येत आहे. यासाठीची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली पात्र उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान जिल्हा परिषद स्‍तरावरील पदभरतीच्या १५३ जागांसाठी तब्बल ७७८ जणांचे अर्ज आल्याने आरोग्य विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची धावपळ झाली.

आरोग्य सेवकांच्या १२२ जागांसाठी ९१ तर आरोग्य सेविकांच्या १६ जागांसाठी तब्बल ३४५ अर्ज प्राप्त झाले होते. औषध निर्माता पदाच्या १२ जागा रिक्त होत्या, त्यासाठी २६७ जणांचे अर्ज आले. तर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाच्या ३ जागेसाठी ७६ अर्ज प्राप्त झाले होते.

भरतीसाठी उमेदवारांच्या मुलाखतीद्वारे निवड करण्यात येणार होती. मात्र, गर्दी टाळण्यासाठी गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे.

निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर रविवारी (ता.पाच)प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय स्तरावर ग्रामीण व शहरी भागासाठी एकूण ४७ पदे भरण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य सहायिकांच्या १३ पदांपैकी तीन तर आरोग्य साहाय्यकांच्या ९ पैकी ३ जागा भरण्यात आल्या आहे.

निवड झालेल्यांनी तातडीने रुजू होण्याचे आदेश

दरम्यान सध्या जिल्हा सामान्य रुग्णालय स्तरावर निवड झालेल्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदस्तरवर झालेल्या भरती प्रक्रियेतील पात्र उमेदवारांची यादीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यादीतील नावाबरोबर रुजू होण्याचे पत्रही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले असून ते डाऊनलोड करून संबंधित रूग्णालयात जाऊन उमेदवारांनी कार्यरत व्हावे. निवड झालेल्यांना जिल्हा परिषदेत येण्याची गरज नसल्याचे आरोग्य विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे

Arogya Vibhag MahaBharti 2020

महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागात लवकरच मोठी भरती होणार आहे. जवळपास 25 हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदं भरली जाणार आहेत. कोरोना व्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार हा मोठा निर्णय घेणार आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

गेली अनेक वर्ष आरोग्य विभागाची पंद रिक्त आहेत. त्यातच आता राज्यावर कोरोना व्हायरसचं संकट ओढावलं आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल टाकत, ही रिक्त पदं भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भरती प्रक्रिया थेट वॉक इन इंटरव्ह्यू पद्धतीने होणार आहे.

राज्यावर कोरोना व्हायरसचं संकट ओढावलं आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल टाकत, ही रिक्त पदं भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाने राज्यासह जगभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या सेवेत आरोग्य विभागाचे कर्मचारी रात्रंदिवस राबत आहे. कोरोनाचं संकट मोठं आहे आणि त्याचा सामना करणारी यंत्रणा तोकडी पडत आहे. त्यामुळे ही पदं लवकरात लवकर भरुन कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सरकार तयारीला लागलं आहे.

दरम्यान, आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रियेच्या वृत्ताला आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दुजोरा दिला आहेत. “आरोग्य विभाग हा महत्त्वाचा विषय आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मी या विषयाचा पाठपुरावा करत होतो. विधानसभेतही मी याबाबत आश्वासन दिलं होतं. नर्सेस, मल्टिपर्पज वर्कर, टेक्निशियन, डॉक्टर यांचा या भरती प्रक्रियेत समावेश असतील,” अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. तसंच “या भरती प्रक्रियेदरम्यान गर्दी केली जाणार नाही. यासाठी रांगा नसतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या विशेषाधिकाराच्या माध्यमातून शिस्तबद्ध पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली जाईल,” असंही त्यांनी सांगतिलं.

सौर्स : एबीपी माझा


आरोग्य विभाग तब्बल १७००० पदे रिक्त

Arogya Vibhag Bharti 2020 : In Maharashtra there are total 17005 vacant seats are available in Health Department.  As per the latest news various posts are still vacant in Arogya Vibhag. Like Doctor, Director etc., Although the entire health department is struggling to cope with corona in the state, the manpower shortage with doctors is huge. The health department, additional directors, co-directors, sub-directors, along with doctors in the health department, are vacant at around 17005 posts. There are no more than 2522 posts filled from Health Directors to Medical Officers. In addition, there are 493 vacant posts of specialists. Read the complete details given below:

धक्कादायक ! ‘कोरोना’शी युध्द करणार्‍या आरोग्य विभागाची ‘हेल्थ’ बिघडली, डॉक्टरांसह तब्बल 17000 पदे रिक्त

देश सध्या कोरोनाव्हायरस सारख्या महाभयंकर रोगाशी सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत देशाची आरोग्यव्यवस्था अतिशय मजबूत असणे आवश्यक आहे. पण राज्यात तब्बल १७,००५ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात आरोग्य संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालकांसह आरोग्य विभागात डॉक्टरांचा समावेश आहे. याबाबतचा आढावा एका वृत्तसमूहाने घेतला आहे. जाणून घेऊया…
राज्यात करोनाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभागाची संपूर्ण यंत्रणा अहोरात्र झटत असली तरी या यंत्रणेत डॉक्टरांसह मनुष्यबळाचा तुटवडा मोठा आहे. आरोग्य संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालकांसह आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह तब्बल १७,००५ पदे रिक्त आहेत. यात आरोग्य संचालकांपासून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत तब्बल २,५२२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. याशिवाय विशेषज्ञांची तब्बल ४९३ पदे रिक्त आहेत. ही पदे लवकरच भरण्यात येतील अशी आश्वासने वर्षानुवर्षे अधिवेशन काळात आरोग्यमंत्र्यांकडून देण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी कोणतीही ठोस पावले आजपर्यंत उचलण्यात आलेली नाहीत.

आयोग्य विभागाचेच आरोग्य बिघडले
अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या आरोग्य विभागाचेच आरोग्य आज पूर्णपणे बिघडले असून आरोग्य संचालकांच्या दोन पदांपैकी एक पद रिक्त आहे. अतिरिक्त संचालकांच्या तीन पदांपैकी २ पदे रिक्त आहेत तर सहसंचालकांच्या १० पदांपैकी ८ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. गंभीर बाब म्हणजे काही वर्षांपूर्वी सहसंचालक साथरोग हे पद रद्द करून त्याऐवजी सहसंचालक खरेदी असे पद निर्माण करण्यात आल्याचा मोठा फटका आज करोनाच्या पार्श्वभूमीवर बसत आहे. पुणे येथील हंगामी आरोग्य संचालक डॉ अर्चना पाटील यांनाच आज संचालक, अतिरिक्त संचालक व सहसंचालकांची भूमिका बजवावी लागत असल्याचे एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
राज्याच्या आरोग्य विभागाचा पसारा मोठा असून आरोग्य खात्याची तब्बल ५०८ रुग्णालये आहेत. याशिवाय ग्रामीण व दुर्गम भागातील आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी १८२८ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे तेर १०,६६८ उपकेंद्रे आहेत. जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये तसेच मनोरुग्णालयांच्या माध्यमातून जवळपास सात कोटीहून अधिक रुग्णांवर बाह्य रुग्ण विभागात उपचार केले जातात तर सुमारे साडेचार लाख शस्त्रक्रिया आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात करण्यात येतात. राज्यात वर्षाकाठी सुमारे २० लाख बाळंतपणे होत असून यातील आठ लाख बाळंतपणे ही आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात करण्यात येतात.

वारंवार जाहिरात देऊनही डॉक्टर्स मिळत नाहीत

सार्स, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लूसह साथीचे आजार, मधुमेह, उच्चरक्तदाबासारखे असंसर्गजन्य आजार, अपघात, बालआरोग्यासह, मनोरुग्ण, तसेच अपघातापासून वेगवगेळ्या आजारावर उपचार करणाऱ्या आरोग्य विभागाला आज त्यांची पदे त्यांना भरता येत नाहीत. डॉक्टरांची तसेच विशेषज्ञांची हंगामी पदे भरण्यासाठी वेळोवेळी जाहिरात देऊनही डॉक्टर मिळत नाहीत. यामागे ग्रामीण वा दुर्गम भागात डॉक्टरांना पुरेसे मानधन मिळत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत..

  1. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या २८१ मंजूर पदांपैकी १५७ पदे रिक्त
  2. जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या ६४३ पदांपैकी ३६८ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत.
  3. बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, अस्थीरोग आदी विशेषज्ञांची ६२७ पदे मंजूर असली तरी त्यातील ४९३ पदे आजघडीला रिक्त आहेत.
  4. परिचारिकांची ३० टक्के तसेच आरोग्य सेविका व सहाय्यकांची तब्बल ५० टक्के पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आरोग्य विभाग हा राज्य सरकारकडून कायमच उपेक्षित असून अर्थसंकल्पाचा विचार केला तरी राज्य सकल उत्पन्नाच्या केवळ एक टक्का रक्कम आरोग्य विभागाला दिली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांचा विचार करता राष्ट्र सकल उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे अवाश्यक असताना देशात तसेच महाराष्ट्रात अवघा एक टक्का रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. एकीकडे डॉक्टरांसह तब्बल १७ हजार पदे रिक्त तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाला मिळणारा तुटपुंजा निधी यातून जेव्हा करोनासारखे संकट उभे राहाते तेव्हा आमचे डॉक्टर कोणतीही तक्रार न करता जीवाचे रान करतात, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन
“आरोग्य विभागातील विशेषज्ञांची सर्व पदे येत्या तीन महिन्यांत कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येतील. १७ हजार पदे ही बऱ्याच काळापासून रिक्त असून यापूर्वी पदे का भरण्यात आली नाही याची मला कल्पना नाही. तथापि आरोग्य विभाग हा अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने यातील सर्व पदे ही आरोग्य खात्यामधूनच भरण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू. आरोग्य खात्याला अधिक निधी मिळाला पाहिजे व सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता आगामी काळात आरोग्याला चांगला निधी मिळवून देईन,” असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.

सौर्स : पोलिसनामा

Professor Recruitment 2021

Professor Recruitment 2021

राज्यात १५ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त ..

Professor Bharti 2021 : As per the latest news 15000 vacancy for professor posts is still vacant in Maharashtra State. The decision to recruit 40 per cent of them was taken in 2018. But due to errors in the order, the recruitment stalled. Read the below given details carefully and keep visit on our website for the further updates.

BAMU तासिका तत्त्वावर १५१ प्राध्यापकांची नियुक्ती

प्राध्यापक भरतीबाबत कार्यवाही करा; यूजीसीचे शासनाला पत्र – राज्यात 15 हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यातील 40 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय 2018 मध्ये घेण्यात आला होता. पण आदेशातील त्रुटींमुळे ही भरती ठप्प झाली. “यूजीसी’ने रिक्त असलेली प्राध्यापकांची रिक्तपदे 100 टक्के भरावीत म्हणून जून 2019 ते ऑक्‍टोबर 2019 याकाळात पाच वेळा परिपत्रक काढले. पण याकडे विद्यापीठ आणि राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीने याबाबत विद्यापीठ, राज्य शासनाला जाब विचारात “यूजीसी’कडेही तक्रार केली होती. “यूजीसी’ने या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे उच्च शिक्षण संचालकांना पत्र पाठवून प्राध्यापक भरतीबाबत कार्यवाही करा अशी सूचना केली आहे.

पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राज्यातील रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांची 100 टक्के भरती करा असे पत्र वारंवार देऊनही गेल्या अनेक महिन्यापासून ही भरती ठप्प आहे. याविरोधात “यूजीसी’कडे तक्रार केल्यानंतर प्राध्यापक भरतीबाबत कार्यवाही करा अशी सूचना उच्च शिक्षण विभागाला केली आहे.
नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक सुरेश देवढे पाटील म्हणाले, “”राज्यातील नेट सेट पात्र प्राध्यापकांची अवस्था वाईट झाली आहे, यूजीसीने परिपत्रक काढूनही भरती केली जात नाही. त्यामुळे केवळ आदेश देण्यापुरतीच भूमिका आहे का यावर “यूजीसी’ला खुलासा मागविला होता. त्यानुसार आज “यूजीसी’ने पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार शासनाला विचारमंथन करून कार्यवाही करावीच लागेल.

प्राध्यापक भरती ‘एमपीएससी’मार्फत करा

तंत्रज्ञान विभागाला हवेत सहा प्राध्यापक ; विद्यापीठ प्रशासनाने कार्यवाही करण्याची गरज

Shivaji University Professor Recruitment : The self-financed technology department under Shivaji University has six subdivisions. There are no professors in this department. The Department of Technology currently needs six professors, six associate professors and 30 assistant professors. The Department of Self-Financed Technology under Shivaji University has six subdivisions. There are no professors in this department. The Department of Technology currently needs six professors, six associate professors and 30 assistant professors. If this well-equipped department gets the required manpower, many educational and research activities can be carried out in this department. It is also necessary to recruit professors for national level assessment.

Shivaji University Professor Recruitment

शिवाजी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या स्वयं अर्थसाहाय्य असणाऱ्या तंत्रज्ञान विभागात सहा अधिविभाग आहेत. या अधिविभागात एकही प्राध्यापक नाही. तंत्रज्ञान विभागात सध्या सहा प्राध्यापक, सहा सहयोगी प्राध्यापक आणि 30 सहायक प्राध्यापकांची आवश्‍यता आहे. शिवाजी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या स्वयं अर्थसाहाय्य असणाऱ्या तंत्रज्ञान विभागात सहा अधिविभाग आहेत. या अधिविभागात एकही प्राध्यापक नाही. तंत्रज्ञान विभागात सध्या सहा प्राध्यापक, सहा सहयोगी प्राध्यापक आणि 30 सहायक प्राध्यापकांची आवश्‍यता आहे. सर्वसाधनांनी युक्त असणाऱ्या या विभागाला जर आवश्‍यक मनुष्यबळ मिळाले तर या विभागात अनेक शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक उपक्रम राबवता येतील. राष्ट्रीय स्तरावरील मूल्यमापनासाठीही येथे प्राध्यापक भरती करणे आवश्‍यक आहे.

शिवाजी विद्यापीठात 2008 साली तंत्रज्ञान विभागाची सुरवात झाली. हा विभाग सुरुवातीलापासूनच आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असून, ऍकॅडमिकली स्वायत्त आहे. अशाप्रकारे सुरू असणारा जिल्ह्यातील एकमेव विभाग होता. जागतिक बॅंकेच्या टेक्‍निकल एज्युकेशन क्वॉलिटी इंप्रुव्हमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत या विभागाला शैक्षणिक, साधने उपलब्ध करून देण्यात आली. सध्या तंत्रज्ञान विभागांतर्गत सहा अधिविभाग आहेत. येथे अभियांत्रिकीचे सहा पदवी अभ्यासक्रम तर 5 पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवले जातात. विद्यार्थ्यांची संख्या, अभ्यासक्रम, विभागांतर्गत होणारे विविध शैक्षणिक उपक्रम यात हा विभाग जिल्ह्यात अग्रेसर आहे. गेट तसेच अन्य स्पर्धांत्मक परीक्षांसाठी येथे विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. या शिवाय विभागांतर्गत कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी विद्यार्थ्यांची तयारीही करून घेतली जाते, मात्र अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे विभागाच्या कामकाजाला मर्यादा येतात. सध्या येथील तंत्रज्ञान विभागातील सहा विभागांना एकही प्राध्यापक नाही. काही सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांच्यावर विभागाचा कारभार सुरू आहे. नियमानुसार किती विद्यार्थ्यांमागे किती प्राध्यापक असावेत याचे प्रमाण ठरलेले आहे, पण विद्यार्थी संख्या आणि प्राध्यापकांची संख्या यांचे प्रमाण येथे व्यस्त आहे. याचा परिणाम केवळ अध्यापनावर होतो, असे नाही. तर विविध प्रकारच्या मूल्यांकनावेळीही याचा विचार होतो.

स्पर्धेत टिकण्यासाठीचे आव्हान

जिल्ह्यात अभियांत्रिकिचे शिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांना विद्यापीठाने स्वायत्त दर्जा आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील तंत्रज्ञान विभागासमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा वेळी जर या विभागाला सर्वार्थाने सुसज्ज केले नाही, तर विद्यार्थ्यांचा ओढा अन्य संस्थांकडे राहील. त्यासाठीच येथील रिक्त पदे भरणे आवश्‍यक आहे. तंत्रज्ञान विभागातील रिक्त पदांच्या मुद्द्यावर विचार झालेला आहे. या विभागातील काही सहायक प्राध्यापकांना पदोन्नती देण्यात येईल. तसेच सध्या कार्यरत असणाऱ्यांना मुदतवाढही दिली आहे. यानंतर आढावा घेऊन नंतर कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांची भरती करण्यात निर्णय घेऊ.

सौर्स : सकाळ


Professor Recruitment through MPSC. The Maharashtra government has constituted a committee to amend the University Act. The deadline for giving notice is December 13. Therefore, young people with SET, NET, PhD qualifications are once again trying to bring transparency in the recruitment of professors. The demand for transparency in the rules of recruitment process and recruitment of professors by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) by amending the Maharashtra University Act has been emphasized. Suggestions for amending the University Act have been invited online, the link has been made available on the University of Pune’s website www.unipune.ac.in till December 13.

पुणे : महाविद्यालयात एखाद्या विषयाची जागा निघाली की त्यासाठी लाखो रुपयांचा रेट ठरतो. ठराविक उमेदवाराला नोकरी मिळावी म्हणून तडजोडी सुरू होतात. अनेक गुणवंत पात्रताधारक शेतीबाडी विकून पैसे द्यायला तयार होतात, पण ज्यांच्याकडे काहीच नाही ते या स्पर्धेत टिकत देखील नाहीत. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या नियमात पारदर्शकता आणा आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) प्राध्यापक भरती करा या मागणीने जोर धरला आहे. महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. त्यावर सूचना देण्यासाठी १३ डिसेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सेट, नेट, पीएचडी पात्रताधारक तरुण पुन्हा एकदा प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता आणावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

विवेक नागरगोजे म्हणाले, “प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता नसल्याने प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, त्यामुळे गुणवत्ता असलेले उमेदवार वंचित रहातात. सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून त्वरीत एपीएससीमार्फत प्राध्यापक भरती सुरू करावी. राज्यातील अनेक तरुणांनी याबाबत समितीकडे सूचना कराव्यात असे आवाहन केले आहे.”

महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक भरती संघर्ष कृती समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मुनेश्वर म्हणाले, ‘यूजीसी’ने भरती पारदर्शकपणे करावी असे निर्देश दिले आहेत, पण राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. बहुसंख्य संस्था राजकारणी लोकांच्या आहेत, त्यांना भरतीतून पैसा मिळतो त्यामुळे यात सुधारणा केल्या जात नाहीत, असा आरोपही मुनेश्वर यांनी केला.

  • इथे नोंदवा सुचना – विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना आॅनलाईन मागविण्यात आल्या आहेत, त्याची लिंक १३ डिसेंबर पर्यंत पुणे विद्यापीठाच्या unipune.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे.
  • काय आहे मागणी ? –  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये कलम १०२, १०३, १०४ आणि १०५ हे विद्यापीठ आणि विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांसह इतर पदांच्या निवडीबाबत अधिकार दिले आहेत. ही सर्व कलमे रद्द करून त्याऐवजी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२० नुसार राज्य ‘एमपीएससी’ प्राध्यापक भरती करावी.
  • “सध्याच्या प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘एमपीएससी’तर्फे भरती हा एक मार्ग झाला. पण त्याचसोबत प्राध्यापकाची शिकविण्याची कला, संवाद, मानसशास्त्र याचीही इन कॅमेरा प्रात्यक्षिकाद्वारे चाचणी घेतली पाहिजे, तर गुणवत्ता वाढेल.” – – डॉ. अरुण अडसूळ , शिक्षण तज्ज्ञ
  • राज्यातील सेटनेट पात्रताधारक – सुमारे ५५०००
  • रिक्त जागा – सुमारे १५०००
  • तासिका तत्वावर काम करणारे प्राध्यापक – १५०००
  • ८ वर्षात भरलेल्या जागा – १०७७

सौर्स : सकाळ


प्राध्यापकांसाठी आनंदाची बातमी! 2013 च्या संप काळातील थकीत वेतन मिळणार

Higher and Technical Education Minister Uday Samant said on Twitter that the professors would be paid 71 days’ salary during the strike. As a result, 12,515 professors in the state will get a salary of Rs 191.81 crore, he said in a tweet. He also clarified that the government decision regarding the payment of seventh salary to non-teaching staff will be taken in the next four days. Read the complete details carefully…

राज्यातील प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये केलेल्या ७१ दिवसाच्या संप काळातील वेतन राज्यातील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना देण्यात येणार असून, त्यासाठी सरकारने तब्बल १९१ कोटी रुपये त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, लेखी आदेशातील आटी काय असतील हे माहित नसल्याने प्राध्यापक संघटनांनी याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. राज्यातील प्राध्यापकांनी त्यांच्या वेतन व इतर प्रश्नासाठी ४ फेब्रुवारी २०१३ पासून बेमुदत संप सुरू केला होता. सरकार व प्राध्यापक संघटना यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्याने हा संप १० मे, २०१३ पर्यंत चालू होता. संप झाल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलन काळातील प्राध्यापकांचा पगार दिला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला. यामध्ये प्राध्यापकांना त्यांचा ७१ दिवसांचा पगार द्यावा, तसेच यारकमेवर ८ टक्के व्याज द्यावे असे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरद्वारे प्राध्यापकांना संप काळातील ७१ दिवसाचा पगार दिला जाणार आहे. याचा फायदा राज्यातील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना १९१ कोटी ८१ लाख थकीत वेतन मिळणार आहे, अशी माहिती ट्विटद्वारे दिली. तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन देण्यासंदर्भात शासन निर्णय येत्या चार दिवसात काढण्यात येईल.” असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

“प्राध्यापकांना संप काळातील पगार मिळवा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार सरकार पैसे देणार आहे की अन्य पद्धतीने हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, त्यासाठी आदेश कसा काढला जातो हे महत्त्वाचे आहे.”, असं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष के. एल. गिरमकर म्हणाले आहेत.

“या काळात केवळ परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार होता, इतर काम सुरूच होते, पण आमचे वेतन न देता अन्याय केला होता. सरकारने थकीत वेतन देण्याची घोषणा केली असली तरी लेखी आदेश आल्यावरच नेमके कसे पैसे दिले आहेत यावर स्पष्टता येईल.”, असं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सोपान राठोड म्हणाले.

“प्राध्यापकांनी त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन केले होते, त्याचा पगार मिळणे गरजेचे होते त्यामुळे या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण राज्यात सेटनेट झालेले हजारो तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांची भरती करण्यासाठी सरकारला निधी का उपलब्ध होत नाही.”, असं नेट-सेट,पीएच.डी धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. सुरेश देवडे पाटील म्हणालेत.

सौर्स : सकाळ


Good News ; कंत्राटी प्राध्यापकांना मुदतवाढ

It has been decided to extend the term of 78 contract assistant professors of Shivaji University Kolhapur for three months. This was approved at the meeting of the Management Council. The meeting also decided to take action regarding the recruitment of professors in the next fortnight. There are 84 regular professors working in the university. 78 assistant professors work on contract basis. The professor’s contract expired in March. On the background of Corona, the then Vice-Chancellor in charge, Dr. Nitin Karmalkar had given extension to these professors. His extension agreement was also due to expire on Monday. So there was a discussion in today’s management conference. The meeting was chaired by Vice Chancellor Dr. D. T. Shirke, Registrar Dr. Vilas Nandwadekar along with members of the Management Council, Presiding Officer were present.

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील ७८ कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याला मान्यता मिळाली. तसेच पुढील पंधरा दिवसांत प्राध्यापक भरती संदर्भात कार्यवाही करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. विद्यापीठात ८४ नियमित प्राध्यापक कार्यरत आहेत. तर ७८ सहाय्यक प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीवर काम करतात. या प्राध्यापकांचा करार मार्च महिन्यामध्ये संपला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी या प्राध्यापकांना मुदतवाढ दिली होती. सोमवारी (ता. ७) त्यांचा मुदतवाढीचा करारही संपणार होता. त्यामुळे आज झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेचे मध्ये चर्चा झाली. या बैठकीला कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांच्यासह व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, अधिष्ठाता उपस्थित होते.

सौर्स : सकाळ


सेट-नेट परीक्षा पास होऊनही प्राध्यापक भरती नाही…

The government should stop hours basis teaching and start 100% recruitment of professors. Although there are more than 15,000 vacancies for professors, recruitment has been completely stopped. The entire posts of Assistant Professors in the State should be filled immediately at full capacity. There is also talk of raising the retirement age of principals and professors, but they should retire at 25 years of service or 55 years of age, whichever comes first, so that the new children have a chance. Also, on the lines of MPSC, UPSC, only as many professors as are required should be qualified. Read the more details given below:

पुणे – ‘राज्यात वर्षानुवर्षे प्राध्यापक भरती बंद करून तासिका तत्त्वावर सेट-नेट पात्रताधारकाकडून काम करून घेऊन प्रचंड पिळवणूक सुरू आहे. त्यात परत प्रत्येक सेट-नेट परीक्षेत सहा टक्के जणांना पात्र ठरवून बेकारांच्या फौजा तयार केल्या जात आहेत. शासनाने तासिका तत्त्वावरील शिकवणे बंद करून १०० टक्के प्राध्यापक भरती सुरू केली पाहिजे. प्राध्यापकांच्या १५ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असतानाही पदभरती पूर्णतः बंद ठेवली आहे. तासिका तत्त्वावर काम देऊन सेट पात्रताधारकांच्या गळ्याभोवती घट्ट फास आवळला गेला आहे. शासनाने प्राध्यापक भरती त्वरित सुरू करावी, तसेच प्राध्यापकांना ‘समान काम समान वेतन’ द्यावे व परीक्षांचा पोरखेळ बंद करावा.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सेट परीक्षेचा निकाल कमीत कमी सहा टक्के लावण्याचा निर्णय केला. यामुळे २०१८ आणि २०१९ या दोन वर्षांत ९ हजार ४८४ सेट पात्रताधारक तयार झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे १५ हजार प्राध्यापकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. पात्रताधारक सेटनेट प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर काम करत असून, मार्च २०२० पासून महाविद्यालय बंद असल्याने त्यांच्या बॅंक खात्यात फुटकी कवडी देखील जमा झालेली नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसाठी एका महिन्यात जाहिरात निघेल अशी घोषणा केली, परंतु त्यावर अजून काहीच झाले नाही. शासनाच्या धोरणामुळे गुणवत्ता असून देखील उपासमारीची वेळ आल्याने सेटनेट पात्रताधारक प्राध्यापक संतप्त झाले आहेत.

‘राज्यातील सहायक प्राध्यापकांची संपूर्ण पदे पूर्ण क्षमतेने त्वरित भरली जावीत. तसेच सध्या प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची चर्चा सुरू आहे, परंतु त्यापेक्षा नोकरीचे २५ वर्ष किंवा वयाची ५५ वर्ष यापैकी जे लवकर पूर्ण होईल त्यानुसार सेवानिवृत्त द्यावी, त्यामुळे नवीन मुलांना संधी मिळेल. तसेच एमपीएससी, यूपीएससीच्या धर्तीवर जेवढे प्राध्यापक आवश्‍यक आहेत, तेवढेच पात्र केले जावेत. सध्या विद्यार्थी सेटनेट उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने नैराश्‍यात जात आहेत.

सौर्स : सकाळ


वैद्यकीय कॉलेजांत पदांची भरती

Professor Recruitment 2021

As per the today’s news The Professor Recruitment in Maharashtra will be held soon … Read the complete details carefully given below:

प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त, ४०० महाविद्यालये प्राचार्याविना

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्याची सुमारे चारशे, तर प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. पदे भरण्याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचना, उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागून वर्ष झाले तरीही प्राध्यापकांची भरती झालेली नाही.

Maharashtra Teachers Recruitment 2020

अनेक महाविद्यालयांमध्ये सध्या पूर्णवेळ प्राचार्य नाहीत. सध्या परीक्षांचे नियोजन, आपत्कालीन परिस्थितीत निर्णय घेण्याची वेळ या पार्श्वभूमीवर पूर्णवेळ प्राचार्य नसल्याची झळ अनेक महाविद्यालयांना बसली आहे. प्राध्यापकांची भरतीही करण्यात आलेली नाही. त्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये २० ते ३० पदे रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयाने पदे तातडीने भरण्याचे आदेश देऊन वर्ष झाले. विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही सूचना दिल्या. मात्र, तरीही महाविद्यालयांच्या अवस्थेत बदल झालेला नाही. साधारण दीड वर्षांपूर्वी शासनाने प्राध्यापकांची ४० टक्के तर प्राचार्याची १०० टक्के पदे भरण्यास परवानगी दिली. मात्र, प्रत्यक्ष पदे भरण्याची सुरूवात झाली नाही. त्यानंतर आचारसंहिता, निवडणूका यांमध्ये रखडलेल्या नियुक्त्यांना अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. नियुक्ती का नाही?

अनेकदा प्राचार्य पद भरण्यास संस्थाचालकच उदासिन असतात अशी माहिती प्राध्यापकांनी दिली. विद्यापीठही पूर्णवेळ पदे भरण्यास आग्रही असत नाही. काही महाविद्यालयांमध्ये अगदी चार ते पाच वर्षे प्रभारी प्राचार्य आहेत. नियमानुसार एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रभारी पदाला मान्यता देणे गैर आहे. मात्र, विद्यापीठे तरीही मान्यता देतात. वाङ्मय चौर्याचे आरोप, गैरप्रकारांचे आरोप असलेल्या प्रभारी प्राचार्यानाही विद्यापीठे मुदतवाढ देतात, असे मुंबई युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनचे (मुक्ता) अध्यक्ष सुभाष आठवले यांनी सांगितले.

परिणाम काय? अनेक महाविद्यालयांचे राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि श्रेयांकन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन झालेले नाही. नॅकच्या निकषानुसार पूर्णवेळ प्राध्यापक आणि प्राचार्याची नियुक्ती आवश्यक असते. नियुक्ती रखडल्यामुळे मूल्यांकनही रखडले आहे. या शैक्षणिक वर्षांत करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मूल्यांकनचा काम थंडावले असले तरी पुढील वर्षांपूर्वी तरी मूल्यांकन होणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.


शिक्षक भरतीबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी दिले संकेत; हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटणार?

गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीला विशेष परवानगी द्यावी, या मागणीच्या पूर्ततेसाठी अर्थ खात्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्याची माहिती डी.एड., बी.एड. स्टुडन्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर यांनी दिली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी मे महिन्यात सरकारने पदभरतीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, दहा-बारा वर्षापासून रखडलेली शिक्षक भरती तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाली आणि कोरोनामुळे त्यालाही स्थगिती देण्यात आली. परिणामी शिक्षक भरतीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या भरती प्रक्रियेला वित्त विभागाने विशेष परवानगी द्यावी, या मागणीच्या पुर्ततेसाठी डी.एड., बी.एड. स्टुडन्ट असोसिएशनमार्फत औरंगाबाद ते मुंबई मंत्रालय अन्नत्याग पायी दिंडी आंदोलन सुरू केले होते.

ही दिंडी ठाण्यामध्ये दाखल झाल्यावर शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी आंदोलनकर्त्याची दखल घेऊन संघटनेच्या संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मगर यांच्याशी चर्चा केली.

त्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्र्यांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळाला आमंत्रित करण्यात आले. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी सावंत, शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार बाळाराम पाटील यांच्या समवेत असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर, राज्य उपाध्यक्ष संदीप कांबळे, जीवन काकडे आदी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत ५० टक्के मागासवर्गीय पदे भरतीबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच कार्यवाही करणार असल्याची माहिती देखील यावेळी दिल्याचे मगर यांनी सांगितले.


वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के सहाय्यक प्राध्यापक भरती

करोनाच्या स्थितीमुळे राज्यातील भरती प्रक्रियेवर सध्या स्थगिती आहे. याचा फटका सहाय्यक प्राध्यापक भरतीलाही बसला आहे. मात्र, ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून करोनानंतर सर्वकाही पूर्वपदावर येताच वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील शंभर टक्के सहाय्यक प्राध्यापक भरती केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नागपुरात दिले.

Assistant Professor Bharti 2021

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्राध्यापक पदभरती सुरू करावी, अशी मागणी हजारो नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारकांच्या संघटनांनी केली आहे. जर शासनाला प्राध्यापक पदभरती करणे शक्य नसेल तर राज्यभरातील वरिष्ठ महाविद्यालये शासनाने कायमस्वरूपी बंद करून टाकावी, अशी संतप्त मागणी या पात्रताधारकांनी केली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आढावा घेण्यासाठी उदय सामंत नागपुरात आले असता पात्रताधारकांनी त्यांची भेट घेत विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. सध्या राज्यात अठरा ते वीस हजार सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांमुळे दरमहिन्याला यात वाढ होत आहे. करोनामुळे शंभर टक्के पदभरती बंद आहे.


प्राध्यापक भरतीला मिळेना मुहूर्त

Professor Bharti 2020 : There are agitations from time to time by the net, set qualifiers for the recruitment of professors in the Maharashtra state and the fact is that the recruitment of thousands of vacant posts of professors is not getting momentum. The recruitment process has been closed since 2015, after which it has been delayed due to various reasons. In addition to this, there should be 90 per cent permanent professors. In November 2018, 40 per cent vacancies were allowed to be filled, but the process is not yet complete. Not even half of the 40 per cent seats are filled. There are constant delays at the government level. The cause of the financial crisis will be carried forward at the end of the Corona period. However, it is very important that the UGC policy of implementing 90 per cent permanent and 10 per cent contract professors is very important. With student focus, the organization has often made demands on various issues, including the recruitment of professors. Currently the recruitment process is not possible due to lockdown. So all the professors are with the government system. The organization’s role in the recruitment process has been suspended due to the lockdown. However, after the lockdown, the questions of the professors will be re-read in a democratic way.

Professor Bharti 2020

राज्यात प्राध्यापक भरती व्हावी म्हणून नेट, सेट पात्रताधारकांकडून वेळोवेळी आंदोलन-उपोषणे होत असून, प्राध्यापकांच्या हजारो रिक्त पदांच्या भरतीला मुहूर्त मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. २०१५ पासून भरतीप्रक्रिया बंद असून, त्यानंतर विविध कारणास्तव विलंब झाला आहे. यासह ९० टक्के कायमस्वरुपी प्राध्यापक असावेत, या निर्णयाची देखील अंमलबाजवणी रखडल्याचे चित्र आहे. लॉकडाउननंतरही राज्यातील आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करून, भरतीप्रक्रियेला पुन्हा ‘खो’ दिला जाण्याची शक्यता प्राध्यापक वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असून, भावी प्राध्यापकांवर नोकरीच्या संधीसाठी महाविद्यालयांचे उंबरे झिजविण्याची वेळ आली आहे. राज्यात सिनिअर कॉलेज, विद्यापीठांमध्ये एकूण नऊ हजाराहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याचे समजते. कॉलेजांत प्राध्यापक भरती व्हावी, यासाठी दोन वर्षांपासून हजारो नेट, सेट पात्रताधारकांकडून सातत्याने आंदोलने आणि उपोषणे करण्यात आली. धोरणांनुसार आरक्षण, बिंदूनामावली, न्यायप्रविष्ठ बाबींमुळे प्राध्यापकांची भरती सातत्याने लांबणीवर जात असल्याचे पुढे आले आहे. निवृत्त होणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या अधिक असून, २०१५पासून भरतीप्रक्रिया झालेली नाही. २०१८ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने रिक्त पदसंख्येच्या ४० टक्के जागा भरण्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निवडणूक आचारसंहितेमुळे भरती रखडली. यानंतर सरकार स्थापनेचा गोंधळ झाला. डिसेंबर अखेरीस भरतीप्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, फेब्रुवारी २०२० नंतर पुन्हा करोनाच्या संकटात भरती थांबली आहे. त्यामुळे लॉकडाउनंतर तरी प्राध्यापकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा व्हावा, अशी अपेक्षा नेट आणि सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार व्यक्त करीत आहेत.

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ४० टक्के रिक्त पदे भरण्यास परवानगी मिळाली, मात्र प्रक्रिया अद्याप पूर्ण नाही. ४० टक्क्यांपैकी अर्ध्या जागाही भरलेल्या नाहीत. सरकारी पातळीवर सतत विलंब होत आहे. करोनाचा काळ संपल्यावर आर्थिक संकटाचे कारण पुढे केले जाईल. मात्र, ९० टक्के कायमस्वरुपी आणि १० टक्के कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरील प्राध्यापक हे युजीसीचे धोरण अंमलात येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.- प्रा. डॉ. श्यामराव लवांडे, सरचिटणीस, एम. फुक्टो

विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठे‌वून संघटनेतर्फे अनेकदा प्राध्यापक भरतीसह विविध मुद्द्यांवर मागणी करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत लॉकडाउनमुळे भरतीप्रक्रिया शक्य नाही. त्यामुळे सर्व प्राध्यापक सरकारी यंत्रणेसोबत आहेत. लॉकडाउनकाळापुरती भरतीबाबतची संघटनेची भूमिका स्थगित आहे. मात्र, लॉकडाउननंतर लोकशाहीच्या मार्गाने प्राध्यापकांच्या प्रश्नांना पुन्हा वाचा फोडली जाईल. – प्रा. डॉ. संजय अहिरे, जिल्हा प्रतिनिधी, स्फुक्टो

सौर्स : मटा

वैद्यकीय कॉलेजांत पदांची भरती


सहायक प्राध्यापक पदे भरण्यासाठी ‘एनओसी’

Pune University Recruitment 2020 : As per the latest news Pune University Professor Recruitment will be expected soon. It has been decided to give ‘NOC’ from the government level again to fill the vacant posts of Assistant Professors of the aided colleges in the state.

The Department of Higher and Technical Education had issued an order on January 19, 2019 to ensure that the affiliation of the respective universities to each college upon recruitment was abolished and to take care to fill all the positions equally, considering the limitations required for the evaluation and re-evaluation of the colleges. There was a change in the way the NOC was given to recruitment.

Pune University Recruitment 2021

शासन निर्णय; अनुदानित महाविद्यालयात भरती

पुणे – राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी पुन्हा शासनस्तरावरुनच “एनओसी’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पदभरती करताना प्रत्येक महाविद्यालयास संबंधित विद्यापीठाने दिलेली संलग्नता अबाधित राहण्यासाठी व महाविद्यालयांचे मूल्यांकन व फेरमूल्यांकन होण्यासाठी आवश्‍यक मर्यादा विचारात घेऊन सर्व पदे समान प्रमाणात भरण्यासाठी दक्षता घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 19 जानेवारी 2019 रोजी आदेश जारी केले होते. पदभरतीस “एनओसी’ देण्याच्या पध्दतीत बदल करण्यात आले होते.

महाविद्यालयांकडून “एनओसी’साठी ऑनलाइन प्रस्ताव मागवून त्याची विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालक, मंत्रालयातील सचिव या तीन स्तरावरुन त्याची तपासणी पूर्ण करुन थेट शासनाकडून “एनओसी’ देण्याची पध्दत राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. काही दिवस या पध्दतीने महाविद्यालयाला त्वरीत “एनओसी’ मिळाल्या. मात्र, नंतर “एनओसी’ मिळण्यास शासन स्तरावरुनच विलंब होऊ लागला. राज्यात 522 महाविद्यालयांपैकी निम्म्याच महाविद्यालयांना “एनओसी’ मिळाल्या ही वस्तुस्थिती आहे.

सौर्स : प्रभात





Professor Recruitment Before 10th November 2021

To fill the five lakh seats of professors in colleges affiliated to universities across the country. The University Grants Commission (UGC) has directed the university’s Vice Chancellor to fill the vacancies between the aided colleges, affiliated colleges and government colleges in the state. The Commission has finally given November 10th deadline for sending the five reminders after the order, but the response is not getting the desired response from the universities. Even after this, the professor is warned to face action if he does not fill the position of professor.

राज्यातील अनुदानित कॉलेजे, विद्यापीठांशी संलग्न कॉलेजे आणि शासकीय कॉलेजांमधील रिक्त जागा भरण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले आहेत. या आदेशानंतर तब्बल पाच स्मरणपत्रे पाठवूनही विद्यापीठांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद येत नसल्याने अखेर आयोगाने १० नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. यानंतरही प्राध्यापकांच्या जागा न भरल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे.

देशभरातील विद्यापीठांशी संलग्न कॉलेजांमधील प्राध्यापकांच्या पाच लाख जागा भरण्याचे आदेश आयोगाने जूनमध्ये दिले होते. राज्यातील विद्यापीठे, संलग्न कॉलेजे, शासकीय, अशासकीय अनुदानित व खासगी संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या ११ हजार जागा अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्या भरण्यात येत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊ लागला आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी प्राध्यापक संघटनांनी आंदोलन केले होते. यानंतरही उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्राध्यापक भरतीकडे दुर्लक्ष केले होते. अखेर या प्रकरणामध्ये आयोगाने लक्ष घातले आहे.

कॉलेजातील रिक्त जागा भरण्याबाबत आयोगाने यापूर्वी चार वेळा विद्यापीठे, खासगी संस्थांना सुचना केल्या होत्या. यासाठी २० सप्टेंबरची मुदतही देण्यात आली होती. यानंतरही विद्यापीठांनी या जागा भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आयोगाने पुन्हा विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र पाठवून रिक्त जागा १० नोव्हेंबरपर्यंत भरण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात आतापर्यंत केवळ ३५८० पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु तीही अपूर्ण राहिली असल्याने प्राध्यापकांची पदे भरण्यामध्ये राज्य पिछाडीवर गेले असल्याचा आरोप नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवारांकडून होऊ लागला आहे.

वारंवार पाठपुरवा करूनही राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रकरणामध्ये राज्याच्या सचिवांनी लक्ष घातले नाही. याबाबत बृहत आराखडा तयार करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर याचा विपरित परिणाम होईल.

सौर्स : म. टा.




Mega Bharti 2021 will be expected soon

Mega Bharti 2021 will be expected soon

सरळसेवा भरतीचा मार्ग मोकळा.. ता. २३ जानेवारीचा अपडेट 

Mega Bharti 2021 updates : Group C, Group D vacancies, which have been not filled for the last two and a half years, have finally been cleared. The General Administration Department has selected four companies to conduct the recruitment process through OMR method. Candidates who have filled the application form are now awaiting the examination. There are about 27,500 vacancies in the state and more than 32 lakh applications have been received. M/S. Aptech Ltd., M/S. GA Software Technology Pvt. Ltd., M/S. Ginger Webbs Pvt. Ltd., M/S. Meta-Eye Technology Pvt. Ltd. These four companies have been given the task of Mega Recruitment Exam 2021. These examinations will be conducted through OMR method through these institutes after conducting the examinations by the concerned department. Read the complete details carefully given below:

गेल्या जवळपास अडीच वर्षांपासून खोळंबलेल्या गट क, गट ड वर्गातील रिक्त पदांची सरळसेवा भरती करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने चार कंपन्यांना ‘ओएमआर’ पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवड केली आहे. आता अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची परीक्षा कधी होते याची प्रतीक्षा आहे. राज्यभरात सुमारे २७ हजार ५०० सरळसेवेची पदे रिक्त असून, त्यासाठी सुमारे ३२ लाखापेक्षा जास्त अर्ज आलेले आहेत. ही पदे भरण्यासाठी मेसर्स ॲपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. लि., मेसर्स जींजर वेब्ज प्रा. लि., मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या चार कंपन्यांना परिक्षेचे काम देण्यात आले आहेत. संबंधित विभागातर्फे परीक्षेचे आयोजन केल्यानंतर ओएमआर पद्धतीने या परीक्षा या संस्थांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणार आहेत.

महाआयटी विभागाने डिसेंबर महिन्यात १८ कंपन्यांपैकी चार कंपन्या अंतिम करून याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला होता. मात्र, यातील काही कंपन्यांचा कारभार योग्य नसल्याने त्यांना यापूर्वी काळ्या यादीत टाकले होते, त्याच कंपन्यांना पुन्हा काम देऊ नका असा आरोप करण्यात आला होता. तसेच ही भरती ‘एमपीएससी’कडूनच करावी अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने गुरुवारी चार कंपन्या फायनल करून त्याबाबत आदेश काढला आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असताना महापरीक्षा पोर्टलर्फे राज्यात सरळसेवा भरतीची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने ही भरती प्रक्रिया वादात सापडली होती. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने सरळसेवा भरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून नव्या कंपन्या नियुक्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात केली. ही निविदा प्रक्रिया राबविताना २५ पेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.





नोकरभरती तातडीने सुरु करावी; विधानसभा अध्यक्ष पटोलेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

येत्या आठ दिवसांत पोलीस भरती जाहिरात अपेक्षित ! – १२ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

पशुसंवर्धन विभागात ३ हजार जागांची भरती लवकरच होणार ! – २ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

आरोग्य विभागात ८००० जागेची भरती अपेक्षित –१ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

पशुसंवर्धन विभागाच्या परीक्षेची सविस्तर माहिती…

The Mega Recruitment should start immediately Assembly Speaker Patoles letter to the Chief Minister. There are more than one lakh vacancies in the government service in the state at present and the educated and budding youth are looking forward to the recruitment process in the Maharashtra Public Service Commission Class-I, Class-II and Class-3 divisions. Delays in this regard are likely to increase their frustration. Therefore, it is necessary to take an immediate decision in this regard. As the situation in Corona is now under control, the recruitment process should be started immediately through a revised portal from next year, and the age limit should be relaxed due to the situation in Corona, Patole said.

Mega Bharti 2020

राज्यात एक लाख सुशिक्षित बेरोजगार नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून नोकरभरती त्वरित सुरु करा, असे पत्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवले आहे. महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची मोठी संख्या लक्षात घेता सरकारने 2021 पासून शासकीय सेवेत सध्या 1 लाखांपेक्षा जास्त रिक्त असणाऱ्या पदांसाठी तातडीने सुधारित महापोर्टल तयार करुन भरतीप्रक्रिया सुरु करावी, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली.

राज्यातील शासकीय सेवेत सध्या एक लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असून सुशिक्षित आणि होतकरू तरूण वर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 विभागातल्या सेवाभरती प्रक्रियेकडे डोळे लावून आहे. यासंदर्भात होणारा विलंब त्यांच्यात नैराश्‍य आणि वैफल्य वाढविणारा ठरण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. कोरोनाची परिस्थिती आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात येत असल्याने पुढील वर्षापासून भरती प्रक्रिया सुधारित महापोर्टलद्वारे तातडीने सुरु करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे कोरोना संदर्भात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे वयोमर्यादा अट शिथिल करण्यात यावी, अशी शिफारस पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

सौर्स : सकाळ


EWSचा निर्णय स्वागतार्ह; भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांचे म्हणणेupdate on 25th Dec. 2020

सरळ सेवा पदभरतीसाठीची कंपनी निवड अंतिम टप्प्यातupdate on 12th Dec. 2020

निविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. – updates on 13th Dec. 2020

काळ्या यादीतील कंपनी तीन महिन्यात पुन्हा पात्र – अपडेट्स १६ डिसेंबर २०२०

Critical And Important phase of Direct Mega Bharti 2020 is completed – 18 companies have participated in the tender process. The list of companies which are eligible for technical verification and are willing to work at the lowest rate will be submitted to the state government in the next two days. An important phase of the tender process has been completed for the direct recruitment of Group C and Group D in the service of the State Government. Out of these, 4 out of 18 companies are eligible and their final list will be submitted to the state government in two days. The state government and the concerned department will then decide when the examination will be held?

सरळसेवा भरतीचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण – निविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. त्यापैकी तांत्रिक पडताळणी ज्या कंपन्या पात्र झालेल्या आणि ज्या सर्वांत कमी रेटवर काम करण्यास तयार आहेत, अशा कंपन्यांची यादी पुढील दोन दिवसात राज्य सरकारला सादर केली जाईल. राज्य शासनाच्या सेवेतील गट क आणि गट ड च्या सरळसेवा पदभरतीसाठीचा निविदा प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. यामध्ये 18 पैकी 4 कंपन्या पात्र ठरल्या असून, त्यांची अंतिम यादी दोन दिवसात राज्य शासनाला सादर केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा कधी घ्यायची आहे हे राज्य सरकार आणि संबंधित विभाग निश्‍चित करणार आहे, त्यानंतर परीक्षा घेण्याबाबत संबंधित विभाग शासन स्तरावर निर्णय घेईल. तसेच ज्या पात्र कंपन्यांवर बॅकलिस्टेड आहेत असा आरोप केला जात आहे, त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ज्या नामवंत कंपन्या अपात्र ठरल्या आहेत त्यांना निविदेतील अटी मान्य नसल्याने अपात्र झाल्या आहेत.त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

  • सरळसेवेच्या 40 हजार पदांसाठी सुमारे 32 लाख जणांनी अर्ज केले आहेत. महायुती सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरती करताना डमी उमेदवार बसवणे, गुणांमध्ये बदल करणे अशा कारणांमुळे ही भरती वादात सापडली.
  • महाविकास आघाडी सरकारने ‘महापरीक्षा पोर्टल’ रद्द केले आणि त्या ऐवजी दुसरी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये निविदा काढली होती. गेल्या आठ महिन्यात जवळपास 25 वेळा मुदतवाढ दिली.
  • याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे (मनविसे) शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी ‘महाआयटी’कडे याबाबत लेखी खुलासा मागितला होता. त्यावर व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांनी खुलासा केला आहे.
  • त्यामध्ये त्यांनी ‘ओएमआर’ पद्धतीने सरळ सेवा पद भरतीसाठीची कंपनी निवडीचा प्रक्रिया महाआयटीकडून पूर्ण केली जात आहे. या निवेदेस 18 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यातील तांत्रिक पडताळणी व मूल्यमापनाचा टप्पा पूर्ण केलेल्या कंपन्या अंतिम टप्प्यात आहेत.
  • त्यांची अंतिम निवड यादी दोन दिवसात माहिती तंत्रज्ञान विभागाला सादर केले जाईल असे त्या पत्रात नमूद केले आहे. कल्पेश यादव म्हणाले, निविदा प्रक्रिया जवळपास संपली आहे, आता राज्य सरकारने थेट भरती सुरू करून उमेदवारांना दिलासा द्यावा.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्यानंतर मेगाभरती ! 50 टक्‍के पदभरतीस मान्यता

The Mega recruitment process for 50 per cent of the posts in the three most urgent departments will now begin in 15 days. After the Maratha Aarakshan was granted a stay by the Supreme Court, The Mega bharti will be stared. With the permission of the Finance Department, 50 per cent of the total vacancies in the Medical, Police and Public Health Departments (excluding SEBC) have been sanctioned. Against this background, as per the decision taken by the Cabinet, the concerned departments should take action for recruitment, a letter has been sent by the General Administration Department. An earlier order issued by the state government in connection with the Mega Bharti will now be amended. Apart from SEBC’s category, posts will be recruited from other categories including open category. On the other hand, senior general administration officials said that the candidates who have applied for the vacant posts in the department from the ‘SEBC’ category will be given the option of appearing in the open category. Corona, on the other hand, has not approved new appointments in any of the departments except the medical, police and public health departments as the state’s financial situation has deteriorated. The number of vacancies in all government departments in the state has now reached over two and a half lakh.

It was then decided to exclude SEBC’s category from the open category for admission in educational institutions. The formula will now be used to fill 50 per cent of the total vacancies in the medical, police and public health departments. A total of 10,000 posts will be filled in the three departments, the general administration department said. As per the report 12 lac vacancies in 29 government departments and Zilla Parishads in the state is vacant. The number of vacancies in Home and Public Health Departments is over 46 thousand. In the first phase, after the approval of the finance department, there will be recruitment of 10 to 12 thousand posts Recruitment of posts in other categories except ‘SEBC’ category; Changes will follow the interim decision of the reservation Following the letter from the general department, preparations were started for the recruitment of medical, public health and police departments.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्यानंतर मेगाभरती, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाला अडथळा निर्माण झाला. त्यानंतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात एसईबीसी’चा प्रवर्ग वगळून संबंधितांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला. आता मेडिकल, पोलिस व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एकूण रिक्‍त पदांपैकी 50 टक्‍के पदांची भरती करतानाही हा फॉर्म्यूला वापरला जाणार आहे. तिन्ही विभागात एकूण दहा हजारांपर्यंत पदांची भरती केली जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली.

ठळक बाबी…

  1. राज्यातील 29 सरकारी विभाग व जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल सव्वादोन लाख रिक्‍त पदे
  2. गृह, सार्वजनिक आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या 46 हजारांवर
  3. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्यात 10 ते 12 हजार पदांची होईल भरती
  4. ‘एसईबीसी’ प्रवर्ग वगळून अन्य संवर्गातील पदांची होणार पदभरती; आरक्षणाच्या अंतरिम निर्णयानंतर होईल बदल
  5. सामान्य विभागाच्या पत्रानंतर मेडिकल, सार्वजनिक आरोग्य व पोलिस विभागांची पदभरतीच्या दृष्टीने सुरु केली तयारी

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार तिन्ही विभागांना पाठविले पत्र

वित्त विभागाच्या परवानगीनंतर मेडिकल, पोलिस व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एकूण रिक्‍त पदांपैकी 50 टक्‍के जागा (एसईबीसी वगळून) भरतीस मान्यता मिळाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार संबंधित विभागांनी पदभरतीची कार्यवाही करावी, असे पत्र सामान्य प्रशासन विभागाने पाठविले आहे. मेगाभरतीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने यापूर्वी काढलेल्या आदेशात आता सुधारणा केली जाणार आहे. एसईबीसी’ प्रवर्ग वगळून खुल्या प्रवर्गासह अन्य संवर्गातून पदांची भरती केली जाणार आहे. दुसरीकडे या विभागातील रिक्‍त पदांसाठी ज्या उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ या प्रवर्गातून अर्ज केले आहेत, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा देण्याचा पर्याय खुला करुन दिला जाणार असल्याचेही सामान्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने मेडिकल, पोलिस व सार्वजनिक आरोग्य विभाग वगळता अन्य कोणत्याही विभागांमधील नव्या पदभरतीला वित्त विभागाने मान्यता दिलेली नाही. राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या आता सव्वादोन लाखांवर पोहचली आहे. त्यापैकी अत्यावश्‍यक असलेल्या तीन विभागांमधील 50 टक्‍के पदांची भरती प्रक्रिया आता 15 दिवसांत सुरु केली जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ


विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त

TCS मध्ये नवीन भरती सुरू

According to the ET report, Bajaj Finance, Axis Bank, Bandhan Bank and Ujjivan Small Finance Bank are all hiring at least 15 % more employees in their collection profiles. Over the next 18-24 months, many organizations will recruit staff in this profile. Demand for telephone and field agents is at least 15 % higher. They are paid between Rs 1.5 lakh and Rs 3.5 lakh annually. The main reason for the increase in recruitment is low collection. Bandhan Bank and Ujjivan SFB have confirmed the increase in recruitment in the collection profile. Chandrasekhar Ghosh, MD, Bandhan Bank, said, “We have lived in a select few companies that offer jobs between lockdown. The bank has recruited more than 3,000 people in the last six months. This includes recruitment in all types of departments.

ईटीच्या अहवालानुसार, बजाज फायनान्स, अ‍ॅक्सिस बँक, बंधन बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक सर्वच त्यांच्या संग्रह प्रोफाइलमध्ये किमान 15 टक्के अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करीत आहेत. कोरोना महामारीमुळे अनेक लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागली. पण आता असे वाटत आहे की, जश्या गोष्टी बदलत आहे तसे लोकांना नोकऱ्या मिळत आहे. कुठे मिळत आहे लोकांना नोकरी करण्याची संधी आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. लोन मॉरेटोरियम जवळजवळ समाप्त होणार आहे. त्याच वेळी कर्जाची सरासरी वापसी देखील कोरोनाच्या आधीच्या पातळीपेक्षा खाली आली आहे. हेच लक्षात घेता बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) संकलन एजंटच्या भरतीमध्ये वाढ करीत आहेत. स्टाफिंग फर्म टीमलीझ सर्व्हिसेसचे प्रमुख अमित वाडेरा यांनी ईटीला सांगितले की, बर्‍याच ग्राहकांना हा नियम आणि त्याचा परिणाम समजत नाही. हे पाहता कलेक्शनमध्ये अडथळा आला आहे. हे लक्षात घेता, पुढील 18-24 महिन्यांत, अनेक संस्था या प्रोफाइलमध्ये कर्मचारी भरती करतील. टेलिफोन आणि फील्ड एजंट्सची मागणी कमीतकमी 15 टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यांना वार्षिक दीड लाख ते साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत पैसे दिले जातात. भरती वाढविण्याचे मुख्य कारण कमी कलेक्शन आहे.

रेटिंग एजन्सी इक्रा म्हणाले की, कोविडच्या तुलनेत हे कलेक्शन 20-40 टक्के कमी आहे. हे मालमत्ता वर्गावर अवलंबून असते. रिसर्च अँड इन्व्हेस्टमेंट फर्म एमके ग्लोबलच्या मते, कोविडच्या पहिले सरासरी कलेक्शन 90 टक्क्यांहून अधिक होते. आता ते 60 टक्के आहे. ईएमआय बाऊंस होण्याच्या दराबाबतही प्रमुख संस्था चिंतित आहेत. ती जवळपास 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. कलेक्शन आणि रिकव्हरी सुधारण्यासाठी ते फील्ड आणि टेलि-कलेक्शन एजंट्सची भरती वाढवित आहेत. उज्जीवन एसएफबीचे एमडी नितीन चुघ म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांत बँकेने रिप्लेसमेंटसाठी हायरिंग केली आहे. व्यवसायाची गती वाढत असताना आम्ही वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी कामावर घेत आहोत.

बंधन बँक आणि उज्जीवन एसएफबीने कलेक्शन प्रोफाइलमध्ये भरती वाढवल्याची पुष्टी केली आहे. बंधन बँकेचे एमडी चंद्रशेखर घोष यांनी सांगितले की, आम्ही साथीच्या आणि लॉकडाऊन दरम्यान नोकऱ्या देणाऱ्या काही निवडक संस्थांमध्ये राहिलो आहोत. गेल्या सहा महिन्यांत बँकेने 3,000 हून अधिक लोकांना भरती केले आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या विभागातील भरतीचा समावेश आहे.

सौर्स : पोलिसनामा


सातारा जिल्ह्यात ४००० आयटीआयधारकांना राेजगाराची संधी – update on 24th May 2020

महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२० – update on 3rd June 2020

Mega Bharti 2020 Latest update : As per the news received from newspaper SAKAL the Mega bharti in Maharashtra will be expected soon. Mahapriksha portal was completed this process but due to various issue other 5 companies will get the contract of this mega bharti. 12 different companies apply for this tender. Various department of Maharashtra state will be recruiting the staff in larger amount. Candidates keep visit on our website for the latest updates regarding the Mega Bharti 2020.

Mega Bharti 2020 Latest update

MahaBharti 2020 Vacancy updates : There are about two and a half lakh vacancies in various administrative departments and thousands of employees are retiring every year. There are 6,000 vacancies in the finance department, 14,000 in agriculture and animal husbandry, 9,000 in public works, 21,000 in water resources, 8,000 in the revenue department, 20,000 in the police and 21,000 in the public health department. The government is delaying the decision to raise the retirement age of state government employees to 60 years on the lines of the Center, which has angered the bureaucracy. Two and a half lakh vacancies in various departments including 21,000 posts in the health department of the state government should be filled immediately, Such an insistent demand was made by the president of the federation Vinod Desai and the chief advisor Kulthe has done.

MahaBharti 2020 Vacancy updates

विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त असून, दरवर्षी हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. राज्याच्या वित्तीय उलाढालीत महत्त्वाच्या वित्त विभागात ६ हजार, कृषी पशुसंवर्धनमध्ये १४ हजार, सार्वजनिक बांधकाममध्ये ९ हजार, जलसंपदा २१ हजार, महसूल विभागात ८ हजार, पोलिस यंत्रणेत २० हजार, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल २१ हजार पदे रिक्त आहेत.
महाराष्ट्रात करोना संकटाच्या काळात प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने शुक्रवारी केला. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात सरकार दिरंगाई करीत असून, त्याबद्दल नोकरशाहीत नाराजी आहे. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातील २१ हजार पदांसह विविध विभागांतील अडीच लाख रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारचे प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि प्रभावी करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकारात्मक चर्चा झाली. पण निर्णयाचे गाडे पुढे सरकत नसल्याचे देसाई आणि कुलथे यांचे म्हणणे आहे. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. अशा निर्णायक स्थितीत विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त असून, दरवर्षी हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. राज्याच्या वित्तीय उलाढालीत महत्त्वाच्या वित्त विभागात ६ हजार, कृषी पशुसंवर्धनमध्ये १४ हजार, सार्वजनिक बांधकाममध्ये ९ हजार, जलसंपदा २१ हजार, महसूल विभागात ८ हजार, पोलिस यंत्रणेत २० हजार, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल २१ हजार पदे रिक्त आहेत.

गेल्या आठ वर्षांपासून नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नवीन नोकर भरतीबाबत सरकारने कोणतेही नियोजनबद्ध प्रयत्न केलेले नाहीत. परिणामी सरकार राज्यातील तरुण बेरोजगारांना उपलब्ध अडीच लाख रिक्त पदांवर सोयीस्करपणे संधी नाकारत आहे. केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय वाढवून उपलब्ध जागा किमान दोन वर्षांसाठी राखण्याबाबत व्यवहार्य असा निर्णयदेखील घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकार टाळत आहे. वाढीव आव्हानांस सामोरे जात असताना अपुऱ्या मनुष्यबळावर प्रशासन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्याबाबत मात्र शासन गंभीर नाही, ही बाब आम्ही खेदाने नमूद करीत आहोत, असे महासंघाचे सरचिटणीस विनायक लहाडे, देसाई आणि कुलथे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करावी

केंद्र शासनातील कर्मचारी, २२ घटक राज्यांमध्ये तसेच महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थ श्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्षे आहे. यामुळे सेवानिवृतीची वयोमर्यादा सरसकट ६० वर्षे करावी. तसेच शासनाने विद्यमान स्थितीतील अडीच लाख रिक्त जागांवर नवोदितांची भरती करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. या मागण्यांबाबत महासंघाबरोबर तातडीने ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळ द्यावी, अशी मागणी कुलथे आणि लहाडे यांनी केली आहे.

सौर्स : मटा





खूशखबर… राज्यात शासकीय मेगाभरती अखेर मुहूर्त मिळाला

लॉकडाऊन मध्ये हि नोकरीची संधी

मेगाभरती लांबणीवर : मुदतवाढीनंतर पाच कंपन्यांची नियुक्‍तीNew Update

गुड न्यूज! आता होणार 4.75 लाख सरकारी नोकर भरतीNew Update

‘एमपीएससी’ मार्फत महाभरती राबवा!!

मेगाभरती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार !!

MahaBharti 2020 Date Declared :  As per the latest source the Mahabharti 2020 will be expected in next month. The number of vacant posts in government departments in the state has now reached two lakh. Directly related to the public are the vacant posts in the Home, Public Health, Social Justice, Water Resources, Agriculture and Animal Husbandry, Revenue and Forestry, Women and Child Development. On this backdrop, the official mega recruitment date has been fixed and the private agency will be appointed by April 15 and the mega recruitment will start from April 20. Reservation verification of one lakh one thousand posts has also been completed. Read the complete details carefully given below:

राज्यात ‘एवढी’ पदे रिक्त?…माहिती अधिकारातून उलगडा!

MahaBharti 2020 Date Declared

राज्यातील शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या आता दोन लाखांवर पोहचली आहे. थेट जनतेशी संबंधित गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल व वने, महिला व बालविकास या विभागांमध्ये सर्वाधिक रिक्‍त पदे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय मेगाभरतीची तारीख निश्‍चित झाली असून 15 एप्रिलपर्यंत खाजगी एजन्सी नियुक्‍त करुन 20 एप्रिलपासून मेगाभरतीला सुरवात होणार आहे. एक लाख एक हजार पदांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण करण्यात आली आहे.

ठळक बाबी…

  1. मेगाभरतीनंतर राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी द्यावे लागणार नऊ हजार कोटी
  2. सामान्य प्रशासन (जेईडी) विभाग ठरविणार 10 एप्रिलपर्यंत शासकीय मेगाभरतीचे नियोजन
  3. शासकीय रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी 15 एप्रिलपर्यंत महाआयटीतर्फे नियुक्‍त केली जाणार खासगी एजन्सी
  4. महापरीक्षा पोर्टलकडील 35 लाख विद्यार्थ्यांचा डाटा महाआयटीला सुपूर्द
  5. गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल विभागातील सर्वाधिक पदांची भरती

तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन 72 हजार पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील 34 लाख 82 हजार विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलकडे अर्ज केले. मात्र, मेगाभरतीला प्रत्यक्षात मुहूर्त लागलाच नाही आणि विद्यार्थ्यांची तब्बल 130 कोटींहून अधिक रक्‍कम अडकून पडली. आता महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करुन खासगी एजन्सीमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाआयटी विभागाच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया युध्दपातळीवर पूर्ण केली जात आहे. महाआयटी विभागातर्फे ‘आरएसपी’ (रिक्‍वेस्ट ऑफ प्रपोजल) प्रसिध्द केली जाणार असून देशातील एका सक्षम अशा एजन्सीकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार 15 एप्रिलपर्यंत राज्यातील शासकीय मेगाभरतीसाठी एक एजन्सी नियुक्‍ती केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, राज्याच्या सामान्य प्रशासनाकडून एक परिपत्रक प्रसिध्द केले जाणार आहे. त्यामध्ये महाभरतीची प्रक्रिया कशी राहणार, त्यावर नियंत्रण कोणाचे असणार याबद्दल स्पष्टीकरण दिले जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल पावणेदोन लाख पदे रिक्‍त..





मोदी सरकारनं रोजगार निर्मितीसाठी उचललं पाऊल! रिक्त पदांसाठी लवकरच होणार भरती

Mahabharti 2020 : Maha Rojgar Bharti will be expected soon. As per the news source Maha Bharti for various vacant posts will be filled soon through the UPSC & SSC Examination. Prime Minister Narendra Modi’s government, which is targeting the opposition from unemployment issues, has now taken big steps to fill vacancies in government jobs. The central government is launching a campaign to fill the vacancies. According to the sources, instructions have been given to the Ministry of Personnel and Training (DoPT) for the preparation of an Action Taken Report (ATR) for all ministries and departments as soon as possible.

राज्यभरात मेगाभरती – ७० हजार पदे भरण्याची अजित पवारांची माहिती

Mahabharti 2020

Mahabharti Mumbai 2020

नवी दिल्ली : बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांच्या निशाणावर असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकार रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी अभियान सुरु करणार आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, सर्व मंत्रालय आणि विभागांना लवकरात लवकर यासंबंधी अॅक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तयार करून पाठविण्याचे निर्देश कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून (डिओपीटी) देण्यात आले आहेत.

Mahabharti will be expected soon
सुत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात गुंतवणूक आणि विकास दर वाढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या समितीची बैठक झाली. या बैठकीत नोकऱ्यांमध्ये रिक्त असलेली पदे लवकरात लवकर भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्देशानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना पत्र लिहून जागरूक केले आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, सरळ भरती असलेली पदे भरण्यात यावी आणि यांदर्भात माहिती कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे द्यावी. मंत्रालय आणि विभागाला महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. ग्रुप A, B आणि C पदांची सरळ भरती केंद्रात होते. यामध्ये UPSC आणि SSC संचालित करते.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पात मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे, देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याची योजना केंद्र सरकारची आहे. यातच, विरोधी पक्षांनी रोजगार आणि गुंतवणुकीची मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहे.

सौर्स : लोकमत




Maharashtra Police Bharti 2021

Police Bharti 2021 latest updates

खुशखबर! साडेबारा हजार जागांसाठीच्या पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा

Mega recruitment will be done to make the police force more capable in the state. Confusion arose among the candidates participating in the police recruitment, whether it was a written test or a physical test. Home Minister has given an explanation in this regard. In the first phase, written test will be followed by physical test. In the second phase of police recruitment, first a physical test and then a written test will be conducted, said Home Minister Anil Deshmukh.

गृहमंत्र्यांकडून पोलिस भरतीबाबतचा संभ्रम दूर, दोन टप्प्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने होणार भरती

राज्यात पोलिस दलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी मेगा भरती करण्यात येणार आहे. आधी लेखी परीक्षा की शारीरिक चाचणी, असा संभ्रम पोलिस भरतीत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांत निर्माण झाला. त्याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर आता गृहमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात आधी लेखी परीक्षा त्यानंतर शारीरिक चाचणी घेण्यात येणार आहे. तर, पोलिस भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात आधी शारीरिक चाचणी व नंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.




यवतमाळ जिल्हा दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी गुरुवारी (ता.21) रात्री पोलिस दलाच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. पोलिस दलात 12 हजार 500 पदांची मेगा भरती करण्यात येत आहे. त्यासाठी मागील काही वर्षांपासून ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थी मैदानात घाम गाळत आहेत. 2019 मध्ये निघालेल्या जाहिरातीत आधी लेखी परीक्षा व नंतर शारीरिक चाचणी घेण्याचा निर्णय झाला होता. आतापर्यंत पोलिस भरतीच्या सुरुवातीला आधी शारीरिक चाचणी होत होती. आधी लेखी परीक्षा घेणे म्हणजे उमेदवारांवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असा सूर उमेदवारांमधून उमटला होता. त्याबाबत सकाळने वृत्त प्रकाशित केले होते. यात ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मागे पडतील, असेही उमेदवारांचे म्हणणे होते. पाच हजार पदासाठी लवकरच भरती प्रक्रिया 2019च्या अटींप्रमाणे घेण्यात येणार आहे. तर, दुसऱ्या टप्प्यात जवळपास आठ हजार जागांसाठी भरती घेण्यात येणार आहे. त्यात मात्र आधी शारीरिक चाचणी आणि नंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. गृहमंत्री देशमुख यांच्या स्पष्टीकरणामुळे उमेदवारांतील संभ्रम दूर झाला आहे. पोलिस दलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी 12 हजार 500 जागांसाठी दोन टप्प्यात भरती प्रक्रिया घेण्यात येणार आहे. 2019 मधील भरतीच्या अटींत कोणताच बदल होणार नाही. दुसऱ्या टप्प्यात आधी शारीरिक चाचणी व नंतर लेखी परीक्षा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.


Maharashtra Police Bharti 2021: In Maharashtra, the police recruitment process will be implemented in phases in the next few days. In the next eight days, advertisements for police recruitment will be issued and 12,538 posts will be filled. The recruitment process for 5300 posts will be completed in the first phase and the remaining seats will be filled in the second phase. Also, after filling 12538 posts, more staff will be recruited in the police department if required. Read the complete details given below:




मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर अडचणीत सापडलेल्या पोलीस भरतीसंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज मोठी घोषणा केली. पोलीस भरतीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच गृहमंत्र्यांनी पोलीस भरती घेणार असल्याचे घोषणा केली आहे. त्यामुळे पोलीस खात्यात 12 हजार 538 जागा भरण्याचा मोकळा झाला आहे. पोलीस खात्यात 12538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अनिल देशमुख यांनी केली. पहिल्या टप्प्यात 5300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडेल. तर उर्वरित जागा या दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यात येतील, असहीे मंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच 12538 जागा भरल्यानंतरही गरज पडल्यास पोलीस खात्यात आणखी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, असही देशमुख म्हणाले. ते सोमवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्य सरकार पोलीस भरतीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारकडून एसीबीसीच्या आरक्षणाशिवाय राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. दरम्यान राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मराठा संघटना आणि नेत्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेवर अनिश्‍चिततेचे सावट निर्माण झाले होते. आता मात्र अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्यामुळे गृह खाते आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.

येत्या आठ दिवसांत पोलीस भरती जाहिरात अपेक्षित…

पोलीस खात्यात भरती – अपडेट्स १७ जानेवारी २०२१

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र पोलीस खात्यात 12538 जागांच्या भरतीची घोषणा केली होती.  पहिल्या टप्प्यात 5300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडेल. तर उर्वरित जागा या दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यात येतील, असे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं होतं. तसेच 12538 जागा भरल्यानंतरही गरज पडल्यास पोलीस खात्यात आणखी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले होते.





Update on 12th Jan 2021:राज्याच्या पोलिस दलात तब्बल १२ हजार ५३८ पदांची जम्बो भरती करण्यात येणार असून या पोलिस भरतीची जाहिरात येत्या आठ दिवसांत काढण्यात येईल, अशी घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. पोलिस भरती लवकर करावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आज घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलकांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करताना देशमुख यांनी हे आश्वासन दिले आहे.

पोलिस भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात ५ हजार २९७ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा पूर्ण झाला की लगेच दुसऱ्या टप्प्यातील पोलिस भरती करण्यात येईल, असेही देशमुख म्हणाले. त्यानंतर देशमुख यांनी माध्यमांशीही संवाद साधला. पोलिस भरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश गृह विभागाला देण्यात आले आहेत. १२ हजार ५३८ जागांची भरती पूर्ण झाल्यानंतर गरज पडल्यास आणखी ५ हजार पदेही भरण्याबाबत विचार केला जाईल, असे देशमुख यांनी सांगितले.

गृह विभागाने २०१९ मध्येच नोकरभरतीचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र ९ सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यामुळे पोलिस भरतीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. २०१९ च्या पोलिस भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात गृहित धरण्याचा शासनादेश ४ जानेवारी २०२१ रोजी गृह विभागाने जारी केला होता. मात्र तो तीनच दिवसांत रद्द करून मराठा समाजाच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देणारा नवा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सोर्स: न्यूजटाऊन




खुशखबर ! 5 हजार 300 जागा भरण्याची पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु!

Maha Police Bharti 2021: As per the latest news Anil Deshmukh has made a big announcement regarding Police Bharti. He announced that a Police Bharti process would be implemented for 12538 posts in the police department. The recruitment process for 5300 posts will be completed in the first phase and the remaining seats will be filled in the second phase. Also, after filling 12538 posts, more staff will be recruited in the police department if required. Read the complete details given below:

Update on 11th Jan 2021: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील पोलीस भरतीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु असतानाच आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी पोलीस खात्यात 12538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यात 5300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडेल. तर उर्वरित जागा या दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यात येतील, असे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच 12538 जागा भरल्यानंतरही गरज पडल्यास पोलीस खात्यात आणखी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. ते सोमवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्य सरकार पोलीस भरतीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारकडून ‘एसईबीसी’च्या आरक्षणाशिवाय राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयाला मराठा संघटना आणि नेत्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात येत आहे. त्यामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. मात्र, आता अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्यामुळे गृह खाते आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.

पोलीस भरतीबाबत काय जीआर?

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे. राज्य सरकारनं याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सोर्स : TV9 मराठी


पोलिस भरतीचा निर्णय !

पोलीस भरतीबाबत जीआर जारी

अवघ्या तीन दिवसात पोलिस भरतीचा जीआर गृहविभागाकडून रद्द

Update on 7th Jan 2021- बुधवारीच राज्यातील पोलिस भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी SEBC आरक्षण न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाकडून घेण्यात आला होता. पोलिस भरतीदरम्यान जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा. SEBC तून अर्ज केलेल्या पोलिस भरतीतील उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार, असा निर्णय घेऊन त्याबाबतचा GR देखील जारी करण्यात आला होता. एसईबीसी आरक्षणाशिवाय पोलिस भरतीचा जीआर अवघ्या तीन दिवसांत गृहविभागानं मागे घेतला आहे. एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूयएसचा लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग नवीन जीआर शुद्धीपत्रक काढणार आहे. ४ जानेवारीच्या जीआरमध्ये एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावं असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे ४ जानेवारीचा जीआर रद्दा केल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.

राज्यात पोलिस भरती 2019 करीता एसईबीसी (SEBC) च्या ज्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहे, त्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. गृह विभागाने 4 जानेवारी 2021 ला निर्गमित केलेला सरकारनं निर्णय रद्द करण्यात येत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. पोलिस शिपाई भरती 2019 करीता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील कडील 23 डिसेंबर 2020 च्या सरकार निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित सरकार निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले.


Update on 6th Jan 2021- The Home Ministry decided to recruit police in 2019 and the advertisement was published accordingly. However, on September 9, 2020, the Supreme Court granted an interim stay on the SEBC reservation, halting the Police Recruitment 2021 process. However, Shirish Mohod, Deputy Secretary, Home Ministry, issued the order today in view of police recruitment. Meanwhile, the Finance Department has already approved the recruitment of vacancies under the Home Ministry, Public Health Department and Medical Departments. Accordingly, the recruitment process will now begin. However, the Home Ministry’s decision said that students in the ‘SEBC’ category should be considered from the open category and additional examination fees should be paid from the concerned eligible students.

पोलिस भरती लेखी परीक्षा व शुद्धी परिपत्रका संदर्भात महत्वाचा अपडेट

‘एसईबीसी’तील विद्यार्थ्यांना भरावे लागणार खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क; ‘ईडब्ल्यूएस’चा उल्लेखच नाही

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलिस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र, आज गृह विभागाचे उपसचिव शिरीष मोहोड यांनी पोलिस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले. दरम्यान, गृह, सार्वजनिक आरोग्य व मेडिकल विभागाअंतर्गत रिक्‍त पदांची भरती करण्यास वित्त विभागाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. मात्र, गृह विभागाच्या निर्णयात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा आणि संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांकडून वाढीव परीक्षा शुल्क भरून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, या आदेशात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा ‘ईडब्ल्यूएस’मधून विचार करावा, असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. गृह विभागाने संबंधित विभागाला पूर्वीच्या निर्णयाचे शुध्दीपत्रक काढण्याचेही आदेश दिले आहे.

पोलिस भरतीसंदर्भात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करुन संबंधित विद्यार्थ्यांची पात्रता, वयोमर्यादा पाहून त्यांच्याकडून वाढीव परीक्षा शुल्क 15 दिवसांत भरुन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर पोलिस महासंचालक कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ शासनास सादर करणार आहेत. तसे आदेश गृह विभागाने आज काढले. दरम्यान, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाच्या तथा अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जावर अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

गृह विभागाच्या आदेशानुसार…

  • ‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडावी
  • ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू करावी
  • जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून करावा विचार
  • ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारावे
  • वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरुन घेण्यात येईल; 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी
  • पोलिस महासंचालकांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करावा

सौर्स : सकाळ

Maha Security Bharti 2021

Police Bharti Exam Tricks

महापारेषण मध्ये 8,500 जागांची मेगाभरती


पोलीस दलात 12538 जागांसाठी पोलीस भरती

Updated 28.12.2020: Maharashtra Police Bharti 2021 will be held soon. Maharashtra State has announced Mega Bharti in the Police Department of Maharashtra for 5295 vacant posts very soon. As per the latest news Anil Deshmukh Said That “A total 12,528 posts in the police force will be filled in 2020 in Maharashtra. A total of 12,000 constables will be recruited in the state police, out of which 5,295 posts will be appointed soon in the first phase”. This is the largest recruitment in State’s Police Department.. So for the further updates keep visiting on our website www.mahagov.info…

28 डिसेंबर २०२० : महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने एकूण 12 हजार पोलीस हवालदारांची भरती करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात 5 हजार 295 पदांची भरती करण्यात येणार आहे. याबाबत संबंधितांना लवकरच आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.

तसेच राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये मोठया प्रमाणात गुन्हे घडत असतात असा आरोप केला जातो. मात्र, काही वर्षांच्या तुलनेत येथील गुन्हेगारीचे प्रमाण झपाटयाने कमी झाले आहे. नागपूरमधील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर येथे पोलीस यूनिटची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सौर्स : प्रभात


राज्यात डिसेंबरनंतर मोठी पोलिस भरती ! डिसेंबर 2022 पर्यंत 25 हजार पदे होणार रिक्‍त

पोलिसांना लवकरच मिळणार खुषखबर! साप्ताहिक सुट्टी अन्‌ ड्युटीही कमी

Due to the Corona the police recruitment is likely to get under way in the new year. The state will get an additional strength of 12,500 police through new recruitment. The stress of duty on insufficient police personnel will be reduced and the duty which has to be done for 10-12 hours will be reduced to 8 hours. In addition, you will get the right holiday once a week.  The cabinet meeting recently approved the completion of the police recruitment process. Minister of State for Home Affairs Shambhuraje Desai said, “The recruitment process will be completed within the next year.”

पुणे : कोरोनामुळे रखडलेली पोलिस भरती नव्या वर्षात मार्गी लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. राज्याला तब्बल साडे बारा हजार पोलिसांचे अतिरिक्त बळ नव्या भरतीद्वारे मिळणार आहे. अपुऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर येणारा ड्युटीचा ताण कमी होऊन, 10-12 तास करावी लागणारी ड्यूटी आठ तासांवर येणार आहे. त्याचबरोबर आठवड्यातून एकदा हक्काची सुट्टी मिळणार आहे. गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. विविध कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले असताना देसाई यांनी ‘सकाळ’ कार्यालयास भेट देऊन संवाद साधला. भरतीची प्रक्रिया अगोदर झाली होती. मात्र कोरोनामुळे आरोग्य विभाग वगळता सर्व विभागातील भरती थांबविण्यात आली होती. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पोलिस भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास नुकतीच मान्यता देण्यात आली. या पार्श्‍वभूमीवर देसाई यांना विचारले असता, ते म्हणाले, “”पुढील वर्षभरात भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होईल’.

देसाई म्हणाले, “आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मात्र त्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही भरती प्रक्रिया थांबली होती. मात्र हा तिढा लवकरच संपेल. नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच लेखी परीक्षा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया पुढील वर्षभरात पूर्ण करून, पोलिस दलात नव्याने साडे बारा हजार पोलिस दाखल होतील. सध्या राज्यातील सगळ्याच पोलिस दलामध्ये अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असल्याने त्यांना 10 ते 12 तास काम करावे लागते. विशेषतः कोरोनाच्या कालावधीमध्ये पोलिसांनी चांगले काम केले आहे. नव्या भरती प्रक्रियेमुळे जादा पोलिस उपलब्ध होऊन उपलब्ध पोलिसांना आठ तासच ड्यूटी करायला मिळू शकते. तसेच पोलिसांच्या घरांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी 450 कोटी रुपये मंजूर करून दिले आहेत.”

पोलिस दलास बंदोबस्त व गस्त करण्यासाठी उपयोगी पडेल, यादृष्टीने अद्ययावत दर्जाच्या 362 गाड्या मागील वर्षी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर आणखी साडे तीनशे गाड्या त्यांना देण्यात येणार आहेत. याबरोबरच महिला पोलिसांच्या निर्भया पथकासाठी देखील दोन अद्ययावत वाहने सामाजिक उत्तरदायित्वनिधी (सीएसआर फंड) उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, असेही शंभुराजे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

सौर्स : सकाळ


संजीवनी तरूणांना देणार पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण

In view of the forthcoming police recruitment announced by the state government, Sanjeevani Foundation conducted a three-month pre-recruitment training program, said Sumit Kolhe, Secretary, Sanjeevani Foundation. Young people in rural areas may be deprived of police recruitment due to lack of proper guidance even when they have physical ability and intelligence. In order to get them proper training, Sanjeevani Foundation will provide three months training in Sanjeevani Pre-Cadet Training Center in December, January and February under the guidance of experts.

Police Bharti 2020 : राज्य सरकारने जाहीर केलेली आगामी पोलीस भरती लक्षात घेऊन, संजीवनी फाऊंडेशनतर्फे तीन महिन्यांचे भरतीपूर्व प्रशिक्षण आयोजित केले, अशी माहिती संजीवनी फाऊंडेशनचे सचिव सुमित कोल्हे यांनी दिली. कोल्हे म्हणाले, की ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये शारीरिक क्षमता व बुध्दिमत्ता असताना देखिल योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे ते पोलीस भरतीपासुन वंचित राहु शकतात. त्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळावे यासाठी संजीवनी फाऊंडेशनतर्फे तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी असे तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण संजीवनी प्रि कॅडेट ट्रेनिंग सेंटर या संस्थेत देण्यात येईल.

इच्छुकांनी ट्रेनिंग सेंटरचे अधिकारी दादासाहेब तिवारी (9822344493) यांचेकडे नाव नोंदणी करावी. अशा युवकांचा मेळावा (ता. 23) नोव्हेंबर रोजी संजीवनी प्रि कॅडेट सेंटरमध्ये घेण्यात येईल.

प्रशिक्षणास एक डिसेंबर पासुन सुरुवात होईल. – यापुर्वी कोवीड काळात नामांकित कंपन्यांना संजीवनी अभियांत्रिकी व पॉलीटेक्‍निकच्या 400 मुला मुलींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात फाऊंडेशनला यश मिळाले. संजीवनी प्रि-कॅडेट ट्रेनिंग सेंटर फॉर सिव्हिल ऍण्ड डीफेन्स सर्विसेस या सेवाभावी संस्थेमुळे ग्रामिण भागातील 1997 विद्यार्थ्यांना पोलीस, बॉर्डर सिक्‍युरीटी फोर्स, डीफेन्स, सेंट्रल रिजर्व पोलीस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्‍युरीटी फोर्स अशा विविध क्षेत्रात नोकऱ्यांची संधी मिळाली.

सौर्स : सकाळ


As per the latest news the Mega police Bharti in the Maharashtra state after December will be held! By December 2022, 25,000 posts will be vacant Preparation of training grounds by taking information of vacancies – About 6,000 vacancies are created in the state every year. No police recruitment in 2019 and 2020. Information has been sought on the number of police personnel to be vacated from January 1, 2021 to December 31, 2022. Accordingly, the ground will be prepared and preparations will be made for recruitment.

रिक्‍त पदांची माहिती घेऊन प्रशिक्षणाच्या मैदानांची तयारी –  राज्यात दरवर्षी साधारणपणे सहा हजार पदे रिक्‍त होतात. 2019 आणि 2020 मध्ये पोलिस भरती झालेली नाही. 1 जानेवारी 2021 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत रिक्‍त होणाऱ्या पोलिस शिपायांची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार मैदाने तयार ठेवून भरतीच्या दृष्टीने तयारी केली जाणार आहे.

लवकरच होणार मेगाभरती…

राज्यातील पोलिसांचे वाढलेले काम, तपासाशिवाय पडून असलेली ढीगभर प्रकरणे, कोरोनामुळे झालेला पोलिसांचा मृत्यू, पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या जागांमुळे आणि सेवानिवृत्ती व बडतर्फ, निलंबनामुळे राज्यात पोलिस दलातील रिक्‍त पदांची संख्या वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वर्षाअखेर मोठी पोलिस भरती होण्याची शक्‍यता गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्‍त केली. प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अपर पोलिस महासंचालकांनी जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2022 या काळातील रिक्‍त पदांची माहिती तातडीने मागविली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पोलिस शिपाई आणि चालक पोलिस शिपायांची किती पदे रिक्‍त आहेत, याची माहिती अप्पर पोलिस महासंचालक कार्यालयास तत्काळ ऑनलाइन सादर करावी, असे आदेश शुक्रवारी (ता. 23) दिले. त्यात सर्व पोलिस आयुक्‍त (लोहमार्ग- मुंबईसह), पोलिस अधीक्षक (नाशिक ग्रामीण वगळून), पोलिस आयुक्‍त (बृहन्मुंबई), सर्व समादेशक (राज्य राखीव पोलिस दल गट क्र. एक ते 16) यांच्याकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. याबद्दल लोहमार्गचे अप्पर पोलिस महासंचालक, एसआरपीएफचे अप्पर पोलिस महासंचालक, पोलिस उपमहानिरीक्षक (गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर), सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि राज्य राखीव पोलिस बलाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांचा समावेश आहे. भरतीनंतर एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतरच संबंधितांना नियुक्‍ती दिली जाते. त्यामुळे भरतीचे नियोजन एक वर्षापूर्वीच केले जाते. त्यानुसार मैदाने उपलब्ध करुन भरती प्रक्रिया राबविली जाते. त्यादृष्टीने आता नियोजन सुरु झाले आहे, परंतु मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने भरतीसंदर्भात सरकारने घोषणा केली नसल्याची चर्चा आहे.

  • आगामी दोन वर्षांची एकत्रित राबविली जाणार भरती प्रक्रिया
  • आरक्षणनिहाय माहिती काढण्याचे काम सुरु असल्याची सूत्रांची माहिती
  • कोरोनामुळे मृत्यू, सेवानिवृत्ती, निलंबन, बडतर्फी, पदोन्नतीमुळे रिक्‍त झाली पदे
  • भरतीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षणचे अप्पर पोलिस महासंचालकांनी मागविली पोलिस शिपाई व चालक शिपायांची माहिती
  • 2019 आणि 2020 मध्ये भरती न झाल्याने साडेबारा हजार जागा झाल्या रिक्‍त
  • डिसेंबर 2020 नंतर सुमारे 25 हजार रिक्‍त पदांची राबविली जाणार नवी पदभरती

सौर्स : सकाळ


पोलिस भरतीत भोई, ढीवर जलतरणपटूंना हवे स्थान

This Year Police will be recruited for 12538 posts in Maharashtra. This police recruitment should give a special place in the recruitment of swimmers from “Bhoi” and Dhiwar communities. In times of crisis, when it comes time to get into the water, the same Bhoi community swimmer will come to the aid of the police. They will also help save many lives in time. Police, who maintain law and order, often have to evacuate people drowned in river ponds and wells. In such cases, the police force enlists the help of local fishermen. Because fishermen are good at swimming and finding bodies anywhere.

In the Police Recruitment Bhoi & Dhiwar Get Opportunity

महाराष्ट्रात १२ हजार ५३८ पदावर पोलिस भरती केली जाणार आहे. ही पोलिसांची भरती प्रत्येक ठाण्यात एकातरी भोई, ढीवर समाजातील जलतरणपटूंना भरतीत विशेष स्थान द्यायला हवे. संकटकाळात जेव्हा पाण्यात उतरण्याची वेळ येते, तेव्हा हाच भोई समाजातील जलतरणपटू पोलिसांच्या मदतीला येईल. वेळप्रसंगी कित्येकांचे जीवही वाचवण्यात त्यांची मदत होईल. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणाऱ्या पोलिसांना अनेकदा नदीत तलावात, विहिरीत बुडालेल्या लोकांना बाहेर काढावे लागते. अशावेळी पोलिस यंत्रणा स्थानिक मासेमार बांधवांची मदत घेते. कारण मासेमार कुठल्याही ठिकाणी पोहण्यात आणि मृतदेह शोधून काढण्यात तरबेज असतात.

महापुरात पाण्याच्या ठिकाणी भोई समाजातील किंवा ज्यांनी लहानपणी मासेमारीच्या माध्यमाने पाण्यात पोहण्याची कला आत्मसात केली. त्या भोई समाजातील मुलांची मदत एखाद्या पीडिताला वाचविण्यासाठी होईल किंवा मृतदेह काढण्यासाठीही त्यांची मदत होईल, असे अनेक दुरोगामी लाभ पोलिस दलात भरती झालेल्या भोई उमेदवाराकडून होतील. दरम्यान जलतरणपटू अनेक असतात, पण मासेमार बांधव आपल्या मुलांना पाण्यात पडलेल्या व्यक्तीला कसे वाचवायचे , एखाद्याचा मृतदेह नेमका कसा बाहेर आणायचा, याचेही शास्त्रशुद्ध शिक्षण बाळकडूच्या देतच असतात. ती पारंपरिक कला लक्षात घेता भोई समाजातील योग्य उमेदवारांना भरतीत स्थान दिल्यास आपली पोलिस यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रात १० पोलिस आयुक्तालय आणि ३६ पोलिस अधीक्षक कार्यालय कार्यरत आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र पोलिस दलात आजच्या घटकेला सुमारे एक लाख ८४ हजार ७४५ कर्मचारी आहेत. तीन हजार ५३० पोलिस निरीक्षक आहेत. चार हजार ५३० सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आहेत. सात हजार ६०१ पोलिस उपनिरीक्षक आहेत. सुमारे २५० भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी कार्यरत आहेत. २७७ पोलिस अधीक्षक आहेत. ६५२ पोलिस उपअधीक्षक आहेत. एवढ्या मोठ्या पोलीस दलात आपत्ती व्यवस्थापनातही निपूण अशा कर्मचाऱ्यांची भरती होणे अनिवार्य नव्हे, काळाची गरज आहे.

आता होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पोलिस भरतीत काही पदावर निवडक जलतरणपटूंची प्राधान्याने निवड केल्यास पोलिस यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, असे निवेदन मुख्यमंत्र्यासह गृहमंत्र्यांनाही पाठविलेले आहे. – दादासाहेब वलथरे, – भारतीय भोई विकास मंडळाचे अध्यक्ष.

सौर्स : सकाळ


पोलिस भरतीत 33 टक्के महिलांना संधी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे आश्‍वासन

राज्यात नवीन 12 हजार पोलिसांची भरती होणार आहे. यामध्ये महिलांची 33 टक्के भरती होईल याची आम्ही काळजी घेऊ. महिलांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांवरही लवकरात लवकर कार्यवाही करू, असे आश्‍वासन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे दिले.

या वेळी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे म्हणाल्या, राज्यात पोलिस दलात सुमारे दोन लाख 22 हजार पोलिस आहेत. त्यामध्ये केवळ 29 हजार महिला पोलिस आहेत. खरे तर 33 टक्के आरक्षण गृहीत धरले तर सुमारे 70 हजारांवर महिला पोलिस असणे आवश्‍यक आहे. सामान्य महिला जेव्हा पोलिस ठाण्यात जाते त्या वेळी तेथे तक्रार नोंदवण्यासाठी महिला पोलिस असणे व्यथा मांडण्यासाठी अधिक सोईस्कर होते. पुरुष अधिकाऱ्यांसमोर आपले गाऱ्हाणे मांडणे खूप कठीण जाते…त्याचबरोबर सुमारे आठ ते दहा महिन्यांपासून महिला आयोग अध्यक्षपद रिक्त आहे. हे तातडीने भरावे, असे आवाहनही त्यांनी गृहमंत्र्यांना केले.


Police Bharti 2021 Preparation Details

When preparing for police recruitment, students should first prepare for the recruitment by seeing if they are eligible for it. Success will be assured if the students continue to practice the written test along with the physical ability test preparation while preparing for the police recruitment. In police recruitment, written test is conducted after physical fitness test. It covers about five subjects. It contains questions on mathematics, general science, intelligence, Marathi grammar, current affairs. Therefore, students should practice reading question papers as much as possible, reading newspapers, studying governance, state constitution.
Detailed information on police recruitment – 100, 1600 meters running, shot put, long jump, how to inflate the chest, how long you have to complete the run, how many meters to throw the ball and detailed guidance on the points. Everyone should aim to get points out of each in each category. As important as diet is with practice. It is also important to have all the information of the district in which you are going for recruitment.

विद्यार्थ्यांनी पोलिस भरतीची तयारी करताना सर्वप्रथम आपण त्यासाठी पात्र आहोत का, हे पाहूनच भरतीची पूर्वतयारी करावी. पोलिस भरतीची तयारी करताना विद्यार्थ्यांनी शारीरिक क्षमता चाचणी तयारीसोबत लेखी परीक्षेच्या सरावात सातत्य ठेवल्यास यश निश्‍चित मिळेल. पोलिस भरतीत शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षा घेतली जाते. त्यात साधारण पाच विषयांचा समावेश असतो. त्यात गणित, सामान्य विज्ञान, बुध्दीमापन, मराठी व्याकरण, चालू घडामोडींवर प्रश्न असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिकांचा सराव, वाचन, वृत्तपत्राचे वाचन, शासन व्यवस्था, राज्य घटनेचा अभ्यास करावा.

पोलिस भरतीची सविस्तर माहिती- यामध्ये होणारे 100, 1600 मीटर धावणे, गोळाफेक, लांबउडी, छाती कशा पध्दतीने फुगवावी, किती वेळेत आपण धावणे पूर्ण केले पाहिजे, किती मीटरपर्यंत गोळा फेकला पाहिजे व त्यासाठी गुण याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. प्रत्येक प्रकारात पैकीच्या पैकी गुण मिळविण्याचे ध्येय सर्वांनी ठेवले पाहिजे. सरावाबरोबर आहाराचे महत्त्वही तेवढेच. तसेच ज्या जिल्ह्यात भरतीसाठी जाणार आहात, त्या जिल्ह्याची सर्व माहिती असणे आवश्‍यक आहे.


आधी मराठा आरक्षण, मगच पोलिस भरती घ्या – आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

Maratha reservation has been postponed in the Supreme Court. This has caused great injustice to the Maratha community. While the decision on Maratha reservation has been postponed, the state government has decided on the mega police recruitment process. This role of the government is unjust for the Maratha community. The government should first take an immediate decision to lift the moratorium on Maratha reservation, then implement the police recruitment process. He also warned that the Chief Minister and Deputy Chief Minister should immediately take a decision to cancel the police recruitment, otherwise the government will have to face the consequences. Shivendrasinharaje Bhosale has given.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे मराठा समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना राज्य सरकारने मेगा पोलिस भरती प्रक्रियेचा निर्णय घेतला आहे. सरकारची ही भुमिका मराठा समाजासाठी अन्यायकारक आहे. सरकारने आधी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, मगच पोलिस भरती प्रक्रिया राबवावी. तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तातडीने पोलिस भरती रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिला आहे.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय झाला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्य सरकारने स्थगिती उठवण्यासाठी लवकर हालचाल करावी अशी सकल मराठा समाजाची अपेक्षा असताना शासनाने मेगा पोलिस भरतीची तारीख जाहिर केली आहे. मराठा समाजातील असंख्य कुटूंबे आर्थिक दुर्बल आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. एकीकडे आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना शासनाने मेगा पोलिस भरतीचा निर्णय घेवून मराठा समाजातील तरुण, तरुणींवर मोठा अन्याय केला आहे.
हा निर्णय पुर्णपणे चुकीचा असून सरकारची ही भुमिका मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांसाठी अन्याकारक आहे. यामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण होईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयामार्फत घेण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. मराठा समाजावर अन्याय होवू नये यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पोलीस भरती घेवू नये. तातडीने भरती प्रक्रिया रद्द करावी अन्यथा याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

सौर्स : पुढारी


पोलीस भरती आणि आरोग्य विभागातील भरतीचं काय?

As per the latest updates Maratha Aarakshan (Reservation) Bill should be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. The stay in the Supreme Court should be lifted immediately. मराठा आरक्षण बिल लोकसभेत आणि राज्यसभेत पारित करण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयात असलेली स्थगिती ताबडतोब उठविण्यात यावी. सरन्यायाधीशांकडे विनंती अर्ज सादर करावा. स्थगिती उठविली जात नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने पोलिस भरतीसह इतर भरती प्रक्रिया राबवू नये, अशी मागणी करत मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर पुढे काय करायचे, आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या विविध बैठकी घेण्यात आल्या. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये परिषदा भरवून यावर मंथन करून आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येत असल्याचे उमेश घाडगे, मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक मनोज साबळे, जितेंद्र खोत, अनुप थोरात, भाग्यश्री शिक्रे, आशिष सत्ते, अपूर्वा थोरात आदींनी सांगितले. पत्रकार परिषद घेऊन मराठा क्रांती मोर्चा रोष व्यक्त केला.

Police Recruitment in Maharashtra will be held soon

Police Bharti 2020 – As there will be police recruitment in the state, many youths are preparing for this recruitment. But due to Corona, the government did not allow the start of classes, schools, academies. Therefore, the youth of Dighi area are studying at home and exercising on the streets for physical exercises.

राज्यात पोलीस भरती होणार असल्याने अनेक युवक या भरतीकरिता तयारीला लागले आहेत. परंतु करोनामुळे क्‍लास, शाळा, ऍकॅडमींना सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे दिघी परिसरातील युवक घरीच अभ्यास करून शारीरिक कसरतींसाठी रस्त्यांवरच व्यायाम करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
दिघी परिसरातील युवक पोलीस भरतीकडे लक्ष ठेवून होते. अनेकांनी शासनाने घोषणा करताच तयारीला सुरुवात केली आहे. या भरतीकरिता तयारी करणाऱ्या युवकांना मोठी अपेक्षा आहेत. सध्या करोनामुळे सर्व जगात हाहाकार असताना शहरातील व ग्रामीण भागातील युवक आगामी पोलीस भरतीकरिता तयारी करताना दिसत आहेत.

आळंदी-दिघी पालखीमार्गावर असलेल्या दत्तगड परिसरात व साई मंदिर परिसरातील रस्त्यावर युवक सकाळी व्यायाम, धावणे आदी सराव करताना दिसून येत आहेत. दिघीमध्ये युवकांच्या व्यायाम किंवा प्रशिक्षणाकरिता कोणत्याही अद्ययावत सुविधा नसल्याने अनेक युवक दररोज आपआपल्या परीने व्यायाम व प्रशिक्षणाची तयारी करत आहेत.
दिघी परिसरात लष्करी प्रशिक्षण केंद्र असल्यामुळे या प्रभागातील माजी सैनिक व पोलीस मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहेत. दिघीतील अनेक युवक देशसेवा करण्याकरिता सैनात भरती झाले असून अनेकजण पोलीस विभागात सुद्धा कार्यरत आहेत. सध्या देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात असल्याने आगामी पोलीस भरतीमध्ये दिघी परिसरातील युवकाना मोठी अपेक्षा आहे.
दिघीमधील अनेक युवक आगामी पोलीस भरतीकरिता तयारी करीत आहेत. युवकांना व्यायाम व प्रशिक्षणाकरिता कोणतीही व्यवस्था नसल्याने युवकांना रस्त्यावर व्यायाम तसेच धावावे लागत आहे. प्रशासनाने युवकांकरिता खेळाचे मैदान व अत्याधुनिक साहित्य उपलब्ध करून दिल्यास युवकांना रस्त्यावर व्यायाम करण्याची वेळ येणार नाही. याशिवाय अनेक पोलीस व सैन्य भरतीकरिता युवकांना चांगली संधी प्राप्त होऊ शकते.

राज्यात मेगा पोलीस भरतीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यात 12,528 पोलिसांच्या मेगा पोलीस भरतीसाठी मंजुरी . लवकरच राज्यात पोलीस शिपाई संवर्गातील उपरोक्त पदे भरण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज सांगितले.

मेगा पोलीस भरती

पोलीस शिपाई संवर्गातील 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या 4 मे 2020 च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

Police Bharti Exam Tricks

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासवर्गाच्या आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला निर्देशित केले आहे.

पोलीस शिपाई संवर्गातील 2019 या वर्षामधील 5297 पदे तसेच 2020 या वर्षामधील 6726 पदे व मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्यातील नवनिर्मित 975 पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील 505 अशी एकूण 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येतील अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

Police Complaint Authority Nashik Bharti 2021

सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचे संख्याबळ पुरेसं नाही. तसंच राज्यात कायदा आणि सुवव्यवस्था राखत असताना उपलब्ध असलेल्या पोलिसांवर ताण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं पोलिस भरतीबाबत निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

Thane Police Bharti 2021


Police Bharti 2021-25 July 2020 Latest Update

पोलीस भरती २०२० नियमांमध्ये बदल –

राज्य सरकार एकीकडे १० ते १२ हजार पोलिसांच्या भरतीची सातत्याने घोषणा करीत आहे. असे असताना दुसरीकडे तत्कालीन युती सरकारने पोलिस भरतीच्या बदललेल्या नियमांबाबतचे प्रकरण न्यायाधिकरणात प्रलंबित असून अजूनही त्यावर ठोस मार्ग निघालेला नाही. मात्र हा प्रश्नातून योग्य मार्ग काढण्यात येत असल्याचे सूतोवाच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत.

असा केला आहे नियमात बदल
तत्कालीन युती सरकारने पोलिस दलातील शिपाई या पदाच्या भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये बदल केला. त्यानुसार, शारिरीक चाचणीला पूर्वी असणाऱ्या 100 गुणाऐवजी 50 गुण केले, तर 50 गुणाची लेखी परीक्षा 100 गुणाची केली. त्याचबरोबर पूर्वी लेखी परिक्षेसाठी उमेदवाराचे प्रमाण एकास 15 इतके होते, ते नव्या नियमानुसार जादा गुण देण्याचा अध्यादेश काढला.


महाराष्ट्र राज्यात १२ हजार ५३८ पदांची पोलीस भरती जाहीर

महाराष्ट्र राज्यात १२ हजार ५३८ पदांची पोलीस भरती जाहीर पण राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना संसर्ग वाढताना दिसत आहे. शासनाने या काळात संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सर्व परीक्षा रद्द केल्या आहेत. मात्र, याच दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी येत्या डिसेंबर अखेर महाराष्ट्रात पोलीस भरती करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आता वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या वातावरणात पोलीस भरती प्रक्रिया नेमकी पार कशी पडणार,याबाबत विद्यार्थी आणि पालक वर्गात संभ्रम आहे.

यापूर्वी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पोलीस शिपाई भरती, पोलीस वाहन चालक भरती व राज्य राखीव पोलीस दल भरतीच्या एकूण ५ हजार २९७ पदांसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज भरलेले आहेत. यंदा मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती जाहीर झाल्यामुळे व त्याचा कालावधी खूप कमी असल्यामुळे महाराष्ट्रातील मुले ,मुली पोलीस भरतीच्या तयारीला लागल्याचे चित्र दिसत आहे. नव्याने पदांची वाढ झाल्यामुळे एका बाजुला उमेदवार व पालक यांच्या मनामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, तर दुसऱ्या बाजुला ही भरतीप्रक्रिया कशी राबवली जाईल?, याबाबत प्रचंड संभ्रम आहे. मंत्रालयात गृह विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पोलीस भरतीचा निर्णय घेण्यात आला.

८ जानेवारी २०१९ रोजी गृह विभागाने काढलेल्या शासन आदेशानुसार सुरुवातीला १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे . ही लेखी परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी स्वरूपाची ऑनलाईन घेतली जाणार आहे. या लेखी परीक्षेत पात्र होणाऱ्या उमेदवारांमधून एकास दहाप्रमाणात उमेदवारांना मैदानी चाचणीसाठी बोलावले जाणार आहे. यामधील मैदानी चाचणी १०० गुणांवरून ५० गुणांची करण्यात आली आहे.यामध्ये मुलांसाठी १६०० मीटर धावणे, १०० मीटर धावणे व गोळा फेक या तीन प्रकारांचा समावेश आहे, तर मुलींसाठी ८०० मीटर धावणे, १०० मीटर धावणे व गोळा फेक या तीनप्रकारांचा समावेश आहे. या शासन निर्णयाला पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांनी प्रचंड विरोध केला. लेखी परीक्षा ही ऑफलाईन झाली पाहिजे तसेच मैदानी चाचणी ही १०० गुणांची झाली पाहिजे,अशा मागण्यांची निवेदने संबंधित लोकप्रतिनिधींना व शासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आली.

एवढ्या मोठ्या जागांची भरती जाहीर केल्याबद्दल शासनाचे सर्व विद्यार्थी आभार व्यक्त करत आहेत. पण ही भरती प्रक्रिया नेमकी कशी राबवणार? हे सरकारने अगोदर परिपत्रक काढून जाहीर करावे, तसेच कोरोना महामारीच्या काळात ही भरती प्रक्रिया राबविली जात असल्याने मैदानावर सराव करावा तर पोलीस प्रतिबंध करतात आणि अभ्यासिकेत अभ्यास करावा तर महाराष्ट्रातील सर्व अभ्यासिका कोरोनामुळे बंद आहेत . त्यातच पोलीस भरती येत्या डिसेंबरच्या आत सरकारने जाहीर केल्याने खूप कमी कालावधी उमेदवारांच्या हातामध्ये शिल्लक राहिला आहे.


Maharashtra Police Bharti 2021

17 July 2020 Update – बरोजगार असलेल्या आणि लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गमावलेल्या तरुणांसाठी खूश खबर आहे. राज्यात पोलीस दलात दोन-चार हजार नव्हे तर १२ हजार ५३८ पदे भरण्यात येणार आहेत. डिसेंबरपर्यंत ही पदे भरण्यात यावीत, असे आदेशच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गृहविभागाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात येत्या काही दिवसांत पोलीस भरती प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. या संदर्भातील पुढील माहिती आम्ही महाभरती वर प्रकाशित करूच. तेव्हा महाभरतीला भेट देत रहा. 

गहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत पोलीस दलातील १२ हजार ५३८ विविध पदे तातडीने भरण्याचे आदेश देशमुख यांनी दिले.

डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. या बैठकीला गृहविभागाचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. स्वत: देशमुख यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. सुमारे तासभर ही बैठक चालली.

या बैठकीत कोणती कोणती पदे आणि कोणत्या कोणत्या विभागात रिक्त आहेत, याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर ही भरती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर कधी पर्यंत पूर्ण होईल, याचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर देशमुख यांनी हे आदेश दिले आहेत.


Maharashtra Police Bharti 2021 : करोना काळात नोकरीची संधी; राज्य पोलीस दलात होणार जम्बो भरती 

राज्यात करोनामुळे नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना ठाकरे सरकारनं राज्यातील पोलीस भरतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या तरुणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आगामी काळात पोलीस दलात १०,००० जागांची भरती करण्यात येणार आहे. “राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्याबरोबरच पोलीस दलावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील पोलीस शिपाई संवर्गात दहा हजार तरुणांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तेव्हा हि बातमी आपल्या सर्व मित्रांना लगेच शेयर करा आणि पुढील सर्व अपडेट्ससाठी महाभरती अधिकृत अँप लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

केंद्रीय राखीव पोलीस दल भरती 2021-789 पदे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज महत्वाची बैठक झाली. बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, महसुल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस. श्रीनिवास, एसआरपीएफच्या अपर पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत गृह विभागाकडून पोलीस शिपाई पदाच्या ८ हजार जागा भरण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यात आणखी २ हजार जागा वाढवून एकूण १० हजार पोलीस शिपाई भरती करण्याचे व ही भरती प्रक्रिया येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. करोनासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही भरती प्रक्रिया विनाअडथळा यशस्वीपणे कशी राबवता येईल, याचा विचार करुन सर्वंकष प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने मांडण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मंत्रिमंडळ मंजूरीनंतर भरती प्रक्रियेची कार्यवाही वेग घेईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

राज्यात १० हजार पोलीस शिपायांची भरती करण्याबरोबरच नागपूरच्या काटोल येथे राज्य राखीव पोलीस दलाची महिला बटालियन स्थापन करण्याच्या निर्णयावरही आज उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बटालियनसाठी १३८४ पदे निर्माण करण्यात येणार असून, प्रत्येक टप्प्यात ४६१ प्रमाणे ३ टप्प्यात ही पदे भरण्यात येणार आहेत. यातूनही शहरी व ग्रामीण युवतींना पोलीस सेवेची संधी मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

राज्यातील सण, उत्सव, सामाजिक-राजकीय मोर्चांमध्ये महिलांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेऊन कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे. उपराजधानी नागपूरची भौगोलिक स्थिती, रेल्वे, विमान व दळणवळणाच्या साधनांची उपलब्धता लक्षात घेवून एसआरपीएफच्या या केंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने काटोल गावच्या हद्दीत शासकीय जमीन उपलब्ध असल्याने त्याठिकाणी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे.


8 हजार पोलिस पदांची भरती लवकरच सुरु होणार – नवीन अपडेट 

राज्यात रखडलेली आठ हजार पोलिस पदांची भरती प्रक्रिया लवकरच राबवली जाईल, अशी आश्‍वासक भूमिका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे व्यक्त केली. कोरोनाच्या युद्धात मृत्यू पावलेल्या संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीच्या अंतिम तारखेपर्यंत त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय अधिकृत निवासस्थानी राहता येईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. पोलीस भरती संदर्भातील सर्व अपडेट्स आम्ही महाभरती वर प्रकाशित करूच, तेव्हा हि बातमी आपल्या सर्व मित्रांना लगेच शेयर करा.

राज्यात रखडलेल्या आठ हजार पोलिसांच्या भरतीचे नियोजन लवकरच केले जाईल. करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात येताच भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. ते रविवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी आज जिल्ह्याचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

SID Mumbai Bharti 2021

पोलीस उपनिरीक्षक पदी भरती २०२1

राज्यात ८ हजार पोलीस, ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती होणार

Latest Police Bharti Announcement : Home Minister Anil Deshmukh announced that 8,000 police and 7,000 security guards will be recruited in the state. The then BJP government had not recruited police in the state in the last five years. That is why these recruits will be recruited, ” said Deshmukh. More Details are given below :

Police Recruitment 2021 News

पुणे: राज्यात येत्या काळात ८ हजार पोलीस आणि ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. तत्कालीन भाजप सरकारने राज्यात गेल्या पाच वर्षात पोलीस भरती केली नव्हती. त्यामुळेच ही भरती करण्यात येणार असल्याचं देशमुख म्हणाले.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल पुण्यात गुन्हे अन्वेषण विभागाला भेट दिली. त्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत चर्चाही केली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. आगामी काळात पुण्यात दीड ते दोन लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याचं देशमुख यांनी यावेळी सांगितलं. भाजप सरकारच्या काळात राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप करण्यात आले होते. त्याची चौकशी करण्यासाठी दो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जळगावच्या भाजपच्या एका बड्या नेत्यानेही त्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाचीही चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्याचाही विचार करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज्यात हिंगणघाट सारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहे. बलात्कार रोखण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं केलेल्या कायद्याचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत. त्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी स्वत: आंध्रप्रदेशात जाणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
सौर्स : मटा


Police Bharti 2021 Physical Test & Written Exam

पोलिस भरतीबाबतच्या निर्णयाचा होणार फेरविचार

The decision taken by the then BJP government to reduce the quality of physical examination in the police recruitment process and give extra marks to the written test is likely to be reviewed by the front. Home Minister Anil Deshmukh has confirmed that the government is trying to give 100 marks in physical examination as before. So there are signs of success for the thousands of candidates who have taken to the streets against this decision.

पुणे – तत्कालीन भाजप सरकारने पोलिस भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणीचे गुण कमी करून लेखी परीक्षेला जादा गुण देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा महाआघाडी सरकारकडून फेरविचार होण्याची शक्‍यता आहे. शारीरिक चाचणीला पूर्वीएवढेच 100 गुण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरणाऱ्या हजारो उमेदवारांच्या लढ्याला यश येण्याची चिन्हे आहेत.

तत्कालीन भाजप सरकारने पोलिस भरती प्रक्रियेत बदल केले होते. त्यानुसार, शारीरिक चाचणीसाठी 100 गुणांऐवजी 50 गुण ठेवले, तर लेखी परीक्षेसाठी 100 गुण ठेवले. याबरोबरच लेखी परीक्षेसाठी पूर्वी असलेले उमेदवारांचे एकास 15 हे प्रमाण बदलून, ते प्रमाण एकास 10 केले. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढला होता. या निर्णयाबद्दल पोलिस भरतीची वर्षानुवर्षे तयारी करणाऱ्या व शारीरिक चाचणीची जमेची बाजू असणाऱ्या उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, उमेदवारांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने व मोर्चे काढले होते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही याप्रकरणी उमेदवारांशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. दरम्यान, या निर्णयाला ज्योती सैनी व भीमराव शिरसीपूरकर या उमेदवारांनी ऍड. श्रीकांत ठाकूर यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) आव्हान दिले होते.
गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबातील मुला-मुलींकडून पोलिस भरतीला प्राधान्य दिले जात होते. शारीरिक चाचणीत जास्तीत जास्त गुण मिळवून स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. असे असताना शारीरिक चाचणीचे गुण कमी करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. त्यास लाखो उमेदवारांनी कडाडून विरोध केला होता. यामुळे महाआघाडी सरकारने शारीरिक चाचणीचे गुण पूर्ववत म्हणजेच 100 गुण ठेवण्याबाबत विचार सुरू केला आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

पोलिस भरतीच्या प्रक्रियेवेळी शारीरिक चाचणीसाठी असणारे गुण यापूर्वीच्या सरकारने कमी केले होते. ते पूर्ववत ठेवण्यासाठी म्हणजेच 100 गुण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विचार सुरू आहे.
पोलिस भरतीची तयारी करणारे उमेदवार

* पुणे शहर – 5 ते 5.5 लाख

* राज्यभरात – 12 ते 13 लाख

सौर्स : पोलिसनामा





पोलिस शिपाई भरतीला मुहूर्त केव्हा?

Police Recruitment 2020 : When is it time to recruit a policeman? On September 2019, the Home Department announced the recruitment of 3,500 policemen in the state. Candidates filled out his application. In the seven years so far, the process of field or written examination was started within a month after filling in the application form.

Police Recruitment 2021

राज्यातील साडेतीन हजार पोलिस शिपाई भरतीसाठी सप्टेंबरमध्ये अर्ज भरून घेतल्यानंतर आतापर्यंत गृह विभागाकडून पुढील कार्यवाही झालेली नाही. त्यातच नोव्हेंबरमध्ये पोलिस वाहनचालक व राज्य राखीव पोलिस दलाच्या शिपाई भरतीचेही अर्ज भरून घेतले. मात्र, पुढे काहीच हालचाल नसल्याने उमेदवार निराश झाले आहेत. मागील वर्षीचीच साडेपाच हजारांची भरती होत नसताना गृहमंत्री नव्याने आठ हजार पदांची भरती होणार असल्याचे सांगत असल्याने ही निराशा वाढली आहे.

गृह विभागाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्यात तीन हजार ५०० पोलिस शिपाई पदांची भरती जाहीर केली. त्याचे अर्ज उमेदवारांनी भरले. आतापर्यंतच्या सात वर्षांतील पोलिस भरती प्रक्रियेत अर्ज भरल्यानंतर एका महिन्याच्या आत मैदानी किंवा लेखी परीक्षेच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जात होती. मात्र, २०१९ मध्ये ही प्रक्रिया रखडली. ती अजूनही सुरू झालेली नाही. सरकारने पोलिस वाहनचालकांच्या एक हजार जागांची भरती जाहीर केली. त्याचेही अर्ज उमेदवारांनी भरले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्य राखीव पोलिस दलाच्या ८२८ जागांची भरतीप्रक्रिया जाहीर झाली. त्याचेही अर्ज उमेदवारांनी भरले. मात्र, या तिन्ही दलांच्या भरती प्रक्रियेला अद्याप मूहूर्त मिळालेला नाही.

या संदर्भात सरकारनेही कोणतेही परिपत्रक काढले नसल्याने राज्यभरातून शहरांच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या अॅकॅडमीमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घेणारे उमेदवार संभ्रमात आहेत. त्यांचा प्रतिमहिना चार हजार रुपयांचा खर्च वाढत चालला आहे. ही परीक्षा महापोर्टलद्वारे होणार, की यापूर्वीच्या प्रक्रियेतून होणार; तसेच ऑनलाइन की ऑफलाइन, याचीही माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. यामुळे संगणकावर सराव करावा, की कागद-पेन पद्धती अवलंबावी, या विषयीही उमेदवार संभ्रमात आहेत. पोलिस भरती होताना अगोदर लेखी चाचणी होणार, की मैदानी चाचणी याविषयीही उमेदवारांत गोंधळाचे वातावरण आहे.

मी पोलिस शिपाई होण्यासाठी सोलापूरातून बारामतीत आले आहे. गेले चार महिने मी फक्त अभ्यासच करत आहे. यातून माझा प्रशिक्षण व निवास, भोजनाचा खर्च वाढत चालला आहे. आतापर्यंत महिन्यात प्रक्रिया सुरू व्हायची आणि भरतीही पूर्ण होत होती. आता मात्र ती लांबली असल्याने माझ्यापुढे समस्या वाढत चालल्या आहेत.

गृह विभागाने या संदर्भात परिपत्रक काढणे अत्यंत जरुरीचे आहे. राज्यात वेगवेगळ्या शहरांत गावांकडून आलेले उमेदवार थांबून आहेत. त्यांचा खर्च दिवसेदिवस वाढत चालला आहे. ही मुले अल्प उत्पन्नगटातील असतात. त्याचा विचार सरकारने करावा. भरती प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यानुसार व पद्धतीने होणार, याचाही खुलासा करावा. ही सर्व पदे पाच हजार २९७ आहेत. त्यासाठी लाखो उमेदवार प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे हा गोंधळ थांबला पाहिजे.

म. टा.





पोलिस दलात पाच लाख जागा रिक्त

Police Recruitment 2020 : The police force has a total of 25,95,435 seats. Out of them, police are working on 20,67,270 seats and 28,265 seats are vacant. This information is given in the annual report of the Police Research and Development Center (BPR&D). The organization operates under the leadership of the Union Home Ministry. All other important Details are given below :

‘बीपीआर अँड डी’च्या अहवालातील माहिती; महिलांचे प्रमाण नगण्य

नवी दिल्ली – पोलिस दलात देशभरात पाच लाख जागा रिक्त आहेत. २०१९ मध्ये एकूण पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाणे ९ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होते, असे सरकारच्या नव्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.

पोलिस दलात एकूण २५ लाख ९५ हजार ४३५ जागा आहेत. त्यापैकी २० लाख ६७ हजार २७० जागांवर पोलिस कार्यरत असून पाच लाख २८ हजार १६५ जागा रिक्त आहेत. ही माहिती पोलिस संशोधन आणि विकास केंद्रा (बीपीआर अँड डी) च्या वार्षिक अहवालात दिली आहे. ही संस्था केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली काम करते. पोलिस संघटनांच्या अहवालाचे प्रकाशन गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते बुधवारी (ता.२९) झाले. त्या वेळी ‘बीपीआर अँड डी’चे संचालक व्ही. एस. के. कौमुदी उपस्थित होते.
अहवालातील माहितीनुसार पोलिस दलात महिलांची कुमक एक लाख८५ हजार ६९६ म्हणजेच ८.९८ टक्के होते. गेल्या वर्षी हे प्रमाण ९. २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले. पोलिस दलात २०१८मध्ये एक लाख ५० हजार ६९० नव्या उमेदवारांची भरती झाली, असेही यात नमूद केले आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाची (सीएपीएफ) क्षमता १ जानेवारी २०१९ रोजी १० लाख ९८ हजार ७७९ होती. प्रत्यक्षात नऊ लाख ९९ हजार ९१८ जागा भरलेल्या आहेत. ‘सीएपीएफ’त महिलांची संख्या २९ हजार ५३२ म्हणजे २. ९५ टक्के आहे. देशात एक लाख नागरिकांमध्ये सध्या १५८. २२ पोलिस असे प्रमाण आहे. नियमानुसार ते १९८.६५ असायला हवे. एका पोलिसामागे ५०३.४० असे प्रमाण हवे असताना ते ६३२.०२ असे आहे.
साडेसोळा हजार पोलिस स्थानके

देशात मंजूर १६ हजार ७७१ पोलिस स्थानकांपैकी १६ हजार ५८७ पोलिस स्थानके कार्यरत आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दोन लाख चार हडार ८०७ पोलिस वाहने असून चार लाख २७ हजार ५२९ सीसी टीव्ही कॅमेरे आहेत, अशी माहिती अहवालात दिली आहे.





‘महापोर्टल’च्या प्रक्रियेला स्थगितीमुळे पोलीस भरती रखडली

Police Bharti 2020 Mahapariksha Portal : In the state police force, about 12 lakh application received form candidates for the vacant posts of 8,000 vacant posts of Police Constable. However, the state government has Stay the recruitment process due to the postponement of the ‘Mahapariksha Portal’ process implemented for it. Read the complete details carefully. And keep visit us.

मुंबई : राज्य पोलीस दलामध्ये विविध घटकांतील शिपाई पदासाठीच्या रिक्त आठ हजार जागांसाठी राज्यभरातून तब्बल १२ लाख उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत. मात्र त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘महापोर्टल’च्या प्रक्रियेला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने भरतीची प्रक्रिया रखडली आहे. यामुळे संबंधित उमेदवारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असल्याने ही भरती ‘आॅफलाइन’ घेण्याचा विचार गृह विभागाकडून करण्यात येत आहे.कॉन्स्टेबल पदासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाल्याने राज्यातील बेरोजगारीचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. मात्र महापोर्टलला स्थगिती दिल्याने भरतीचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पोलीस घटकातील एकूण रिक्त जागांसाठी पोलीस भरतीची जाहिरात देण्यात आली होती. त्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या महापोर्टलवरून इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते.
निर्धारित कालावधीमध्ये त्यासाठी तब्बल १२ लाख अर्ज आले. मात्र अन्य पदांच्या ठिकाणी ‘महापोर्टल’ची अचूकता व विश्वासार्हतेबद्दल उमेदवारासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी साशंकता व्यक्त केली होती. राज्यात भाजपविरोधात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर ‘महापोर्टल’च्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे पोलीस भरतीची प्रक्रियाही आपसूक रखडली आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण होत असल्याने ही भरती पूर्वीप्रमाणे ‘आॅफलाइन’ घेण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.मात्र, आॅफलाइन भरती प्रक्रिया किचकट ठरण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी पहिल्यांदा आलेले अर्ज, उमेदवारांनी जमा केलेली अनामत रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर परत करावी लागेल, त्यानंतर पुन्हा अर्ज मागवून घेणे, खूपच क्लिष्ट व गुंतागुंतीचे काम होणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

राज्यात लवकरच सात ते आठ हजार पदांसाठी पोलीस भरती

Police Bharti 2020 : As per the latest news the Maharashtra Police Bharti for 8000 posts will be announce very soon. Home Ministry Anil Deshmukh told that, The Home Department has decided to take up the mega recruitment and the Home Department is trying to fill the vacant posts in the police force. Under this decision, the Home Department will soon recruit police for seven to eight thousand posts in coming months. Candidates keep visit on our website and read the complete details carefully given below :

पोलिस भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय; आता मैदानी चाचणीनंतर लगेच…

अमरावती: देशभरात बेरोजगारीच्या प्रश्नाने उग्र रुप धारण केलेले असताना, रोजगाराबाबत राज्य सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडीच्यागृहविभागाने मेगा भरती हाती घेण्याचा निर्णय घेतला असून पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रयत्नात गृहविभाग आहे. या निर्णयांतर्गत गृह विभाग लवकरच सात ते आठ हजार पदांवर पोलीस भरती करणार आहे. ही माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. या पोलीस भरतीमुळे राज्यातील पोलिसांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होणार असल्याची चर्चा आहे.

दिवंगत जे.डी. पाटील उपाख्य बाबासाहेब सांगळूदकर यांच्या ५१व्या पुण्यतिथीनिमित्त दर्यापूर येथील श्रीमती कोकिळाबाई गावंडे महिला महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात गृहमंत्री अनिल देशमुख बोलत होते.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलणार आहे. अवैध सावकारी, नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात येणार असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. पोलीस भरतीसह विविध स्पर्धा परिक्षांसाठी ग्रामीण भागातील तरुणांनी अभ्यासात सातत्य ठेवत तयारी करायला हवी असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. राज्यातील महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी शासन पावले उचलणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येबाबत गृहमंत्री देशमुख यांनी चिंता व्यक्त केली. पालकांनी आपल्या मुलांवर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे लादू नये असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी कार्यक्रमाला विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष शरद तसरे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. आमदार बळवंत वानखडे, जिल्हा परिषद सभापती जयंतराव देशमुख, माजी मंत्री रणजीत देशमुख, माजी आमदार अमर काळे, सुनील वऱ्हाडे, आनंद माने आदी यावेळी उपस्थित होते.

सौर्स : मटा

पोलिस भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय; आता मैदानी चाचणीनंतर लगेच…


Police Bharti 2021-

Maharashtra Police Bharti 2020 advertisement published now. There are 1019 vacancies available for Police Driver Posts and 828 vacancies available for SRPF Police. total 1847 Vacancy recruitment advertisement published on maharapriksha. SRPF Police Bharti and Police Driver Bharti advertisement available now on mahapariksha.gov.in. Online Registration process will be started from 2nd December 2019. Last date of Online registration will be 22nd December 2019 is now extended till 8th January 2019. District wise separate details of SRPF Police Bharti 2020 & Police Constable Driver Bharti 2020 are given here. Keep visit us for the further updates.

पोलीस भरती २०१९ च्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, pdf जाहिरात आज पासून उपलब्ध झाल्या आहेत. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन २ डिसेंबर २०१९ पासून सुरु होईल आणि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन ची शेवटची तारीख २२ डिसेंबर २०१९ ८ जानेवारी २०२०. पूर्ण माहिती आमच्या www.mahagov.info ह्या वेबसाईट वर उपलब्ध झाली आहे….

POLICE BHARTI 2021 DATE EXTENDED

SRPF Police & Police Driver Vacancy Details

Police Driver & SRPF Police Recruitment 2021 District Wise Advertisement

  1. बृहन्मुंबई पोलिस भरती २०१९ – १५६ जागा 
  2. लातूर पोलिस भरती २०१९ – ६ जागा 
  3. नागपूर ग्रामीण पोलिस भरती २०१९ – २८ जागा 
  4. नागपूर पोलिस पोलिस भरती २०१९ – ८७ जागा 
  5. औरंगाबाद पोलिस भरती २०१९ – २४ जागा 
  6. बीड पोलिस भरती २०१९ – ३६ जागा
  7. सांगली पोलिस भरती २०१९ – ७७ जागा 
  8. ठाणे शहर पोलिस भरती २०१९ – ११६ जागा 
  9. सोलापूर ग्रामीण पोलिस भरती २०१९ – ४१ जागा 
  10. अकोला पोलिस भरती २०१९ – ३४ जागा
  11. अमरावती पोलिस भरती २०१९ – १९ जागा 
  12. भंडारा पोलिस भरती २०१९ – ३६ जागा 
  13. बुलढाणा पोलिस भरती २०१९ – ५२ जागा 
  14. जालना पोलिस भरती २०१९ – २५ जागा 
  15. उस्मानाबाद पोलिस भरती २०१९ – ३३ जागा 
  16. रत्नागिरी पोलिस भरती २०१९ – ४४ जागा 
  17. सिंधुदुर्ग पोलिस भरती २०१९ – २० जागा 
  18. वर्धा पोलिस भरती २०१९ – ३७ जागा 
  19. मुंबई रेल्वे पोलिस भरती २०१९ – १८ जागा 
  20. रायगड पोलिस भरती २०१९ – २७ जागा 
  21. पुणे SRPF ग्रुप 1 पोलिस भरती २०१९ – ७४ जागा 
  22. पुणे SRPF ग्रुप 2 पोलिस भरती २०१९ – २९ जागा 
  23. दौंड SRPF ग्रुप 5 पोलिस भरती २०१९ – ५७ जागा 
  24. दौंड SRPF गट 7 पोलिस भरती २०१९ – ४३ जागा 
  25. नागपूर SRPF ग्रुप 4 पोलिस भरती २०१९ – ११७ जागा 
  26. नवी मुंबई पोलिस पोलिस भरती २०१९ – १०३  जागा 
  27. नवी मुंबई SRPF गट 11 पोलिस भरती २०१९ – २७ जागा 
  28. औरंगाबाद SRPF गट 14 पोलिस भरती २०१९ – १७ जागा 
  29. गोंदिया SRPF गट 15 पोलिस भरती २०१९ – ३८ जागा 
  30. अकोला SRPF ग्रुप 18 भरती २०१९ – १७६ जागा
  31. जळगाव SRPF गट 19 पोलिस भरती २०१९ – २५० जागा

Important Links Regarding Police Recruitment 2021





Police Bharti 2021 for 8757 Posts

Maharashtra Police Bharti 2020 : As per the latest news various news papers source the Police Bharti process for 8757 vacancies will be started soon. Probably After the election of vidhansabha the Police Recruitment Mega Bharti 2019. Currently 3450 constable recruitment online process was complete still the various vacant posts has been needs to filled for Police Constable posts. Candidates continue their study and keep practice for written and physical examination. This Mega Recruitment Process will be held thorough the Mahapariksha.gov.in Portal.

Expressing satisfaction over the government’s efforts to fill the vacant posts of the police force in the state, the Bombay High Court has directed the state government to take steps to fill the vacant posts of Assistant Police Deputy Inspector General, Head Constable, Police Nayak and Constable at the earliest. 

महाराष्ट् पोलीस विभागामध्ये कॉन्स्टेबल, पोलिस नायक, हेड कॉन्स्टेबल व सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक पदांच्या एकूण ८७५७ रिक्त जागांची भरती होणार आहे. याबद्दलची अधिक माहिती खाली दिलेली आहे.

Vacancy Details :

  • Total No. of Approved Posts : 2 lakh 19 thousand 268 Posts
  • Currently Filled Posts (Currently Working) : 2 lakh 7 thousand 725 Posts
  • Total Vacant Posts : 11 thousand 543 Posts

Maharashtra Police Bharti 2021 – Notification

Maharashtra Police Vacancies 2021

At present, only five percent of the positions approved in the state are vacant. The government is also trying to fill it. As per news Out of a total 11543 vacancies, 8757 posts belong to the Constable, Police Chief, Head Constable and Assistant Police Sub-Inspector. The process is underway to fill the vacant posts of the Deputy Inspector General of Police. Further details are available soon.

Police Bharti Practice Paper Set

Important Links of Police Bharti 2021

Other Related Links :




SSC, HSC Timetable Announced

10 वी, 12 वीच्या परीक्षेची तारीख जाहीर

SSC HSC Exam and Results Date: The date of 10th and 12th examinations has been announced. The Class XII examination will be held from April 23 to May 29, 2021 and the Class X examination will be held from April 29 to May 31, 2021, said Education Minister Varsha Gaikwad.

दहावी, बारावीच्या परीक्षांची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. इयत्ता बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 29 मे 2021 या दरम्यान घेतली जाणार असून इयत्ता दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 31 मे 2021 दरम्यान घेतली जाणार आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

दहावीच्या परीक्षांचा निकाल जुलैच्या अखेरीस तर बारावीच्या परीक्षांचा निकाल हा ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस जाहीर केला जाणार असल्याचेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

गेल्या वर्षभरापासून देशासह राज्यात करोनाचा धुमाकूळ सुरू आहे. त्यामुळे यंदाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांचं काय होणार असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसह पालकांना पडला होता. मात्र, अखेर आज वर्षा गायकवाड यांनी परीक्षांचा कालावधी जाहीर करून राज्यातील विद्यार्थ्यांसह पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

करोनाचा काळ लक्षात घेता यंदाच्या परीक्षा नेमक्या कशा घेतल्या जाणार याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेणे कठीण असल्याचं मत शिक्षण मंत्र्यांनी व्यक्त केलं होतं. त्यामुळे या परीक्षा विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावरच जाऊन द्याव्या लागण्याची शक्यता आहे.


महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा मे महिन्यात घेण्याचा निर्णय

Maharashtra Board HSC, SSC Exam 2021: MSBSHSE Class 10th, 12th Exam 2021 in Maharashtra will be held in May instead of March due to Corona epidemic. After Deepawali, preparations are being made to open schools in entire Maharashtra including Mumbai. Firstly classes will be started from 9th to 12th. Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad said that after November 23, students of 9th and 10th can start coming to school after the approval of parents.

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाले की, राज्यातील शाळा साधारणत: १ जूननंतरच सुरू होतात.  १२ वी परीक्षा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आणि १० मार्चपासून सुरू झाली होती, परंतु यावर्षी कोरोना  साथीने शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. आम्ही ऑनलाईन, टेलिव्हिजन व इतर मार्गाने मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला

महाराष्ट्र बोर्डाच्या परीक्षांची तयारी करण्यासाठी दीड ते दोन महिने लागतात, म्हणून परीक्षा मे महिन्यात घेण्यात येतील. बोर्डाच्या परीक्षा मे महिन्यात घेतल्या जातात कारण मे नंतर पाऊस पडण्यास सुरवात होते आणि परीक्षा थांबल्यामुळे नवीन सत्रात शाळा सुरू होण्यास विलंब होतो. या सर्व कारणांमुळे मे महिन्यात परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 


SSC, HSC Timetable 2019 – 2020 : 10th, 12th Board examinations to be taken by the Maharashtra State Secondary and Higher Secondary Education Board has been announced timetable. Accordingly, to that the Class 12th exams will started from February 18, 2020 and Class 10th exams will started from March 3, 2020.

A total of 9 departmental boards will be conducted Class X, XII examinations simultaneously through Pune, Nagpur, Aurangabad, Mumbai, Kolhapur, Amravati, Nashik, Latur & Konkan. A probable schedule of exams was released on the official website of the State Board. They were invited in writing suggestions on notice. 

बारावीची परीक्षा दि.18 फेब्रुवारीपासून; दहावीची परीक्षा 3 मार्चला सुरू होणार 

राज्यातील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर कोकण या एकूण 9 विभागीय मंडळामार्फत एकाच वेळी दहावी, बारावीच्या परीक्षा होणार आहेत. राज्य मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यावर लेखी स्वरुपात सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. संघटना, पालक, शिक्षक यांच्याकडून सूचना प्राप्त झाल्या. त्यानुसार परीक्षांसाठी संभाव्य वेळापत्रकच निश्‍चित करण्यात आलेले आहे. दिनांकनिहाय सवीस्तर अंतिम वेळापत्रक राज्यमंडळाच्या संकेतस्थळावर सोमवारी (दि.18) उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.

या वेळापत्रकानुसार बारावीची परीक्षा 18 फेब्रुवारीला सुरू होणार असून ती 18 मार्च रोजी संपणार आहे. दहावीची परीक्षा 3 मार्च रोजी सुरू होणार असून 23 मार्च रोजी संपणार आहे. राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावरील वेळापत्रकांची सुविधा ही फक्त माहितीसाठी आहे. परीक्षेपूर्वी माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्याकडे छापील स्वरूपात देण्यात येणारे वेळापत्रक अंतिम असणार आहे.

छापील वेळापत्रकावरून परीक्षेच्या तारखांची खात्री करूनच विद्यार्थ्यांना परीक्षेस प्रविष्ठ व्हावे लागणार आहे. मंडळाव्यतिरिक्त अन्य संकेतस्थळावरील किंवा अन्य यंत्रणेने छपाई केलेले व व्हॉट्‌स ऍप किंवा तत्सम माध्यमातून व्हायरल झालेले वेळापत्रक ग्राह्य धरू नये, असे राज्यमंडळाचे सचिव डॉ.अशोक भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.

सौर्स : दैनिक प्रभात




Security Guard Board Registration -sgbregistration.in

Security Guard Board Registration -sgbregistration.in

SGB Registration Process given here

चंद्रपूर – गडचिरोली सुरक्षा रक्षक मंडळाकरिता सुरक्षा रक्षकांचा समुच्चय तयार करण्यासाठी उमेदवारांचे अर्ज मागवण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी सदर पुलासाठी या संकेतस्थळावर दिनांक १५ जानेवारी २०२१ सकाळी ९.०० ते ३० जानेवारी २०२१ सायंकाळी ५.०० वा. पर्यंत अर्ज करावेत. To Apply Login or Signup




अमरावती जिल्हा ( अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्हाकरिता ) सुरक्षा रक्षक मंडळाकरिता सुरक्षा रक्षकांचा समुच्चय तयार करण्यासाठी उमेदवारांचे अर्ज मागवण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी सदर पुलासाठी या संकेतस्थळावर दिनांक १७ जानेवारी २०२१ सकाळी ९.०० ते २६ जानेवारी २०२१ सायंकाळी ५.०० वा. पर्यंत अर्ज करावेत.To Apply Login or Signup

Amravati Security Guard Board published the adv for security guard posts recruitment. Online registration for the security guard will be started from 17th January 2021 to 26th January 2021 through the official website www.sgbregistration.in. Read the below given details carefully and keep visit on our website :

Security Guard Registration 2021 – Full details and registration link are given here …

सिक्युरिटी गार्ड रेजिस्ट्रेशन २०२१ – संपूर्ण डिटेल्स आणि रेजिस्ट्रेशन लिंक येथे दिलेली आहे…

Instruction Set for Online Application Process

ऑनलाईन अर्ज करा

Security Guard Registration online Apply link

रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ सर्व पात्र उमेदवारांना कळवण्यात येत आहे कि, आपले चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र आणि आरोग्य चाचणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन सादर करण्याची शेवटची तारीख दिनांक ३० ऑक्टोंबर २०२० आहे. त्यानंतर सादर केलेल्या प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही.याची सर्वांनी नोंद घ्यावी तसेच मुदत संपल्यावर कोणत्याही सबबीचा विचार केला जाणार नाही…

List of Qualified Candidates:

Board NameJob TitleGround PassMedical Pass
Solapur District Security Guards Board
SGB Solapur Pool Creation – 2019
View
Raigad District Security Guards Board
Security Guards Pool for Raigad District SGB

Security Guard Bharti 2020 : The Registration link for Security Guard Board is open now. The links of Registration of Principal Employer, Registration of Employer Agency and Registration of existing and new Security Guards is given below. The New Registration for S.G. Board, Board’s Guards & Employers & Total Other Registrations are available on www.sgbregistration.in. Also the Lists of Employer is given here. Candidates click on the given link to check the name of that Employer are given here.

newसुरक्षा दलात लाखाहून अधिक पदे रिक्त

बृहन्मुंबई महानगरपालिका डॉक्टर पदाच्या 80 रिक्त जागा

पुणे सुरक्षा रक्षक भरती 2021 – ६० हजार पदे रिक्त 

जाहीर आवाहन “पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून सुरक्षा रक्षकांचा समुच्चय पुल तयार करण्यासाठी दि. ०८/०७/२०१९ रोजी वर्तमान पत्रात जाहिरात देण्यात आली होती. सदर समुच्चय पुल प्रक्रीयेसाठी उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी करून शाररीक व मैदानी चाचणी घेण्यात आली असून, लवकरच अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार आहे. सदर समुच्चय पुल प्रक्रीया शासन निर्णयानुसार पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली असून उमेदवारांनी कुठल्याही व्यक्ती अथवा एजंट यांच्याशी आर्थिक पैशांचा व्यवहार केल्यास त्याला पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ जबाबदार राहणार नाही. तसेच उमेदवारांस कोणी व्यक्ती अथवा एजंट परस्पर मंडळाच्या नावे पैसे उकळणे किंवा फसवणूक करणे इत्यादी बाबी आढळल्यास मंडळाच्या इमेल आयडीवर ([email protected])/ पोलीस विभाग यांच्याशी संपर्क करावा.”

रायगड जिल्हातील सर्व उमेदवारांना आवाहन करण्यात येते कि, सदरची प्रतीक्षा यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पुर्णत: संगणीकृत व ऑनलाईन आहे. या मध्ये कोणताही मानवी हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी कोणत्याही दलालांशी संपर्क करू नये, अथवा अमिशांना बळी पडू नये. फसवणूक झाल्यास मंडळ जबाबदार राहणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

रायगड जिल्हा सुरक्षा मंडळा मध्ये सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी ज्या उमेदवारानी मैदानी परीक्षा दिलेली आहे अशा उमेदवाराना सूचित करणात येत आहे की कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशामध्ये लोकडॉउन घोषित केला आहे, आपली गैरसोय टाळण्याकरिता देशातील परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर पात्र उमेदवारना नोंदणीच्या पुढील कार्यवाही करिता ऑनलाईन संदेश पाठविण्यात येईल याची सर्व उमेदवारानी नोंद घ्यावी…

Instruction Set for Online Application ProcessNew Update

MSSC Recruitment 2021- 7000 PostsNew Update

येत्या मार्चमध्ये ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु होणार New Update

सिक्युरिटी गार्ड रेजिस्ट्रेशन 2021 – संपूर्ण डिटेल्स आणि रेजिस्ट्रेशन लिंक येथे दिलेली आहे….

Name of the Form / Document / InformationDownload
The Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and Welfare ) ACT 1981  Download 1
  Download 2

FAQs – sgbregistration information

What are the educational qualifications required for the post of security guard?

  • The applicant must be at least passed in 8th standard.

What are the physical qualifications?

For Male candidate:

  • minimum height of 162 cm.
  • minimum weight of 50 kg.
  • Chest (deflated) 79 cm. minimum
  • Chest (Inflated) 84 cm. minimum


For Female candidate:

  • minimum height of 155 cm.
  • minimum weight of 48 kg.

What is the age limit for recruitment of the Security Guard?

  • For General category candidates, age should be between 18 to 33 yrs.
  • For SC/ST/OBC/SEBC category candidates, age should be between 18 to 38 yrs.
  • Certified Security Guard does not have age condition.
  • Ex-Serviceman has age limit of 45 yrs.

What are the outdoor tests?

  • Sprint – 400 mtr. For Male
    • 1min. 30 sec. – 12 marks;
    • 1 min. 35 sec. – 10 marks;
    • 1 min. 40 sec. – 8 marks;
    • 1 min. 45 sec. – 6 marks;
    • 1 min. 50 sec. – 4 marks;
    • 1 min. 55 sec. – 2 marks;
  • Sprint – 200 mtr. For Female
    • 1min. 30 sec. – 12 marks;
    • 1 min. 35 sec. – 10 marks;
    • 1 min. 40 sec. – 8 marks;
    • 1 min. 45 sec. – 6 marks;
    • 1 min. 50 sec. – 4 marks;
    • 1 min. 55 sec. – 2 marks;
  • For Male, 8 PULLUPS – 8 Marks
  • for Female, 4 PULLUPS – 8 Marks
  • For Male, 10 SITUPS – 10 Marks
  • For Female, 20 half SITUPS – 10 Marks

Are there any Medical Examination?

 

  • The candidate must pass the medical examination of the Security Guards Board. Colour Blind candidates are not qualified for registration.





SGB Registration information

रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून कळवण्यात येत आहे कि, मंडळाने शाररीक आणि मैदानी परीक्षा दिनांक ०२ डिसेंबर २०१९ पासून सुरु केली आहे. आपल्याला आपल्या आवेदन पत्रा संदर्भात काही निवेदन द्यावयाचे असल्यास ते मंडळाकडे दिनांक ०९ डिसेंबर २०१९ पर्यंत द्यावे त्यावर मंडळ विचार करून योग्य निर्णय घेईल . दिनांक ०९ डिसेंबर २०१९ नंतर कोणत्याहि प्रकारच्या निवेदन पत्राची दखल घेतली जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज सादर केल्यानंतर कागद पडताळणी व शारीरीक / मैदानी चाचणीसाठी ज्या उमेदवारांना मोबाईल नेटवर्क कनेक्शनमुळे मेसेंज प्राप्त झाले नसतील , अथवा त्या संदर्भात काही शंका असल्यास अशा उमेदवारांना पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून एक संधी देण्यात येत असून दिनांक १९/०९/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता , बाबुराव सणस मैदान, सारस बाग जवळ, स्वारगेट, पुणे . येथे आवश्यक कागद पत्र घेऊन उपस्थित राहावे. तद्नंतर कुठलीही संधी दिली जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

SECURITY GUARDS BOARD

For detailed information, please click & download List of the Registered Principle Employer

For detailed information, please click & download List of the Registered Exempted Agency




SGB – Security Guard Board Registration link is give here. Official website of SGB is www.sgbregistration.in. Candidates read the instruction before clicking on the registration link below on this page. Candidates who are interested in the recruitment of Security Guard Board for Security Guard Posts they can understand the all the terms and condition before going to process for registration. Candidates who are eligible and wants to apply for security guard they go through the complete article given here and do their registration.

Security Guard Board Registration

Registration Fee at SGB Registration

  1. A registration fee of rupees one thousand shall be paid by each principal employer as well as employer agency at the time of registration under this Scheme. Scheme 2002, 17(2)
  2. For detailed information, please click & download
  3. Principle Employer And Agency Registration Form (Form A)

Click Here for Registration

Types of Registration of existing and new Security Guards

1-On compassionate Ground Procedure–  The object of the Scheme is to grant appointment on compassionate grounds to a dependent family member of a Security Guard dying in harness “Dependent Family Member” means:
(a) spouse; or
(b) son (including adopted son); or
(c) daughter (including adopted daughter for details read GR. Dated 15 July 2009

2-After Court Orders-Security Guards working with private security Agency in various establishment registered a case in court with Labour unions for registrations with Security Guard board in such a case after  Court orders respective security guard registered in Board after checking proof his minimum 60 days working experience and  qualifying Physical Measurement and Physical efficiency Test as per GR 02 March 2009. for details read GR. Dated 02 March 2009.

3-Recommandation of Establishments-After inspection Remarks of Security Guard Board Establishment recommends the Security Guards for registrations with Board after checking  his Age ,Physical measurement and Physical efficiency Test registration procedure completes.

4-Experiences Security Guards as per GR dated 17 Oct 2013- Any Security Guards working with private security Agency who applied for  registrations with Security Guard board respective security guard registered in Board after checking proof his minimum 60 days working experience and  qualifying Physical Measurement and Physical efficiency Test for details read GR. Dated 17 Oct 2013

How to registered ? – security guard

Registration of existing and new Security Guards

(1)(a) Any person who desires to work as Security Guards shall, after following the procedure prescribed for selection as a Security Guard of the Board and on his selection as a Security Guard, apply for registration to the Board in the form devised by it. Provided that, Security Guards who are already registered under the existing scheme, shall be deemed to be registered under this scheme.

(b) The qualifications for new registration shall be such as may be specified by the Board having regard to local conditions, physical fitness, capacity or experience. No person other than a citizen of India shall be eligible for registration, provided that a Gurkha who is a citizen of Nepal and was employed as Security Guard in the State of Maharashtra as on the appointed day shall be eligible for registration.

(2) Notwithstanding any provision of this scheme, where the Board is of the opinion that a registered Security Guard of the Board has secured his registration by furnishing false information in his application or by with holding any information required therein or where it appears that a Security Guard has been registered improperly or incorrectly, the Board may direct the removal of his name from the register:

Provided that, before giving any such direction, the Board shall give such Security Guard an opportunity of showing cause why the proposed direction should not be issued. Scheme 2002, 14(1)(2)

A registration fee of rupees one hundred shall be paid to the Board by each Security Guard at the time of registration/enrollment under the Scheme. Scheme 2002, 17(1)

Click Here for Registration

Other Important Links SGB

Name of the Form / Document / InformationDownload
Wages circular of security guardsDownload
TDS Certificate 2018-19Download
English Wages Circular Of Jan 2018 To 30 Jun 2018Download
Marathi Wages Circular Of Jan 2018 To 30 Jun 2018Download
Appointment of Technical ConsultantDownload
PF Slip 2016-2017Download
Notice and Circular of D.A.Download
Notice Of PF DepartmentDownload
Important Notice to Registered Principal EmployersDownload
Maharashtra State Government OrdersDownload
General CircularDownload
Revision of Wages & Allowances Download
Application Form for Registration of Principal Employer (FORM-‘A’)Download
Application Form for Registration of Exempted Security Agency (FORM ‘A-1’)Download
Application Form for Registration of Principle Employer of Exempted Security Guards (Form ‘A-A’)Download
List of Registered Principle Employers of the Board as on 22/04/2016Download
TDS Exemption CertificateDownload
Note regarding Non Applicability of Service TaxDownload
Recruitment GR-2 March 2009Download
Recruitment GR-17 oct 2013Download
Recruitment GR-25 Aug 2010Download
Recruitment GR-Anukampa-15 July 2009Download
Private Security Guards (Regulation Of Employment And welfare )scheme 2002Download
Private Security Guards (Regulation Of Employment And welfare )ACT 2005Download
The Maharashtra Private Security Guards (Regulation Of Employment And welfare )Rules 2007Download
ESIC Circular letter AUG 2016Download
General Instructions Security StaffDownload
Bonus NoticeDownload
Nagrik SanadDownload




SSC CHSL Result 2021

SSC CHSL Answer Key

Staff Selection Commission (SSC) has released the final answer key for its Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination on its official website. SSC had already declared the CGL tier 1 exam result on Jan 1, 2021. Candidates who have applied can download the answer key by clicking on the direct link given below and login using their User ID and password.

Check SSC CHSL Answer Key 


SSC CHSL Result 2021

SSC CHSL Result 2021: The Staff Selection Commission conducted the Combined Higher Level Examination (Tier-I), 2019 from 3rd March 2020 to 26th October 2020 in the Computer Based Mode. The Staff Selection Commission (SSC) had announced recruitment for 4,893 posts in CSHL this time. A total of various candidates appeared in this examination. The result of these examinations is now declared here. Applicants who applied for this recruitment process may check their examination results by using the following link. Final Answer Keys will be available to the candidates for a period of one month from 21.01.2021 to 20.02.2021.

CHECK RESULT HERE

Check Notification Here


 

एसएससी सीएचएसएल टियर – 1 चा आज निकाल, कुठे पाहाल?

Click here for SSC CHSL Results– Results of SSC’s CHSL Exam Today

The Staff Selection Commission i.e. SSC will announce the results of Tier-1 of CHSL Recruitment Examination 2019 today. Candidates appearing for this exam will be able to view their results by visiting the website ssc.nic.in. A few days back, the SSC had said in a statement that the results of Tier-1 of CHSL Recruitment Examination 2019 would be announced on January 15, 2021. Earlier, the commission had also issued the answer key of CHSL and the response sheet of the candidates.

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अर्थात SSC आज CHSL भरती परीक्षा 2019 च्या टियर -1 चा निकाल आज जाहीर करणार आहे. ही परीक्षा दिलेले उमेदवार ssc.nic.in या वेबसाईटवर जाऊन आपला निकाल पाहू शकणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच SSC ने एका निवेदनाद्वारे CHSL भरती परीक्षा 2019 च्या टियर -1 चा निकाल 15 जानेवारी 2021 रोजी जाहीर केला जाईल असं सांगितलं होतं. यापूर्वी आयोगानं CHSLची अॅन्सर की आणि परीक्षार्थींची रिस्पॉन्स शीटही जारी केली होती. CHSL भरती परीक्षा 2019 च्या टियर -1 परीक्षेचं आयोजन देशातील विविध शहरात 17 ते 19 मार्च 2020 तसंच 12 ऑक्टोबर ते 16 ऑक्टोबर, 19 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर आणि 26 ऑक्टोबर 2020 ला केलं होतं. टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे संयुक्त इंटर स्तरीय परीक्षेत टियर – 1 ऑनलाईन परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर टियर – 2 आणि स्किल आणि टायपिंग टेस्ट टियर -3 घेतली जाते.

No. of Posts for Exam किती पदांसाठी झाली होती परीक्षा?

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अर्थात SSC ने CSHL मध्ये यावेळी 4 हजार 893 पदांची भरती जाहीर केली होती. CHSL 2019 मध्ये लोअर डिव्हिजन क्लार्क / ज्युनिअर सेक्रेटेरियल असिस्टंट / ज्युनिअर पासपोर्ट सहाय्यक पदाच्या 1 हजार 269 जागा, पोस्टल/शार्टिंग असिस्टंटच्या 3 हजार 598 जागा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या 26 जागांसाठी भरती जाहीर केली होती. हे रिक्त पद मंत्रालय आणि विभागांचे आहेत. या 4 हजार 893 पदांपैकी 2 हजार 354 पद आरक्षित आहेत. त्यात 630 पदं एससी प्रवर्गासाठी, 386 पदं एसटी, तर 1 हजार 14 पदं ओबीसी आणि 509 पदं ही EWS प्रवर्गासाठी राखीव होत्या. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा 2019 साठी डिसेंबर महिन्यात नोटिफिकेशन जारी केलं होतं.

Click here for SSC CHSL Results– Results of SSC’s CHSL Exam Today


SSC CGL Tire II-Answer Key

SSC CGL Result: Staff Selection Commission (SSC) has released the Answer (SSC CGL Answer Key 2019) and Response Sheet for CGL Tire 2 Exam 2019-20 (SSC CGL Exam 2019). Candidates can also file objections against the answer key. For this, candidates have to submit their representation before 6 pm on 2nd December 2020. Check below details…

SSC CGL Answer Key 2019:  या लिंक वरून थेट आपल्या एसएससी सीजीएल टायर 2 उत्तरतालिका  डाउनलोड करू शकतात 


SSC CGL 2018 Tier III Result

SSC CGL Result: The Staff Selection Commission (SSC) on Wednesday night announced the result of the Combined Graduation 2018 Tier 3 exam. Candidates can view their result from below link:

SSC कनिष्ठ अभियंता भरती 2020-New Notification

SSC CGL 2018 टायर 3 परीक्षेचा निकाल बघण्यासाठी येथे क्लिक करा 

कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) बुधवारी रात्री एकत्रित पदवीधर 2018 टायर 3 परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. उमेदवार कमिशनच्या अधिकृत वेबसाइट ssc.nic.in वर जाऊन त्यांचे निकाल पाहू शकतात. विद्यार्थ्यांच्या नावांनुसार गुणवत्ता यादी दिली गेली आहे. निकालानंतर विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणी आणि कौशल्य चाचणी हजार राहावे लागेन . यानंतर अंतिम निकाल जाहीर केला जाईल. 29 डिसेंबर 2019 रोजी आयोगाने सीजीएलई 2018 टियर -3 (लेखी परीक्षा) आयोजित केले होते. एकूण 50293 उमेदवार या परीक्षेस पात्र ठरविण्यात आले होते (वर्णनात्मक पेपर) परंतु केवळ 41803 उमेदवार परीक्षेस बसले. परीक्षार्थींचे गुण लवकरच आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येतील.

सूचनेनुसार टायर-3 मध्ये आयोगाने निश्चित केलेल्या पात्रता गुणांची नोंद घेतलेले उमेदवार कौशल्य चाचणी व कागदपत्र पडताळणीस पात्र असतील. टायर -1, टियर -2 आणि टियर -3 परीक्षांच्या एकूण कामगिरीच्या आधारे कौशल्य चाचणी आणि कागदपत्र पडताळणीच्या टप्प्यासाठी उमेदवारांची यादी केली जाईल. कौशल्य चाचणीमध्ये संगणक प्रवीणता चाचणी आणि डेटा एंट्री स्पीड टेस्टचा समावेश असेल. टायर -3 परीक्षेत सर्व श्रेणीसाठी 33 पात्रता गुण निश्चित करण्यात आले आहेत.


SSC CGL Final Answer Key

Staff Selection Commission (SSC) has released the final answer key for its combined graduate level (CGL) tier- 1 exam 2019 on its official website. SSC had already declared the CGL tier 1 exam result on July 1, 2020. Candidates who have applied can download the answer key by clicking on the direct link given below and login using their User ID and password.

Combined Graduate Level Examination (Tier 1) 2019 :  Final Answer Keys along with Question Paper


SSC CGL Result 2019 Declared

The Staff Selection Commission conducted the Combined Graduate Level Examination (Tier-I), 2019 from 3rd March 2020 to 9th March 2020 in the Computer Based Mode. A total of 9,78,103 candidates appeared in this examination. Based on marks scored in Tier-I Examination, candidates have been shortlisted, category-wise, to appear in Tier-II and Tier-III examinations. Separate cutoffs have been fixed for the posts of Assistant Audit Officer and Assistant Accounts Officer (List-1), Junior Statistical Officer (JSO) and Statistical Investigator (SI), Grade II (List-2) and all other posts (List-3). Candidates can check their Roll Number for qualified for the next level, Check it below:

01-07-2020Combined Graduate Level Examination 2019 – List of candidates in Roll Number order provisionally qualified for the posts of A.A.Os in Tier-I for appearing in Tier-II and Tier-III Examinations (List-1)click here (283.59 KB) click here (742.79 KB) 
01-07-2020Combined Graduate Level Examination 2019 – List of candidates in Roll Number order provisionally qualified for the post(s) of J.S.O. and/ or Statistical Investigator in Tier-I for appearing in Tier-II and Tier-III Examinations (List-2)click here (283.59 KB) click here (1551.27 KB) 
01-07-2020Combined Graduate Level Examination 2019 – List of candidates of Northern Region (NR) in Roll Number order provisionally qualified for all other posts in Tier-I for appearing in Tier-II and Tier-III Examinations (List-3)click here (283.59 KB) click here (3761.61 KB) 
01-07-2020Combined Graduate Level Examination 2019 – List of candidates of other than Northern Region (NR) in Roll Number order provisionally qualified for all other posts in Tier-I for appearing in Tier-II and Tier-III Examinations (List-3)click here (283.59 KB) click here (5930.82 KB) 

SSC CGL 2019 CUT OFF-Check Here


SSC CGL Tier II 2017 Answer Key

SSC CGL Tier II 2017 Answer Key: Staff Selection Commission, Combined Graduate Level Examination Tier II examinations 2017 Answer Key notification given on this page. Candidates who appear for this examination now can check the answer keys below. Or may also check  on official website www.ssc.nic.in. The candidates may login using their same USER ID and Password which were used during the Examination and submit representations
SSC will release the answer key in two stages – Provisional and Final answer key. The provisional answer key is initially released and after the submission of representation, final answer key will be released. After the release of final answer key, no representations will be entertained.

Download SSC CGL Tier II 2017 Answer Key Here