Peon Bharti Cancelled

Peon Bharti Cancelled

शिपाई पदे रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय..

As per the news received Bhausaheb Pathan, president of the Central Federation of Class IV Employees, said in a press conference that a three-day agitation would be held across the state from January 27 to 29 to demand cancel the privatization of government offices and hospitals, cancellation of the 25 per cent cut in Class IV posts, non-compliance with recruitment on compassionate grounds. Read the details given below:

शासकीय कार्यालयांतील खासगीकरण रद्द करा..

शासकीय कार्यालये व रुग्णालयांमधील खासगीकरण रद्द करा, चतुर्थश्रेणीतील 25 टक्के पदे कपात करण्याचा निर्णय रद्द करा, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती विनाअट करावी यासह इतर मागण्यांसाठी 27 ते 29 जानेवारी हे तीन दिवस राज्यभरात आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. श्री. पठाण म्हणाले, “शासकीय कार्यालयातील चतुर्थश्रेणीतील रिक्त पदे सरळसेवेने तत्काळ भरावीत, 2005 नंतर शासनसेवेत रुजू झालेल्या नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.


तसेच सेवानिवृत्त होणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका पाल्यास शासनसेवेत सामावून घ्यावे, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सर्व मनोरुग्णालयातील परिचर व चतुर्थश्रेणीतील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, गृह खात्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना अपघात व मोठ्या आजारपणासाठी शासनामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांप्रमाणे इतर सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात यावी आदी मागण्या लवकरात-लवकर पूर्ण कराव्यात, अन्यथा 30 जानेवारीनंतर बेमुदत संप केला जाणार असल्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.

आंदोलनाची दिशा – 27 जानेवारीला राज्यभरात चतुर्थश्रेणी कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. 28 जानेवारीला दुपारी 1 ते 2 या वेळेत निदर्शने करण्यात येणार आहेत. 29 जानेवारीला संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती महासंघाने दिली आहे.

सौर्स : सकाळ


The Mahavikas Aghadi government has cancelled the posts of Shipai (Peon) in the school education system. The school education department has decided that there will be no more recruitment of peon posts in schools in the state. This will affect the jobs of about 52,000 Shipai (Peon). In schools in the state, individuals from teachers to soldiers make a significant contribution to the formation of students. But in the near future, the posts of Shipai (Peon) in all government and private educational institutions in the state will be abolished. The decision has been taken by the state school education department. But the decision could hurt the jobs of 52,000 Shipai (Peon) in the state.

‘शिपायाची पदेच भरणार नसेल तर शाळेतील घंटा शिक्षकांनी वाजवायची का?’

The Maharashtra State Teachers’ Council held a Holi in front of the Deputy Director’s Office to express its anger over the order to end the recruitment of teaching staff (shipai). If the posts of Peon are not to be filled at this time, should the teachers ring the school bells and do the cleaning? Such a question was presented. Read the details given below:

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती संपविण्याच्या आदेशाची उपसंचालक कार्यालयासमोर होळी करून आपला रोष व्यक्त केला. यावेळी शिपायांची पदे भरणार नसतील तर शिक्षकांनी शाळेतील घंटा वाजवायची आणि स्वच्छता करायची काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.  उपरोक्त निर्णय रद्द करण्यासाठी मागणी करीत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सहसंचालक सतीश मेंढे यांच्याद्वारे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले. हा आदेश शिक्षण व्यवस्थेला उध्वस्त करणार आहे. अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेला बंद करण्याचा कपटी व कुटिल डाव शासनाने आखलेला आहे. यामुळे बेकारी तर वाढणारच आहे तर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वर्गाची झाडलोट व्यवस्था तासिका घंटा वाजवायला लावण्याचे कटकारस्थान आखून शासन समाजासमोर शिक्षकांना अपमानीत करीत असल्याचा आरोप योगेश बन यांनी केला. हा जाचक निर्णय तत्काळ परत घेतला नाही तर शिक्षक परिषद राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे विभाग कार्यवाह योगेश बन यांनी यावेळी दिला. या आंदोलनासाठी नागपूर विभागातून मोठ्या संख्येने शिक्षक कर्मचारी सहभागी झाले होते.


चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठीचा आकृतीबंध अन्यायकारक : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक आहे. शाळांमध्ये शिपाईपद कंत्राटी करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा नेवासे तालुका माध्यमिक शिक्षकेतर संघाने दिला आहे. तसे निवेदन तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांना देण्यात आले. शिपाई भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याबाबत शासन आदेशाची होळी करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, अंशतः, पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय अन्यायकारक आहे. शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या पूर्ण पणे विरोधात हा शासननिर्णय आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

No Peon Recruitment

शाळेतील शिपाई पद रद्द नाही, आता भरती कॉन्ट्रॅक्टवर – शाळेतील शिपाई, क्लार्स कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भरावे. ही पदं रद्द झाली आहेत किंवा ती भरायची नाहीत, असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. ही पदं कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भारयची आहेत आणि त्याचा संपूर्ण खर्च हा राज्य सरकार उचलणार आहे. पण ही पदं गरजेची असतील तेवढीच भरावी, असं अजित पवार म्हणाले. कायम स्वरुपी काढून कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने पद भरतीला राष्ट्रवादीच्या आमदारांनीच विरोध केला आहे. त्यावर अजितदादांनी भूमिका स्पष्ट केली. प्रत्येकाला आपला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशनाच्या काळात आम्ही त्यांच्याशी बोलू. ते शिक्षकांचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांना अशी प्रकारे भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं अजित पवार म्हणाले.

औरंगाबाद : आता पदावरील शिपाईंच्या निवृत्तीनंतर शिपाई भरती नाही, राज्य सरकारचा नवा अध्यादेश – राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळेमधील शिपाई पद आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील 52 हजारपदांवर गंडातर आले आहे. आता शाळेचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज करण्यासोबतच शाळेची घंटा कोण वाजविणार, असा प्रश्‍न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील शिपायांची पदे रद्द केली आहेत. यापुढे राज्यातील शाळांमध्ये शिपायी पदाची भरती होणार नाही असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे साधारण 52 हजार शिपायांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांपासून ते शिपायांपर्यंतच्या व्यक्तींचे विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत मोठे योगदान असते. परंतु येत्या काळात राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये असलेली शिपायांची पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयामुळे राज्यातील 52 हजार शिपायांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते.

सौर्स : सकाळ

Leave a Comment