Professor Recruitment 2021

Professor Recruitment 2021

राज्यात १५ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त ..

Jalgaon Professor Recruitment 2021 : There are vacancies for professors in 26 out of 83 colleges in Jalgaon. All eyes are on when these vacancies will be filled. Read the information below for more information …. जळगाव मधील ८३ पैकी २६ महाविद्यालयात प्रोफेसरची पदे रिक्त असल्याची बाब समोर अली आहे. हि रिक्त पदे कधी भरली जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. अधिक माहितीसाठी खालील माहिती वाचा….

Assistant Professors Recruitment has been closed in Maharashtra since 2012. The state government decided 3 years ago to fill 40 % of the total vacancies; But only a 1000 professors were filled. The process has since stalled. There are about 15,000 vacancies for professors in the state. Some departments in many colleges do not even have permanent professors. The recruitment of professors in the state has been stalled for nine years. Many professors, teaching staff, officers have retired. Therefore, it is being expressed from the education sector that it is having an effect on NAAC assessment.

महाराष्ट्रात २०१२ पासून सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती बंद आहे. राज्य सरकारने तीन वर्षापूर्वी एकूण रिक्तपदाच्या ४० टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला; पण फक्त एक हजार प्राध्यापक भरण्यात आले. त्यानंतर ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. राज्यातील सुमारे १५ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयांमधील काही विभागात तर कायमस्वरूपी प्राध्यापक नाहीत. राज्यातील प्राध्यापक भरती नऊ वर्षांपासून ठप्प आहे. अनेक प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम नॅक मूल्यांकनावर होत असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे. नॅक मूल्यांकनामध्ये प्राध्यापकांनी केलेले संशोधन, विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यासही गुण दिले जातात. नॅककडून महाविद्यालयात प्राध्यापक कायम आहेत की तात्पुरते हे पाहिले जात नाही. पण, तासिका तत्त्वावर काम करणारे प्राध्यापक संशोधन, परिषदांमध्ये सहभागी होत नाहीत. त्यामुळे त्याचे गुण महाविद्यालयांना मिळत नाहीत. उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीचा निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी नेट-सेट, पीएच.डी. पात्रताधारक संघर्ष समितीचे समन्वयक सुरेश देवढे पाटील यांनी केली.

प्राध्यापक भरतीत हजारो नेटसेटधारक नोकरीच्या प्रतिक्षेत

As per the latest news received in reputed newspaper their were total 15000 vacancies still not filled for Professor posts in various colleges in Maharashtra state. Net – Set pass candidates and Ph.D. pass candidates is still waiting for this recruitment process but due to the daily process by various reason the recruitment process for Professor is on hold. Candidates read the complete details given below carefully and keep visit on our website for the further updates.

राज्यात सध्या विविध कॉलेजमधील पंधरा हजारावर प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. २०१३ पासून ही भरती बंद आहे. या पदावर भरती व्हावी म्हणून राज्यातील पन्नास हजारावर नेटसेटधारक व पीएच.डी पदवी मिळवलेल्यांनी प्रचंड पाठपुरावा केल्यानंतर पाच वर्षापूर्वी युती सरकारने चाळीस टक्के भरतीला मान्यता दिली. यामुळे भरतीची आशा निर्माण झाली होती, पण सरकारने प्रत्यक्षात कार्यवाही केली नाही. उलट पुन्हा नवीन आदेश काढून भरतीला बंदी घालण्यात आली. गेल्या सात वर्षापासून बंद असलेली वरिष्ठ कॉलेजमधील प्राध्यापक भरतीत सध्या खो खो चा खेळ सुरू आहे. सरकारच्या सततच्या आश्वासनामुळे राज्यभरातील पन्नास हजारावर नेटसेट धारक प्रचंड अस्वस्थ आहेत. तातडीने या जागा भरू हे उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडून दिले जाणारे आश्वासन वर्षानंतरही आश्वासनच राहिल्याने अस्वस्थता वाढतच आहे.

नवीन सरकार आल्यानंतर ही भरती सुरू होईल अशी आशा नेट सेट व पीएच.डी धारकांना होती. याच काळात करोना संसर्गामुळे राज्यासमोरील आर्थिक संकट वाढले. यामुळे ही भरती थांबली. ही भरती तातडीने करावी म्हणून पुन्हा एकदा आंदोलन आणि पाठपुरावा सुरू झाला आहे. गेले काही महिने राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत हे ‘मंत्रालय आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवत आहेत. प्रत्येक विद्यापीठात जाऊन तेथील समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. ते जातील तेथे प्राध्यापकांच्या भरतीचा प्रश्न विचारला जात आहे. आर्थिक बाबीशी निगडित प्रश्न असल्याने लवकरच हा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन ते देत आहेत. पण, प्रत्यक्षात कारवाही होत नसल्याने या उमेदवारात अस्वस्थता पसरली आहे.
राज्याच्या प्राध्यापकांच्या पंधरा हजारावर जागा रिक्त आहेत. बहुतांशी जागावर सीएचबी तत्त्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. करोना संसर्गामुळे अनेक महिने कॉलेज बंद राहिल्याने तास झाले नाहीत. तासच झाले नसतील तर मग मानधन कसे द्यायचे असा प्रश्न प्रश्न संस्थाचालकांनी सुरू केला आहे. यामुळे या सीएचबी प्राध्यापकांचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे. ‘मान’ ही नाही आणि ‘धन’ ही नाही अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.

राज्यात पहिल्या टप्प्यात अडीच हजार प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय सहा महिन्यापूर्वी झाला. पण, प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झाली नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी २२ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक बोलविण्यात आली होती. पण करोनाचे कारण पुढे करत ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. आर्थिक कारण पुढे करत या भरतीबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सतत काही ना काही कारणे पुढे करत भरतीला खो दिला जात आहे. यामुळे मात्र राज्यातील पन्नास हजार नेटसेट धारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सीएचबी तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मानधन मिळत नसल्याने अनेकांना रोजंदारी कामगार म्हणून कामाला जावे लागत आहे.

महिन्यात अभ्यासक्रम कसा संपणार ?
बहुतांशी कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. करोना संसर्गामुळे सहा महिने कॉलेज बंद होते. आता ती सुरू झाली आहेत. ऐंशी टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यावर परीक्षा घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. अनेक काही ठिकाणी पूर्णवेळ प्राध्यापक नाहीत. काही ठिकाणी सीएचबी तत्त्वावरही प्राध्यापकांची नियुक्ती झाली नाही. अशावेळी महिनाभरात 80 टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण कसा करणार, परीक्षा कसा घेणार कसे घेणार असा सवाल केला जात आहे.

प्राचार्य, प्राध्यापकांची भरती लवकरच ः ना. सामंत

Recruitment of principals and professors from various colleges as well as universities in the state has been stalled for the last several years. Higher Technical Education Minister Uday Samant said in Solapur that the vacancies would be filled soon. He also said that necessary information has been sought from the concerned colleges.

राज्यातील विविध महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांतील प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. लवकरच या रिक्‍त जागांची भरती करणार असल्याचे उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सोलापुरात सांगितले. याबाबतची आवश्यक माहिती संबंधित महाविद्यालयांकडून मागविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने अनेक विभागांतील भरती प्रक्रिया रखडली आहे. मात्र शिक्षणाच्यादृष्टीने प्राचार्य, प्राध्यापकांची भरती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील महाविद्यालये, विद्यापीठांकडून रिक्त पदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. ती माहिती शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन या रिक्त जागा लवकरात लवकर भरण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. विद्यापीठात काही संविधानिक पदांची भरती करणे अपेक्षित आहे. ती भरतीही लवकरच करण्यात येईल, असा विश्‍वास सामंत यांनी व्यक्त केला.




त्याचबरोबर कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांचाही शासन गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यापैकी कर्मचार्‍यांची सातत्याने मागणी होती ती सातव्या वेतन आयोगाची. ती मागणी मान्य करण्यात आली असून त्याची अमंलबजावणी सुरु झाली असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी कर्मचारी संघटनांनी भेटून कर्मचार्‍यांच्या अंतर्गत बदल्या करण्याची मागणी केली आहे.त्यासाठीही राज्य शासन सकारात्मक असून त्यावर लवकरच निर्णय होईल, असा विश्‍वास सामंत यांनी व्यक्त केला आहे.

माझे आणि राज्यपालांचे चांगले जमते

माझे खाते राज्यपालांशी निगडीत असल्याने त्यांची माझी सातत्याने भेट होत असते. राज्यपालांचा मी लाडका मंत्री आहे. विविध कामांसाठी राज्यपालांकडे जावे लागते. राज्यपाल आणि माझे चांगले जमते. माझी सांगितलेली कामे होतात असे सांगतानाच मंत्री सामंत यांनी सर्वांसाठी समान नियम असून राज्यपालांनी नियमांचे पालन करायला हवे होते. 12 आमदारांची फाइल त्यांच्याकडे पडून आहे; त्याला लवकर मंजुरी द्यावी असेही यावेळी सुचविले.

सौर्स : पुढारी


Professor Bharti 2021 : As per the latest news 15000 vacancy for professor posts is still vacant in Maharashtra State. The decision to recruit 40 per cent of them was taken in 2018. But due to errors in the order, the recruitment stalled. Read the below given details carefully and keep visit on our website for the further updates.

BAMU तासिका तत्त्वावर १५१ प्राध्यापकांची नियुक्ती

प्राध्यापक भरतीबाबत कार्यवाही करा; यूजीसीचे शासनाला पत्र – राज्यात 15 हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यातील 40 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय 2018 मध्ये घेण्यात आला होता. पण आदेशातील त्रुटींमुळे ही भरती ठप्प झाली. “यूजीसी’ने रिक्त असलेली प्राध्यापकांची रिक्तपदे 100 टक्के भरावीत म्हणून जून 2019 ते ऑक्‍टोबर 2019 याकाळात पाच वेळा परिपत्रक काढले. पण याकडे विद्यापीठ आणि राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीने याबाबत विद्यापीठ, राज्य शासनाला जाब विचारात “यूजीसी’कडेही तक्रार केली होती. “यूजीसी’ने या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे उच्च शिक्षण संचालकांना पत्र पाठवून प्राध्यापक भरतीबाबत कार्यवाही करा अशी सूचना केली आहे.

पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राज्यातील रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांची 100 टक्के भरती करा असे पत्र वारंवार देऊनही गेल्या अनेक महिन्यापासून ही भरती ठप्प आहे. याविरोधात “यूजीसी’कडे तक्रार केल्यानंतर प्राध्यापक भरतीबाबत कार्यवाही करा अशी सूचना उच्च शिक्षण विभागाला केली आहे.
नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक सुरेश देवढे पाटील म्हणाले, “”राज्यातील नेट सेट पात्र प्राध्यापकांची अवस्था वाईट झाली आहे, यूजीसीने परिपत्रक काढूनही भरती केली जात नाही. त्यामुळे केवळ आदेश देण्यापुरतीच भूमिका आहे का यावर “यूजीसी’ला खुलासा मागविला होता. त्यानुसार आज “यूजीसी’ने पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार शासनाला विचारमंथन करून कार्यवाही करावीच लागेल.

प्राध्यापक भरती ‘एमपीएससी’मार्फत करा

तंत्रज्ञान विभागाला हवेत सहा प्राध्यापक ; विद्यापीठ प्रशासनाने कार्यवाही करण्याची गरज

Shivaji University Professor Recruitment : The self-financed technology department under Shivaji University has six subdivisions. There are no professors in this department. The Department of Technology currently needs six professors, six associate professors and 30 assistant professors. The Department of Self-Financed Technology under Shivaji University has six subdivisions. There are no professors in this department. The Department of Technology currently needs six professors, six associate professors and 30 assistant professors. If this well-equipped department gets the required manpower, many educational and research activities can be carried out in this department. It is also necessary to recruit professors for national level assessment.

Shivaji University Professor Recruitment

शिवाजी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या स्वयं अर्थसाहाय्य असणाऱ्या तंत्रज्ञान विभागात सहा अधिविभाग आहेत. या अधिविभागात एकही प्राध्यापक नाही. तंत्रज्ञान विभागात सध्या सहा प्राध्यापक, सहा सहयोगी प्राध्यापक आणि 30 सहायक प्राध्यापकांची आवश्‍यता आहे. शिवाजी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या स्वयं अर्थसाहाय्य असणाऱ्या तंत्रज्ञान विभागात सहा अधिविभाग आहेत. या अधिविभागात एकही प्राध्यापक नाही. तंत्रज्ञान विभागात सध्या सहा प्राध्यापक, सहा सहयोगी प्राध्यापक आणि 30 सहायक प्राध्यापकांची आवश्‍यता आहे. सर्वसाधनांनी युक्त असणाऱ्या या विभागाला जर आवश्‍यक मनुष्यबळ मिळाले तर या विभागात अनेक शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक उपक्रम राबवता येतील. राष्ट्रीय स्तरावरील मूल्यमापनासाठीही येथे प्राध्यापक भरती करणे आवश्‍यक आहे.

शिवाजी विद्यापीठात 2008 साली तंत्रज्ञान विभागाची सुरवात झाली. हा विभाग सुरुवातीलापासूनच आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असून, ऍकॅडमिकली स्वायत्त आहे. अशाप्रकारे सुरू असणारा जिल्ह्यातील एकमेव विभाग होता. जागतिक बॅंकेच्या टेक्‍निकल एज्युकेशन क्वॉलिटी इंप्रुव्हमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत या विभागाला शैक्षणिक, साधने उपलब्ध करून देण्यात आली. सध्या तंत्रज्ञान विभागांतर्गत सहा अधिविभाग आहेत. येथे अभियांत्रिकीचे सहा पदवी अभ्यासक्रम तर 5 पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवले जातात. विद्यार्थ्यांची संख्या, अभ्यासक्रम, विभागांतर्गत होणारे विविध शैक्षणिक उपक्रम यात हा विभाग जिल्ह्यात अग्रेसर आहे. गेट तसेच अन्य स्पर्धांत्मक परीक्षांसाठी येथे विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. या शिवाय विभागांतर्गत कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी विद्यार्थ्यांची तयारीही करून घेतली जाते, मात्र अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे विभागाच्या कामकाजाला मर्यादा येतात. सध्या येथील तंत्रज्ञान विभागातील सहा विभागांना एकही प्राध्यापक नाही. काही सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांच्यावर विभागाचा कारभार सुरू आहे. नियमानुसार किती विद्यार्थ्यांमागे किती प्राध्यापक असावेत याचे प्रमाण ठरलेले आहे, पण विद्यार्थी संख्या आणि प्राध्यापकांची संख्या यांचे प्रमाण येथे व्यस्त आहे. याचा परिणाम केवळ अध्यापनावर होतो, असे नाही. तर विविध प्रकारच्या मूल्यांकनावेळीही याचा विचार होतो.

स्पर्धेत टिकण्यासाठीचे आव्हान

जिल्ह्यात अभियांत्रिकिचे शिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांना विद्यापीठाने स्वायत्त दर्जा आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील तंत्रज्ञान विभागासमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा वेळी जर या विभागाला सर्वार्थाने सुसज्ज केले नाही, तर विद्यार्थ्यांचा ओढा अन्य संस्थांकडे राहील. त्यासाठीच येथील रिक्त पदे भरणे आवश्‍यक आहे. तंत्रज्ञान विभागातील रिक्त पदांच्या मुद्द्यावर विचार झालेला आहे. या विभागातील काही सहायक प्राध्यापकांना पदोन्नती देण्यात येईल. तसेच सध्या कार्यरत असणाऱ्यांना मुदतवाढही दिली आहे. यानंतर आढावा घेऊन नंतर कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांची भरती करण्यात निर्णय घेऊ.

सौर्स : सकाळ


Professor Recruitment through MPSC. The Maharashtra government has constituted a committee to amend the University Act. The deadline for giving notice is December 13. Therefore, young people with SET, NET, PhD qualifications are once again trying to bring transparency in the recruitment of professors. The demand for transparency in the rules of recruitment process and recruitment of professors by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) by amending the Maharashtra University Act has been emphasized. Suggestions for amending the University Act have been invited online, the link has been made available on the University of Pune’s website www.unipune.ac.in till December 13.

पुणे : महाविद्यालयात एखाद्या विषयाची जागा निघाली की त्यासाठी लाखो रुपयांचा रेट ठरतो. ठराविक उमेदवाराला नोकरी मिळावी म्हणून तडजोडी सुरू होतात. अनेक गुणवंत पात्रताधारक शेतीबाडी विकून पैसे द्यायला तयार होतात, पण ज्यांच्याकडे काहीच नाही ते या स्पर्धेत टिकत देखील नाहीत. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या नियमात पारदर्शकता आणा आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) प्राध्यापक भरती करा या मागणीने जोर धरला आहे. महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. त्यावर सूचना देण्यासाठी १३ डिसेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सेट, नेट, पीएचडी पात्रताधारक तरुण पुन्हा एकदा प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता आणावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

विवेक नागरगोजे म्हणाले, “प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता नसल्याने प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, त्यामुळे गुणवत्ता असलेले उमेदवार वंचित रहातात. सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून त्वरीत एपीएससीमार्फत प्राध्यापक भरती सुरू करावी. राज्यातील अनेक तरुणांनी याबाबत समितीकडे सूचना कराव्यात असे आवाहन केले आहे.”

महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक भरती संघर्ष कृती समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मुनेश्वर म्हणाले, ‘यूजीसी’ने भरती पारदर्शकपणे करावी असे निर्देश दिले आहेत, पण राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. बहुसंख्य संस्था राजकारणी लोकांच्या आहेत, त्यांना भरतीतून पैसा मिळतो त्यामुळे यात सुधारणा केल्या जात नाहीत, असा आरोपही मुनेश्वर यांनी केला.

  • इथे नोंदवा सुचना – विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना आॅनलाईन मागविण्यात आल्या आहेत, त्याची लिंक १३ डिसेंबर पर्यंत पुणे विद्यापीठाच्या unipune.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे.
  • काय आहे मागणी ? –  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये कलम १०२, १०३, १०४ आणि १०५ हे विद्यापीठ आणि विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांसह इतर पदांच्या निवडीबाबत अधिकार दिले आहेत. ही सर्व कलमे रद्द करून त्याऐवजी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२० नुसार राज्य ‘एमपीएससी’ प्राध्यापक भरती करावी.
  • “सध्याच्या प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘एमपीएससी’तर्फे भरती हा एक मार्ग झाला. पण त्याचसोबत प्राध्यापकाची शिकविण्याची कला, संवाद, मानसशास्त्र याचीही इन कॅमेरा प्रात्यक्षिकाद्वारे चाचणी घेतली पाहिजे, तर गुणवत्ता वाढेल.” – – डॉ. अरुण अडसूळ , शिक्षण तज्ज्ञ
  • राज्यातील सेटनेट पात्रताधारक – सुमारे ५५०००
  • रिक्त जागा – सुमारे १५०००
  • तासिका तत्वावर काम करणारे प्राध्यापक – १५०००
  • ८ वर्षात भरलेल्या जागा – १०७७

सौर्स : सकाळ


प्राध्यापकांसाठी आनंदाची बातमी! 2013 च्या संप काळातील थकीत वेतन मिळणार

Higher and Technical Education Minister Uday Samant said on Twitter that the professors would be paid 71 days’ salary during the strike. As a result, 12,515 professors in the state will get a salary of Rs 191.81 crore, he said in a tweet. He also clarified that the government decision regarding the payment of seventh salary to non-teaching staff will be taken in the next four days. Read the complete details carefully…

राज्यातील प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये केलेल्या ७१ दिवसाच्या संप काळातील वेतन राज्यातील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना देण्यात येणार असून, त्यासाठी सरकारने तब्बल १९१ कोटी रुपये त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, लेखी आदेशातील आटी काय असतील हे माहित नसल्याने प्राध्यापक संघटनांनी याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. राज्यातील प्राध्यापकांनी त्यांच्या वेतन व इतर प्रश्नासाठी ४ फेब्रुवारी २०१३ पासून बेमुदत संप सुरू केला होता. सरकार व प्राध्यापक संघटना यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्याने हा संप १० मे, २०१३ पर्यंत चालू होता. संप झाल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलन काळातील प्राध्यापकांचा पगार दिला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला. यामध्ये प्राध्यापकांना त्यांचा ७१ दिवसांचा पगार द्यावा, तसेच यारकमेवर ८ टक्के व्याज द्यावे असे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरद्वारे प्राध्यापकांना संप काळातील ७१ दिवसाचा पगार दिला जाणार आहे. याचा फायदा राज्यातील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना १९१ कोटी ८१ लाख थकीत वेतन मिळणार आहे, अशी माहिती ट्विटद्वारे दिली. तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन देण्यासंदर्भात शासन निर्णय येत्या चार दिवसात काढण्यात येईल.” असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

“प्राध्यापकांना संप काळातील पगार मिळवा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार सरकार पैसे देणार आहे की अन्य पद्धतीने हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, त्यासाठी आदेश कसा काढला जातो हे महत्त्वाचे आहे.”, असं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष के. एल. गिरमकर म्हणाले आहेत.

“या काळात केवळ परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार होता, इतर काम सुरूच होते, पण आमचे वेतन न देता अन्याय केला होता. सरकारने थकीत वेतन देण्याची घोषणा केली असली तरी लेखी आदेश आल्यावरच नेमके कसे पैसे दिले आहेत यावर स्पष्टता येईल.”, असं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सोपान राठोड म्हणाले.

“प्राध्यापकांनी त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन केले होते, त्याचा पगार मिळणे गरजेचे होते त्यामुळे या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण राज्यात सेटनेट झालेले हजारो तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांची भरती करण्यासाठी सरकारला निधी का उपलब्ध होत नाही.”, असं नेट-सेट,पीएच.डी धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. सुरेश देवडे पाटील म्हणालेत.

सौर्स : सकाळ


Good News ; कंत्राटी प्राध्यापकांना मुदतवाढ

It has been decided to extend the term of 78 contract assistant professors of Shivaji University Kolhapur for three months. This was approved at the meeting of the Management Council. The meeting also decided to take action regarding the recruitment of professors in the next fortnight. There are 84 regular professors working in the university. 78 assistant professors work on contract basis. The professor’s contract expired in March. On the background of Corona, the then Vice-Chancellor in charge, Dr. Nitin Karmalkar had given extension to these professors. His extension agreement was also due to expire on Monday. So there was a discussion in today’s management conference. The meeting was chaired by Vice Chancellor Dr. D. T. Shirke, Registrar Dr. Vilas Nandwadekar along with members of the Management Council, Presiding Officer were present.

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील ७८ कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याला मान्यता मिळाली. तसेच पुढील पंधरा दिवसांत प्राध्यापक भरती संदर्भात कार्यवाही करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. विद्यापीठात ८४ नियमित प्राध्यापक कार्यरत आहेत. तर ७८ सहाय्यक प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीवर काम करतात. या प्राध्यापकांचा करार मार्च महिन्यामध्ये संपला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी या प्राध्यापकांना मुदतवाढ दिली होती. सोमवारी (ता. ७) त्यांचा मुदतवाढीचा करारही संपणार होता. त्यामुळे आज झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेचे मध्ये चर्चा झाली. या बैठकीला कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांच्यासह व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, अधिष्ठाता उपस्थित होते.

सौर्स : सकाळ


सेट-नेट परीक्षा पास होऊनही प्राध्यापक भरती नाही…

The government should stop hours basis teaching and start 100% recruitment of professors. Although there are more than 15,000 vacancies for professors, recruitment has been completely stopped. The entire posts of Assistant Professors in the State should be filled immediately at full capacity. There is also talk of raising the retirement age of principals and professors, but they should retire at 25 years of service or 55 years of age, whichever comes first, so that the new children have a chance. Also, on the lines of MPSC, UPSC, only as many professors as are required should be qualified. Read the more details given below:

पुणे – ‘राज्यात वर्षानुवर्षे प्राध्यापक भरती बंद करून तासिका तत्त्वावर सेट-नेट पात्रताधारकाकडून काम करून घेऊन प्रचंड पिळवणूक सुरू आहे. त्यात परत प्रत्येक सेट-नेट परीक्षेत सहा टक्के जणांना पात्र ठरवून बेकारांच्या फौजा तयार केल्या जात आहेत. शासनाने तासिका तत्त्वावरील शिकवणे बंद करून १०० टक्के प्राध्यापक भरती सुरू केली पाहिजे. प्राध्यापकांच्या १५ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असतानाही पदभरती पूर्णतः बंद ठेवली आहे. तासिका तत्त्वावर काम देऊन सेट पात्रताधारकांच्या गळ्याभोवती घट्ट फास आवळला गेला आहे. शासनाने प्राध्यापक भरती त्वरित सुरू करावी, तसेच प्राध्यापकांना ‘समान काम समान वेतन’ द्यावे व परीक्षांचा पोरखेळ बंद करावा.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सेट परीक्षेचा निकाल कमीत कमी सहा टक्के लावण्याचा निर्णय केला. यामुळे २०१८ आणि २०१९ या दोन वर्षांत ९ हजार ४८४ सेट पात्रताधारक तयार झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे १५ हजार प्राध्यापकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. पात्रताधारक सेटनेट प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर काम करत असून, मार्च २०२० पासून महाविद्यालय बंद असल्याने त्यांच्या बॅंक खात्यात फुटकी कवडी देखील जमा झालेली नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसाठी एका महिन्यात जाहिरात निघेल अशी घोषणा केली, परंतु त्यावर अजून काहीच झाले नाही. शासनाच्या धोरणामुळे गुणवत्ता असून देखील उपासमारीची वेळ आल्याने सेटनेट पात्रताधारक प्राध्यापक संतप्त झाले आहेत.

‘राज्यातील सहायक प्राध्यापकांची संपूर्ण पदे पूर्ण क्षमतेने त्वरित भरली जावीत. तसेच सध्या प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची चर्चा सुरू आहे, परंतु त्यापेक्षा नोकरीचे २५ वर्ष किंवा वयाची ५५ वर्ष यापैकी जे लवकर पूर्ण होईल त्यानुसार सेवानिवृत्त द्यावी, त्यामुळे नवीन मुलांना संधी मिळेल. तसेच एमपीएससी, यूपीएससीच्या धर्तीवर जेवढे प्राध्यापक आवश्‍यक आहेत, तेवढेच पात्र केले जावेत. सध्या विद्यार्थी सेटनेट उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने नैराश्‍यात जात आहेत.

सौर्स : सकाळ


वैद्यकीय कॉलेजांत पदांची भरती

Professor Recruitment 2021

As per the today’s news The Professor Recruitment in Maharashtra will be held soon … Read the complete details carefully given below:

प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त, ४०० महाविद्यालये प्राचार्याविना

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्याची सुमारे चारशे, तर प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. पदे भरण्याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचना, उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागून वर्ष झाले तरीही प्राध्यापकांची भरती झालेली नाही.

Maharashtra Teachers Recruitment 2020

अनेक महाविद्यालयांमध्ये सध्या पूर्णवेळ प्राचार्य नाहीत. सध्या परीक्षांचे नियोजन, आपत्कालीन परिस्थितीत निर्णय घेण्याची वेळ या पार्श्वभूमीवर पूर्णवेळ प्राचार्य नसल्याची झळ अनेक महाविद्यालयांना बसली आहे. प्राध्यापकांची भरतीही करण्यात आलेली नाही. त्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये २० ते ३० पदे रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयाने पदे तातडीने भरण्याचे आदेश देऊन वर्ष झाले. विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही सूचना दिल्या. मात्र, तरीही महाविद्यालयांच्या अवस्थेत बदल झालेला नाही. साधारण दीड वर्षांपूर्वी शासनाने प्राध्यापकांची ४० टक्के तर प्राचार्याची १०० टक्के पदे भरण्यास परवानगी दिली. मात्र, प्रत्यक्ष पदे भरण्याची सुरूवात झाली नाही. त्यानंतर आचारसंहिता, निवडणूका यांमध्ये रखडलेल्या नियुक्त्यांना अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. नियुक्ती का नाही?

अनेकदा प्राचार्य पद भरण्यास संस्थाचालकच उदासिन असतात अशी माहिती प्राध्यापकांनी दिली. विद्यापीठही पूर्णवेळ पदे भरण्यास आग्रही असत नाही. काही महाविद्यालयांमध्ये अगदी चार ते पाच वर्षे प्रभारी प्राचार्य आहेत. नियमानुसार एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रभारी पदाला मान्यता देणे गैर आहे. मात्र, विद्यापीठे तरीही मान्यता देतात. वाङ्मय चौर्याचे आरोप, गैरप्रकारांचे आरोप असलेल्या प्रभारी प्राचार्यानाही विद्यापीठे मुदतवाढ देतात, असे मुंबई युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनचे (मुक्ता) अध्यक्ष सुभाष आठवले यांनी सांगितले.

परिणाम काय? अनेक महाविद्यालयांचे राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि श्रेयांकन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन झालेले नाही. नॅकच्या निकषानुसार पूर्णवेळ प्राध्यापक आणि प्राचार्याची नियुक्ती आवश्यक असते. नियुक्ती रखडल्यामुळे मूल्यांकनही रखडले आहे. या शैक्षणिक वर्षांत करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मूल्यांकनचा काम थंडावले असले तरी पुढील वर्षांपूर्वी तरी मूल्यांकन होणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.


शिक्षक भरतीबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी दिले संकेत; हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटणार?

गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीला विशेष परवानगी द्यावी, या मागणीच्या पूर्ततेसाठी अर्थ खात्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्याची माहिती डी.एड., बी.एड. स्टुडन्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर यांनी दिली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी मे महिन्यात सरकारने पदभरतीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, दहा-बारा वर्षापासून रखडलेली शिक्षक भरती तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाली आणि कोरोनामुळे त्यालाही स्थगिती देण्यात आली. परिणामी शिक्षक भरतीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या भरती प्रक्रियेला वित्त विभागाने विशेष परवानगी द्यावी, या मागणीच्या पुर्ततेसाठी डी.एड., बी.एड. स्टुडन्ट असोसिएशनमार्फत औरंगाबाद ते मुंबई मंत्रालय अन्नत्याग पायी दिंडी आंदोलन सुरू केले होते.

ही दिंडी ठाण्यामध्ये दाखल झाल्यावर शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी आंदोलनकर्त्याची दखल घेऊन संघटनेच्या संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मगर यांच्याशी चर्चा केली.

त्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्र्यांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळाला आमंत्रित करण्यात आले. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी सावंत, शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार बाळाराम पाटील यांच्या समवेत असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर, राज्य उपाध्यक्ष संदीप कांबळे, जीवन काकडे आदी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत ५० टक्के मागासवर्गीय पदे भरतीबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच कार्यवाही करणार असल्याची माहिती देखील यावेळी दिल्याचे मगर यांनी सांगितले.


वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के सहाय्यक प्राध्यापक भरती

करोनाच्या स्थितीमुळे राज्यातील भरती प्रक्रियेवर सध्या स्थगिती आहे. याचा फटका सहाय्यक प्राध्यापक भरतीलाही बसला आहे. मात्र, ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून करोनानंतर सर्वकाही पूर्वपदावर येताच वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील शंभर टक्के सहाय्यक प्राध्यापक भरती केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नागपुरात दिले.

Assistant Professor Bharti 2021

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्राध्यापक पदभरती सुरू करावी, अशी मागणी हजारो नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारकांच्या संघटनांनी केली आहे. जर शासनाला प्राध्यापक पदभरती करणे शक्य नसेल तर राज्यभरातील वरिष्ठ महाविद्यालये शासनाने कायमस्वरूपी बंद करून टाकावी, अशी संतप्त मागणी या पात्रताधारकांनी केली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आढावा घेण्यासाठी उदय सामंत नागपुरात आले असता पात्रताधारकांनी त्यांची भेट घेत विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. सध्या राज्यात अठरा ते वीस हजार सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांमुळे दरमहिन्याला यात वाढ होत आहे. करोनामुळे शंभर टक्के पदभरती बंद आहे.


प्राध्यापक भरतीला मिळेना मुहूर्त

Professor Bharti 2020 : There are agitations from time to time by the net, set qualifiers for the recruitment of professors in the Maharashtra state and the fact is that the recruitment of thousands of vacant posts of professors is not getting momentum. The recruitment process has been closed since 2015, after which it has been delayed due to various reasons. In addition to this, there should be 90 per cent permanent professors. In November 2018, 40 per cent vacancies were allowed to be filled, but the process is not yet complete. Not even half of the 40 per cent seats are filled. There are constant delays at the government level. The cause of the financial crisis will be carried forward at the end of the Corona period. However, it is very important that the UGC policy of implementing 90 per cent permanent and 10 per cent contract professors is very important. With student focus, the organization has often made demands on various issues, including the recruitment of professors. Currently the recruitment process is not possible due to lockdown. So all the professors are with the government system. The organization’s role in the recruitment process has been suspended due to the lockdown. However, after the lockdown, the questions of the professors will be re-read in a democratic way.

Professor Bharti 2020

राज्यात प्राध्यापक भरती व्हावी म्हणून नेट, सेट पात्रताधारकांकडून वेळोवेळी आंदोलन-उपोषणे होत असून, प्राध्यापकांच्या हजारो रिक्त पदांच्या भरतीला मुहूर्त मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. २०१५ पासून भरतीप्रक्रिया बंद असून, त्यानंतर विविध कारणास्तव विलंब झाला आहे. यासह ९० टक्के कायमस्वरुपी प्राध्यापक असावेत, या निर्णयाची देखील अंमलबाजवणी रखडल्याचे चित्र आहे. लॉकडाउननंतरही राज्यातील आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करून, भरतीप्रक्रियेला पुन्हा ‘खो’ दिला जाण्याची शक्यता प्राध्यापक वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असून, भावी प्राध्यापकांवर नोकरीच्या संधीसाठी महाविद्यालयांचे उंबरे झिजविण्याची वेळ आली आहे. राज्यात सिनिअर कॉलेज, विद्यापीठांमध्ये एकूण नऊ हजाराहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याचे समजते. कॉलेजांत प्राध्यापक भरती व्हावी, यासाठी दोन वर्षांपासून हजारो नेट, सेट पात्रताधारकांकडून सातत्याने आंदोलने आणि उपोषणे करण्यात आली. धोरणांनुसार आरक्षण, बिंदूनामावली, न्यायप्रविष्ठ बाबींमुळे प्राध्यापकांची भरती सातत्याने लांबणीवर जात असल्याचे पुढे आले आहे. निवृत्त होणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या अधिक असून, २०१५पासून भरतीप्रक्रिया झालेली नाही. २०१८ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने रिक्त पदसंख्येच्या ४० टक्के जागा भरण्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निवडणूक आचारसंहितेमुळे भरती रखडली. यानंतर सरकार स्थापनेचा गोंधळ झाला. डिसेंबर अखेरीस भरतीप्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, फेब्रुवारी २०२० नंतर पुन्हा करोनाच्या संकटात भरती थांबली आहे. त्यामुळे लॉकडाउनंतर तरी प्राध्यापकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा व्हावा, अशी अपेक्षा नेट आणि सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार व्यक्त करीत आहेत.

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ४० टक्के रिक्त पदे भरण्यास परवानगी मिळाली, मात्र प्रक्रिया अद्याप पूर्ण नाही. ४० टक्क्यांपैकी अर्ध्या जागाही भरलेल्या नाहीत. सरकारी पातळीवर सतत विलंब होत आहे. करोनाचा काळ संपल्यावर आर्थिक संकटाचे कारण पुढे केले जाईल. मात्र, ९० टक्के कायमस्वरुपी आणि १० टक्के कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरील प्राध्यापक हे युजीसीचे धोरण अंमलात येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.- प्रा. डॉ. श्यामराव लवांडे, सरचिटणीस, एम. फुक्टो

विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठे‌वून संघटनेतर्फे अनेकदा प्राध्यापक भरतीसह विविध मुद्द्यांवर मागणी करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत लॉकडाउनमुळे भरतीप्रक्रिया शक्य नाही. त्यामुळे सर्व प्राध्यापक सरकारी यंत्रणेसोबत आहेत. लॉकडाउनकाळापुरती भरतीबाबतची संघटनेची भूमिका स्थगित आहे. मात्र, लॉकडाउननंतर लोकशाहीच्या मार्गाने प्राध्यापकांच्या प्रश्नांना पुन्हा वाचा फोडली जाईल. – प्रा. डॉ. संजय अहिरे, जिल्हा प्रतिनिधी, स्फुक्टो

सौर्स : मटा

वैद्यकीय कॉलेजांत पदांची भरती


सहायक प्राध्यापक पदे भरण्यासाठी ‘एनओसी’

Pune University Recruitment 2020 : As per the latest news Pune University Professor Recruitment will be expected soon. It has been decided to give ‘NOC’ from the government level again to fill the vacant posts of Assistant Professors of the aided colleges in the state.

The Department of Higher and Technical Education had issued an order on January 19, 2019 to ensure that the affiliation of the respective universities to each college upon recruitment was abolished and to take care to fill all the positions equally, considering the limitations required for the evaluation and re-evaluation of the colleges. There was a change in the way the NOC was given to recruitment.

Pune University Recruitment 2021

शासन निर्णय; अनुदानित महाविद्यालयात भरती

पुणे – राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी पुन्हा शासनस्तरावरुनच “एनओसी’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पदभरती करताना प्रत्येक महाविद्यालयास संबंधित विद्यापीठाने दिलेली संलग्नता अबाधित राहण्यासाठी व महाविद्यालयांचे मूल्यांकन व फेरमूल्यांकन होण्यासाठी आवश्‍यक मर्यादा विचारात घेऊन सर्व पदे समान प्रमाणात भरण्यासाठी दक्षता घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 19 जानेवारी 2019 रोजी आदेश जारी केले होते. पदभरतीस “एनओसी’ देण्याच्या पध्दतीत बदल करण्यात आले होते.

महाविद्यालयांकडून “एनओसी’साठी ऑनलाइन प्रस्ताव मागवून त्याची विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालक, मंत्रालयातील सचिव या तीन स्तरावरुन त्याची तपासणी पूर्ण करुन थेट शासनाकडून “एनओसी’ देण्याची पध्दत राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. काही दिवस या पध्दतीने महाविद्यालयाला त्वरीत “एनओसी’ मिळाल्या. मात्र, नंतर “एनओसी’ मिळण्यास शासन स्तरावरुनच विलंब होऊ लागला. राज्यात 522 महाविद्यालयांपैकी निम्म्याच महाविद्यालयांना “एनओसी’ मिळाल्या ही वस्तुस्थिती आहे.

सौर्स : प्रभात





Professor Recruitment Before 10th November 2021

To fill the five lakh seats of professors in colleges affiliated to universities across the country. The University Grants Commission (UGC) has directed the university’s Vice Chancellor to fill the vacancies between the aided colleges, affiliated colleges and government colleges in the state. The Commission has finally given November 10th deadline for sending the five reminders after the order, but the response is not getting the desired response from the universities. Even after this, the professor is warned to face action if he does not fill the position of professor.

राज्यातील अनुदानित कॉलेजे, विद्यापीठांशी संलग्न कॉलेजे आणि शासकीय कॉलेजांमधील रिक्त जागा भरण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले आहेत. या आदेशानंतर तब्बल पाच स्मरणपत्रे पाठवूनही विद्यापीठांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद येत नसल्याने अखेर आयोगाने १० नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. यानंतरही प्राध्यापकांच्या जागा न भरल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे.

देशभरातील विद्यापीठांशी संलग्न कॉलेजांमधील प्राध्यापकांच्या पाच लाख जागा भरण्याचे आदेश आयोगाने जूनमध्ये दिले होते. राज्यातील विद्यापीठे, संलग्न कॉलेजे, शासकीय, अशासकीय अनुदानित व खासगी संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या ११ हजार जागा अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्या भरण्यात येत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊ लागला आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी प्राध्यापक संघटनांनी आंदोलन केले होते. यानंतरही उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्राध्यापक भरतीकडे दुर्लक्ष केले होते. अखेर या प्रकरणामध्ये आयोगाने लक्ष घातले आहे.

कॉलेजातील रिक्त जागा भरण्याबाबत आयोगाने यापूर्वी चार वेळा विद्यापीठे, खासगी संस्थांना सुचना केल्या होत्या. यासाठी २० सप्टेंबरची मुदतही देण्यात आली होती. यानंतरही विद्यापीठांनी या जागा भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आयोगाने पुन्हा विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र पाठवून रिक्त जागा १० नोव्हेंबरपर्यंत भरण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात आतापर्यंत केवळ ३५८० पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु तीही अपूर्ण राहिली असल्याने प्राध्यापकांची पदे भरण्यामध्ये राज्य पिछाडीवर गेले असल्याचा आरोप नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवारांकडून होऊ लागला आहे.

वारंवार पाठपुरवा करूनही राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रकरणामध्ये राज्याच्या सचिवांनी लक्ष घातले नाही. याबाबत बृहत आराखडा तयार करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर याचा विपरित परिणाम होईल.

सौर्स : म. टा.




1 thought on “Professor Recruitment 2021”

Leave a Comment