Mega Bharti 2022 will be expected soon

Mega Bharti 2022- As per the news, Two lakh 3 thousand 302 posts are vacant in the state. There are lakhs of vacancies in various departments in the state and no government servant has been recruited in the last five or six years. Millions of unemployed youth in Maharashtra are waiting for this recruitment. Corona has not been recruited in the last two years. The government is positive about the recruitment and these posts will be filled soon.

• जिल्हा परिषदेमधील १३ हजार पदांची भरती कधी? जाणून घ्या
• मेगा भरती – एप्रिलनंतर राज्यात 50 हजार पदांची मेगाभरती
• शिक्षक भरती 2022 -राज्यात 15 हजार शिक्षकांची भरती लवकरच
• जलसंपदा विभागामार्फत 14 हजार पदांची भरती लवकरच
• पोलीस भरती – अहमदनगर पोलीस दलात 215 पदे रिक्त
• आरोग्य विभागातील 4 हजार पदे भरण्यासाठी नव्याने परीक्षा

राज्यात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Assembly Session) सुरू असल्याने अनेक महत्वाचे प्रश्न सध्या या अधिवेशात मांडण्यात येत आहेत. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्याकडून विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. त्यातच आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी (Nana Patole) पुन्हा सरकारला काही सवाल केले आहेत. काल शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा नाना पटोलेंनी उपस्थित केला होता तर आज त्यांनी राज्यातल्या नोकर भरतीचा (Unemployment) मुद्दा उपस्थित केला आहे.राज्यात विविध विभागात लाखो पदे रिक्त असून मागील पाच सहा वर्षात सरकारी नोकर भरती झालेली नाही. महाराष्ट्रातील लाखोंच्या संख्येने असणारे बेरोजगार तरुण या भरतीची वाट पहात आहेत. विविध विभागातील ही लाखो रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला.

विधानसभेत बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, दरवर्षी 9 टक्के कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होत असतात. आता जो रिक्त पदांचा आकडा सांगितलेला आहे तो कमी आहे. रिक्त पदांची संख्या यापेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षात एकही नोकर भरती झालेली नाही. विधानसभेतही कर्मचाऱ्यांचा मोठा बॅकलॉग आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या पुरेशी नसेल तर आपण जनतेला सेवा कशी देणार ? मागील सरकारच्या काळातही नोकर भरती केली गेली नाही. ह्या रिक्त पदांची भरती लवकर होणे गरजेचे आहे. विविध विभागात रिक्त असलेल्या लाखो पदांची भरती करण्यासंदर्भात राज्य सरकारची काय योजना आहे? आणि किती दिवसात नोकर भऱती करणार, असा प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केला

राज्यात दोन लाख 3 हजार 302 पदे रिक्त आहेत. कोरोनामुळे मागील दोन वर्षात पदभरती झालेली नाही. शासन ही पदभरती करण्याबाबत सकारात्मक असून लवकर ह्या पदांची भरती केली जाईल, असे मंत्री दत्ता भरणे यांनी सांगितले. गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. तर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकांचे व्यवसाय कोरनामुळे देशोधडीला लागले आहेत. असातच नोकरभरती रखडल्याने अनेकांसमोर रोजगाराचा सवाल उपस्थित झाला आहे. लवकरात लवकर नोकरभरती झाल्यास अनेकांच्या हाताला काम मिळून अनेकांचे जीवन पुन्हा उजळू शकते. त्यासाठी लवकरात लवकर नोकरभरती होण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे. हाच मुद्दा आता नाना पटोलेंनी उचलून धरला आहे.

---

सरळ सेवा भरती परीक्षा आता IBPS, TCS आणि MKCL मार्फत!

Mega Bharti 2022 will be started soon – As per the news The GAD of Maharashtra State Government has issued orders on 0th September to update the list of points for direct recruitment in the Maharashtra state. This has fix that to filling up the vacancies for various posts in the state and the concerned office has given clear orders to certify the points list by showing the posts reserved for the SEBC category in the open category. Read the more details given below :

राज्यातील सरळ सेवेने पदभरती करण्यासंदर्भात बिंदुनामावली अद्ययावत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामुळे राज्यात विविध पदांसाठी रिक्त असणाऱ्या जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केलेली पदे खुल्या प्रवर्गात दाखवून संबंधित कार्यालयाने बिंदुनामावली प्रमाणित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे शासन निर्णयानुसार गट ‘क’ व ‘ड’मधील पदे तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गी्यांकरिता आरक्षित पदे सरळ सेवेने भरण्याबाबत दिलासा मिळाला असून, राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळांचा वेतनाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसह इतर जिल्ह्यांतील रिक्त पदे बिंदुनामावली प्रमाणित करून भरण्याकरिता राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वी १६ ऑगस्ट २०१९च्या निर्णयाने विहीत केली होती. तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याकरिता २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र, २२ ऑगस्ट २०१९च्या आदेशानुसार या बिंदुनामावलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया थंडबस्त्यात होती. शासकीय कार्यालयांमध्ये हजारोंच्या संख्येने रिक्त पदे असतानाही केवळ बिंदुनामावलीअभावी सरळ सेवा पदभरती रखडली होती.

⏰ मेगाभरती 2022 अपडेट्स – खासगी कंपन्यांमार्फत लवकरच हजारो पदे भरणार!

Maharashtra Arogya Vibhag Bharti Advertisement published now for 7357 posts. Online Application link has open now Read the complete details and apply soon.

⏰ महाराष्ट्र आरोग्य विभागात 7357 पदांची भरती

Maharashtra Police Bharti 2021 will be expected in this month. Read the updates details here

⏰ Police Bharti 2022- रखडलेली पोलीस भरती लवकरच सुरू होणार

---

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त

It has been revealed that more than 2 lakh posts of state government offices and Zilla Parishad officials and employees are vacant. Out of the vacant posts, 1 lakh 41 thousand 329 posts are to be filled through direct service, while 58 thousand 864 posts are to be filled through promotion. Candidates across the state are waiting for the recruitment process for these vacancies. राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी होणार याची राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.

MPSC च्या 15 हजार 515 रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी – अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

⏰जिल्हा परिषदांमधील आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरणास मान्यता

⏰साडेसहा हजार अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरणार

गट क संवर्गातील भरती MPSC मार्फत – अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

सर्वाधिक रिक्त पदे असलेल्या विभागांमध्ये गृह विभाग आघाडीवर आहे. गृह विभागातील २४ हजार ५८१, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील २० हजार ५४४, जलसंपदा विभागातील २० हजार ८७३ पदे रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे.

पदे रिक्त असताना कंत्राटी भरती – ZP Recruitment 2021

राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांची मिळून लाखो पदे रिक्त असताना राज्य शासनाकडून कं त्राटी भरती करून तात्पुरती मलमपट्टी के ली जात आहे. मात्र, रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे च (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी सातत्याने के ली जात आहे.

शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद मिळून रिक्त पदांचा तपशील – Government Vacant Posts

• अ वर्ग – १० हजार ५४५
• ब वर्ग – २० हजार ९९९
• क वर्ग – १ लाख २७ हजार ७०५
• ड वर्ग – ४० हजार ९४४

---

Mega Bharti 2021 updates : Maharashtra Mega Recruitment 2021 process will be stared soon from the private company. As per the latest news Group C all posts will be filled through the recruitment process. Maharashtra Government appointed different 5 companies to complete this recruitment process. Candidates keep visit on our website for the further updates.

• Name of Department : Home Department, Health Department, Education Department, Agriculture Department, Revenue Department, etc.,
• No. of Vacancies : Tentative 2 Lacs
• Educational Qualification : As per the posts
• Age Limit : 18 yres to 28 yrs (Relaxation as per norms)
• Selection Process : Written Exam, Interview
• Online Application Started from : Updated soon
• Last date to apply online : Updated Soon
• Application Fees : Updated soon

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त

Due to the Corona Virus Various Department Recruitment process has been stop hence various posts will be vacant in government department, there are reports of 20,544 vacancies in the health department. About 50 per cent of the posts in the education department are vacant. Ten lakh 99 thousand 104 posts have been sanctioned under the jurisdiction of the state government in the state. Out of which eight lakh 58 thousand 991 posts are currently filled. About two lakh 193 posts are vacant. Department wise vacant seats details are given below:

करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना त्यावर मात करण्यासाठी कर्मचारी अधिकार्‍यांची गरज भासत असली, तरी त्या आरोग्य विभागात देखील 20544 पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आहे. शिक्षण विभागाची चक्क 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यात राज्य शासनाच्या अखत्यारितील दहा लाख 99 हजार 104 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी आठ लाख 58 हजार 991 पदे सध्या भरलेले आहेत. सुमारे दोन लाख 193 पदे रिक्त आहेत.

• राज्याच्या गृह विभागाची रिक्त पदांची संख्या सुमारे 24 हजार 848 इतकी आहे.
• कृषी विभागाची 14 हजार 364 ,महसूल व वन विभागाची 11330 पदे रिक्त आहेत.
• आदिवासी विभागाची सात हजार 391 पदे रिक्त असून ,शालेय शिक्षण विभागाची 3477 पदे रिक्त आहेत.
• सामाजिक न्याय विभागाची 2856,
• अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची 2736 ,
• महिला व बालकल्याण विभागाची 1445,
• कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची 5055,
• राज्यातील इतर विभागाची 59 हजार 182 पदे रिक्त आहेत. राज्यातील एकूण एक लाख 53231 पदे रिक्त असून,
• जिल्हा परिषद संवर्गातील 46 हजार 962 पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.

---

CET in September for government jobs According to latest information received Today, candidates will now have to take the CET exam to get government jobs. This year’s CET exam will be held in September. The exams will be conducted online. The biggest change in government recruitment is that there will be at least one examination center in every district of the country. This will enable the candidates living in different parts of the country to reach for the examination, said Jitendra Singh. Jitendra Singh informed that this will benefit women and disabled candidates as well as those who are not in financial position.

आज आलेल्या माहिती प्रमाणे आता या पुढे सरकारी नोकर मिळविण्यासाठी उमेदवारांना सीईटी परीक्षा द्यावी लागेल. ह्या वर्षीची सीईटी परीक्षा सप्टेंबरमध्ये आय़ोजित करण्यात येईल असं म्हटलं आहे. ही परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात येतील असंही केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितली.
सरकारी नोकर भरती मधील सर्वात मोठा बदल यामध्ये असा आहे की, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र असणार आहे. यामुळे वेगवेगळ्या भागात दूर अंतरावर राहणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेसाठी पोहोचणं शक्य होईल असंही जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं. महिला आणि दिव्यांग उमेदवारांसह आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या उमेदवारांनाही यामुळे फायदा होणार असल्याची माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल रिक्रूटमेंट बोर्ड्स सारख्या सध्याच्या केंद्रीय रिक्रूटमेंट एजन्सी त्यांच्या गरजेनुसार भरती करू शकतील. सीईटी फक्त नोकरीसाठी उमेदवारांच्या सुरुवातीच्या स्क्रीनिंगसाठी असणार आहे असंही राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

---

‘एमपीएससी’तर्फे होणार गट-क संवर्गाची पदभरती !

सरकारी नोकरीसाठी सप्टेंबरमध्ये होणार सीईटी – अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

During the Fadnavis government, Group-C posts were recruited through the Mahapariksha Portal. It revealed irregularities in several districts and students protested for the cancellation of the portal. After the Mahavikas Aghadi government canceled the Mahapariksha portal, the demand for recruitment in this category by the Maharashtra Public Service Commission came up. Accordingly, Water Resources Minister Jayant Patil, Minister of State Bachchu Kadu, MLA Rohit Pawar have given a letter to the government demanding the same. Accordingly, the decision has now reached the final stage and has been confirmed by Minister of State for General Administration Dattatraya Bharane. Read the details given below carefully and keep visit us..

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर गट-क संवर्गातील पदांची भरती केंद्रीभूत पध्दतीने घेण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संस्था व विद्यार्थी संघटनांनी सरकारकडे केली. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून त्यावर उद्या (मंगळवारी) मुख्य सचिव संजीवकुमार यांनी बैठक बोलावली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे गट- क पदांची भरती करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आणि विद्यार्थ्यांनी पोर्टल रद्दसाठी आंदोलने केली. महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर या संवर्गातील पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्याची मागणी पुढे आली. त्यानुसार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, आमदार रोहित पवार यांनी सरकारकडे तशी मागणी करीत पत्र दिले आहे. त्यानुसार आता निर्णय अंतिम टप्प्यात आला असून सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे.

राज्य सरकारच्या प्रमुख 48 विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त झाली आहेत. त्यामध्ये शिक्षण, गृह, जिल्हा परिषद, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, कृषी अशा प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. त्यातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तसेच बृहन्मुंबई व बेस्टमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही पदभरती आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाते. दुसरीकडे तमिळनाडू, गुजरात आयोगातर्फे गट-क संवर्गातील तर केरळ आयोगाच्या माध्यमातून सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या पदांसह गट- कमधील सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने होकार दर्शविला असून आता त्याअुषंगाने बदल करण्याची कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तत्पूर्वी, सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

नियमात ‘असे’ करावे लागणार बदल…

1. पदभरतीच्या नियमांमध्ये बदल करुन भरती प्रक्रियेसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाला काढावे लागेल नवा अध्यादेश
2. गट-अ व ब संवर्गाच्या मागणीपपत्रानुसारच गट-क संवर्गातील पदभरतीची मागणीपत्रे द्यावी लागतील आयोगाला
3. सेवा प्रवेश नियमात बदल करुन गट-क प्रवर्गातील उमेदवारांच्या भरतीची तरतूद अधिनियमात करावी लागेल
4. भरती प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, वशिलेबाजीला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने आयोगातर्फेच होईल पदभरती
5. होतकरु, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी मिळावी, कोणत्याही प्रकाराचा गैरप्रकार टाळण्यासाठी घेतला जातोय निर्णय

---

महावितरण ७००० जागेच्या मेगा भरती – ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात

अडीच लाख शासकीय पदे रिक्‍त !-१६ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

आरोग्य विभागातील पहिल्या टप्प्यातील भरती मार्चमध्ये –१६ फेब्रुवारी २०२१ अपडेट्स..

Mega Bharti 2021 updates : Group A and B category posts in 28 types of government departments of the State Government are filled through the MPSC State Service Examination. Due to the postponement of Corona and Maratha reservation, not a single post could be filled last year. Now, in March-April, there will be four types of examinations including pre – service examination.  Due to the Corona more than Rs 1 lakh crore in the state’s revenue this year. On the other hand, the number of government vacancies in the state has now reached 2.50 lakh. However, the Department of Finance approved the recruitment of the Department of Public Health, Medical and Home Affairs. After that, the recruitment of Maharashtra Public Service Commission has also been approved. Read the details carefully given below:

Update on 18th February 2021 नोकरभरतीत पाच टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांना अहवाल सादर

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सर्व शासकिय विभागांच्या वर्ग 3 व 4 श्रेणीच्या पदांकरीता पाच टक्के कोटा आरक्षित करुनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या मागणीनुसार मंत्रालय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य शासनाच्या नव्याने होणा-या पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 1 महिन्यामध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले.

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी सिंचन प्रकल्प व्हावेत याकरीता शासनाच्या नियम व अटीनुसार पुनर्वसन करण्यात आले. हे पुनर्वसन झाल्यानंतर अशा विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना राज्यशासनाकडून एकूण पदभरतीमध्ये 5 % जागा आरक्षित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करत सर्व विभागांना सुचना दिल्या आहेत. परंतु याबबात प्रत्यक्षात या शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब आबिटकर यांनी भरणे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी आबिटकर म्हणाले, ‘प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या पिढयान् पिढया नोकरीपासून वंचित असून प्रकल्पग्रस्तांना नाममात्र म्हणायला प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळाले आहेत. प्रत्यक्षात आजही राज्यामध्ये हजारो प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित असून त्यांची व त्यांच्या कुटूंबाची यामुळे वाताहात झालेली आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असेल तर सर्व विभागांनी त्यांच्या पदभरतीमध्ये 5 % जागा राखीव ठेवून पद भरती केली पाहीजे.’

राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकर भरतीपासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व शासकीय विभागांच्या पदांचा अहवाल पुढील 1 महिन्यामध्ये सादर करावा, अशा सुचना भरणे यांनी दिल्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव सिताराम करपते, उपसचिव गीता कुलकर्णी, राजेंद्र वाघ आदि उपस्थित होते.

---

मोठी बातमी ! एमपीएससीच्या पदभरतीस ‘वित्त’ची मंजुरी

ऊर्जा विभागातील भरतीचा मार्ग मोकळा

कोरोनामुळे यंदा राज्याच्या उत्पन्नात एक लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तूट आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील शासकीय रिक्‍तपदांची संख्या आता अडीच लाखांवर पोहचली आहे. तरीही सार्वजनिक आरोग्य, मेडिकल आणि गृह विभागाच्या पदभरतीस वित्त विभागाने मान्यता दिली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीसही मान्यता दिली आहे.
राज्य सरकारच्या 28 प्रकारच्या शासकीय विभागांमधील गट अ आणि ब प्रवर्गातील पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. कोरोना आणि मराठा आरक्षणाला स्थगितीमुळे मागच्या वर्षीय एकही पदाची भरती होऊ शकली नाही. आता मार्च-एप्रिलमध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसह चार प्रकारच्या परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा करुनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने एकूण रिक्‍तपदांच्या 50 टक्‍के पदभरती केली जाईल, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले. मात्र, कोरोनाचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झाला आणि मेगाभरती लांबणीवर पडली. मात्र, राज्यातील विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त झाली आहेत. तीन-साडेतीन वर्षांपासून न भरलेली पदे आता अडीच लाखांवर पोहचली आहेत. त्यामुळे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना दमछाक होऊ लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगातर्फे राज्यसेवेच्या माध्यमातून आता वित्त विभागाने गटविकास अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, शिक्षणाधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, भूमि अभिलेख उपअधिक्षक, महिला व बालकल्याण अधिकारी अशा 28 विभागांमधील पदांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव डी. एस. करपते यांनी सांगितले.

मेगा भरती; आता विविध पदांसाठी एकाच दिवशी होणार परीक्षा – ता. ३ फेब्रु.चा अपडेट 

सरळसेवा भरतीचा मार्ग मोकळा.. ता. २३ जानेवारीचा अपडेट 

सामाजिक न्याय विभागात मोठी भरती  – ३०२५ रिक्त पदे भरणार…!

खुशखबर लवकरच शिक्षण विभागात सरळसेवा भरती

Mega Bharti 2021 updates : Group C, Group D vacancies, which have been not filled for the last two and a half years, have finally been cleared. The General Administration Department has selected four companies to conduct the recruitment process through OMR method. Candidates who have filled the application form are now awaiting the examination. There are about 27,500 vacancies in the state and more than 32 lakh applications have been received. M/S. Aptech Ltd., M/S. GA Software Technology Pvt. Ltd., M/S. Ginger Webbs Pvt. Ltd., M/S. Meta-Eye Technology Pvt. Ltd. These four companies have been given the task of Mega Recruitment Exam 2021. These examinations will be conducted through OMR method through these institutes after conducting the examinations by the concerned department. Read the complete details carefully given below:

गेल्या जवळपास अडीच वर्षांपासून खोळंबलेल्या गट क, गट ड वर्गातील रिक्त पदांची सरळसेवा भरती करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने चार कंपन्यांना ‘ओएमआर’ पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवड केली आहे. आता अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची परीक्षा कधी होते याची प्रतीक्षा आहे. राज्यभरात सुमारे २७ हजार ५०० सरळसेवेची पदे रिक्त असून, त्यासाठी सुमारे ३२ लाखापेक्षा जास्त अर्ज आलेले आहेत. ही पदे भरण्यासाठी मेसर्स ॲपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. लि., मेसर्स जींजर वेब्ज प्रा. लि., मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या चार कंपन्यांना परिक्षेचे काम देण्यात आले आहेत. संबंधित विभागातर्फे परीक्षेचे आयोजन केल्यानंतर ओएमआर पद्धतीने या परीक्षा या संस्थांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणार आहेत.

महाआयटी विभागाने डिसेंबर महिन्यात १८ कंपन्यांपैकी चार कंपन्या अंतिम करून याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला होता. मात्र, यातील काही कंपन्यांचा कारभार योग्य नसल्याने त्यांना यापूर्वी काळ्या यादीत टाकले होते, त्याच कंपन्यांना पुन्हा काम देऊ नका असा आरोप करण्यात आला होता. तसेच ही भरती ‘एमपीएससी’कडूनच करावी अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने गुरुवारी चार कंपन्या फायनल करून त्याबाबत आदेश काढला आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असताना महापरीक्षा पोर्टलर्फे राज्यात सरळसेवा भरतीची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने ही भरती प्रक्रिया वादात सापडली होती. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने सरळसेवा भरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून नव्या कंपन्या नियुक्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात केली. ही निविदा प्रक्रिया राबविताना २५ पेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.

---

नोकरभरती तातडीने सुरु करावी; विधानसभा अध्यक्ष पटोलेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

येत्या आठ दिवसांत पोलीस भरती जाहिरात अपेक्षित ! – १२ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

पशुसंवर्धन विभागात ३ हजार जागांची भरती लवकरच होणार ! – २ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

आरोग्य विभागात ८००० जागेची भरती अपेक्षित –१ जानेवारी २०२१ अपडेट्स..

पशुसंवर्धन विभागाच्या परीक्षेची सविस्तर माहिती…

The Mega Recruitment should start immediately Assembly Speaker Patoles letter to the Chief Minister. There are more than one lakh vacancies in the government service in the state at present and the educated and budding youth are looking forward to the recruitment process in the Maharashtra Public Service Commission Class-I, Class-II and Class-3 divisions. Delays in this regard are likely to increase their frustration. Therefore, it is necessary to take an immediate decision in this regard. As the situation in Corona is now under control, the recruitment process should be started immediately through a revised portal from next year, and the age limit should be relaxed due to the situation in Corona, Patole said.

राज्यात एक लाख सुशिक्षित बेरोजगार नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून नोकरभरती त्वरित सुरु करा, असे पत्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवले आहे. महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची मोठी संख्या लक्षात घेता सरकारने 2021 पासून शासकीय सेवेत सध्या 1 लाखांपेक्षा जास्त रिक्त असणाऱ्या पदांसाठी तातडीने सुधारित महापोर्टल तयार करुन भरतीप्रक्रिया सुरु करावी, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली.

राज्यातील शासकीय सेवेत सध्या एक लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असून सुशिक्षित आणि होतकरू तरूण वर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 विभागातल्या सेवाभरती प्रक्रियेकडे डोळे लावून आहे. यासंदर्भात होणारा विलंब त्यांच्यात नैराश्‍य आणि वैफल्य वाढविणारा ठरण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. कोरोनाची परिस्थिती आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात येत असल्याने पुढील वर्षापासून भरती प्रक्रिया सुधारित महापोर्टलद्वारे तातडीने सुरु करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे कोरोना संदर्भात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे वयोमर्यादा अट शिथिल करण्यात यावी, अशी शिफारस पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

सौर्स : सकाळ

---

EWSचा निर्णय स्वागतार्ह; भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांचे म्हणणे – update on 25th Dec. 2020

सरळ सेवा पदभरतीसाठीची कंपनी निवड अंतिम टप्प्यात – update on 12th Dec. 2020

निविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. – updates on 13th Dec. 2020

काळ्या यादीतील कंपनी तीन महिन्यात पुन्हा पात्र – अपडेट्स १६ डिसेंबर २०२०

Critical And Important phase of Direct Mega Bharti 2020 is completed – 18 companies have participated in the tender process. The list of companies which are eligible for technical verification and are willing to work at the lowest rate will be submitted to the state government in the next two days. An important phase of the tender process has been completed for the direct recruitment of Group C and Group D in the service of the State Government. Out of these, 4 out of 18 companies are eligible and their final list will be submitted to the state government in two days. The state government and the concerned department will then decide when the examination will be held?

सरळसेवा भरतीचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण – निविदा प्रक्रियेत 18 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. त्यापैकी तांत्रिक पडताळणी ज्या कंपन्या पात्र झालेल्या आणि ज्या सर्वांत कमी रेटवर काम करण्यास तयार आहेत, अशा कंपन्यांची यादी पुढील दोन दिवसात राज्य सरकारला सादर केली जाईल. राज्य शासनाच्या सेवेतील गट क आणि गट ड च्या सरळसेवा पदभरतीसाठीचा निविदा प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. यामध्ये 18 पैकी 4 कंपन्या पात्र ठरल्या असून, त्यांची अंतिम यादी दोन दिवसात राज्य शासनाला सादर केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा कधी घ्यायची आहे हे राज्य सरकार आणि संबंधित विभाग निश्‍चित करणार आहे, त्यानंतर परीक्षा घेण्याबाबत संबंधित विभाग शासन स्तरावर निर्णय घेईल. तसेच ज्या पात्र कंपन्यांवर बॅकलिस्टेड आहेत असा आरोप केला जात आहे, त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ज्या नामवंत कंपन्या अपात्र ठरल्या आहेत त्यांना निविदेतील अटी मान्य नसल्याने अपात्र झाल्या आहेत.त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

• सरळसेवेच्या 40 हजार पदांसाठी सुमारे 32 लाख जणांनी अर्ज केले आहेत. महायुती सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरती करताना डमी उमेदवार बसवणे, गुणांमध्ये बदल करणे अशा कारणांमुळे ही भरती वादात सापडली.
• महाविकास आघाडी सरकारने ‘महापरीक्षा पोर्टल’ रद्द केले आणि त्या ऐवजी दुसरी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये निविदा काढली होती. गेल्या आठ महिन्यात जवळपास 25 वेळा मुदतवाढ दिली.
• याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे (मनविसे) शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी ‘महाआयटी’कडे याबाबत लेखी खुलासा मागितला होता. त्यावर व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांनी खुलासा केला आहे.
• त्यामध्ये त्यांनी ‘ओएमआर’ पद्धतीने सरळ सेवा पद भरतीसाठीची कंपनी निवडीचा प्रक्रिया महाआयटीकडून पूर्ण केली जात आहे. या निवेदेस 18 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यातील तांत्रिक पडताळणी व मूल्यमापनाचा टप्पा पूर्ण केलेल्या कंपन्या अंतिम टप्प्यात आहेत.
• त्यांची अंतिम निवड यादी दोन दिवसात माहिती तंत्रज्ञान विभागाला सादर केले जाईल असे त्या पत्रात नमूद केले आहे. कल्पेश यादव म्हणाले, निविदा प्रक्रिया जवळपास संपली आहे, आता राज्य सरकारने थेट भरती सुरू करून उमेदवारांना दिलासा द्यावा.

---

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्यानंतर मेगाभरती ! 50 टक्‍के पदभरतीस मान्यता

The Mega recruitment process for 50 per cent of the posts in the three most urgent departments will now begin in 15 days. After the Maratha Aarakshan was granted a stay by the Supreme Court, The Mega bharti will be stared. With the permission of the Finance Department, 50 per cent of the total vacancies in the Medical, Police and Public Health Departments (excluding SEBC) have been sanctioned. Against this background, as per the decision taken by the Cabinet, the concerned departments should take action for recruitment, a letter has been sent by the General Administration Department. An earlier order issued by the state government in connection with the Mega Bharti will now be amended. Apart from SEBC’s category, posts will be recruited from other categories including open category. On the other hand, senior general administration officials said that the candidates who have applied for the vacant posts in the department from the ‘SEBC’ category will be given the option of appearing in the open category. Corona, on the other hand, has not approved new appointments in any of the departments except the medical, police and public health departments as the state’s financial situation has deteriorated. The number of vacancies in all government departments in the state has now reached over two and a half lakh.

It was then decided to exclude SEBC’s category from the open category for admission in educational institutions. The formula will now be used to fill 50 per cent of the total vacancies in the medical, police and public health departments. A total of 10,000 posts will be filled in the three departments, the general administration department said. As per the report 12 lac vacancies in 29 government departments and Zilla Parishads in the state is vacant. The number of vacancies in Home and Public Health Departments is over 46 thousand. In the first phase, after the approval of the finance department, there will be recruitment of 10 to 12 thousand posts Recruitment of posts in other categories except ‘SEBC’ category; Changes will follow the interim decision of the reservation Following the letter from the general department, preparations were started for the recruitment of medical, public health and police departments.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्यानंतर मेगाभरती, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाला अडथळा निर्माण झाला. त्यानंतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात एसईबीसी’चा प्रवर्ग वगळून संबंधितांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला. आता मेडिकल, पोलिस व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एकूण रिक्‍त पदांपैकी 50 टक्‍के पदांची भरती करतानाही हा फॉर्म्यूला वापरला जाणार आहे. तिन्ही विभागात एकूण दहा हजारांपर्यंत पदांची भरती केली जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली.

ठळक बाबी…

1. राज्यातील 29 सरकारी विभाग व जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल सव्वादोन लाख रिक्‍त पदे
2. गृह, सार्वजनिक आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या 46 हजारांवर
3. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्यात 10 ते 12 हजार पदांची होईल भरती
4. ‘एसईबीसी’ प्रवर्ग वगळून अन्य संवर्गातील पदांची होणार पदभरती; आरक्षणाच्या अंतरिम निर्णयानंतर होईल बदल
5. सामान्य विभागाच्या पत्रानंतर मेडिकल, सार्वजनिक आरोग्य व पोलिस विभागांची पदभरतीच्या दृष्टीने सुरु केली तयारी

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार तिन्ही विभागांना पाठविले पत्र

वित्त विभागाच्या परवानगीनंतर मेडिकल, पोलिस व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एकूण रिक्‍त पदांपैकी 50 टक्‍के जागा (एसईबीसी वगळून) भरतीस मान्यता मिळाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार संबंधित विभागांनी पदभरतीची कार्यवाही करावी, असे पत्र सामान्य प्रशासन विभागाने पाठविले आहे. मेगाभरतीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने यापूर्वी काढलेल्या आदेशात आता सुधारणा केली जाणार आहे. एसईबीसी’ प्रवर्ग वगळून खुल्या प्रवर्गासह अन्य संवर्गातून पदांची भरती केली जाणार आहे. दुसरीकडे या विभागातील रिक्‍त पदांसाठी ज्या उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ या प्रवर्गातून अर्ज केले आहेत, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा देण्याचा पर्याय खुला करुन दिला जाणार असल्याचेही सामान्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने मेडिकल, पोलिस व सार्वजनिक आरोग्य विभाग वगळता अन्य कोणत्याही विभागांमधील नव्या पदभरतीला वित्त विभागाने मान्यता दिलेली नाही. राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या आता सव्वादोन लाखांवर पोहचली आहे. त्यापैकी अत्यावश्‍यक असलेल्या तीन विभागांमधील 50 टक्‍के पदांची भरती प्रक्रिया आता 15 दिवसांत सुरु केली जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ

---

विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त

TCS मध्ये नवीन भरती सुरू

According to the ET report, Bajaj Finance, Axis Bank, Bandhan Bank and Ujjivan Small Finance Bank are all hiring at least 15 % more employees in their collection profiles. Over the next 18-24 months, many organizations will recruit staff in this profile. Demand for telephone and field agents is at least 15 % higher. They are paid between Rs 1.5 lakh and Rs 3.5 lakh annually. The main reason for the increase in recruitment is low collection. Bandhan Bank and Ujjivan SFB have confirmed the increase in recruitment in the collection profile. Chandrasekhar Ghosh, MD, Bandhan Bank, said, “We have lived in a select few companies that offer jobs between lockdown. The bank has recruited more than 3,000 people in the last six months. This includes recruitment in all types of departments.

ईटीच्या अहवालानुसार, बजाज फायनान्स, अ‍ॅक्सिस बँक, बंधन बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक सर्वच त्यांच्या संग्रह प्रोफाइलमध्ये किमान 15 टक्के अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करीत आहेत. कोरोना महामारीमुळे अनेक लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागली. पण आता असे वाटत आहे की, जश्या गोष्टी बदलत आहे तसे लोकांना नोकऱ्या मिळत आहे. कुठे मिळत आहे लोकांना नोकरी करण्याची संधी आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. लोन मॉरेटोरियम जवळजवळ समाप्त होणार आहे. त्याच वेळी कर्जाची सरासरी वापसी देखील कोरोनाच्या आधीच्या पातळीपेक्षा खाली आली आहे. हेच लक्षात घेता बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) संकलन एजंटच्या भरतीमध्ये वाढ करीत आहेत. स्टाफिंग फर्म टीमलीझ सर्व्हिसेसचे प्रमुख अमित वाडेरा यांनी ईटीला सांगितले की, बर्‍याच ग्राहकांना हा नियम आणि त्याचा परिणाम समजत नाही. हे पाहता कलेक्शनमध्ये अडथळा आला आहे. हे लक्षात घेता, पुढील 18-24 महिन्यांत, अनेक संस्था या प्रोफाइलमध्ये कर्मचारी भरती करतील. टेलिफोन आणि फील्ड एजंट्सची मागणी कमीतकमी 15 टक्क्यांनी अधिक आहे. त्यांना वार्षिक दीड लाख ते साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत पैसे दिले जातात. भरती वाढविण्याचे मुख्य कारण कमी कलेक्शन आहे.

रेटिंग एजन्सी इक्रा म्हणाले की, कोविडच्या तुलनेत हे कलेक्शन 20-40 टक्के कमी आहे. हे मालमत्ता वर्गावर अवलंबून असते. रिसर्च अँड इन्व्हेस्टमेंट फर्म एमके ग्लोबलच्या मते, कोविडच्या पहिले सरासरी कलेक्शन 90 टक्क्यांहून अधिक होते. आता ते 60 टक्के आहे. ईएमआय बाऊंस होण्याच्या दराबाबतही प्रमुख संस्था चिंतित आहेत. ती जवळपास 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. कलेक्शन आणि रिकव्हरी सुधारण्यासाठी ते फील्ड आणि टेलि-कलेक्शन एजंट्सची भरती वाढवित आहेत. उज्जीवन एसएफबीचे एमडी नितीन चुघ म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांत बँकेने रिप्लेसमेंटसाठी हायरिंग केली आहे. व्यवसायाची गती वाढत असताना आम्ही वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी कामावर घेत आहोत.

बंधन बँक आणि उज्जीवन एसएफबीने कलेक्शन प्रोफाइलमध्ये भरती वाढवल्याची पुष्टी केली आहे. बंधन बँकेचे एमडी चंद्रशेखर घोष यांनी सांगितले की, आम्ही साथीच्या आणि लॉकडाऊन दरम्यान नोकऱ्या देणाऱ्या काही निवडक संस्थांमध्ये राहिलो आहोत. गेल्या सहा महिन्यांत बँकेने 3,000 हून अधिक लोकांना भरती केले आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या विभागातील भरतीचा समावेश आहे.

सौर्स : पोलिसनामा

---

सातारा जिल्ह्यात ४००० आयटीआयधारकांना राेजगाराची संधी – update on 24th May 2020

महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२० – update on 3rd June 2020

Mega Bharti 2020 Latest update : As per the news received from newspaper SAKAL the Mega bharti in Maharashtra will be expected soon. Mahapriksha portal was completed this process but due to various issue other 5 companies will get the contract of this mega bharti. 12 different companies apply for this tender. Various department of Maharashtra state will be recruiting the staff in larger amount. Candidates keep visit on our website for the latest updates regarding the Mega Bharti 2020.

Mega Bharti 2020 Latest update

MahaBharti 2020 Vacancy updates : There are about two and a half lakh vacancies in various administrative departments and thousands of employees are retiring every year. There are 6,000 vacancies in the finance department, 14,000 in agriculture and animal husbandry, 9,000 in public works, 21,000 in water resources, 8,000 in the revenue department, 20,000 in the police and 21,000 in the public health department. The government is delaying the decision to raise the retirement age of state government employees to 60 years on the lines of the Center, which has angered the bureaucracy. Two and a half lakh vacancies in various departments including 21,000 posts in the health department of the state government should be filled immediately, Such an insistent demand was made by the president of the federation Vinod Desai and the chief advisor Kulthe has done.

MahaBharti 2020 Vacancy updates

विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त असून, दरवर्षी हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. राज्याच्या वित्तीय उलाढालीत महत्त्वाच्या वित्त विभागात ६ हजार, कृषी पशुसंवर्धनमध्ये १४ हजार, सार्वजनिक बांधकाममध्ये ९ हजार, जलसंपदा २१ हजार, महसूल विभागात ८ हजार, पोलिस यंत्रणेत २० हजार, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल २१ हजार पदे रिक्त आहेत.
महाराष्ट्रात करोना संकटाच्या काळात प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने शुक्रवारी केला. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात सरकार दिरंगाई करीत असून, त्याबद्दल नोकरशाहीत नाराजी आहे. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातील २१ हजार पदांसह विविध विभागांतील अडीच लाख रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारचे प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि प्रभावी करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकारात्मक चर्चा झाली. पण निर्णयाचे गाडे पुढे सरकत नसल्याचे देसाई आणि कुलथे यांचे म्हणणे आहे. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. अशा निर्णायक स्थितीत विविध प्रशासकीय विभागांत सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त असून, दरवर्षी हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. राज्याच्या वित्तीय उलाढालीत महत्त्वाच्या वित्त विभागात ६ हजार, कृषी पशुसंवर्धनमध्ये १४ हजार, सार्वजनिक बांधकाममध्ये ९ हजार, जलसंपदा २१ हजार, महसूल विभागात ८ हजार, पोलिस यंत्रणेत २० हजार, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल २१ हजार पदे रिक्त आहेत.

गेल्या आठ वर्षांपासून नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नवीन नोकर भरतीबाबत सरकारने कोणतेही नियोजनबद्ध प्रयत्न केलेले नाहीत. परिणामी सरकार राज्यातील तरुण बेरोजगारांना उपलब्ध अडीच लाख रिक्त पदांवर सोयीस्करपणे संधी नाकारत आहे. केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय वाढवून उपलब्ध जागा किमान दोन वर्षांसाठी राखण्याबाबत व्यवहार्य असा निर्णयदेखील घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकार टाळत आहे. वाढीव आव्हानांस सामोरे जात असताना अपुऱ्या मनुष्यबळावर प्रशासन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्याबाबत मात्र शासन गंभीर नाही, ही बाब आम्ही खेदाने नमूद करीत आहोत, असे महासंघाचे सरचिटणीस विनायक लहाडे, देसाई आणि कुलथे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करावी

केंद्र शासनातील कर्मचारी, २२ घटक राज्यांमध्ये तसेच महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थ श्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्षे आहे. यामुळे सेवानिवृतीची वयोमर्यादा सरसकट ६० वर्षे करावी. तसेच शासनाने विद्यमान स्थितीतील अडीच लाख रिक्त जागांवर नवोदितांची भरती करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. या मागण्यांबाबत महासंघाबरोबर तातडीने ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळ द्यावी, अशी मागणी कुलथे आणि लहाडे यांनी केली आहे.

सौर्स : मटा